पर्यायी निवडणूक पद्धती 

सध्या राज्यसभेचे एकतृतियांश सभासद दर दोन वर्षांनी आपला सहा वर्षांचा कार्यकाल पुरा करतात आणि त्यांची जागा नवे (किंवा कदाचित पुन्हा तेच!) सभासद भरून काढतात. त्यामुळे राज्यसभा कधीच विसर्जित होत नाही. हीच बाब आपण लोकसभेबाबतही करूया एवढेच मी सुचवतो आहे. लोकसभाही यापुढे कधीच विसर्जित होणार नाही अशी आपण व्यवस्था निर्माण करू. काय हरकत आहे? फरक एवढाच करावा लागेल की आत्ताच्या लोकसभेला जशी पंधरावी लोकसभा म्हणतात तसा क्रमांक या पुढच्या कोणत्याच लोकसभेला देता येणार नाही वा द्यावाही लागणार नाही. कारण ती देखील राज्यसभेसारखी पण दरवर्षी स्वतःचे एक पंचमांश सदस्य पुनर्जिवित करून घेणारी चिरंजीव यंत्रणा असेल.

पण यातून एक फरक मात्र नक्कीच होईल की दरवर्षीच सुमारे शे-सव्वाशे निवडणूकांना तोंड द्यावे लागणार असल्याने, म्हणजे दरवर्षीच मतदारांना तोंड लागणार असल्याने आणि त्यावर दरवर्षीच लोकसभेतील पक्षीय बलाबल वा शासनाचे भविष्य नव्याने ठरणार असल्याने, इच्छा असो वा नसो, शासनाला कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त बनावेच लागेल!

एकदा निवडून आल्यावर पुढील पाच वर्षे तरी आपल्याला कसलाच धोका नाही याची मनोमन खात्री असल्याने, निवडून आलेले शासनकर्ते पहिली चार वर्षे अक्षरशः मनमानी करतात. जनतेवर करांचा बोजा वाढवतात, उधळपट्टी करतात, महागाईला, गुन्हेगारीला अथवा बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी काहीही उपाय योजत नाहीत, विकासकामांकडे दुर्लक्ष करून केवळ स्वतःचे खिसे भरण्यावर लक्ष केद्रित करतात, आपण जनतेचे सेवक नसून मालक असल्यासारखे उर्मटासारखे आणि बेबंद वागतात. पण मजा म्हणजे चार-साडेचार वर्षे असा उतल्या-मातल्याप्रमाणे मनसोक्त धिंगाणा घातल्यावर शेवटच्या वर्ष-सहा महिन्यांत मात्र, - म्हणजेच निवडणूका जवळ आल्यावर मात्र श्रावणात जसे पट्टीचे बेवडेसुध्दा एकदम ‘सोबर’ बनतात तसा शासनकर्त्यांच्या वागण्यातही एकदम फरक पडतो. बोलण्या-वागण्यात मार्दव येते. त्यांना एकाएकी जनतेचा पुळका येतो. विकास योजनांवरची धूळ झटकली जाते. अडवलेल्या फायली थोड्या उदार घासाधिशीने का होईना पण ‘क्लिअर’ केल्या जातात, सबसिडीच्या सिलिंडर्सची संख्या वाढते, रेशनवर रॉकेल, साखर उपलब्ध होते. लँड अॅक्व्हिझिशन, फूड सिक्युरिटी इतकेच काय पण लुळेलंगडे लोकपाल विधेयकही त्वरेने पास होते. गुन्हेगारांनाही निवडणूकीला उभे राहण्याला परवाना देणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा जाहीरपणे फाडला जातो, वीजेचे दर कमी होतात, प्रॉव्हिडंट फंडाचा व्याजदर वाढतो, ‘आदर्श’सारख्या आधी घेतलेल्या निर्णयांचा पुर्नविचार होतो. वगैरे वगैरे! थोडक्यात म्हणजे शासन हे कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त असलेच पाहिजे; आणि त्यासाठीच जनतेने आपल्याला निवडून दिले आहे याचा शासनकर्त्यांना एकाएकी साक्षात्कार होतो!  

कशामुळे? केवळ निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे!

