It changes before you look…

Today morning, an article appeared in Pakistani newspaper ‘The Dawn’. The link for the article is also provided below. During the day, I could collect a few more threads also. The prominent of them are summarised below.

a) China, as appeared in the article of ‘The Dawn’, is going to invest $290 billion in the petroleum sector and another $120 billion in infrastructure sector on Iran. It also will have the first right of refusal on all projects in Iran and a 12 per cent guaranteed discount on energy imports from there.

b) India had taken up development of Chabahar port to serve as the land-gateway to middle east in general and Afghanistan in the immediate short run. It always had its ups and downs. But presently the work has slowed down significantly.

c) As of late April, India had dropped its dependency on Iranian oil from about 2.5 billion tonnes a month to 1 million tonnes a month, the Economic Times reported on 24th May, 2019.

d) India has been consistently opposing CPEC, because it passes through Gilgit-Baltistan. There has been an opposition to this ambitious project in Baluchistan also. Baloch rebels have been attacking the worksites of the project. Pakistani analysts are actually divided on the benefits, particularly financial, arising from this project to them. But China is pushing it in spite of all odds.

e) There has been a widespread feeling in the subcontinent, that after the virtual abrogation of article 370 by India, POK could turn out to be the centre stage of next action. The feeling, at present, seems to be only a popular sentiment. But Kashmir is an unpredictable area.

f) There was a widespread scepticism in India that her efforts in the recreation of Afghanistan have been ditched by the peace negotiations between the Taliban and the US government. The negotiations neither included India nor appeared to have addressed India’s concerns about post-US Afghanistan. However, the process has abruptly been called off. The US President has declared that the process is ‘dead’ and US would not allow a free hand to Taliban in Afghanistan.

g) It appears that the US President is creating a calculated confusion on his stand on Kashmir. He has been a cause of contradictory statements on this matter.

h) It is rumoured that Indian Defence Minister, during his visit to South Korea, has requested Korean companies to pack up from POK and Gilgit-Baltistan.

The threads have just been collected and posted as they appeared from time to time. I get a strong feeling that these threads are interconnected in some way or the other. The link, however, is not catchable so far, at least to me.

Top of Form

https://www.dawn.com/news/1505306/china-strikes-back

काश्मीर, काळ आणि विचारवंत

माणसांच्या वाढीची एक नैसर्गिक प्रक्रिया असते आणि एक नैसर्गिक मर्यादाही असते. त्या प्रक्रियेनुसार वयाच्या सुरवातीला माणूस सर्व अंगांनी बहरत असतो. त्याचे ज्ञान, आकलन आणि प्रतिक्रिया अधिक धारदार, अधिक आश्वासक होत जातात. मग काही काळ तो या पातळीवर स्थिर रहातो. नंतर मात्र हळूहळू प्रतिक्रिया मंदावत जातात आणि ज्ञान-आकलन आग्रह आणि हट्ट असे रूप घेऊ लागतात. मग सचिन आणि कपिलदेव हळूहळू आवडेनासे होतात, सेरेना विल्यम्स आणि फेडरर पराभूत होताना दिसतात, अरुंधती रॉय यांचे विचार पाकिस्तान-चीनलाच आवडतात आणि इंग्रजी माध्यमे आणि वस्तुस्थिती यांच्यात विसंवाद दिसू लागतो. मर्यादा ही असते की महामानव जरी झाला तरी तो काही सर्वच क्षेत्रांत तज्ञ नसतो. सर्वच विषय मेंदूच्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि त्यामुळे हुशार माणसाला कुठल्याही गोष्टी आकलनाला सोप्या होतात हे खरे, पण तरी पूर्णपणे खरे नाही हेही खरे. कलास्वाद, राजकारण आणि अंतराळविज्ञान हे सगळे कुणा एकाला सारख्याच सहजपणे समजेल असे नाही. त्यामुळेच आपल्याला अनेकदा असे दिसते की एकेकाळी आपल्या आकलनाने अनेक सहजासहजी न दिसणाऱ्या गोष्टी समजून घेणारे लोक उत्तरायुष्यात हट्टी, दुराग्रही आणि दिशाच चुकलेले वाटू लागतात. आता सांगून टाकतो. नमनाला हे घडा भरून तेल वाहण्याचे आजचे कारण प्रख्यात फ्रीलान्स पत्रकार निळू दामले आणि १० ऑगस्टच्या ‘मटा’मधला त्यांचा ‘काश्मिर. उघड्यापाशी नागडं गेलं...’ अशा नावाचा लेख हे आहे.

या चर्चेत सुरवातीलाच आपण हे मान्य करू की कुणाही व्यक्तीला आपले आकलन दुसऱ्या कुणाच्या आकलनापेक्षा वेगळे असण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्या अवस्थेत आपण आपले आकलन वेगळे का हे सांगता यायला हवे आणि जर दुसऱ्याने त्याच्या आकलनासाठी काही आधार दिले असतील तर त्याचे खंडन करता यायला हवे. मटामधल्या लेखात मात्र दामले ही अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत. लेखाच्या सुरवाईलाच ते म्हणतात, ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं.’ आता तत्वतः हे कुणीच नाकारलेले नाही. त्याच्यावर प्रश्न मात्र प्रत्येकाने उपस्थित केले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनीच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा किंवा शिक्षण हक्काचा कायदा काश्मीरमध्ये लागू नसल्याचे सांगितले. त्यानंतरही अनेकांनी बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यापासून भारतीय दंडविधानापर्यंत अनेक कायद्यांची उदाहरणे दिली आणि जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतात हेही सांगितले. एवढे सगळे झाल्यानंतर यातल्या कशाबद्दल अवाक्षरही न बोलता फक्त ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं’ असे सर्वसाधारण विधानच पुन्हा करण्याचा काय उपयोग? अशाने एवढेच होते की ‘काश्मिर हा भारताचाच भाग होता. झेंडा वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं’ हे पुढचे विधानही एक सहज-सामान्य विधान ठरते. मग अमित शहांपासून अनेकांनी विचारलेला ‘फक्त काश्मीरबद्दल तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे पुन्हापुन्हा का सांगावे लागत होते?’ किंवा ‘काश्मीरइतकी धग अन्य कुठल्या सीमावर्ती आणि बंडखोरीचा उपद्रव असलेल्या राज्यातही का दिसत नाही?’हा प्रश्न डावलला गेला तर त्यात आश्चर्य काय? काश्मीरचाच कशाला, कुठलाही झेंडा प्रतीकात्मकच असतो. काश्मिरचा झेंडाही प्रतीकात्मकच होता हे सर्वांनाच माहीत आहे. तो कशाचे प्रतीक होता हा प्रश्न आहे. त्या प्रतीकाला फारसा अर्थ नसेल तर तो गेल्याबद्दल इतका आक्रोश का?

