अंधत्वी निज शैशवास जपणे....
जी. एन देशपांडे
पंतप्रधान नरेंद्र
मोदींना किती शत्रू आहेत हे सांगणे कठीण आहे. देशात आणि देशाबाहेरही मोदींना अनेक
शत्रू आहेत हे उघड आहे. पण दिलदार आणि योग्यतेचे शत्रू किती आहेत, ज्यांच्याशी
शत्रुत्वाचे का होईना पण नाते असल्याबद्दल धन्यता वाटावी असे शत्रू किती आहेत हे
मात्र सहज सांगता येईल. ‘एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेही नाहीत’ हे त्याचे
उत्तर आहे. आणि दुर्दैवाने हे उत्तर फक्त राजकीय नेतृत्वाची आकांक्षा असणाऱ्या
नेत्यांपुरते मर्यादित नाही; वैचारिकतेचा वसा मिरवणाऱ्या राजकीय निरीक्षकांचाही
समावेश त्यातच आहे. याचे कारण बहुधा हे दिसते की मोदींशी शत्रुत्व हे काही साधेसुधे
काम नाही. मोदी हा बहुशः चाकोरीबाहेर (out of the box) विचार करणारा नेता आहे. त्यांची विचार करण्याची पद्धत अनेकदा
समजत नाही. त्यांचे थेट जनतेशी इतके घट्ट नाते असण्याचे रहस्य उलगडत नाही. मग असे
निरीक्षक हतबुद्ध होतात. याच्या जोडीला राजकीय घटना अशा का घडल्या असतील याचे काही
स्पष्टीकरण देण्याची एक निरीक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे हे मनोमन अमान्य
केले की काम आणखी सोपे होते आणि प्रवाहाचे आकलन न होणे यात दोष आपला नसून
प्रवाहाचा आहे असे सांगता येते. माझे वैचारिक गुरु कै. प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी कै.
वि. स. खांडेकरांच्या ‘ययाती’ कादंबरीच्या संदर्भात मराठी
समीक्षकांवर असा आरोपच केला आहे. ही कादंबरी इतकी वाचकप्रिय का याचे उत्तर
देण्याची समीक्षकांची जबाबदारी होती, पण समीक्षकांनी ती साफ धुडकावून लावली असे
त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. राजकीय क्षेत्रातही अशा समीक्षकांची काही वानवा
नाही असे दिसते. दै. महाराष्ट्र टाईम्सच्या रविवार दि. ३० जून २०१९च्या अंकातला
श्री. जम्मू आनंद यांचा ‘२०१९चा निकाल
धक्कादायक कसा म्हणायचा ?’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकाचा लेख वाचला की याची
खात्री पटते.
मी अगदीच अज्ञ माणूस
आहे. त्यामुळे हे ‘जम्मू आनंद’ नाव खरे आहे की खरी ओळख लपवण्यासाठीचे
इथून माझी सुरवात आहे. पण त्यावर एक तर लेखक किंवा प्रकाशक हेच दोघे काहीतरी
प्रकाश टाकू शकतील. त्यामुळे हा विषय इतकाच चालवणे शक्य आहे. पण श्री. आनंद यांचे
मुद्दे मात्र तसे नाहीत. उदाहरणार्थ मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात
समाजाचा कोणताही घटक संतुष्ट होण्यासारखे
काही झालेच नाही असा त्यांचा दावा
आहे. याला आधार म्हणून ‘रोजगारनिर्मिती नाही, महागाईवर नियत्रंण नाही, अर्थव्यवस्था सुरळीत नाही, शेती व्यवसाय संकटात आणि या सर्वांवर
वरताण म्हणजे नोटबंदी. व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी
उद्ध्वस्त केले’ असा ताळेबंद त्यांनी मांडला आहे. यापैकी ‘महागाईवर नियंत्रण नाही’ हे हास्यास्पद आहे. रिझर्व
बँकेने पतधोरणात रेपो दर घटवताना जे तर्क दिले आहेत ते पाहिले तरी ही गोष्ट पुरेशी
स्पष्ट होते. राहुलनी जसे निवडणूक प्रचाराच्या ओघात कोर्टाने चौकीदार चोर असल्याचे
मान्य केले असे म्हटले होते तसेच वादाच्या ओघात श्री. आनंद हे म्हणत आहेत असे आपण
समजू आणि हा मुद्दा सोडून देऊ.
