काश्मीर, काळ आणि विचारवंत
माणसांच्या वाढीची एक नैसर्गिक
प्रक्रिया असते आणि एक नैसर्गिक मर्यादाही असते. त्या प्रक्रियेनुसार वयाच्या सुरवातीला
माणूस सर्व अंगांनी बहरत असतो. त्याचे ज्ञान, आकलन आणि प्रतिक्रिया अधिक धारदार,
अधिक आश्वासक होत जातात. मग काही काळ तो या पातळीवर स्थिर रहातो. नंतर मात्र
हळूहळू प्रतिक्रिया मंदावत जातात आणि ज्ञान-आकलन आग्रह आणि हट्ट असे रूप घेऊ
लागतात. मग सचिन आणि कपिलदेव हळूहळू आवडेनासे होतात, सेरेना विल्यम्स आणि फेडरर
पराभूत होताना दिसतात, अरुंधती रॉय यांचे विचार पाकिस्तान-चीनलाच आवडतात आणि
इंग्रजी माध्यमे आणि वस्तुस्थिती यांच्यात विसंवाद दिसू लागतो. मर्यादा ही असते की
महामानव जरी झाला तरी तो काही सर्वच क्षेत्रांत तज्ञ नसतो. सर्वच विषय मेंदूच्या
कार्यक्षेत्रात येतात आणि त्यामुळे हुशार माणसाला कुठल्याही गोष्टी आकलनाला सोप्या
होतात हे खरे, पण तरी पूर्णपणे खरे नाही हेही खरे. कलास्वाद, राजकारण आणि अंतराळविज्ञान हे
सगळे कुणा एकाला सारख्याच सहजपणे समजेल असे नाही. त्यामुळेच आपल्याला अनेकदा असे
दिसते की एकेकाळी आपल्या आकलनाने अनेक सहजासहजी न दिसणाऱ्या गोष्टी समजून घेणारे
लोक उत्तरायुष्यात हट्टी, दुराग्रही आणि दिशाच चुकलेले वाटू
लागतात. आता सांगून टाकतो. नमनाला हे घडा भरून तेल वाहण्याचे आजचे कारण प्रख्यात
फ्रीलान्स पत्रकार निळू दामले आणि १० ऑगस्टच्या ‘मटा’मधला त्यांचा ‘काश्मिर.
उघड्यापाशी नागडं गेलं...’ अशा नावाचा लेख हे आहे.
या चर्चेत सुरवातीलाच आपण हे
मान्य करू की कुणाही व्यक्तीला आपले आकलन दुसऱ्या कुणाच्या आकलनापेक्षा वेगळे
असण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्या अवस्थेत आपण आपले आकलन वेगळे का हे सांगता यायला
हवे आणि जर दुसऱ्याने त्याच्या आकलनासाठी काही आधार दिले असतील तर त्याचे खंडन
करता यायला हवे. मटामधल्या लेखात मात्र दामले ही अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत.
लेखाच्या सुरवाईलाच ते म्हणतात, ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं.’ आता तत्वतः हे
कुणीच नाकारलेले नाही. त्याच्यावर प्रश्न मात्र प्रत्येकाने उपस्थित केले आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांनीच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा किंवा शिक्षण हक्काचा कायदा
काश्मीरमध्ये लागू नसल्याचे सांगितले. त्यानंतरही अनेकांनी बालमजुरी प्रतिबंधक
कायद्यापासून भारतीय दंडविधानापर्यंत अनेक कायद्यांची उदाहरणे दिली आणि
जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतात हेही
सांगितले. एवढे सगळे झाल्यानंतर यातल्या कशाबद्दल अवाक्षरही न बोलता फक्त ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत
होतं’ असे सर्वसाधारण विधानच पुन्हा करण्याचा काय उपयोग? अशाने एवढेच होते की ‘काश्मिर हा भारताचाच भाग होता. झेंडा
वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं’ हे पुढचे विधानही एक सहज-सामान्य विधान ठरते. मग
अमित शहांपासून अनेकांनी विचारलेला ‘फक्त काश्मीरबद्दल तो भारताचा अविभाज्य भाग
आहे हे पुन्हापुन्हा का सांगावे लागत होते?’ किंवा ‘काश्मीरइतकी धग अन्य कुठल्या सीमावर्ती आणि
बंडखोरीचा उपद्रव असलेल्या राज्यातही का दिसत नाही?’हा प्रश्न डावलला गेला तर
त्यात आश्चर्य काय? काश्मीरचाच कशाला, कुठलाही झेंडा प्रतीकात्मकच असतो. काश्मिरचा झेंडाही प्रतीकात्मकच होता हे सर्वांनाच
माहीत आहे. तो कशाचे प्रतीक होता हा प्रश्न आहे. त्या प्रतीकाला फारसा अर्थ नसेल
तर तो गेल्याबद्दल इतका आक्रोश का?
