लोकसभा
निवडणुकांचे कवित्व
१७व्या
लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि गेल्या २३ तारखेला त्याचे निकालही
आले. या निकालांनी उडवलेला धुरळा आता हळूहळू खाली बसतो आहे. तेव्हा चॅनेलीय चर्चा
करणारे थोर विचारवंत, सर्वज्ञानी स्तंभ आणि ब्लॉगलेखक, कोणत्या तरी विचारसरणीचा
संसर्ग झालेले वृतपत्रीय लिखाणांचे नेहमीचे यशस्वी अंधलेखक, कुणाचे ना कुणाचे प्रवक्ते
यांच्या मतमतांच्या गदारोळात सामान्य माणसाचेही मत आणि चार निरीक्षणे यांची नोंद
करावी इतकाच फक्त या लिखाणाचा हेतू आहे.
आधी निवडणुकीची
निरीक्षणे. माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने ही निवडणूक चांगलीच
लक्षवेधी ठरली यात आजीबात शंका नाही. त्यातले सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे या वेळी
मोदी किंवा भाजपाच्या बाजूने कोणतीही लाट नाही आहे आणि प्रधानमंत्री मोदींची
लोकप्रियता घसरली आहे यावर मराठीतल्या तमाम विश्लेषक आणि विवेचकांचे एकमत होते.
मोदी आणि भाजपबद्दल भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली आहे आणि त्यामुळे भाजप स्वबळावर
बहुमत मिळवू शकणार नाही असे या धुरिणांचे स्पष्ट मत होते. प्रत्यक्षात भाजपनेही आणि
NDAनेही मागच्या
वेळेपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या. आश्चर्य म्हणजे निकालानंतरच्या चर्चांमध्येही हे
विवेचक-विश्लेषक ‘यावेळी कोणतीही लाट कुठे दिसत नव्हती’ असेच म्हणत राहिले. भाऊ
तोरसेकरांना भाजप या वेळी ३००पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकतो हे कशाच्या बळावर दिसत
होते याचा विचार कुठेही झालेला दिसला नाही. आपल्याला कुठलीही लाट कुठे दिसत नव्हती
ती आपल्या वैचारिक-मानसिक आंधळेपणामुळे असा संशय निखील वागळे ते कुमार केतकर
व्हाया कुबेर-चावके-चोरमारे या संपूर्ण मार्गावर कुणालाही आल्याचे दिसले नाही.
अर्थात नेहमी होते त्याप्रमाणेच याही वेळी अंधत्वात सर्वश्रेष्ठतेचा मुकुट
हिंदीच्या पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनीच पटकावला. त्यांनी एक तासाचा कार्यक्रम सादर
करून एक्झिट पोलचे अंदाज या वेळी कसे आणि कुठे चुकणार आहेत याचे तपशीलवार सादरीकरण
केले. प्रत्यक्षात मात्र एक्झिट पोल बरोबर आले आणि वाजपेयी हरले. निकालांनंतरच्या
कार्यक्रमात त्यांनी आपण कोणत्या आधारावर आपले अंदाज बांधले होते ते सांगितले आणि
‘मी बरोबरच होतो, EVMने निकाल कसे काय
चुकवले?’ असा पवित्रा घेतला. लाट होती व दिसतही होती हे फक्त राजदीप सरदेसाईने
निकालांनंतर मान्य केले. इतरांनी तेही नाही.