नोटबंदीवरचा त्यांचा राग मात्र
अनावर आहे. ‘व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी उद्ध्वस्त केले’ हे त्यांचे मत गांभीर्याने घेऊन ‘डावे विचारवंत व्यापारीवर्गाचे समर्थक
कोणत्या सुमुहूर्तावर झाले?’ असा प्रश्न आपण विचारला तर श्री. आनंद काय उत्तर देतील हे कोडे मला अजून
उलगडलेले नाही. त्यामुळे मी तात्पुरते त्याकडे दुर्लक्ष करणार आहे. पण एक हिशोब
मांडणे गरजेचे आहे. नोटबंदी झाली
नोव्हेंबर २०१६मध्ये. त्यापाठोपाठ २०१७ या वर्षात उत्तर प्रदेशसह एकूण ७ राज्यांत
विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि पंजाबचा अपवाद सोडून सर्व राज्यांत भाजप सत्तेत
आला. २०१८मध्ये ८ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि तीन सोडता सर्व
राज्यांत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. (मिझोरम, मेघालय या छोट्या राज्यांमध्ये फक्त स्थानिक पक्ष प्रभावी
ठरले.) यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. एक म्हणजे २०१७च्या तुलनेत
२०१८मध्ये भाजपचा आलेख घसरला. दुसरी म्हणजे २०१७ आणि २०१८ वर्षे मिळून देशात
अर्ध्याहून जास्त राज्यांत निवडणुका झाल्या आणि त्यांत भाजपला एकूण मतदानापैकी
सुमारे निम्मे मतदान झाले. उत्तर प्रदेशाने भाजपला तीन चतुर्थांश बहुमत दिले आणि
राजस्थान-मध्यप्रदेशात भाजप पराभूत झाला याचाच अर्थ नोटबंदीच्या नजीक भाजपला
प्रचंड यश मिळाले आणि नोटबंदीपासून दूर जावे तसतसा त्यांचा आलेख घसरला. भाजपच्या
यशात कमी-अधिक समजू शकते. पण नोटबंदीचा -म्हणजे अनेक लोकांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या
एका मनमानी कृतीचा- परिणाम भाजपला अतिप्रचंड यश देण्यात होतो यावर श्री. आनंद
यांच्यासकट एकाही बोलक्या-लिहित्या राजकीय निरीक्षकाने ‘असे’ कसे आणि का घडले
असावे यावर मेंदू शिणवल्याचे माझ्या पाहण्यात आले नाही. विधानसभा ते लोकसभा
सर्वत्र जनतेने नोटबंदीविरोधी प्रचार पूर्णपणे ठोकरून लावला आहे हे जर श्री. आनंद
यांना अजूनही कळत नसेल तर कधी कळणार? आणि खरे तर त्याहूनही मोठा प्रश्न हाच आहे की
जे घडले ते कसे याचे स्पष्टीकरण कोण देणार? काही थोडे प्रयत्न आता कुठे होत आहेत. शेखर गुप्ता, करण थापर आणि
त्यांच्या कार्यक्रमात चर्चा करणारे श्री. दीपांकर गुप्ता असे काही प्रयत्न लक्षवेधी आहेत. मला
स्वतःला नोटबंदीबद्दलचे दोन निष्कर्ष सर्वात महत्वाचे दिसतात. निव्वळ आर्थिक आणि
प्रशासकीय अंगानेच नोटबंदीचा विचार करणारे सर्वजण अर्धाच विचार करीत होते हे पुरेसे
स्पष्ट झाले आहे. नोटबंदी हा थोडा आर्थिक आणि बराचसा नैतिक प्रयत्न होता. ‘मी
प्रयत्न करतो आहे, यश येते का पाहू. अर्थात एका प्रयत्नात इतका जुना रोग जाणे
कठीण आहे’ हीच मोदींची
तुकड्या-तुकड्यांनी वेगवेगळ्या वेळी सांगितलेली भूमिका होती. लोकांनी त्यांच्या
प्रयत्नाला, त्यातल्या प्रामाणिकपणालाच दाद दिली आणि आजच्या अपयशाला उद्याच्या