असे असेल तर लोकसभेचा कार्यकाल सध्याप्रमाणेच पाच वर्षांचा ठेऊनही, शासनाला मात्र दरवर्षीच संपूर्ण देशभर लोकसभेच्या किमान एक पंचमांश जागांसाठी (म्हणजे  दरवर्षी सरळसरळ 108 ते 110 जागांसाठी) निवडणूकांना तोंड द्यावे लागेल अशी व्यवस्था निर्माण केली की आपोआपच सर्वच्या सर्व पाची वर्षे लोकप्रतिनिधींना सदा सर्वकाळ नाक मुठीत धरून वागावे/वाकावे लागेल. शासनकर्त्यांना आपला कारभार कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त ठेवावाच लागेल. कारण दरवर्षी विद्यमान पाचशे बेचाळीस खासदारांमधील शे-सव्वाशे जण ‘कार्यकाल’ पुरा करणार आणि दरवर्षी त्यांची जागा नवे शेसव्वाशे जण भरून काढणार म्हटले की; नव्याने निवडून येणाऱ्यांमध्ये आपल्या पक्षाचे बहुसंख्येने असावेत याची दक्षता राज्यकर्त्यांना घेणेच भाग आहे. कारण त्यावरच त्यांचे सभागृहातील बलाबल वा शासनाचे भविष्य नव्याने ठरणार असल्याने, राज्यकर्ते आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना आपले वर्तन आणि धोरण सदैव स्वच्छ, कार्यक्षम आणि जनताभिमुख ठेवावेच लागेल.

निवडणूका अशा प्रकारे विभागून घेण्यासाठी सध्याचीच निवडणूक यंत्रणा वापरता येईल, कोणताही नवा खर्च तर करावा लागणार नाही; उलट संपूर्ण देशभरात केवळ एका महिन्यात जवळजवळ साडेपाचशे ठिकाणी निवडणूका सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यायांवर सध्या येणारा असहî ताण काही वर्षांनी एका क्षणात 80 टक्क्यांनी कमी होईल.

कोणताही बदल करायचा म्हटले की त्यात कांही अडचणी येतात, काही गैरसोयीही असतात, सुरुवातीला कडाडून विरोध होतो, पण एकदा आपला इरादा पक्का असेल तर अशी दांत येतानाची दुखणी (Teething Trouble) डेन-टॉनिक्स देऊन बरी करता येतात; किंवा बहुतेक वेळी तर आपोआपच बरी होतात. त्यामुळे या विरोधाचा वा अडचणींचा फार बाऊ करण्याचे खरेच काही कारण नाही.

दोन हजार चौदा सालच्या मे महिन्यात सोळाव्या लोकसभेवर निवडून येणाऱ्या पाचशे बेचाळीस पैकी एकशेदहा खासदारांचे सदस्यत्व चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर म्हणजे दोन हजार आठरा सालच्या मे महिन्यात सक्तीने विसर्जित करायचे. निवडून आलेल्या प्रत्येक पक्षाने आपापल्या खासदारांपैकी ज्यांचे कार्य पुरेसे समाधानकारक वाटत नसेल अशा कोणत्याही एक पंचमांश खासदारांना निवृत्त करावे. कोणाला निवृत्त्त करायचे हा त्या त्या पक्षाचा निर्णय असेल. त्या जागांवर नव्याने निवडणूका होतील आणि त्या खासदारकीचा कालावधी मात्र संपूर्ण पाच वर्षांचा म्हणजे मे दोन हजार तेवीस पर्यंत असेल. पक्षाची इच्छा असेल तर तो खासदार त्या मतदारसंघातून पक्षातर्फे वा स्वतंत्रपणे पुन्हाही उभा राहू शकेल. दोन हजार एकोणीस सालच्या मे महिन्यात लोकसभेच्या (फक्त सोय म्हणून हिला सतरावी लोकसभा म्हणू) नव्याने केवळ चारशे बत्तीस जागांची निवडणूक होईल व त्यातील एकशे दहा जण त्यांची चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर म्हणजे मे दोन हजार तेवीसमध्ये रिटायर होतील. लोकसभेच्या पुढच्या पाच निवडणूकात या पध्दतीने चक्रीय पघ्दतीने एकपंचमांश सदस्य रिटायर होत गेले तर एकशे दहा मतदारसंघांचा एक गट या प्रमाणे, एकोणीसाव्या/विसाव्या लोकसभेअखेर सर्वच मतदारसंघांचे दर पाच वर्षांचे पण इतर चार गटांपेक्षा वेगळ्या वर्षाचे वेळापत्रक कायमसाठी तयार होईल.

उघडच आहे की या प्रयोगातील पहिल्या म्हणजे सोळाव्या लोकसभेतील ज्या एकशेदहा खासदारांना असे सक्तीने रिटायर केले जाईल त्यांचे नुकसान होईल म्हणून त्यांचा कडाडून विरोध होईल. पण अशांचा प्रश्न विविध पातळीवरून सोडवता येईल. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करताना जी पघ्दत वापरली गेली होती तिचेच थोडे रुपांतर करूनही हा प्रश्न सोडवता येईल. जिला आपण केवळ सोईसाठी सतरावी, आठरावी, एकोणीसावी आणि विसावी लोकसभा म्हणणार आहोत, त्या प्रत्येक लोकसभेतील 110 खासदार असेच सक्तीने रिटायर करावे लागणार आहेत. पण एक तर त्यासाठी त्यांची मानसिक तयारी झाली असेल. आपल्यापैकी काही जणांची टर्म चार वर्षांचीच असणार आहे हे त्यांच्याकडून आपोआपच मनोमन स्वीकारले जाईल. त्यामुळे त्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम क्रमशः कमी कमीही ठरवता येईल. समजा तसे केले नाही तरीही जर हा प्रयोग जनताभिमुख शासनाची शक्यता वाढवत असेल तर त्यासाठी अशा वेळी त्या खासदारांना द्यावे लागणाऱ्या पुरेपूर नुकसान भरपाईचा खर्चही तुलनेने थोडाच मानावा लागेल.

