या ब्लॉगच्या सुरवातीला दिलेली लिंक फेसबुकवरचे माझे आदरणीय मित्र आणि ज्येष्ठ सहकारी श्री. विकास साने यांच्या पोस्टची आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नथुराम गोडसे याने केलेल्या हत्येच्या संबंधात ही पोस्ट आहे. गांधीजींची हत्या करणे गोडसे यांना का भाग पडले याची दिवंगत राष्ट्रीय कीर्तनकार आफळे गुरुजी यांनी ऐकवलेली कथा त्यात दिलेली आहे. कथेच्या तपशीलात जाण्याआधी मी दोन गोष्टींची फक्त नोंद करतो की फाळणीच्या वेळची परिस्थिती (आणि अधिक अचूकपणे म्हणायचे तर फाळणीमुळे पाकिस्तानातल्या हिंदूंची झालेली ससेहोलपट) वर्णन करण्यासाठी यात न्यायमूर्ती कपूर यांचा हवाला दिला आहे. पण पुढे दिलेल्या कथेतले कोणते तपशील न्या. कपूरांचे आहेत आणि कोणते इतर ठिकाणचे हे स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय ‘सिंधू नदी फाडून सगळ प्रकरण संपल्यावर..’ यातले सिंधु नदी फाडून म्हणजे नेमके काय हेही कुठे स्पष्ट होत नाही. पण या तुलनेने सामान्य गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा मी फार करणार नाही. नथुराम, गांधीहत्येचा हेतु आणि त्याचे परिणाम यावरच मी लक्ष केन्द्रित करणार आहे.
हे पहाताना ‘नथुरामजीनी त्याच वेळी ठरवलं’ यातला नथुरामचा आदरार्थी उल्लेखही दुर्लक्षित करायची माझी तयारी आहे. पण ‘…कोर्टानेसुद्धा मान्य केलय की नथुराम खर बोलतोय’ हे वाक्य कशाच्या आधारावर आहे हे मला समजत नाही. अशी प्रमाणपत्रे वाटणे हे कोर्टाचे कामही नाही आणि ती त्यांची पद्धतही नाही. एखादी साक्ष कोर्टाला अविश्वासार्ह वाटली तर त्याची तशी नोंद होते. पण ‘ही साक्ष खरी आहे’ अशी नोंद केली जात नाही. कोर्टाने नथुरामची साक्ष अविश्वासार्ह ठरवली नाही याचा अर्थ त्यांनी नथुराम खर बोलतोय असे मान्य केले आहे हे केवळ अज्ञानाचे लक्षण म्हणावे लागेल. त्याची साक्ष खोटी ठरवण्याजोगा कोणताही पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही एवढेच त्यातले जास्तीतजास्त तथ्य आहे. अगदी राहुल गांधींच्या पंक्तीत जाऊन ‘कोर्टानेसुद्धा मान्य केलंय की चौकीदार चोर आहे’च्या चालीवर कोर्टानेसुद्धा मान्य केलं की नथुराम खरं बोलतोय याची गरज नाही आहे. कोर्टाने अशी नोंद केलेली माझ्या पाहण्यात नाही. कुणाच्या असेल तर त्याने तो विशिष्ट संदर्भ (specific reference) द्यावा.
नथुरामच्या कोर्टातल्या भाषणाचे मात्र पृथक्करण केलेच पाहिजे. त्यातल्या हैदराबाद प्रांतात निजामाचे सैन्य आणि रझाकार यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या वर्णनात जाण्याचे आणि त्यातले तथ्य तपासण्याचेही काही कारण मला दिसत नाही. अमानुष म्हणण्यासारखे अत्याचार या काळात हैदराबाद राज्यात होत होते हे असंख्य ठिकाणी मान्य झालेले आहे आणि तेवढे मान्य करून व्यक्तीगत तपशील सोडून द्यायला काही हरकार नाही. त्यामुळे नथुरामला २७ फटके मारले की २५ अशा मूर्खपणाच्या वादात मी जाणार नाही. पण त्याच्या बाकीच्या भूमिकेचे काय?