यशाचा पहिला प्रयत्न म्हणून मान्य केले. हेतूला परिणामापेक्षा जास्त महत्व
दिल्यामुळेच लोकांनी नोटबंदी आपली मानली आणि नैतिक अर्थाने तिचा विचार केला. दुसरा
मुद्दा जास्त सखोल आणि मूलगामी आहे. नोटबंदी हा देशातल्या ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’
वर्गांमधल्या लढ्यातला एक भाग होता. मोदींनी नोटबंदीमुळे ‘आहे रे’ वर्गाला काही
काळासाठी तरी ‘नाही रे’ वर्गाच्या बरोबरीला आणून बसवले आणि यावर ‘नाही रे’ वर्ग
बेहद्द खुश झाला. मोदींनी हेही हेरले आणि ‘नामदार’ विरुद्ध ‘कामदार’ या मांडणीतून
त्याला जिवंत रूप दिले. हे रूप ‘नाही रे’ वर्गाने ताबडतोब उचलून धरले आणि आपल्या
हितशत्रूंना अद्दल घडवल्याबद्दल मोदींना भरघोस पाठींबा दिला. ही मीमांसा बरोबर आहे
काय हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण मला स्वतःलाही नोटबंदीनंतर हैदराबादमध्ये दोन
तास रांगेत उभा असूनही आणि नंबर यायला अजून वेळ असूनही हसत असणारा एक तरुण अभियंता
भेटला होता. ‘तुम्हाला याचा राग येत नाही काय?’ या माझ्या प्रश्नाला त्याने स्पष्ट
नकारार्थी उत्तर दिले आणि त्याचे कारण विचारता ‘मेरा बॉस और भी पीछे खडा है’ असे
उत्तर दिले. तेव्हा मला या उत्तराचे आश्चर्य वाटले होते आणि हा गृहस्थ माझीच फिरकी
घेतो आहे असे वाटले होते. पण त्याचे उत्तर एका वर्गाचे उत्तर होते असे आता दिसते
आहे. हेच एकमेव उत्तर असेल असे आज म्हणता येत नाही. पण उपलब्ध पुरावा पाहून काही
निरीक्षक विश्लेषणाचे प्रयत्न करताहेत. उलट आनंद यांचासारखे लोक फक्त तक्रारी
करताहेत.
श्री. आनंद यांनी अशा तक्रारींची जंत्रीच दिली आहे. या यादीच्या शेवटी त्यांचा
निष्कर्ष हा आहे की ‘पाच वर्षांत मोदी सरकारची जमेची बाजू वा उपलब्धी अशी काहीच नसताना ....... भाजपला या निवडणुकीत भरघोस यश मिळाले’. भरीत भर
म्हणून त्यांनी ‘सगळेच जाणून होते की, २०१९च्या निवडणुकीच्या वेळी २०१४सारखी
मोदी लाट नव्हती’ असेही म्हटलेले आहे. मला आता हेच कळेनासे झाले आहे
की त्यांची (आणि त्यांच्यासारखे आकलन असणाऱ्यांची) लाटेची व्याख्या तरी काय आहे?
माझी आजतागायत अशी समजूत होती की जेव्हा लोक कुणा नेत्याच्या विरुद्ध सांगितल्या
जाणाऱ्या गोष्टी नजरेआड करून त्याला, तटस्थ निरीक्षकांनाही आश्चर्य वाटेल इतका भरघोस
पाठींबा देतात, तेव्हा त्याला त्या नेत्याची ‘लाट’ असे म्हणतात. त्यामुळे तीन डझन
राजकीय पक्षांची मोहीम नजरेआड करून लोकांनी मोदींना आणि भाजपला २०१४पेक्षाही मोठे
बहुमत दिले, या घटनेचा अर्थ ‘२०१४मध्ये मोदी लाट होती, पण २०१९मध्ये नव्हती’ असा
होऊच शकत नाही. आनंद यांच्यासारखे लोक जेव्हा अशी निरीक्षणे देतात तेव्हा त्याचा ‘पाहणारा
जन्मांध आहे’ एवढा एक आणि एकच अर्थ होतो. राजदीप सरदेसाईने किमान निवडणुकीनंतर तरी
मान्य केले की मोदी लाट होती आणि दिसतही होती. बाकीचे आपल्या अंधत्वाचे सत्य
केव्हा पाहणार?