दामले यांचे दुसरे विधान तर याहून जास्त आश्चर्यजनक आहे. काश्मीरचा ‘भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा राजकीय पक्षांनी केली नाही’ असे ते लिहितात. ही तर फारच मोठी गंमत आहे. ‘... पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला’ हे त्यांना मान्य आहे. मग सरकारने किंवा राजकीय पक्षांनी भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट कशा प्रकारे करायला हवी होती? भारत सरकारने या प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न केले आणि त्यापैकी तीन प्रयत्न (अगदी शेवटचा प्रयत्न मुशर्रफ आणि वाजपेयी यांच्यातला) जवळपास निर्णयापर्यंत आले होते, परंतु काश्मीर संपूर्ण आपला आहे आणि तो तसाच व्हायला हवा या हट्टापोटी पाक लष्कराने दरवेळी यात मोडता घातला हे अनेक लोकांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. याहून जास्त काय करायला हवे होते? भारतीय बाजूने काश्मिरींना समजावण्यासाठी पाक-पुरस्कृत दहशतवादाच्या वातावरणात तिथे जाहीर सभा घ्यायला हव्या होत्या का दर आठवड्याला पत्रक काढायला हवे होते? काय करायला हवे होते हे दामले यांनी नेमकेपणाने सांगितले असते तर बरे झाले असते. काश्मीरमध्ये सलग एक महिना शांतता राहिली की पाक बेचैन होत असे. ४८, ६५ आणि ९९ या तीनही प्रयत्नांमध्ये काश्मीर हाच पाक लष्कराचा रोख होता आणि ते प्रयत्न उधळले गेले तेव्हाच हाफीज सईदसारखे लोक पाक लष्कराने हाताशी धरले. ‘हाफीज सईद आमचा राष्ट्रीय हिरो होता’ हे मुशर्रफनी अनेकदा उघडपणे सांगितले आहे. अशा अवस्थेत ‘समजावण्याचे प्रयत्न’ कसे करायचे? दामले यांचे यानंतरचे ‘बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला’ हे विधान तर भयंकरच म्हणावे लागेल. भारताने बळाचा वापर कशासाठी केला? अशांतता दडपण्यासाठी की दुरावा दडपण्यासाठी? दुरावा दडपण्याचे प्रयत्न करायला आपल्याला वेळ तरी मिळाला का? आणि दुरावा दडपण्याचे आपले प्रयत्न दामले यांना कुठे दिसले? भारत सरकार आणि काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यात अखेरचा करार झाला १९७५मध्ये. त्या वेळचे गृह सचिव श्री. माधव गोडबोले यांच्या म्हणण्यानुसार या करारामध्ये ‘....कलम-३७० यापुढेही चालू राहील हे मान्य करण्यात आले, १९५३ नंतर घटनेच्या समावर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल, हे मान्य करण्यात आले आणि केंद्र-राज्य संबंधांतील उर्वरित अधिकार (रेसिडय़ुअल पॉवर्स) जम्मू-काश्मीर शासनाकडेच राहतील, हेही मान्य करण्यात आले.’ ही १९७५ची गोष्ट आहे. आता यात तथाकथित ‘दुरावा दडपण्याचे प्रयत्न’ कुठे दिसतात? वस्तुस्थिती तर ही आहे की १९४८ साली पाकिस्तानने काश्मीरमधील सार्वमतासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने घातलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, १९६५मध्ये ऑपरेशन जिब्राल्टरद्वारे काश्मीरमध्ये अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न करून राष्ट्रसंघाचा ठराव पूर्णच निकालात काढला आणि फक्त जगभर सार्वमताचा अप्रामाणिक घोष चालू ठेवला. खरा प्रश्न हा आहे की १९६५ मधील कुरापतीनंतर भारताने कलम ३७० रद्द करण्याचे प्रयत्न का केले नाहीत. उलट आपण ३७० कलम तात्पुरते आहे असे म्हणत ते चालूच ठेवले. भारत सरकार अनावश्यक मवाळपणाने वागले.

केंद्रात दीर्घकाळ सत्ता राबवणाऱ्या काँग्रेसचे काश्मीरमधले राजकीय व्यवहार साफ नव्हते हे दामले यांचे मत मात्र मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. जी एम शहा प्रकरणात पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भूमिका हा विधिनिषेधशून्य राजकारणाचा कळस होता. काँग्रेसने सत्तेचे राजकारण करताना काश्मीरच्या संवेदनशीलतेकडे साफ दुर्लक्ष केले, स्वार्थासाठी काय वाटेल ते करताना मागेपुढे पाहिले नाही आणि या स्वार्थी-भ्रष्ट व्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी भावनात्मक मुद्दे सतत लोकमानसात जिवंत ठेवले.

काश्मीरमध्ये शांतता कधी येणार हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे हे निर्विवाद. पण दामले यांचे ‘नजीकच्या काळात कठीण दिसतंय’ हे मत मात्र मी थोडे सावधपणे घेईन. काश्मीरचे विकासाचे प्रारूप कदाचित पर्यटनावर आधारित असेलही. पण त्यासाठी सध्यातरी आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रालाच पुढाकार घ्यावा लागेल असे दिसते. आज अस्तित्वात असलेल्या सर्व पर्यटन सुविधा पूर्णपणे वापरल्या गेल्या तरी काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला पुष्कळच आधार मिळेल. पण हे सर्व व्हायला थोडा वेळ लागेल. चालू वर्षात फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही हे खरे आहे. पण म्हणून ‘उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर हिवानं मेलं?’ मला दिसत नाही असे काहीही अस्तित्वातच नाही असे दामले समजताहेत असे मानल्याशिवाय त्यांच्या या शेऱ्याचा अर्थ लागत नाही. ‘भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या आहेत, त्यात काश्मिर सामील होतंय’ हे खरे आहे. पण तरीही काश्मीरच्या अडचणी कमीच होणार आहेत. स्वतः दामल्यांच्याच मते काश्मिर आधीही भारतीय व्यवस्थेनुसारच चालत होतं. त्यातच केंद्रातल्या बेमुर्वतखोर सत्तेने आपली भर घातली होती. फक्त ही केंद्रीय भर जरी कमी झाली तरी काश्मीरला बरेच वाटेल. बाकी मराठी आणि गुजराती-पंजाबी यांच्यात असलेल्या नात्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी जी राज-ठाकरे-छाप शेरेबाजी केली आहे तिच्यात दाखल घेण्यासारखे फारसे काही नाही. ती मी सोडून देतो आहे. परंतू दखल घ्यायला हवी ती ‘काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल ..... तर संचारबंदी लादायची पाळी सरकारवर कां यावी?’ या प्रश्नाची. याचे उत्तर खरे तर सर्वाना माहीत आहे आणि त्यात दामले यांचाही समावेश आहे. नेहरू, इंदिराजी किंवा मोदी यांच्यासारख्या सर्व लोकांच्यात अमाप लोकप्रिय असणाऱ्या नेत्यांना सुरक्षा कशाला लागते? सर्वसामान्य जनता जर शांतीप्रिय असते तर पोलीस कशाला लागतात? खोऱ्यातल्या लोकांना हा निर्णय मान्य असेल तरी त्यांच्यात एकही गुन्हेगार लपलेला नसेल असे सांगता येईल? देशातल्या करोडो लोकांना प्रिय असणाऱ्या नेत्याला होत्याचा नव्हता करायला एक गोळी पुरते. शांततेने चालू असणारे व्यवहार देशोधडीला लावायला मूठभर अतिरेकी पुरे होतात. काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे अशांतता माजवणारा मसूद अझर फक्त ४-५ लोकांनी सोडवून नेला होता या गोष्टी दामले यांना माहित नाहीत असे थोडेच आहे? त्यांना हे सगळे माहित आहे. पण त्यांना काहीतरी करून सरकारला दोष द्यायचाच आहे. त्यामुळे आत्ताच्या या क्षणी डोळ्यांना दिसेल तेवढेच जमेला धरून ते बिनतोड तर्क उभे केल्याचा आव आणताहेत. आपण जे बोलतो आहोत ते खरे तर व्यर्थ आहे हे त्यांनाही माहित आहे. याहून वेगळे याला काय उत्तर देणार?