अर्थात याला उलटसुलट खूप बाजू असू शकतील. पण त्या सर्वांवर विचार करायचा आणि उपाय सुचवायचा मक्ता मी एकट्याने थोडाच घेतला आहे? समस्या आपल्या सर्वांची आहे. तेव्हा या ‘ब्रेन-स्टॉर्मिंग’ मध्ये आपण सर्वांनीच सामिल होणे आवश्यक आहे. अखेर ‘कलेक्टिव्ह विझडम’ हेच तर लोकशाहीचे खरे रुप असते.

रवींद्र देसाई

प्रिय श्री देसाई,

तुमची मेल परवाच मिळाली. त्यामुळे आजचे उत्तर बरेचसे प्रथमदर्शनी आहे. पण वेळ लावायचा आणि काही व्हायचे मात्र नाही यापेक्षा एक उत्तर आज पाठ्वावे आणि काही शिल्लक राहिले तर नंतर पुन्हा लिहावे असा पर्याय मी निवडतो आहे. त्यामुळे कदाचित आणखी एखादी मेल मी नंतर लिहीन हे मनात असू द्या.

तुमचा विचार साधारण तीसपस्तीस वर्षांपूर्वी एकदा वाचल्याचे मला आठवते. पण तो कुणीमांडला होता आणि त्याचे पुढे काय झाले हे काही मला आता आठवत नाही. त्यामुळे त्या खोलात जाणे आत्ता तरी   शक्य नाही. पण मला या विचारात  अनेक त्रुटी जाणवतात. एक म्हणजे माझी अशी समजूत आहे की दर वर्षी निवडणूक झाली तर पाच वर्षांच्या निवडणूकांचा एकूण खर्च पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या खर्चापेक्षा जास्त असेल. याचे कारण अगदी उघड आहे. काही प्रशासकीय खर्च निवडणूक एकदा घेतली काय किंवा अनेकदा घेतली काय, करावाच लागतो. आजही स्वतंत्र घटक म्हणून विचार केला तर एका जागेच्या पोटनिवडणुकीचा खर्च त्याच जागेच्या निवडणूक खर्चापेक्षा जास्त असतो हे तुम्हाला माहीतच आहे. त्यामुळे तुमच्या पद्धतीने निवडणूक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.

दुसरा मुद्दा हा की आजच्या परिस्थितीचा विचार करता सुरक्षितता हा निवडणुकीत एक मोठा प्रश्न असतो हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातली सर्वात मोठी गोष्ट अशी असते की घातपात करणे या गोष्टीला मर्यादा असतात. सर्व देशभर एकाच वेळी घातपात करणे कठीण असते. पण १००-१२५ जागांवर घातपात ही तुलनेने सोपी असणारी गोष्ट आहे. अशा घातपातांना रोखणे फार मोठे आव्हान ठरू शकते. दुर्दैवाने घातपात करणार्‍यांना अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि ते सर्व रोखणे कधीकधी अशक्यप्राय होऊन बसते हे आपण पाहतोच आहोत. अशावेळी हा नवा पर्याय आपण कसा स्वीकारणार?

तिसरा एक मुद्दा आचारसंहितेचा येईल. आजच्या परिस्थितीत निवडणुकीची व्यवस्था आचारसंहितेने काही प्रमाणात तरी स्वच्छ राखली आहे. तरीही आजसुद्धा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सोयीचे प्रशासकीय निर्णय पूर्ण करण्यासाठी सरकारांची कशी धडपड चाललेली असते आपण पहातोच आहोत. तुमच्या व्यवस्थेत आचारसंहिता ही गोष्टच रद्द होऊन जाईल. त्यामुळे काही काळ तरी सर्व पक्षांना जे समतोल अंगण (Level Playing Field) मिळते ते नाहीसे होऊन जाईल आणि आपण 1980च्या पूर्वीच्या - निवडणुका आल्या की शिलान्यासांना ऊत येण्याच्या - जमान्यात जाऊन बसू.