श्री. आनंद यांच्या सर्वच प्रतिपादनाला सविस्तर उत्तर द्यायचे तर हा लेख
त्यांच्या लेखापेक्षाही मोठा होईल. कारण मूळ लेखात श्री. आनंद यांनी केवळ दुगाण्या
झाडल्या आहेत. आकडेवारी आणि ठोस निरीक्षणे कुठेही दिलेली नाहीत. (अर्थात त्यामुळेच
महागाईसारखे मुद्दे येतात.) पण काही ठळक गोष्टींचा प्रतिवाद व्हायलाच हवा.
सांप्रदायिकतेचा जुनाट राग त्यांनी पुन्हा गायला आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांत पक्षाला नव्या जोमाने
पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वांत जास्त श्रम घेतलेत ते फक्त राहुल गांधींनी’ असे प्रशस्तीपत्र देत तरीही त्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले
नाही याबद्दलची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसला उभे करण्याचे प्रयत्न
म्हणजे मोठा देशसेवेचा वसा आहे अशी आनंद यांची भावना दिसते. त्यांनी लोकांसमोर
कोणते चित्र ठेवले होते आणि ते कितपत विश्वासार्ह होते याबद्दल मात्र श्री. आनंद
अवाक्षरही लिहीत नाहीत. १५ लाखांचा मुद्दा 'जुमला' म्हणून निकालात काढला गेला आहे याचे त्यांना वाईट वाटते आहे असे दिसते. पण प्रचार आणि वस्तुस्थिती यांचा
ताळमेळ तपासणाऱ्या किमान अर्धा डझन लोकांनी (त्यात आपला पुण्याचा दै. सकाळ आहे)
मोदींच्या भाषणाच्या चित्रफिती आणि वृत्तांत पाहून मोदींनी कधीही प्रत्येकी १५ लाख
देण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते असा निष्कर्ष नोंदवला आहे याकडे ते दुर्लक्ष करतात.
‘हिंदुराष्ट्रवादाची
वकिली करणारा आरएसएस उघडपणे सांगू शकत नाही की त्यांना संविधान का मान्य नाही’ असे म्हणताना संघ आणि भाजप यांचे ऐक्य ते गृहीत धरतात आणि कोणत्याही
पुराव्याविना भाजपला संविधान मान्य नसल्याचेही गृहीत धरतात. काँग्रेसच्या आणि
भाजपच्या सत्तेच्या काळात संविधानात झालेल्या दुरुस्त्यांची वार्षिक सरासरी जरी
आनंद यांनी पाहिली तरी काँग्रेसपेक्षाही भाजपच संविधानाशी जास्त एकनिष्ठ
राहिल्याचे त्यांना दिसून येईल. ‘डाव्यांनी दुसऱ्या यूपीए सरकारमधून आपले
समर्थन काढून घेतल्यामुळे भारतीय राजकारणात भाजपच्या मार्ग अधिकच मोकळा, सोपा व सुकर झाला’ हे त्यांना मान्य आहे. पण डाव्यांनी ज्या मुद्द्यांवर यूपीए सरकारचे समर्थन मागे घेतले त्यात तत्व आणि
देशहित कुठे आणि कोणते होते ते सांगणे त्यांना जमलेले नाही. ‘दबंग जातींची राजकारणातील पकड ढिली झाली आणि त्यांच्यावर आधारलेले पक्ष हळूहळू काठावर
येऊन ठेपले’ असे मत मांडताना सर्वात तळागाळातल्या जातींचा
राजकारणातला प्रभाव आणि वाटा वाढवण्याचे प्रशस्तीपत्रच आपण मोदींना देत आहोत
याचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. भाजपच्या निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये कुणी
मुस्लीम नाही याचा अर्थ ‘सबका साथ-सबका विकासमध्ये देशातील
सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्यांक समुदायाला भाजप सामील करू इच्छित नाही’ असा त्यांनी काढला आहे. पण आरिफ मोहम्मद खान यांनी याच तर्कशास्त्रावर ‘फक्त
मुस्लिमच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, फक्त हिंदूच हिंदूंचे प्रतिनिधी
असतात असे आपण मानणार काय? आणि तसे असेल तर त्याचा अर्थ आपण मागच्या दाराने
जीनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांतच स्वीकारत नाही काय? खासदार आपल्या
मतदारसंघाचा प्रतिनिधी असतो की मतदारसंघातल्या त्याच्या धर्माच्या लोकांचा?’ असे
प्रश्न उभे केले आहेत हे आनंद यांच्या गावीही नाही. लोकांची विचार करण्याची पद्धत
आणि त्यांच्या प्राथमिकता बदलत आहेत या गोष्टीचा काही थांगपत्ता श्री. आनंद यांना
असल्याचे दिसत नाही.