(श्री. निळू दामले यांच्या मूळ लेखाची लिंक)
https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/cityspace/kashmir-issue-2/

अंधत्वी निज शैशवास जपणे....

जी. एन देशपांडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना किती शत्रू आहेत हे सांगणे कठीण आहे. देशात आणि देशाबाहेरही मोदींना अनेक शत्रू आहेत हे उघड आहे. पण दिलदार आणि योग्यतेचे शत्रू किती आहेत, ज्यांच्याशी शत्रुत्वाचे का होईना पण नाते असल्याबद्दल धन्यता वाटावी असे शत्रू किती आहेत हे मात्र सहज सांगता येईल. ‘एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेही नाहीत’ हे त्याचे उत्तर आहे. आणि दुर्दैवाने हे उत्तर फक्त राजकीय नेतृत्वाची आकांक्षा असणाऱ्या नेत्यांपुरते मर्यादित नाही; वैचारिकतेचा वसा मिरवणाऱ्या राजकीय निरीक्षकांचाही समावेश त्यातच आहे. याचे कारण बहुधा हे दिसते की मोदींशी शत्रुत्व हे काही साधेसुधे काम नाही. मोदी हा बहुशः चाकोरीबाहेर (out of the box) विचार करणारा नेता आहे. त्यांची विचार करण्याची पद्धत अनेकदा समजत नाही. त्यांचे थेट जनतेशी इतके घट्ट नाते असण्याचे रहस्य उलगडत नाही. मग असे निरीक्षक हतबुद्ध होतात. याच्या जोडीला राजकीय घटना अशा का घडल्या असतील याचे काही स्पष्टीकरण देण्याची एक निरीक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे हे मनोमन अमान्य केले की काम आणखी सोपे होते आणि प्रवाहाचे आकलन न होणे यात दोष आपला नसून प्रवाहाचा आहे असे सांगता येते. माझे वैचारिक गुरु कै. प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी कै. वि. स. खांडेकरांच्या ‘ययाती’ कादंबरीच्या संदर्भात मराठी समीक्षकांवर असा आरोपच केला आहे. ही कादंबरी इतकी वाचकप्रिय का याचे उत्तर देण्याची समीक्षकांची जबाबदारी होती, पण समीक्षकांनी ती साफ धुडकावून लावली असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. राजकीय क्षेत्रातही अशा समीक्षकांची काही वानवा नाही असे दिसते. दै. महाराष्ट्र टाईम्सच्या रविवार दि. ३० जून २०१९च्या अंकातला श्री. जम्मू आनंद यांचा ‘२०१९चा निकाल धक्कादायक कसा म्हणायचा ?’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकाचा लेख वाचला की याची खात्री पटते.

मी अगदीच अज्ञ माणूस आहे. त्यामुळे हे ‘जम्मू आनंद’ नाव खरे आहे की खरी ओळख लपवण्यासाठीचे इथून माझी सुरवात आहे. पण त्यावर एक तर लेखक किंवा प्रकाशक हेच दोघे काहीतरी प्रकाश टाकू शकतील. त्यामुळे हा विषय इतकाच चालवणे शक्य आहे. पण श्री. आनंद यांचे मुद्दे मात्र तसे नाहीत. उदाहरणार्थ मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात समाजाचा कोणताही घटक संतुष्ट होण्यासारखे काही झालेच नाही असा त्यांचा दावा आहे. याला आधार म्हणून ‘रोजगारनिर्मिती नाही, महागाईवर नियत्रंण नाही, अर्थव्यवस्था सुरळीत नाही, शेती व्यवसाय संकटात आणि या सर्वांवर वरताण म्हणजे नोटबंदी. व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी उद्ध्वस्त केले’ असा ताळेबंद त्यांनी मांडला आहे. यापैकी ‘महागाईवर नियंत्रण नाही’ हे हास्यास्पद आहे. रिझर्व बँकेने पतधोरणात रेपो दर घटवताना जे तर्क दिले आहेत ते पाहिले तरी ही गोष्ट पुरेशी स्पष्ट होते. राहुलनी जसे निवडणूक प्रचाराच्या ओघात कोर्टाने चौकीदार चोर असल्याचे मान्य केले असे म्हटले होते तसेच वादाच्या ओघात श्री. आनंद हे म्हणत आहेत असे आपण समजू आणि हा मुद्दा सोडून देऊ.