पोस्टमध्ये ही भूमिका मांडली आहे ती अशी. ‘जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटले आणि हैद्राबाद संस्थान आम्हीच भारतात विलीन करणार नाही आम्हाला भारतात राहून स्वायत्त राज्य बनवण्याची मागणी केलीये. आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे हि जर मागणी शासनाने नाकारली तर फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा गांधींचं दुसरं उपोषण सुरु होणार आणि दुसरं पाकिस्तान आपल्या पोटात जन्माला येणार हैदराबाद. आता पर्यंतचा इतिहास पाहता हैद्राबादला ते नाही म्हणतील हे शक्यच नव्हत .....’ यात मी मूळ पोस्टमधल्या शब्दांत विरामचिन्हांचासुद्धा बदल केलेला नाही. जसेच्या तसे ते कॉपी-पेस्ट केलेले आहे. याचा तलास मात्र आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय संघराज्य बनण्यात अडथळा बनलेली संस्थाने मुख्यतः तीन. जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर. भोपाळ, त्रावणकोर यांचा प्रतिकार तुलनेने दुर्बल होता आणि तो चटकन संपुष्टात आला. नथुरामने आपल्या बचावाच्या भाषणात त्यापैकी हैदराबादचा उल्लेख केला आहे. यात नथुराम ज्या काळाचा उल्लेख करतो आहे तो जानेवारी १९४८चा काळ आहे. वर म्हटलेल्या तीनही संस्थानाचा प्रश्न या वेळेपर्यंत सुटलेला नाही. पण भारत सरकार कोणत्या दिशेने विचार करते आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. श्रीनाथ राघवन, याकूबखान बंगश यांच्यासारखे ‘आतले’ आणि स्टीफन कोहेन, फ्रांसिस पाईक यांच्यासारखे ‘बाहेरचे’ अशा अनेक अभ्यासकांनी तपशिलाने या काळाचा अभ्यास मांडला आहे. (हे सर्व संदर्भ एकविसाव्या शतकातले आहेत. ‘संदर्भ फार जुने असल्यामुळे पाहता आले नाहीत’ असे म्हणण्याची सोय उपलब्ध नाही.) हा अभ्यास असे सांगतो की जुनागढने ब्रिटिश जाणार हे ठरल्यापासून आणि फाळणीची चाहूल लागल्यापासूनच पाकिस्तानात जाण्याची तयारी केली होती. फाळणीची चाहूल १९३५च्या कायद्याचे जे काही बरेवाईट झाले तेव्हापासूनच लागत होती हे लक्षात घेतले तर जुनागढच्या नबाबाच्या पाठीशी किमान एका दशकाची तयारी होती हे स्पष्ट आहे. भारतीय नेतृत्वही तेव्हापासून यावर विचार करीत होते हेही इथे उघडच आहे. सप्टेंबर १९४७मध्येच भारतीय नेतृत्वाने वादग्रस्त संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न लोकेच्छा याच तत्वाच्या आधारे सोडवला गेला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती आणि त्यात वेळोवेळी सोयीप्रमाणे तपशील भरले होते. आत्ता जुनागढच्या संदर्भापुरते बोलायचे तर आधी आपण सार्वमत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीत घेण्याची तयारी दाखवली, नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांना येऊ देऊ असे म्हटले आणि अखेर सरकारने स्वतःच सार्वमत घेऊन प्रश्न संपवून टाकला. या दरम्यान भारताने जुनागढमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला असल्याची तक्रार पाकिस्तानने केली आणि भारत सरकारने ती फेटाळून लावली. याच काळात मुंबईत एक ‘जुनागढ राज्य सरकार’ स्थापन झाले होते. या सरकारने जुनागढ संस्थानच्या सरहद्दीवरचा प्रदेश ताब्यात घ्यायला सुरवात केली होती. याला भारत सरकारची फूस असल्याचेही आरोप झाले आणि सरकारने ते लगेच फेटाळले. सप्टेंबर १९४७ ते नोव्हेंबर १९४७ या काळात चाललेल्या या सर्व उद्योगांना गांधीजींनी एका शब्दानेही आक्षेप घेतला नाही. आणखी थोडे सांगू का? मुंबईत स्थापन झालेल्या जुनागढ राज्य सरकारचे नेतृत्व महात्मा गांधींचे पुतणे शामळदास गांधी हेच करीत होते. त्यांनाही गांधींनी कुठे थांबवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.