दुसरे महत्वाचे
निरीक्षण म्हणजे लोक राज्य पातळीवर आणि केंद्र पातळीवर वेगवेगळा विचार करू शकतील
अशी शंका एकाही बोलघेवड्या निरीक्षकाला आलेली दिसली नाही. वास्तविक यापूर्वीही
आंध्र प्रदेश,
ओदिशा, कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये असे घडलेले आहे. राजस्थानात
तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘मोदी तुझसे बैर नही,
वसुंधरा तेरी खैर नही’ अशी घोषणा लोकप्रिय होती हे वृत्तांकन
करताना सगळ्यांनी सांगितले होते. पण लोक खरोखरी तसे करतील आणि वैभव गेहेलोतसारख्या
उमेदवारालासुद्धा घरचा रस्ता दाखवतील अशी अपेक्षा कुणीच केली नाही. आजही मराठीतल्या
सर्व वृत्तपत्रांचे (म्हणजे त्यांच्या बातमीदार-संपादकीय कंपू-ब्लॉगलेखक अशा
सर्वांचे) हेच म्हणणे आहे की मुख्यमंत्रीपदांसाठी राहुल गांधींनी केलेली
कमलनाथ-अशोक गेहेलोत यांची निवडच काँग्रेसचे ग्रह फिरण्यास जबाबदार आहे. अजूनही
कुणाला सचिन पायलट–जोतिरादित्य सिंदिया मुख्यमंत्री असते तरी हेच झाले असते, कारण
लोकसभेला आणि विधानसभेला वेगवेगळा मार्ग घेण्याचे लोकांनी ठरवलेलेच होते असे
वाटलेले नाही. थोर गझलनवाझ सुरेश भटांचे शब्द उसने घ्यायचे तर ‘अद्यापही स्वयंमन्य
टोळक्याला लोकांचा सराव नाही’ असेच म्हणावे लागेल.
तिसरे महत्वाचे
निरीक्षण म्हणजे इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी या मी पाहिलेल्या तीनही भाषांमधली सर्व
प्रमुख वृत्तपत्रे, NDTVसारख्या
वाहिन्या आणि निखील वागळे - सुहास पळशीकरांसारखे फ्री-लान्स विचारवंत आता ‘निवडणुका
लोकांच्या आयुष्यातील प्रश्नांवर आणि दैनंदिन जीवनातल्या समस्यांवर लढवल्याच
गेल्या नाहीत’ असा विलाप करीत आहेत. या लोकांचे अरण्यरुदन हास्यास्पद आहे. NDTVचे सर्वेसर्वा डॉ. प्रणय रॉय यांचे संशोधन आणि डॉक्टरेट भारतीय निवडणुकांच्या
विश्लेषणावरच आधारित आहे असे मी ऐकले आहे. ते बरोबर असो वा नसो. पण निवडणूक निकालांचे
विश्लेषण या गोष्टीचा पाया भारतात डॉ. रॉय यांनीच दूरचित्रवाणीवर घातला हे मान्य
करावे लागेल. डॉ. रॉय यांचे विश्लेषणात प्रमुख योगदान Swing Analysis किंवा आंदोलन विश्लेषण हे आहे. या विश्लेषणात ‘विरोधकांच्या ऐक्याचा
निर्देशांक’ उर्फ Index of Opposition Unity (IOU) हा एक प्रमुख घटक आहे आणि गेली अनेक वर्षे डॉ.
रॉय या घटकाच्या आधारे निवडणूक विश्लेषण करताहेत. निकालावर परिणाम करणारा हा महत्वाचा
घटक आहे ही समजूत भारतात रुजवण्यात डॉ. रॉय यांचा निर्विवादपणे मोठा वाटा आहे.
या निवडणुकीच्या
वेळी त्यात भर पडली २०१८-१९ मधल्या काही निवडणुकांची. मार्च २०१८मध्ये उत्तर
प्रदेश विधानसभांच्या पोटनिवडणुका झाल्या. या निवडणुकांसाठी एक निकराचा प्रयत्न
म्हणून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती केली. या पोटनिवडणुकांमध्ये
उप्रचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे घर म्हटल्या जाणाऱ्या गोरखपूर मतदारसंघात
भाजपला पराभव पत्करावा लागला. विरोधी पक्षांच्या मनातल्या अपेक्षेला त्यामुळे
अचानक पालवी फुटली. २०१४च्या लोकसभा ते २०१८च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा
निवडणुकांपर्यंत विरोधक सर्वत्र पराभूत होत होते. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय
पक्षापासून समाजवादी पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षापर्यंत कुणाचा टिकाव लागत नव्हता.