नोटबंदीवरचा त्यांचा राग मात्र अनावर आहे. ‘व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी उद्ध्वस्त केले’ हे त्यांचे मत गांभीर्याने घेऊन ‘डावे विचारवंत व्यापारीवर्गाचे समर्थक कोणत्या सुमुहूर्तावर झाले?’ असा प्रश्न आपण विचारला तर श्री. आनंद काय उत्तर देतील हे कोडे मला अजून उलगडलेले नाही. त्यामुळे मी तात्पुरते त्याकडे दुर्लक्ष करणार आहे. पण एक हिशोब मांडणे गरजेचे आहे. नोटबंदी झाली नोव्हेंबर २०१६मध्ये. त्यापाठोपाठ २०१७ या वर्षात उत्तर प्रदेशसह एकूण ७ राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि पंजाबचा अपवाद सोडून सर्व राज्यांत भाजप सत्तेत आला. २०१८मध्ये ८ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि तीन सोडता सर्व राज्यांत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. (मिझोरम, मेघालय या छोट्या राज्यांमध्ये फक्त स्थानिक पक्ष प्रभावी ठरले.) यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. एक म्हणजे २०१७च्या तुलनेत २०१८मध्ये भाजपचा आलेख घसरला. दुसरी म्हणजे २०१७ आणि २०१८ वर्षे मिळून देशात अर्ध्याहून जास्त राज्यांत निवडणुका झाल्या आणि त्यांत भाजपला एकूण मतदानापैकी सुमारे निम्मे मतदान झाले. उत्तर प्रदेशाने भाजपला तीन चतुर्थांश बहुमत दिले आणि राजस्थान-मध्यप्रदेशात भाजप पराभूत झाला याचाच अर्थ नोटबंदीच्या नजीक भाजपला प्रचंड यश मिळाले आणि नोटबंदीपासून दूर जावे तसतसा त्यांचा आलेख घसरला. भाजपच्या यशात कमी-अधिक समजू शकते. पण नोटबंदीचा -म्हणजे अनेक लोकांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या एका मनमानी कृतीचा- परिणाम भाजपला अतिप्रचंड यश देण्यात होतो यावर श्री. आनंद यांच्यासकट एकाही बोलक्या-लिहित्या राजकीय निरीक्षकाने ‘असे’ कसे आणि का घडले असावे यावर मेंदू शिणवल्याचे माझ्या पाहण्यात आले नाही. विधानसभा ते लोकसभा सर्वत्र जनतेने नोटबंदीविरोधी प्रचार पूर्णपणे ठोकरून लावला आहे हे जर श्री. आनंद यांना अजूनही कळत नसेल तर कधी कळणार? आणि खरे तर त्याहूनही मोठा प्रश्न हाच आहे की जे घडले ते कसे याचे स्पष्टीकरण कोण देणार? काही थोडे प्रयत्न आता कुठे होत आहेत. शेखर गुप्ता, करण थापर आणि त्यांच्या कार्यक्रमात चर्चा करणारे श्री. दीपांकर गुप्ता असे काही प्रयत्न लक्षवेधी आहेत. मला स्वतःला नोटबंदीबद्दलचे दोन निष्कर्ष सर्वात महत्वाचे दिसतात. निव्वळ आर्थिक आणि प्रशासकीय अंगानेच नोटबंदीचा विचार करणारे सर्वजण अर्धाच विचार करीत होते हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. नोटबंदी हा थोडा आर्थिक आणि बराचसा नैतिक प्रयत्न होता. ‘मी प्रयत्न करतो आहे, यश येते का पाहू. अर्थात एका प्रयत्नात इतका जुना रोग जाणे कठीण आहे’ हीच मोदींची तुकड्या-तुकड्यांनी वेगवेगळ्या वेळी सांगितलेली भूमिका होती. लोकांनी त्यांच्या प्रयत्नाला, त्यातल्या प्रामाणिकपणालाच दाद दिली आणि आजच्या अपयशाला उद्याच्या यशाचा पहिला प्रयत्न म्हणून मान्य केले. हेतूला परिणामापेक्षा जास्त महत्व दिल्यामुळेच लोकांनी नोटबंदी आपली मानली आणि नैतिक अर्थाने तिचा विचार केला. दुसरा मुद्दा जास्त सखोल आणि मूलगामी आहे. नोटबंदी हा देशातल्या ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गांमधल्या लढ्यातला एक भाग होता. मोदींनी नोटबंदीमुळे ‘आहे रे’ वर्गाला काही काळासाठी तरी ‘नाही रे’ वर्गाच्या बरोबरीला आणून बसवले आणि यावर ‘नाही रे’ वर्ग बेहद्द खुश झाला. मोदींनी हेही हेरले आणि ‘नामदार’ विरुद्ध ‘कामदार’ या मांडणीतून त्याला जिवंत रूप दिले. हे रूप ‘नाही रे’ वर्गाने ताबडतोब उचलून धरले आणि आपल्या हितशत्रूंना अद्दल घडवल्याबद्दल मोदींना भरघोस पाठींबा दिला. ही मीमांसा बरोबर आहे काय हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण मला स्वतःलाही नोटबंदीनंतर हैदराबादमध्ये दोन तास रांगेत उभा असूनही आणि नंबर यायला अजून वेळ असूनही हसत असणारा एक तरुण अभियंता भेटला होता. ‘तुम्हाला याचा राग येत नाही काय?’ या माझ्या प्रश्नाला त्याने स्पष्ट नकारार्थी उत्तर दिले आणि त्याचे कारण विचारता ‘मेरा बॉस और भी पीछे खडा है’ असे उत्तर दिले. तेव्हा मला या उत्तराचे आश्चर्य वाटले होते आणि हा गृहस्थ माझीच फिरकी घेतो आहे असे वाटले होते. पण त्याचे उत्तर एका वर्गाचे उत्तर होते असे आता दिसते आहे. हेच एकमेव उत्तर असेल असे आज म्हणता येत नाही. पण उपलब्ध पुरावा पाहून काही निरीक्षक विश्लेषणाचे प्रयत्न करताहेत. उलट आनंद यांचासारखे लोक फक्त तक्रारी करताहेत.

श्री. आनंद यांनी अशा तक्रारींची जंत्रीच दिली आहे. या यादीच्या शेवटी त्यांचा निष्कर्ष हा आहे की ‘पाच वर्षांत मोदी सरकारची जमेची बाजू वा उपलब्धी अशी काहीच नसताना ....... भाजपला या निवडणुकीत भरघोस यश मिळाले’. भरीत भर म्हणून त्यांनी ‘सगळेच जाणून होते की, २०१९च्या निवडणुकीच्या वेळी २०१४सारखी मोदी लाट नव्हती’ असेही म्हटलेले आहे. मला आता हेच कळेनासे झाले आहे की त्यांची (आणि त्यांच्यासारखे आकलन असणाऱ्यांची) लाटेची व्याख्या तरी काय आहे? माझी आजतागायत अशी समजूत होती की जेव्हा लोक कुणा नेत्याच्या विरुद्ध सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टी नजरेआड करून त्याला, तटस्थ निरीक्षकांनाही आश्चर्य वाटेल इतका भरघोस पाठींबा देतात, तेव्हा त्याला त्या नेत्याची ‘लाट’ असे म्हणतात. त्यामुळे तीन डझन राजकीय पक्षांची मोहीम नजरेआड करून लोकांनी मोदींना आणि भाजपला २०१४पेक्षाही मोठे बहुमत दिले, या घटनेचा अर्थ ‘२०१४मध्ये मोदी लाट होती, पण २०१९मध्ये नव्हती’ असा होऊच शकत नाही. आनंद यांच्यासारखे लोक जेव्हा अशी निरीक्षणे देतात तेव्हा त्याचा ‘पाहणारा जन्मांध आहे’ एवढा एक आणि एकच अर्थ होतो. राजदीप सरदेसाईने किमान निवडणुकीनंतर तरी मान्य केले की मोदी लाट होती आणि दिसतही होती. बाकीचे आपल्या अंधत्वाचे सत्य केव्हा पाहणार?