दुसरे त्रासदायक संस्थान काश्मीर. गांधींचा पहिला काश्मीर दौरा १९४७च्या ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला झाला. या दौर्‍यात त्यांना जे जाणवले ते पुढे त्यांनी नेहरू-पटेल यांना कळवले. त्यांचा संदेश ‘the result of the free vote of the people, whether on the adult franchise or on the existing register, would be in favour of Kashmir joining the [Indian] Union provided of course that Sheikh Abdullah and his co-prisoners were released...” असा होता. तिथे पाकिस्तानच्या समर्थक टोळीवाल्यांचे आक्रमण झाले सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९४७मध्ये आणि ऑक्टोबरच्या शेवटी हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारतीय सैन्य काश्मिरमध्ये पोचले. सूर्यकांत नाथ या अभ्यासकांनी या प्रक्रियेचे वर्णन निःसंदिग्ध शब्दांत दिलेले आहे. ते म्हणतात ‘Kept fully in picture by Patel, Nehru and Abdullah, Gandhi gave ‘tacit consent’ to the dispatch of Indian troops to Kashmir.’ गांधींच्या भूमिकेचा पुढचा अंक पाहायचा असेल तर त्यांचे ४ जानेवारी १९४८चे भाषण पूर्णच वाचायला पाहिजे. त्या संपूर्ण भाषणात गांधीजींनी एका शब्दानेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. इथेच स्पष्टपणे हे समजून घेतले की पाहिजे या सगळ्या गोष्टी नथुरामच्या म्हणण्यानुसार जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटण्याच्या आधी घडलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींची माहिती नथुरामला होती असा दावा करणे कठीण आहे. माहितीचे जे मार्ग त्यावेळी सामान्य लोकांना उपलब्ध होते त्यांचा विचार करता नथुरामला ही सर्व माहिती नसेल हे शक्य आहे. नथुरामच्या चरित्राचा विचार करता तो गांधीजींच्या संध्याकाळच्या प्रार्थनेला नियमितपणे जाणारा माणूस असण्याची शक्यता शून्यवत आहे. त्यामुळे गांधींच्या द्वेषाने पछाडलेल्या त्या वेळच्या टोळक्यात राहून नथुराम सारासार विचार गमावून बसला असण्याची शक्यता मी नाकारीत नाही. परंतू तरीही संस्थानांच्या आणि मुख्यतः त्रासदायक संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या संबंधातली गांधीजींची एकही कृती भारतविरोधी नसतानाही नथुराम ‘आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे’ म्हणताना कोणत्या इतिहासाबद्दल बोलत होता हे समजणे मात्र कठीण आहे. गांधींजींचा आतापर्यंतचा कोणता इतिहास नथुरामच्या डोळ्यांसमोर होता आणि तो इतिहास त्याला कुठून कळला होता? हिंदूमहासभेत काही विचारमंथन होत असे का आणि असेल तर तेही संघातल्या बौद्धिकांप्रमाणेच इतिहास ते विज्ञान यातल्या कोणत्याही ज्ञानशाखेची पत्रास न बाळगणारे असेल का?
तीच गोष्ट पाकिस्तानला दिलेल्या ५५ कोटींची. नेहरू-पटेल गांधीशी बोलताना काहीही म्हणाले तरी फाळणीच्या करार-मदारांचा विचार करता पाकिस्तानला पैसे देणे हे जसे भारताचे दायित्व होते तसे दुस-या महायुद्धाच्या वेळी उभ्या केलेल्या ११० कोटीच्या कर्जाचा वाटा घेणे पाकिस्तानचे दायित्व नव्हते. तत्कालीन वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांची अनेक आत्मकथने आणि आठवणी आता प्रकाशित झाल्या आहेत आणि आज हे पुराव्यांनिशी पुरेसे स्पष्ट झाले आहे की गांधींच्या उपोषणाचा आणि पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा काहीच संबंध नव्हता. पाकिस्तानला पैसे देण्याचा निर्णय गांधींनी उपोषणाबद्दल अवाक्षरही बोलण्याआधीच झाला होता. तरीही गांधीजी उपोषणाला का बसले याचाच अधिक अभ्यास होण्याची गरज आहे. त्याची कारणे कुठेतरी अन्यत्रच सापडण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे नथुरामला माहीत असणे कठीण आहे हेही मान्य करायला पाहिजे.