अशा वेळी दोन प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या युतीने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या
घरातच विजय मिळवल्यामुळे खरोखरच IOU या घटकाचे सामर्थ्य फार मोठे आहे असे अनेकांना वाटू लागले, राज्याबाहेर राष्ट्रीय पातळीवर
महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी
आणि मायावती यांना जास्तच. मोदी हेही राज्यातून राष्ट्रीय पातळीवर आल्याने जे
त्यांना शक्य होते ते आपल्याला का नाही जमणार असे या सर्वांना वाटणे फार चूक
म्हणता येणार नाही. याचा परिणाम म्हणून सुमारे २५ विरोधी पक्ष एकत्र झाले आणि
त्यांनी ‘महागठबंधन’ ही आघाडी जन्माला घातली.
या आघाडीने काही
महान चुका केल्या. त्यातली सर्वात महत्वाची घोडचूक म्हणजे फार पूर्वी -१९७०-७१
मध्ये- तत्कालीन विरोधी पक्षांनी केलेली ‘बडी आघाडी’ आणि १९७१च्या निवडणुका यांचा
अनुभव याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’ या आघाडीच्या
घोषणेला इंदिराजींनी ‘वो कहते है इंदिरा हटाओ, मै कहती हूँ गरिबी हटाओ’ असे दिलेले
प्रत्युत्तर आणि बड्या आघाडीचा उडालेला धुव्वा यातून काहीच धडा त्यांनी घेतल्याचे
दिसले नाही. एका व्यक्तीविरोधात अनेक पक्ष एकवटले की ज्याच्या विरोधात ते उभे
रहातात त्यालाच लोकांच्या सहानुभूतीचा लाभ होतो याचे गठबंधनला विस्मरण झाले. आणि
ही गोष्ट काही फक्त युत्त्या आणि आघाड्यांच्या बाबतीतच खरी आहे असे नाही. १९८४च्या
प्रख्यात निवडणुकीत भाजपला लोकसभेत फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यात एक जागा गुजरातमधल्या मेहसाणामधून मिळाली होती आणि ही जागा
भाजपच्या वाट्याला जाण्यात तिथे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर झालेल्या दगडफेकीचा
मोठा वाटा होता. भारतात एखाद्याला अन्याय्य पद्धतीने लक्ष्य केले जात आहे असे
वाटले तर त्याला जनतेची सहानुभूती मिळते असा अनुभव पुन्हा पुन्हा आला आहे.
मोदीविरोधासाठी एकत्र आलेल्या विरोधकांचे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले.
मोदींना विरोध
करण्यासाठी गठबंधन करणेही एक वेळ चालले असते. परंतु या पक्षांनी मोदींना सत्तेवर
येण्यापासून रोखणे हाच आपला एकमेव उद्देश असल्याचे उच्च स्वरात सांगायला सुरवात
केली. त्या नादात नेता कोण, कार्यक्रम काय, कारभार कसा करणार, प्राथमिकता कोणत्या,
गठबंधन टिकेल याची हमी काय यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा कुणी
प्रयत्नही केला नाही. प्रचाराच्या ओघात मोदीविरोध या मुद्द्याचा इतका अतिरेक झाला
की दिल्लीचे वाचाळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका सभेत ‘या वेळी मोदी
पुन्हा जिंकले तर ते पाकिस्तान नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे या वेळी
मोदींना जिंकू देता उपयोगी नाही’ असे सांगितले. समाजमाध्यमांवर
हे भाषण वेगाने पसरले. याचा परिणाम म्हणजे गठबंधित पक्षांना पाकिस्तानचे एवढे
प्रेम का हा प्रश्न लोकाना पडला. या काळात गठबंधनच्या घटक पक्षांनी वेळोवेळी त्यांच्या
आजच्या सहकारी पक्षांच्या विरोधात बोललेल्या गोष्टीही वेगाने समाजमाध्यमांवर पसरत
होत्या. राजकीय पावित्र्याचे स्वयंघोषित सम्राट अरविंद केजरीवाल यांचा त्यातही