श्री. आनंद यांच्या सर्वच प्रतिपादनाला सविस्तर उत्तर द्यायचे तर हा लेख त्यांच्या लेखापेक्षाही मोठा होईल. कारण मूळ लेखात श्री. आनंद यांनी केवळ दुगाण्या झाडल्या आहेत. आकडेवारी आणि ठोस निरीक्षणे कुठेही दिलेली नाहीत. (अर्थात त्यामुळेच महागाईसारखे मुद्दे येतात.) पण काही ठळक गोष्टींचा प्रतिवाद व्हायलाच हवा. सांप्रदायिकतेचा जुनाट राग त्यांनी पुन्हा गायला आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांत पक्षाला नव्या जोमाने पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वांत जास्त श्रम घेतलेत ते फक्त राहुल गांधींनी’ असे प्रशस्तीपत्र देत तरीही त्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही याबद्दलची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसला उभे करण्याचे प्रयत्न म्हणजे मोठा देशसेवेचा वसा आहे अशी आनंद यांची भावना दिसते. त्यांनी लोकांसमोर कोणते चित्र ठेवले होते आणि ते कितपत विश्वासार्ह होते याबद्दल मात्र श्री. आनंद अवाक्षरही लिहीत नाहीत. १५ लाखांचा मुद्दा 'जुमला' म्हणून निकालात काढला गेला आहे याचे त्यांना वाईट वाटते आहे असे दिसते. पण प्रचार आणि वस्तुस्थिती यांचा ताळमेळ तपासणाऱ्या किमान अर्धा डझन लोकांनी (त्यात आपला पुण्याचा दै. सकाळ आहे) मोदींच्या भाषणाच्या चित्रफिती आणि वृत्तांत पाहून मोदींनी कधीही प्रत्येकी १५ लाख देण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते असा निष्कर्ष नोंदवला आहे याकडे ते दुर्लक्ष करतात. ‘हिंदुराष्ट्रवादाची वकिली करणारा आरएसएस उघडपणे सांगू शकत नाही की त्यांना संविधान का मान्य नाही’ असे म्हणताना संघ आणि भाजप यांचे ऐक्य ते गृहीत धरतात आणि कोणत्याही पुराव्याविना भाजपला संविधान मान्य नसल्याचेही गृहीत धरतात. काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या सत्तेच्या काळात संविधानात झालेल्या दुरुस्त्यांची वार्षिक सरासरी जरी आनंद यांनी पाहिली तरी काँग्रेसपेक्षाही भाजपच संविधानाशी जास्त एकनिष्ठ राहिल्याचे त्यांना दिसून येईल. ‘डाव्यांनी दुसऱ्या यूपीए सरकारमधून आपले समर्थन काढून घेतल्यामुळे भारतीय राजकारणात भाजपच्या मार्ग अधिकच मोकळा, सोपा व सुकर झाला’ हे त्यांना मान्य आहे. पण डाव्यांनी ज्या मुद्द्यांवर यूपीए सरकारचे समर्थन मागे घेतले त्यात तत्व आणि देशहित कुठे आणि कोणते होते ते सांगणे त्यांना जमलेले नाही. ‘दबंग जातींची राजकारणातील पकड ढिली झाली आणि त्यांच्यावर आधारलेले पक्ष हळूहळू काठावर येऊन ठेपले’ असे मत मांडताना सर्वात तळागाळातल्या जातींचा राजकारणातला प्रभाव आणि वाटा वाढवण्याचे प्रशस्तीपत्रच आपण मोदींना देत आहोत याचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. भाजपच्या निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये कुणी मुस्लीम नाही याचा अर्थ ‘सबका साथ-सबका विकासमध्ये देशातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्यांक समुदायाला भाजप सामील करू इच्छित नाही’ असा त्यांनी काढला आहे. पण आरिफ मोहम्मद खान यांनी याच तर्कशास्त्रावर ‘फक्त मुस्लिमच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, फक्त हिंदूच हिंदूंचे प्रतिनिधी असतात असे आपण मानणार काय? आणि तसे असेल तर त्याचा अर्थ आपण मागच्या दाराने जीनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांतच स्वीकारत नाही काय? खासदार आपल्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी असतो की मतदारसंघातल्या त्याच्या धर्माच्या लोकांचा?’ असे प्रश्न उभे केले आहेत हे आनंद यांच्या गावीही नाही. लोकांची विचार करण्याची पद्धत आणि त्यांच्या प्राथमिकता बदलत आहेत या गोष्टीचा काही थांगपत्ता श्री. आनंद यांना असल्याचे दिसत नाही.

श्री. शेखर गुप्ता यांनी निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना ‘स्कीम्सच्या नावाखाली काँग्रेस पक्षाने लोकांना वर्षानुवर्षे मूर्ख बनवले’ असा शेरा दिला आहे आणि ‘लोक अंमलबजावणीबाबत काँग्रेसवर विश्वास टाकायला आजीबात तयार नाहीत’ असा निष्कर्ष काढला आहे. मोदी-१च्या काळात लोकांना कल्याणकारी योजना खरोखरच दारापर्यंत येऊन पोचल्याचा अनुभव प्रथमच आला आणि लाच न देताही सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो हे समोर आले. सरकारी योजनेचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोचवताना मध्यस्थीला आळा घातल्याने योजनेच्या खर्चातही बचत झाली. जातीधर्मापलीकडे जाण्याचा एक प्रयत्न लोकांना मोदी-१मध्ये दिसू शकला. देशात आणि देशाबाहेर सामर्थ्य उभे करण्याचा आणि ते लोकांना अनुभवायला मिळण्याचा एक योग फार दिवसानंतर आला. थोरांचे सगळे नातेवाईकही थोरच असतात याचा व्यत्यास डोळ्यांसमोर दिसायला लागला. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये कोणता मोठा बदल झाला नाही. पण बदलण्याचे प्रयत्न होताहेत असे वाटले. (ही सर्व निरीक्षणे वेगवेगळ्या निरीक्षकांनी गेल्या तीन महिन्यांत नोंदवली आहेत. यातल्या एकाही निरीक्षणाचे श्रेय माझे नाही. केवळ लेखनाचे शब्द माझे आहेत- मुद्दे त्यांचे.) श्री. आनंद यांना यातले काहीच दिसत नसेल तर त्याचा अर्थ गोष्टी घडल्या नाहीत असा होतो की कुणीतरी आपला अंधपणा मिरवतो आहे असा होतो हे समजणे कठीण नाही. अनेक वेळा अनेक प्रकारे बोलले गेलेले आणि कधीही नेमकेपणे कधीच सांगता न आलेले ‘विषमता शिगेला पोहोचली’ असे मोघम आरोप, वर्षानुवर्षे करदात्यांच्या पैशांची यथेच्छ उधळपट्टी होण्याबद्दल अवाक्षरही न बोलता फक्त खासगीकरणाचा दुस्वास, ‘गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी व कामकरीवर्गाची जितकी आंदोलने झालीत, तितकी स्वातंत्र्यानंतर कधीही झाली नाहीत’ अशी विधाने करताना आपण अतिव्याप्त आहोत आणि दोन स्वतंत्र राजवटींना एका विधानात बांधतो आहोत याचे सुटलेले भान अशा सगळ्या गोष्टींचा अर्थ एवढाच होतो की आपण विश्लेषण केले असा आव आणत त्यांनी फक्त पोरकट विधाने केली आहेत. लेख वाचून संपवताना श्री. आनंद यांनी लाजेकाजेखातर न लिहिलेला पण त्यांच्या मनात उमटलेला निष्कर्ष आपल्या मनाला मात्र स्पष्ट दिसू लागतो- ‘काय हे अडाणी लोक! विचारवंतांना न जुमानता काही भलतेच करत असतात. मूर्ख आहेत झालं.’ विचारांचे अंधपण आणि त्यावर फ्री मिळणारा विश्लेषणाचा पोरकटपणा याशिवाय इथे काय हाती लागले हा प्रश्नच आहे.

(ज्यांचा मूळ लेख वाचायचा राहिला असेल त्यांच्यासाठी मूळ लेखाचीही लिंक देतो आहे-

https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/ravivar-mata/loksabha-election-result-2019-why-cant-called-shocking/articleshow/70006101.cms)

लोकसभा निवडणुकांचे कवित्व

१७व्या लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि गेल्या २३ तारखेला त्याचे निकालही आले. या निकालांनी उडवलेला धुरळा आता हळूहळू खाली बसतो आहे. तेव्हा चॅनेलीय चर्चा करणारे थोर विचारवंत, सर्वज्ञानी स्तंभ आणि ब्लॉगलेखक, कोणत्या तरी विचारसरणीचा संसर्ग झालेले वृतपत्रीय लिखाणांचे नेहमीचे यशस्वी अंधलेखक, कुणाचे ना कुणाचे प्रवक्ते यांच्या मतमतांच्या गदारोळात सामान्य माणसाचेही मत आणि चार निरीक्षणे यांची नोंद करावी इतकाच फक्त या लिखाणाचा हेतू आहे.