दामले यांचे दुसरे विधान तर याहून जास्त आश्चर्यजनक आहे. काश्मीरचा ‘भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते
समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा राजकीय पक्षांनी केली नाही’ असे ते
लिहितात. ही तर फारच मोठी गंमत आहे. ‘... पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला’ हे त्यांना
मान्य आहे. मग सरकारने किंवा राजकीय पक्षांनी भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते
समजावण्याची खटपट कशा प्रकारे करायला हवी होती? भारत सरकारने या प्रश्नावर
शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न केले आणि त्यापैकी तीन प्रयत्न
(अगदी शेवटचा प्रयत्न मुशर्रफ आणि वाजपेयी यांच्यातला) जवळपास निर्णयापर्यंत आले
होते, परंतु काश्मीर संपूर्ण आपला आहे आणि तो तसाच व्हायला हवा या हट्टापोटी पाक
लष्कराने दरवेळी यात मोडता घातला हे अनेक लोकांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. याहून
जास्त काय करायला हवे होते? भारतीय बाजूने
काश्मिरींना समजावण्यासाठी पाक-पुरस्कृत दहशतवादाच्या वातावरणात तिथे जाहीर सभा
घ्यायला हव्या होत्या का दर आठवड्याला पत्रक काढायला हवे होते? काय करायला हवे
होते हे दामले यांनी नेमकेपणाने सांगितले असते तर बरे झाले असते. काश्मीरमध्ये सलग
एक महिना शांतता राहिली की पाक बेचैन होत असे. ४८, ६५ आणि ९९ या तीनही प्रयत्नांमध्ये काश्मीर हाच पाक
लष्कराचा रोख होता आणि ते प्रयत्न उधळले गेले तेव्हाच हाफीज सईदसारखे लोक पाक
लष्कराने हाताशी धरले. ‘हाफीज सईद आमचा राष्ट्रीय हिरो होता’ हे मुशर्रफनी अनेकदा उघडपणे सांगितले आहे. अशा
अवस्थेत ‘समजावण्याचे प्रयत्न’ कसे करायचे? दामले यांचे यानंतरचे ‘बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा
प्रयत्न केला’ हे विधान तर भयंकरच म्हणावे लागेल. भारताने बळाचा वापर कशासाठी
केला? अशांतता दडपण्यासाठी
की दुरावा दडपण्यासाठी? दुरावा
दडपण्याचे प्रयत्न करायला आपल्याला वेळ तरी मिळाला का? आणि दुरावा दडपण्याचे आपले प्रयत्न दामले यांना कुठे
दिसले? भारत सरकार आणि
काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यात अखेरचा करार झाला १९७५मध्ये. त्या वेळचे गृह सचिव श्री.
माधव गोडबोले यांच्या म्हणण्यानुसार या करारामध्ये ‘....कलम-३७० यापुढेही चालू राहील हे मान्य
करण्यात आले, १९५३ नंतर घटनेच्या समावर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला
जाईल, हे मान्य करण्यात आले आणि केंद्र-राज्य संबंधांतील उर्वरित
अधिकार (रेसिडय़ुअल पॉवर्स) जम्मू-काश्मीर शासनाकडेच राहतील, हेही मान्य करण्यात आले.’ ही १९७५ची गोष्ट आहे. आता यात तथाकथित ‘दुरावा दडपण्याचे
प्रयत्न’ कुठे दिसतात? वस्तुस्थिती तर
ही आहे की १९४८ साली पाकिस्तानने काश्मीरमधील सार्वमतासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने
घातलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, १९६५मध्ये ऑपरेशन जिब्राल्टरद्वारे काश्मीरमध्ये अशांतता
माजवण्याचा प्रयत्न करून राष्ट्रसंघाचा ठराव पूर्णच निकालात काढला आणि फक्त जगभर
सार्वमताचा अप्रामाणिक घोष चालू ठेवला. खरा प्रश्न हा आहे की १९६५ मधील
कुरापतीनंतर भारताने कलम ३७० रद्द करण्याचे प्रयत्न का केले नाहीत. उलट आपण ३७०
कलम तात्पुरते आहे असे म्हणत ते चालूच ठेवले. भारत सरकार अनावश्यक मवाळपणाने
वागले.