सिंहाचा वाटा होता. त्यांनी ममतादी, लालूप्रसाद, शरद पवार, काँग्रेस आणि गांधी परिवार यांच्यासाठी वापरलेले निवडक शब्द
फेसबुक-ट्विटरवरून वणव्यासारखे पसरत गेले आणि कधीतरी ज्यांच्यासाठी हे शब्द वापरले
त्यांच्यासह हात उंच करणारे केजरीवाल फक्त हास्यास्पद नाही तर अविश्वासार्ह होत
गेले. भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने तुरुंगात असणारे लालू आणि शारदा
घोटाळ्यातल्या ममता यांनाही मोदीविरोधाखातर पवित्र करून घेणारे गठबंधन अखेरीस
बुडाले. जसजसा प्रचार पुढे गेला तसतसा IOU हाच गठबंधनच्या
गळ्यातली धोंड बनत गेला. त्यांची एकी हीच त्यांची मुख्य अडचण ठरली. जनतेच्या
आयुष्यातल्या खऱ्या प्रश्नांवर निवडणुका झाल्या नाहीत असे जर खरोखर घडले असेल तर आज
हा आक्रोश करणाऱ्या मंडळींच्या गळ्यातले ताईत असणाऱ्या आणि जो कुणी येईल त्याला
स्वीकारत मोदीविरोधाचा एककलमी कार्यक्रम कंठरवाने घोषित करणाऱ्या नेहमीच्या
लाडक्या नेत्यांच्याच माथी त्याचे पाप आहे.
चौथे महत्वाचे
निरीक्षण काँग्रेस आणि राहुल गांधींबाबत आहे. राहुल गांधींनी निवडणुका जाहीर
होण्याच्या आधीपासून ‘मोदी भ्रष्ट आहेत, चौकीदार चोर है’ हा प्रचाराचा प्रधान मुद्दा
बनवला होता. पण तो त्यांनी ज्या पद्धतीने चालवला ती पद्धत वावदूकपणाची होती. एक
म्हणजे त्यांनी आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ अखेरपर्यंत एकही पुरावा कधीच दिला
नाही. उलट ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर असल्याचे आता मान्य केले आहे’ असे
बोलून आणि नंतर त्याबद्दल सपशेल क्षमायाचना करून तो सगळाच प्रकार हास्यास्पद केला.
याच काळात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्या बिकट अवस्थेतून जात होत्या आणि त्यांना
बंधू मुकेश यांनी वाचवले अशा स्वरूपाच्या बातम्या वृत्तपत्रात येत होत्या.
त्यामुळे मग राफेलचे ते तीस हजार कोटी काय झाले असा प्रश्न लोकांना पडू लागला आणि
राहुलचे आरोपच संशयास्पद वाटू लागले. त्यातच त्यांनी या आरोपासह उद्योगपतींचे कर्ज
मोदींनी माफ केल्याचा एक नवा आरोप केला. किती कर्ज माफ केले याचे ५-६ निरनिराळे
आकडे दिले आणि १५-१६ उद्योगपतींचेच कर्ज माफ झाले असा आरोप करीत असताना एकदाही
त्या उद्योगपतींची किंवा त्या बँका किंवा एजन्सीजची नावे समोर ठेवली नाहीत. सुमारे
वर्षभर सातत्याने ठराविक आरोप करताना आरोपांना काही किमान विश्वासार्हता यावी याची
काळजी काँग्रेस किंवा राहुल यांनी घेतली नाही. परिणामी शेवटी ते आरोप निरर्थक ठरू
लागले. या निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्या ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्युशन,
वॉशिंग्टनच्या चर्चासत्रात डॉ. वैष्णव यांनी प्रतिपादन केले की निवडणुकीचा सर्व प्रचार
मोदींविरुद्ध एकवटणे ही मोठी strategic चूक होती. ‘चौकीदार
चोर है’ सारखा प्रचार यशस्वी होण्याची पूर्वअट ही आहे, की बोलणाऱ्याला
‘हे शक्य आहे’ असे लोकांना दाखवून देता आले पाहिजे. राहुल ही
पूर्वअट पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा प्रचार त्यांच्यावरच उलटला आणि त्याचा
परिणाम न्याय योजनेला भोगावा लागला. तिलाही शेवटपर्यंत विश्वासार्हता येऊ शकली
नाही.