आधी निवडणुकीची निरीक्षणे. माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने ही निवडणूक चांगलीच लक्षवेधी ठरली यात आजीबात शंका नाही. त्यातले सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे या वेळी मोदी किंवा भाजपाच्या बाजूने कोणतीही लाट नाही आहे आणि प्रधानमंत्री मोदींची लोकप्रियता घसरली आहे यावर मराठीतल्या तमाम विश्लेषक आणि विवेचकांचे एकमत होते. मोदी आणि भाजपबद्दल भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली आहे आणि त्यामुळे भाजप स्वबळावर बहुमत मिळवू शकणार नाही असे या धुरिणांचे स्पष्ट मत होते. प्रत्यक्षात भाजपनेही आणि NDAनेही मागच्या वेळेपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या. आश्चर्य म्हणजे निकालानंतरच्या चर्चांमध्येही हे विवेचक-विश्लेषक ‘यावेळी कोणतीही लाट कुठे दिसत नव्हती’ असेच म्हणत राहिले. भाऊ तोरसेकरांना भाजप या वेळी ३००पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकतो हे कशाच्या बळावर दिसत होते याचा विचार कुठेही झालेला दिसला नाही. आपल्याला कुठलीही लाट कुठे दिसत नव्हती ती आपल्या वैचारिक-मानसिक आंधळेपणामुळे असा संशय निखील वागळे ते कुमार केतकर व्हाया कुबेर-चावके-चोरमारे या संपूर्ण मार्गावर कुणालाही आल्याचे दिसले नाही. अर्थात नेहमी होते त्याप्रमाणेच याही वेळी अंधत्वात सर्वश्रेष्ठतेचा मुकुट हिंदीच्या पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनीच पटकावला. त्यांनी एक तासाचा कार्यक्रम सादर करून एक्झिट पोलचे अंदाज या वेळी कसे आणि कुठे चुकणार आहेत याचे तपशीलवार सादरीकरण केले. प्रत्यक्षात मात्र एक्झिट पोल बरोबर आले आणि वाजपेयी हरले. निकालांनंतरच्या कार्यक्रमात त्यांनी आपण कोणत्या आधारावर आपले अंदाज बांधले होते ते सांगितले आणि ‘मी बरोबरच होतो, EVMने निकाल कसे काय चुकवले?’ असा पवित्रा घेतला. लाट होती व दिसतही होती हे फक्त राजदीप सरदेसाईने निकालांनंतर मान्य केले. इतरांनी तेही नाही.

दुसरे महत्वाचे निरीक्षण म्हणजे लोक राज्य पातळीवर आणि केंद्र पातळीवर वेगवेगळा विचार करू शकतील अशी शंका एकाही बोलघेवड्या निरीक्षकाला आलेली दिसली नाही. वास्तविक यापूर्वीही आंध्र प्रदेश, ओदिशा, कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये असे घडलेले आहे. राजस्थानात तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘मोदी तुझसे बैर नही, वसुंधरा तेरी खैर नही’ अशी घोषणा लोकप्रिय होती हे वृत्तांकन करताना सगळ्यांनी सांगितले होते. पण लोक खरोखरी तसे करतील आणि वैभव गेहेलोतसारख्या उमेदवारालासुद्धा घरचा रस्ता दाखवतील अशी अपेक्षा कुणीच केली नाही. आजही मराठीतल्या सर्व वृत्तपत्रांचे (म्हणजे त्यांच्या बातमीदार-संपादकीय कंपू-ब्लॉगलेखक अशा सर्वांचे) हेच म्हणणे आहे की मुख्यमंत्रीपदांसाठी राहुल गांधींनी केलेली कमलनाथ-अशोक गेहेलोत यांची निवडच काँग्रेसचे ग्रह फिरण्यास जबाबदार आहे. अजूनही कुणाला सचिन पायलट–जोतिरादित्य सिंदिया मुख्यमंत्री असते तरी हेच झाले असते, कारण लोकसभेला आणि विधानसभेला वेगवेगळा मार्ग घेण्याचे लोकांनी ठरवलेलेच होते असे वाटलेले नाही. थोर गझलनवाझ सुरेश भटांचे शब्द उसने घ्यायचे तर ‘अद्यापही स्वयंमन्य टोळक्याला लोकांचा सराव नाही’ असेच म्हणावे लागेल.

तिसरे महत्वाचे निरीक्षण म्हणजे इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी या मी पाहिलेल्या तीनही भाषांमधली सर्व प्रमुख वृत्तपत्रे, NDTVसारख्या वाहिन्या आणि निखील वागळे - सुहास पळशीकरांसारखे फ्री-लान्स विचारवंत आता ‘निवडणुका लोकांच्या आयुष्यातील प्रश्नांवर आणि दैनंदिन जीवनातल्या समस्यांवर लढवल्याच गेल्या नाहीत’ असा विलाप करीत आहेत. या लोकांचे अरण्यरुदन हास्यास्पद आहे. NDTVचे सर्वेसर्वा डॉ. प्रणय रॉय यांचे संशोधन आणि डॉक्टरेट भारतीय निवडणुकांच्या विश्लेषणावरच आधारित आहे असे मी ऐकले आहे. ते बरोबर असो वा नसो. पण निवडणूक निकालांचे विश्लेषण या गोष्टीचा पाया भारतात डॉ. रॉय यांनीच दूरचित्रवाणीवर घातला हे मान्य करावे लागेल. डॉ. रॉय यांचे विश्लेषणात प्रमुख योगदान Swing Analysis किंवा आंदोलन विश्लेषण हे आहे. या विश्लेषणात ‘विरोधकांच्या ऐक्याचा निर्देशांक’ उर्फ Index of Opposition Unity (IOU) हा एक प्रमुख घटक आहे आणि गेली अनेक वर्षे डॉ. रॉय या घटकाच्या आधारे निवडणूक विश्लेषण करताहेत. निकालावर परिणाम करणारा हा महत्वाचा घटक आहे ही समजूत भारतात रुजवण्यात डॉ. रॉय यांचा निर्विवादपणे मोठा वाटा आहे.

या निवडणुकीच्या वेळी त्यात भर पडली २०१८-१९ मधल्या काही निवडणुकांची. मार्च २०१८मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या पोटनिवडणुका झाल्या. या निवडणुकांसाठी एक निकराचा प्रयत्न म्हणून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती केली. या पोटनिवडणुकांमध्ये उप्रचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे घर म्हटल्या जाणाऱ्या गोरखपूर मतदारसंघात भाजपला पराभव पत्करावा लागला. विरोधी पक्षांच्या मनातल्या अपेक्षेला त्यामुळे अचानक पालवी फुटली. २०१४च्या लोकसभा ते २०१८च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांपर्यंत विरोधक सर्वत्र पराभूत होत होते. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षापासून समाजवादी पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षापर्यंत कुणाचा टिकाव लागत नव्हता. अशा वेळी दोन प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या युतीने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरातच विजय मिळवल्यामुळे खरोखरच IOU या घटकाचे सामर्थ्य फार मोठे आहे असे अनेकांना वाटू  लागले, राज्याबाहेर राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी आणि मायावती यांना जास्तच. मोदी हेही राज्यातून राष्ट्रीय पातळीवर आल्याने जे त्यांना शक्य होते ते आपल्याला का नाही जमणार असे या सर्वांना वाटणे फार चूक म्हणता येणार नाही. याचा परिणाम म्हणून सुमारे २५ विरोधी पक्ष एकत्र झाले आणि त्यांनी ‘महागठबंधन’ ही आघाडी जन्माला घातली.