केंद्रात
दीर्घकाळ सत्ता राबवणाऱ्या काँग्रेसचे काश्मीरमधले राजकीय व्यवहार साफ नव्हते हे दामले यांचे मत मात्र मान्य
करण्यावाचून गत्यंतर नाही. जी एम शहा प्रकरणात पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भूमिका
हा विधिनिषेधशून्य राजकारणाचा कळस होता. काँग्रेसने सत्तेचे राजकारण करताना
काश्मीरच्या संवेदनशीलतेकडे साफ दुर्लक्ष केले, स्वार्थासाठी काय वाटेल ते करताना
मागेपुढे पाहिले नाही आणि या स्वार्थी-भ्रष्ट व्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी
भावनात्मक मुद्दे सतत लोकमानसात जिवंत ठेवले.
काश्मीरमध्ये शांतता कधी येणार हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे हे निर्विवाद. पण
दामले यांचे ‘नजीकच्या
काळात कठीण दिसतंय’ हे मत मात्र मी थोडे सावधपणे घेईन. काश्मीरचे विकासाचे
प्रारूप कदाचित पर्यटनावर आधारित असेलही. पण त्यासाठी सध्यातरी आपल्या सार्वजनिक
क्षेत्रालाच पुढाकार घ्यावा लागेल असे दिसते. आज अस्तित्वात असलेल्या सर्व पर्यटन
सुविधा पूर्णपणे वापरल्या गेल्या तरी काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला पुष्कळच आधार
मिळेल. पण हे सर्व व्हायला थोडा वेळ लागेल. चालू वर्षात फार काही साध्य होईल असे
वाटत नाही हे खरे आहे. पण म्हणून ‘उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर हिवानं मेलं?’ मला दिसत नाही असे काहीही अस्तित्वातच नाही असे
दामले समजताहेत असे मानल्याशिवाय त्यांच्या या शेऱ्याचा अर्थ लागत नाही. ‘भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या
आहेत, त्यात
काश्मिर सामील होतंय’ हे खरे आहे. पण तरीही काश्मीरच्या अडचणी कमीच होणार आहेत.
स्वतः दामल्यांच्याच मते काश्मिर आधीही भारतीय व्यवस्थेनुसारच चालत होतं. त्यातच केंद्रातल्या बेमुर्वतखोर सत्तेने आपली भर घातली
होती. फक्त ही केंद्रीय भर जरी कमी झाली तरी काश्मीरला बरेच वाटेल. बाकी मराठी आणि
गुजराती-पंजाबी यांच्यात असलेल्या नात्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी जी राज-ठाकरे-छाप
शेरेबाजी केली आहे तिच्यात दाखल घेण्यासारखे फारसे काही नाही. ती मी सोडून देतो
आहे. परंतू दखल घ्यायला हवी ती ‘काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल ..... तर संचारबंदी
लादायची पाळी सरकारवर कां यावी?’ या प्रश्नाची. याचे उत्तर खरे तर सर्वाना माहीत
आहे आणि त्यात दामले यांचाही समावेश आहे. नेहरू, इंदिराजी किंवा मोदी यांच्यासारख्या सर्व लोकांच्यात अमाप
लोकप्रिय असणाऱ्या नेत्यांना सुरक्षा कशाला लागते? सर्वसामान्य जनता जर शांतीप्रिय असते तर पोलीस कशाला लागतात? खोऱ्यातल्या लोकांना हा निर्णय मान्य असेल तरी
त्यांच्यात एकही गुन्हेगार लपलेला नसेल असे सांगता येईल? देशातल्या करोडो लोकांना प्रिय असणाऱ्या नेत्याला
होत्याचा नव्हता करायला एक गोळी पुरते. शांततेने चालू असणारे व्यवहार देशोधडीला
लावायला मूठभर अतिरेकी पुरे होतात. काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे अशांतता माजवणारा
मसूद अझर फक्त ४-५ लोकांनी सोडवून नेला होता या गोष्टी दामले यांना माहित नाहीत
असे थोडेच आहे? त्यांना हे सगळे
माहित आहे. पण त्यांना काहीतरी करून सरकारला दोष द्यायचाच आहे. त्यामुळे आत्ताच्या
या क्षणी डोळ्यांना दिसेल तेवढेच जमेला धरून ते बिनतोड तर्क उभे केल्याचा आव
आणताहेत. आपण जे बोलतो आहोत ते खरे तर व्यर्थ आहे हे त्यांनाही माहित आहे. याहून
वेगळे याला काय उत्तर देणार?
(श्री. निळू दामले यांच्या मूळ लेखाची लिंक)
https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/cityspace/kashmir-issue-2/