चौथा आणि माझ्या स्वतःच्या मते सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की अशा वार्षिक निवडणुकांमुळे सरकारची निर्णयप्रक्रियाच बाधित होईल. जर दर वर्षी सरकारला लोकांना सामोरे जावे लागले तर आज पाच वर्षांनी येणारी स्थिती कायमचीच चालू राहील. आजही आपण हेच पाहतो की चार वर्षे काहीतरी काम सरकारे करतात. पण पाचव्या वर्षी निर्णयप्रक्रियाच थंडावून जाते. निवडणुकांच्या आधी ‘अप्रिय पण आवश्यक’ निर्णय खुशाल पुढे ढकलले जातात. मला वाटते दर वर्षी निवडणुकांच्या जमान्यात किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासारखे किंवा खतांवरची अनुदाने कमी करण्याचे निर्णय होऊच शकणार नाहीत. हा फार मोठा घटक ठरेल अशी मला भीती वाटते. विशेषतः आपल्या देशासारख्या लोकशाहीत लोकहित आणि लोकानुनय यांत नेहेमीच गोंधळ असतो. त्यामुळे लोकहिताच्या नावाखाली लोकानुनयाचे निर्णय घेतले जातील आणि कठोर, कडक पण आवश्यक निर्णय मागे पडत जातील. जी काही थोडीबहुत आर्थिक आणि आजकीय सुधारणा आज होते आहे तीही यात वाहून जाईल असे मला वाटते. विचार करा की नरसिंह राव सरकारला दर वर्षी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले असते, तर मनमोहन सिंह आणि स्वतः राव यांना काय करता आले असते आणि आज आपली परिस्थिती काय असती.

मला तुमच्या या पद्धतीऐवजी निवडणुकांची द्विस्तरीय पद्धत जास्त उपयोगी पडेल असे वाटते. माझ्या कल्पनेतल्या द्विस्तरीय निवडणुकांमध्ये निवडणुकीची पहिली फेरी फक्त पक्षीय पातळीवरच होईल. ही निवडणूक लढवण्याची परवानगी सर्वच पक्षांना असेल. निवडणूक ज्या संदर्भाची असेल त्या संदर्भाचे भान यात महत्वाचे असेल. पक्षीय पातळीवरच्या निवडणुकीत पहिल्या दोन स्थानांवर येणार्‍या पक्षांमध्ये दुसरी आणि अंतिम फेरी होईल. ही फेरी आजच्या निवडणुकीसारखी उमेदवार उभे करून असेल. यात ‘पक्षीय पातळीवरच्या निवडणुकीत पहिल्या दोन स्थानांवर येणार्‍या पक्षांमध्ये’ याचा संदर्भ लक्षात घ्या. निवडणूक जर लोकसभेची असेल, तर देशपातळीवर पहिले दोन पक्ष पहायचे. निवडणूक जर विधानसभेची असेल, तर राज्यपातळीवरचे पहिले दोन पक्ष पहायचे. म्हणजे आजच्या संदर्भात बोलायचे तर लोकसभेची निवडणूक फक्त कॉँग्रेस आणि भाजपा याच दोन पक्षांत होईल. विधानसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात कधी कॉँग्रेस विरुद्ध शिवसेना तर कधी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस विरुद्ध शिवसेना किंवा कधी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस विरुद्ध कॉँग्रेस अशी होईल. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांसाठी कॉँग्रेसचे आणि भाजपाचे उमेदवार असतील, कारण देशपातळीवर हे पक्षच निवडणूक लढवायला पात्र असतील. विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र उमेदवार समाजवादी पक्ष आणि बसपाचे असू शकतील. विधानसभेच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीच्या निकालात भाजपा किंवा कॉँग्रेस पहिल्या दोन स्थानांत आले तर दुसर्‍या फेरीत त्यांचेही उमेदवार असू शकतील. मला यात दिसणारा सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे सरकारचे स्थैर्य कधीच गडबडणार नाही. ज्यांना देशपातळीवर विचार करण्याचा वकूब नाही असे द्रमुक किंवा झामुमो सारखे पक्ष लोकसभेपुरते नाहीसेच होतील आणि ठार तत्वनिष्ठ असणारे डावे पक्ष त्यांच्या खर्‍या म्हणजे प्रादेशिक पातळीवरच उरतील. खिचडी सरकार ही गोष्ट इतिहासजमा होईल. धोरणे आणि जाहीरनामे यांना जरा वजन येईल आणि बाहुबली उमेदवारांवर राष्ट्रीय पक्षांचीही जी भिस्त असते तिला (गरज नसल्यामुळे) आळा बसेल. अपक्ष उमेदवार अस्तित्वात नसतील. बंडखोरी आणि देवाण-घेवाण यांची गरज अतिशय कमी होईल. पहा विचार करून कसा वाटतो हा पर्याय.

जी. एन. देशपांडे