या आघाडीने काही महान चुका केल्या. त्यातली सर्वात महत्वाची घोडचूक म्हणजे फार पूर्वी -१९७०-७१ मध्ये- तत्कालीन विरोधी पक्षांनी केलेली ‘बडी आघाडी’ आणि १९७१च्या निवडणुका यांचा अनुभव याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’ या आघाडीच्या घोषणेला इंदिराजींनी ‘वो कहते है इंदिरा हटाओ, मै कहती हूँ गरिबी हटाओ’ असे दिलेले प्रत्युत्तर आणि बड्या आघाडीचा उडालेला धुव्वा यातून काहीच धडा त्यांनी घेतल्याचे दिसले नाही. एका व्यक्तीविरोधात अनेक पक्ष एकवटले की ज्याच्या विरोधात ते उभे रहातात त्यालाच लोकांच्या सहानुभूतीचा लाभ होतो याचे गठबंधनला विस्मरण झाले. आणि ही गोष्ट काही फक्त युत्त्या आणि आघाड्यांच्या बाबतीतच खरी आहे असे नाही. १९८४च्या प्रख्यात निवडणुकीत भाजपला लोकसभेत फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यात एक जागा गुजरातमधल्या मेहसाणामधून मिळाली होती आणि ही जागा भाजपच्या वाट्याला जाण्यात तिथे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर झालेल्या दगडफेकीचा मोठा वाटा होता. भारतात एखाद्याला अन्याय्य पद्धतीने लक्ष्य केले जात आहे असे वाटले तर त्याला जनतेची सहानुभूती मिळते असा अनुभव पुन्हा पुन्हा आला आहे. मोदीविरोधासाठी एकत्र आलेल्या विरोधकांचे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले.

मोदींना विरोध करण्यासाठी गठबंधन करणेही एक वेळ चालले असते. परंतु या पक्षांनी मोदींना सत्तेवर येण्यापासून रोखणे हाच आपला एकमेव उद्देश असल्याचे उच्च स्वरात सांगायला सुरवात केली. त्या नादात नेता कोण, कार्यक्रम काय, कारभार कसा करणार, प्राथमिकता कोणत्या, गठबंधन टिकेल याची हमी काय यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा कुणी प्रयत्नही केला नाही. प्रचाराच्या ओघात मोदीविरोध या मुद्द्याचा इतका अतिरेक झाला की दिल्लीचे वाचाळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका सभेत ‘या वेळी मोदी पुन्हा जिंकले तर ते पाकिस्तान नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे या वेळी मोदींना जिंकू देता उपयोगी नाही’ असे सांगितले. समाजमाध्यमांवर हे भाषण वेगाने पसरले. याचा परिणाम म्हणजे गठबंधित पक्षांना पाकिस्तानचे एवढे प्रेम का हा प्रश्न लोकाना पडला. या काळात गठबंधनच्या घटक पक्षांनी वेळोवेळी त्यांच्या आजच्या सहकारी पक्षांच्या विरोधात बोललेल्या गोष्टीही वेगाने समाजमाध्यमांवर पसरत होत्या. राजकीय पावित्र्याचे स्वयंघोषित सम्राट अरविंद केजरीवाल यांचा त्यातही सिंहाचा वाटा होता. त्यांनी ममतादी, लालूप्रसाद, शरद पवार, काँग्रेस आणि गांधी परिवार यांच्यासाठी वापरलेले निवडक शब्द फेसबुक-ट्विटरवरून वणव्यासारखे पसरत गेले आणि कधीतरी ज्यांच्यासाठी हे शब्द वापरले त्यांच्यासह हात उंच करणारे केजरीवाल फक्त हास्यास्पद नाही तर अविश्वासार्ह होत गेले. भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने तुरुंगात असणारे लालू आणि शारदा घोटाळ्यातल्या ममता यांनाही मोदीविरोधाखातर पवित्र करून घेणारे गठबंधन अखेरीस बुडाले. जसजसा प्रचार पुढे गेला तसतसा IOU हाच गठबंधनच्या गळ्यातली धोंड बनत गेला. त्यांची एकी हीच त्यांची मुख्य अडचण ठरली. जनतेच्या आयुष्यातल्या खऱ्या प्रश्नांवर निवडणुका झाल्या नाहीत असे जर खरोखर घडले असेल तर आज हा आक्रोश करणाऱ्या मंडळींच्या गळ्यातले ताईत असणाऱ्या आणि जो कुणी येईल त्याला स्वीकारत मोदीविरोधाचा एककलमी कार्यक्रम कंठरवाने घोषित करणाऱ्या नेहमीच्या लाडक्या नेत्यांच्याच माथी त्याचे पाप आहे.

चौथे महत्वाचे निरीक्षण काँग्रेस आणि राहुल गांधींबाबत आहे. राहुल गांधींनी निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीपासून ‘मोदी भ्रष्ट आहेत, चौकीदार चोर है’ हा प्रचाराचा प्रधान मुद्दा बनवला होता. पण तो त्यांनी ज्या पद्धतीने चालवला ती पद्धत वावदूकपणाची होती. एक म्हणजे त्यांनी आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ अखेरपर्यंत एकही पुरावा कधीच दिला नाही. उलट ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर असल्याचे आता मान्य केले आहे’ असे बोलून आणि नंतर त्याबद्दल सपशेल क्षमायाचना करून तो सगळाच प्रकार हास्यास्पद केला. याच काळात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्या बिकट अवस्थेतून जात होत्या आणि त्यांना बंधू मुकेश यांनी वाचवले अशा स्वरूपाच्या बातम्या वृत्तपत्रात येत होत्या. त्यामुळे मग राफेलचे ते तीस हजार कोटी काय झाले असा प्रश्न लोकांना पडू लागला आणि राहुलचे आरोपच संशयास्पद वाटू लागले. त्यातच त्यांनी या आरोपासह उद्योगपतींचे कर्ज मोदींनी माफ केल्याचा एक नवा आरोप केला. किती कर्ज माफ केले याचे ५-६ निरनिराळे आकडे दिले आणि १५-१६ उद्योगपतींचेच कर्ज माफ झाले असा आरोप करीत असताना एकदाही त्या उद्योगपतींची किंवा त्या बँका किंवा एजन्सीजची नावे समोर ठेवली नाहीत. सुमारे वर्षभर सातत्याने ठराविक आरोप करताना आरोपांना काही किमान विश्वासार्हता यावी याची काळजी काँग्रेस किंवा राहुल यांनी घेतली नाही. परिणामी शेवटी ते आरोप निरर्थक ठरू लागले. या निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्या ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्युशन, वॉशिंग्टनच्या चर्चासत्रात डॉ. वैष्णव यांनी प्रतिपादन केले की निवडणुकीचा सर्व प्रचार मोदींविरुद्ध एकवटणे ही मोठी strategic चूक होती. ‘चौकीदार चोर है’ सारखा प्रचार यशस्वी होण्याची पूर्वअट ही आहे, की बोलणाऱ्याला ‘हे शक्य आहे’ असे लोकांना दाखवून देता आले पाहिजे. राहुल ही पूर्वअट पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा प्रचार त्यांच्यावरच उलटला आणि त्याचा परिणाम न्याय योजनेला भोगावा लागला. तिलाही शेवटपर्यंत विश्वासार्हता येऊ शकली नाही.