इथे थेट संबंध नसला तरी एका गोष्टीचा उल्लेख केल्यावाचून रहावत नाही. फेसबुकवर (आणि कदाचित इतर समाजमाध्यमांवरही) काही काळापूर्वी गांधीजी दीर्घकाळ जगले असते तर भारताच्या मध्यातून कसा पाकिस्तानला रस्ता दिला गेला असता आणि पाकिस्तानऐवजी भारतच कसा दोन तुकड्यांत विभागला गेला असता अशा पोस्ट्सचा महापूर आला होता. सत्याचे इतके निर्लज्ज आणि नीच विद्रूपीकरण फार फार क्वचित पाहायला मिळते. सत्य हे आहे की जिनांनी असा दोन्ही पाकिस्तानना जोडणारा रस्ता मागितला होता आणि गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने तो कधीच मान्य केला नाही. उलट जिनांची आयुष्याच्या अखेरपर्यंत ही तक्रार राहिली की त्यांना त्यांनी मागितलेले पाकिस्तान मिळण्याऐवजी ‘कसरीने खाल्लेले पाकिस्तान’ मिळाले. काश्मीर प्रश्नावर विचार करणार्‍या पाकिस्तानी चिंतकांचे विचार पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर होणार्‍या कार्यक्रमातून ऐकता येतात. (यातले बरेचसे कार्यक्रम आता YouTube वरही उपलब्ध आहेत.) या सर्व अभ्यासकांचे एका गोष्टीवर एकमत आहे की काश्मीर प्रश्न पाकिस्तानच्या बाजूने सुटण्यातला सर्वात मोठा अडथळा स्वातंत्र्याच्या वेळीच निर्माण झाला होता आणि तो हा रॅडक्लिफ निवाडा. पंजाबच्या फाळणीसंबंधात असलेल्या या निवाड्यामुळे गुरुदासपूर जिल्हा मुस्लिमबहुल असूनही भारताला मिळाला आणि त्यामुळे पठाणकोट ते जम्मू हा काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा खुष्कीचा मार्ग भारताला उपलब्ध झाला. १९५०च्या दशकातच भारताने हा रस्ता विकसित केला आणि त्यामुळेच काश्मीर पाकिस्तानच्या हातून निसटला. हे झाले नसते तर पाकिस्तानातून काश्मीरला जमिनी रस्ता असणे आणि भारतातून तो नसणे याचा परिणाम म्हणून काश्मीरवर कब्जा करणे पाकिस्तानला सहजसाध्य झाले असते. रॅडक्लिफ आयोगासमोर भारतातर्फे केलेले निवेदन आणि त्यातला गांधींचा हात या सिद्ध असलेल्या गोष्टी आहेत. आपण कुणाबद्दल, कशाबद्दल, काय आणि कशाच्या आधारे बोलतो आहोत याची काही शुद्ध या लोकांना आहे काय?
नथुरामला गांधीहत्येचा – होय हत्येचाच, वधाचा नव्हे – निर्णय घेताना यातल्या अनेक गोष्टींची माहिती नसणे शक्य आहे. गांधीहत्येमागचा हेतु व्यक्तीगत स्वार्थाचा नव्हता हेही नथुरामच्या बाजूने मान्य करता येईल आणि या सर्वांचे जे काही श्रेय असेल तेवढे त्याला द्यायला कुणाची काही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण यातल्या सगळ्या गोष्टी आज सिद्ध झालेल्या असताना आणि जिज्ञासा असलेल्या कुणालाही त्या खात्री करून घेण्यासाठी उपलब्ध असतानाही इतिहासाचे असे कुटिल विद्रूपीकरण हेतुपुरस्सर करणार्‍यांना काय म्हणायचे?