श्री. शेखर गुप्ता यांनी निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना ‘स्कीम्सच्या
नावाखाली काँग्रेस पक्षाने लोकांना वर्षानुवर्षे मूर्ख बनवले’ असा शेरा दिला आहे
आणि ‘लोक अंमलबजावणीबाबत काँग्रेसवर विश्वास टाकायला आजीबात तयार नाहीत’ असा
निष्कर्ष काढला आहे. मोदी-१च्या काळात लोकांना कल्याणकारी योजना खरोखरच दारापर्यंत
येऊन पोचल्याचा अनुभव प्रथमच आला आणि लाच न देताही सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो
हे समोर आले. सरकारी योजनेचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोचवताना मध्यस्थीला आळा
घातल्याने योजनेच्या खर्चातही बचत झाली. जातीधर्मापलीकडे जाण्याचा एक प्रयत्न
लोकांना मोदी-१मध्ये दिसू शकला. देशात आणि देशाबाहेर सामर्थ्य उभे करण्याचा आणि ते
लोकांना अनुभवायला मिळण्याचा एक योग फार दिवसानंतर आला. थोरांचे सगळे नातेवाईकही
थोरच असतात याचा व्यत्यास डोळ्यांसमोर दिसायला लागला. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये कोणता
मोठा बदल झाला नाही. पण बदलण्याचे प्रयत्न होताहेत असे वाटले. (ही सर्व निरीक्षणे
वेगवेगळ्या निरीक्षकांनी गेल्या तीन महिन्यांत नोंदवली आहेत. यातल्या एकाही
निरीक्षणाचे श्रेय माझे नाही. केवळ लेखनाचे शब्द माझे आहेत- मुद्दे त्यांचे.) श्री.
आनंद यांना यातले काहीच दिसत नसेल तर त्याचा अर्थ गोष्टी घडल्या नाहीत असा होतो की
कुणीतरी आपला अंधपणा मिरवतो आहे असा होतो हे समजणे कठीण नाही. अनेक वेळा अनेक
प्रकारे बोलले गेलेले आणि कधीही नेमकेपणे कधीच सांगता न आलेले ‘विषमता
शिगेला पोहोचली’ असे मोघम आरोप, वर्षानुवर्षे करदात्यांच्या पैशांची यथेच्छ उधळपट्टी होण्याबद्दल अवाक्षरही न
बोलता फक्त खासगीकरणाचा दुस्वास, ‘गेल्या दहा
वर्षांत शेतकरी व कामकरीवर्गाची जितकी आंदोलने झालीत, तितकी स्वातंत्र्यानंतर कधीही झाली नाहीत’ अशी विधाने
करताना आपण अतिव्याप्त आहोत आणि दोन स्वतंत्र राजवटींना एका विधानात बांधतो आहोत
याचे सुटलेले भान अशा सगळ्या गोष्टींचा अर्थ एवढाच होतो की आपण विश्लेषण केले असा
आव आणत त्यांनी फक्त पोरकट विधाने केली आहेत. लेख वाचून संपवताना
श्री. आनंद यांनी लाजेकाजेखातर न लिहिलेला पण त्यांच्या मनात उमटलेला निष्कर्ष आपल्या
मनाला मात्र स्पष्ट दिसू लागतो- ‘काय हे अडाणी लोक! विचारवंतांना न जुमानता काही
भलतेच करत असतात. मूर्ख आहेत झालं.’ विचारांचे अंधपण आणि त्यावर फ्री मिळणारा विश्लेषणाचा
पोरकटपणा याशिवाय इथे काय हाती लागले हा प्रश्नच आहे.
(ज्यांचा मूळ लेख वाचायचा राहिला असेल त्यांच्यासाठी मूळ लेखाचीही लिंक देतो आहे-