माझे शेवटचे महत्वाचे निरीक्षण सर्वच विरोधी पक्षांबाबत आहे. मी आधी म्हटले आहे की महागठबंधन स्थापन करणाऱ्या पक्षांनी ‘हे एवढे पक्ष एका माणसावर चालून आले आहेत’ असे चित्र निर्माण करून आधीच परिस्थिती मोदींना अनुकूल करून ठेवली होती. अर्थात प्रचारमोहिमेच्या सुरवातीला हे त्यांना माहित असणे शक्य नव्हते हे कबूल. पण याच सुरवातीच्या काळात यच्चयावत देशी आणि विदेशी पत्रकारांचे असेच मत होते की मोदी निवडणुका जिंकतील. प्रश्न एवढाच होता सत्तेवर भाजप येईल की NDA. त्यामुळे लोकमत आपल्यापेक्षा मोदींना जास्त अनुकूल आहे हे सुरवातीपासून महागठबंधनलाही माहित होते आणि काँग्रेसलाही. कोणताही शहाणासुरता नेता अशा वेळी काय करेल? तो प्रचारमोहीम शक्य तितकी आपल्या मुद्द्यांवर केंद्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. या प्रचारमोहिमेत मोदींचे मुद्दे आक्रमक राष्ट्रवाद, मोदींनी अनेक राष्ट्रनेत्यांशी बनवलेले वैयक्तिक संबंध, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि त्यामुळे वाढलेला देशाचा सन्मान, पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद, उज्वला, जनधन, स्वच्छता, विमा, अक्षय ज्योती, गंगा सफाई यांसारख्या योजना आणि शेवटी ‘मी खालच्या जातीत, गरीब कुटुंबात, सामान्य परिस्थितीत वाढलेला चहावाला पंतप्रधान’ हेच होते. खरे तर त्यांचे मुद्दे हे असणार हे अगदी उघड होते. उलट विरोधकांचे मुद्दे फसलेली नोटाबंदी, अर्धवट तयारीने रेटलेली GSTची अंमलबजावणी, मोदी-शहांनी केलेले सत्तेचे केंद्रीकरण, संघ परिवाराचे हिंदुत्व, २०१४च्या वेळच्या प्रचारात आश्वासन दिलेले २ कोटी रोजगार, २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मार्ग, काळ्या पैशाला आळा घालण्यातले अपयश हे असायला हवे होते. अपेक्षेप्रमाणे मोदींनी उरी-सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा-बालाकोट प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर आणले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या पवित्र्याने विरोधक भांबावले. हे खरे तर त्यांना अपेक्षित असायला हवे होते. सर्जिकल व एअरस्ट्राईकचा फायदा मोदींना मिळणार हे उघड होते. त्याला विरोध करण्याचा विरोधकांकडे काही मार्गच नव्हता. पण मोदींना फायदा या विचाराने सैरभैर झालेल्या मंडळींनी एअरस्ट्राईकचेही पुरावे मागायला सुरवात केली. वस्तुतः अशा स्वरूपाच्या गोष्टीचे पुरावे मागणे याला ‘वेडेपणा’ याशिवाय कोणतेही नाव देणे अवघड आहे. जी गोष्ट रात्रीच्या अंधारात शत्रूदेशाला आणि त्यांच्या लष्कराला चाहूलही न लागू देता गुपचूप आणि वेगाने करायची आहे आणि जिथे पुरावे मागे न ठेवणे हीच गरज आहे अशी सामान्य माणसाची खात्री आहे तिथे कुठे कसलेही पुरावे मागे नाहीत ही अभिमानाची बाब असायला पाहिजे. या वेळी तर एअरस्ट्राईकची वाच्यताच पाकिस्तानने केली होती, मोदींनी नव्हे. पाकिस्तान ‘आमचे काहीही नुकसान झाले नाही’ असे म्हणणार हेही अपेक्षितच होते. अशावेळी ५ लोक मारले गेले की ५०० यावर चर्चा आणि वाद करणे आत्मघातकच ठरणार होते. तसेच झाले.

वास्तविक करायला हवे होते ते वेगळेच. मोदींचे नाव न घेता लष्कराचे कौतुक करीत लष्कराचा आम्हाला अभिमान आहे हेच पुन्हा पुन्हा म्हणायला हवे होते. या गोष्टीवर वाद करायचाच नाही. लष्कराच्या नावाने मते मागणे कसे चूक आहे याचे पाढे वाचणे वेडेपणाचे होते. त्या गोष्टींवर वाद न घालता आणि लष्कराच्या कौतुकात कोणतीही कुचराई न करता पुन्हा पुन्हा आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यांवर परत येणे अशीच पद्धती विरोधकांच्या फायद्याची ठरण्याची शक्यता होती. युद्धाचा महत्वाचा नियमच आहे की आपल्या शक्तीस्थळांचा पुरेपूर सुयोग्य वापर करा आणि विरोधकांच्या शक्तीस्थळांवर प्रहार करा. इथे तर विरोधी पक्षांनी ना आपल्या फायद्याच्या मुद्द्यांचा वापर केला, ना मोदींच्या कच्च्या दुव्यांचा फायदा घेतला. उलट लष्करी कर्तृत्वाचे पुरावे मागून मोदींना विरोधकांच्या देशभक्तीबद्दलच संशय निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी देऊ केली. मोदी आणि भाजपने याचा दोन्ही हातांनी फायदा उठवला नसता तरच नवल.

निवडणुकीच्या काळात विरोधकांनी प्रदर्शित केलेल्या या बौद्धिक दिवाळखोरीत अद्याप काही फार फरक पडलेला नाही. बुआ-बबुआ पुन्हा विभक्त झाले आहेत आणि ममतादी वेगाने आपली स्थानिक पकड गमावत आहेत अशी शंका येते आहे. चंद्राबाबू आंध्रातही बेघर आहेत आणि पवारांनी वावदूक विदुषकाची भूमिका घेतली आहे. आधी बारामतीत पराभवाच्या भीतीने EVM वर pre-emptive शंका, मग VVPAT आणि EMV मधली मते mismatch होण्याचे एकही उदाहरण मिळाले नाही तेव्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे असे अनेक विदुषकी उदयोग त्यांनी चालवले आहेत. (पवारांनी नवे चेहरे देण्याची घोषणा केल्यावर ‘पवारांना नातू तरी किती आहेत?’ अशी चर्चा महाराष्ट्रात होते आहे असे ऐकतो.) सारंग दर्शनेंसारख्या लोकांनी कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीचा कसा गैरवापर केला जायचा याचे असंख्य मार्ग दाखवणारे लेख लिहिल्यानंतर सामान्य माणसालाही आता बॅलटची मागणी नेमकी कशासाठी होते आहे असा प्रश्न पडू लागला आहे. राहुल गांधींनी आपल्याच पक्षाच्या वयस्क नेत्यांवर स्वार्थीपणाचा आरोप करताना आपण कोणत्या न्यायाने पक्षाध्यक्ष आहोत याचे काही उत्तर दिलेले नाही. त्यांना बहुधा आपण प्रश्न विचारावेत आणि पंतप्रधानांसकट सर्वांनी धावून धावून उत्तरे द्यावीत अशी रचना हवी असावी. आपल्या पायाखाली काय जळते आहे हे पाहण्याची त्यांची आजही तयारी नाही. मग अशावेळी वर उल्लेख केलेल्या ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्युशनच्या चर्चासत्रात व्यक्त झालेले ‘नेहरू काळापासून चालत आलेले सेक्युलॅरिझमचे मॉडेल अविश्वासार्ह ठरले आहे (The whole construct of Neharuvian Secularism has been completely discredited)’ या मताची दखल घेऊन त्यावर विचार होणे तर फारच दूर राहिले. विरोधी पक्षांनी स्वतःलाच इतके दीन केले आहे की त्यांना पराभूत करण्यासाठी मोदींची खरेच गरज आहे का?