माझे शेवटचे
महत्वाचे निरीक्षण सर्वच विरोधी पक्षांबाबत आहे. मी आधी म्हटले आहे की महागठबंधन
स्थापन करणाऱ्या पक्षांनी ‘हे एवढे पक्ष एका माणसावर चालून आले आहेत’ असे चित्र
निर्माण करून आधीच परिस्थिती मोदींना अनुकूल करून ठेवली होती. अर्थात
प्रचारमोहिमेच्या सुरवातीला हे त्यांना माहित असणे शक्य नव्हते हे कबूल. पण याच सुरवातीच्या
काळात यच्चयावत देशी आणि विदेशी पत्रकारांचे असेच मत होते की मोदी निवडणुका
जिंकतील. प्रश्न एवढाच होता सत्तेवर भाजप येईल की NDA. त्यामुळे लोकमत आपल्यापेक्षा मोदींना जास्त अनुकूल आहे हे सुरवातीपासून
महागठबंधनलाही माहित होते आणि काँग्रेसलाही. कोणताही शहाणासुरता नेता अशा वेळी काय
करेल? तो प्रचारमोहीम शक्य तितकी आपल्या मुद्द्यांवर
केंद्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. या प्रचारमोहिमेत मोदींचे मुद्दे आक्रमक
राष्ट्रवाद, मोदींनी अनेक राष्ट्रनेत्यांशी बनवलेले वैयक्तिक
संबंध, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि त्यामुळे वाढलेला
देशाचा सन्मान, पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद, उज्वला, जनधन, स्वच्छता, विमा, अक्षय ज्योती, गंगा सफाई
यांसारख्या योजना आणि शेवटी ‘मी खालच्या जातीत, गरीब कुटुंबात, सामान्य परिस्थितीत
वाढलेला चहावाला पंतप्रधान’ हेच होते. खरे तर त्यांचे मुद्दे हे असणार हे अगदी उघड
होते. उलट विरोधकांचे मुद्दे फसलेली नोटाबंदी, अर्धवट तयारीने
रेटलेली GSTची अंमलबजावणी, मोदी-शहांनी केलेले सत्तेचे
केंद्रीकरण, संघ परिवाराचे हिंदुत्व,
२०१४च्या वेळच्या प्रचारात आश्वासन दिलेले २ कोटी रोजगार, २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मार्ग, काळ्या पैशाला आळा घालण्यातले
अपयश हे असायला हवे होते. अपेक्षेप्रमाणे मोदींनी उरी-सर्जिकल स्ट्राईक आणि
पुलवामा-बालाकोट प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर आणले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या
पवित्र्याने विरोधक भांबावले. हे खरे तर त्यांना अपेक्षित असायला हवे होते.
सर्जिकल व एअरस्ट्राईकचा फायदा मोदींना मिळणार हे उघड होते. त्याला विरोध करण्याचा
विरोधकांकडे काही मार्गच नव्हता. पण मोदींना फायदा या विचाराने सैरभैर झालेल्या
मंडळींनी एअरस्ट्राईकचेही पुरावे मागायला सुरवात केली. वस्तुतः अशा स्वरूपाच्या
गोष्टीचे पुरावे मागणे याला ‘वेडेपणा’ याशिवाय कोणतेही नाव देणे अवघड आहे. जी
गोष्ट रात्रीच्या अंधारात शत्रूदेशाला आणि त्यांच्या लष्कराला चाहूलही न लागू देता
गुपचूप आणि वेगाने करायची आहे आणि जिथे पुरावे मागे न ठेवणे हीच गरज आहे अशी
सामान्य माणसाची खात्री आहे तिथे कुठे कसलेही पुरावे मागे नाहीत ही अभिमानाची बाब
असायला पाहिजे. या वेळी तर एअरस्ट्राईकची वाच्यताच पाकिस्तानने केली होती, मोदींनी नव्हे. पाकिस्तान ‘आमचे काहीही नुकसान झाले नाही’ असे म्हणणार हेही अपेक्षितच होते. अशावेळी ५ लोक मारले गेले की ५०० यावर चर्चा
आणि वाद करणे आत्मघातकच ठरणार होते. तसेच झाले.
वास्तविक करायला
हवे होते ते वेगळेच. मोदींचे नाव न घेता लष्कराचे कौतुक करीत लष्कराचा आम्हाला
अभिमान आहे हेच पुन्हा पुन्हा म्हणायला हवे होते. या गोष्टीवर वाद करायचाच नाही.
लष्कराच्या नावाने मते मागणे कसे चूक आहे याचे पाढे वाचणे वेडेपणाचे होते. त्या
गोष्टींवर वाद न घालता आणि लष्कराच्या कौतुकात कोणतीही कुचराई न करता पुन्हा
पुन्हा आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यांवर परत येणे अशीच पद्धती विरोधकांच्या फायद्याची
ठरण्याची शक्यता होती. युद्धाचा महत्वाचा नियमच आहे की आपल्या शक्तीस्थळांचा
पुरेपूर सुयोग्य वापर करा आणि विरोधकांच्या शक्तीस्थळांवर प्रहार करा. इथे तर
विरोधी पक्षांनी ना आपल्या फायद्याच्या मुद्द्यांचा वापर केला, ना मोदींच्या
कच्च्या दुव्यांचा फायदा घेतला. उलट लष्करी कर्तृत्वाचे पुरावे मागून मोदींना विरोधकांच्या
देशभक्तीबद्दलच संशय निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी देऊ केली. मोदी आणि भाजपने याचा दोन्ही
हातांनी फायदा उठवला नसता तरच नवल.
निवडणुकीच्या
काळात विरोधकांनी प्रदर्शित केलेल्या या बौद्धिक दिवाळखोरीत अद्याप काही फार फरक
पडलेला नाही. बुआ-बबुआ पुन्हा विभक्त झाले आहेत आणि ममतादी वेगाने आपली स्थानिक
पकड गमावत आहेत अशी शंका येते आहे. चंद्राबाबू आंध्रातही बेघर आहेत आणि पवारांनी
वावदूक विदुषकाची भूमिका घेतली आहे. आधी बारामतीत पराभवाच्या भीतीने EVM वर pre-emptive शंका, मग VVPAT आणि EMV मधली मते mismatch होण्याचे एकही उदाहरण मिळाले
नाही तेव्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे असे अनेक विदुषकी उदयोग त्यांनी
चालवले आहेत. (पवारांनी नवे चेहरे देण्याची घोषणा केल्यावर ‘पवारांना नातू तरी
किती आहेत?’ अशी चर्चा महाराष्ट्रात होते आहे असे ऐकतो.) सारंग
दर्शनेंसारख्या लोकांनी कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीचा कसा गैरवापर केला जायचा
याचे असंख्य मार्ग दाखवणारे लेख लिहिल्यानंतर सामान्य माणसालाही आता बॅलटची मागणी
नेमकी कशासाठी होते आहे असा प्रश्न पडू लागला आहे. राहुल गांधींनी आपल्याच
पक्षाच्या वयस्क नेत्यांवर स्वार्थीपणाचा आरोप करताना आपण कोणत्या न्यायाने
पक्षाध्यक्ष आहोत याचे काही उत्तर दिलेले नाही. त्यांना बहुधा आपण प्रश्न
विचारावेत आणि पंतप्रधानांसकट सर्वांनी धावून धावून उत्तरे द्यावीत अशी रचना हवी
असावी. आपल्या पायाखाली काय जळते आहे हे पाहण्याची त्यांची आजही तयारी नाही. मग
अशावेळी वर उल्लेख केलेल्या ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्युशनच्या चर्चासत्रात व्यक्त
झालेले ‘नेहरू काळापासून चालत आलेले सेक्युलॅरिझमचे मॉडेल अविश्वासार्ह ठरले आहे (The
whole construct of Neharuvian Secularism has been completely discredited)’ या मताची दखल घेऊन त्यावर विचार होणे तर फारच दूर राहिले. विरोधी
पक्षांनी स्वतःलाच इतके दीन केले आहे की त्यांना पराभूत करण्यासाठी मोदींची खरेच
गरज आहे का?
