धुक्यातून विकासाच्या ताऱ्याकडे ?

फार फार पूर्वीची गोष्ट आहे. आपल्या देशात मुंबई नावाचं एक औरस-चौरस विस्तृत राज्य होतं. पण लोकांना मोठ्या राज्यापेक्षा आपल्या भाषेचं राज्य पाहिजे होतं. मग त्या मुंबई राज्यात भलं मोठं आंदोलन झालं आणि मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचं महाराष्ट्र हे एक वेगळं राज्य झालं. त्या राज्याला अनेक मुख्यमंत्री मिळाले. पण यशवंतराव चव्हाण हे त्यातले सर्वात चांगले मुख्यमंत्री होते असं जाणते लोक म्हणतात. यशवंतरावांना लोकांच्या प्रश्नांची आणि गरजांची चांगली जाण होती. पण हा त्यांच्या जाणतेपणाचा फक्त अर्धा भाग झाला. उरलेला अर्धा भाग हा की आपण नेता म्हणून काय करायला हवं हेही त्यांना माहिती होतं. त्यांचा एक फार लाडका सिद्धांत होता. ‘काम न करणारा आणि चुकीचं काम करणारा यांच्यात निवड करायची झाली तर मी चुकीचं काम करणाऱ्याची निवड करेन. या गोष्टीचं कारण अगदी साफ आहे. चुकीचं काम करणाऱ्याला समजावून सांगून, योग्यायोग्य दाखवून देउन बरोबर मार्गावर आणता येतं. काम न करणाऱ्याला काय करायचं?’ पण पुढे काळ बदलला. काम करण्याच्या व्याख्याही बदलल्या. त्यामुळे अर्थातच लोकांच्या आवडी-निवडीही बदलल्या. एक वेळ अशी आली की त्रास न देणारा माणूस चांगला वाटू लागला. मग तो इतर काहीही न का करेना! गेल्या १० जुलैला अशा त्रास न देणाऱ्या आणि शक्य असलेली कामेही न करणाऱ्या चांगल्या माणसांच्या यादीत आणखी एक नाव जोडलं गेलं-नवे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं. यशवंतरावांची आठवण येण्याचं खरं कारण ते.

यावेळी अर्थसंकल्पाशी अर्थमंत्र्यांपेक्षाही पंतप्रधानांचंच नाव जास्त जोडलं गेलं होतं. आता हे नरेंद्र मोदींच्या प्रचार मोहिमेचं फलितही  असेल. पण याचा परिणाम असा झाला होता की ‘अच्छे दिन’ १० जुलैपासूनच येणार आहेत असं वातावरण देशात तयार झालं होतं. सरकारलाही हा फुगा जाणवतच असणार. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्पाबाहेर भाडेवाढ करून चुणूक दाखवली. मग रेल्वे अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकांना ‘वाsss’ असं वाटायला लावणाऱ्या सगळ्या गोष्टी कटाक्षानं टाळल्या. यातून अर्थसंकल्प कदाचित कठोर असेल अशी शक्यता दाखवली आणि मग अर्थसंकल्प सादर केला. आता लोकसभेत सादर होणाऱ्या या गोष्टीला ‘अर्थसंकल्प’ असं नाव असतं हे खरं. पण म्हणून त्यात फक्त ‘संकल्प’च असावेत आणि ‘कसे?’ या प्रश्नाचं उत्तर नसावं अशी काही सक्ती नाही. जेटलींनी मात्र सर्वांना थोडा थोडा दिलासा वाटला, पण  संकल्पांपैकी कशाचीही दिशा मात्र दाखवली नाही.

अर्थसंकल्पातल्या सवलती तर सर्वज्ञात आहेत. प्राप्तीकरावर सगळ्या देशाचं लक्ष होतं. जेटलींनी कराचे दर तेच ठेवले, पण करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून  नोकरदारांना चुचकारलं. शिवाय पुढच्या वेळी कदाचित दर कमी होतील अशी लालूच जिवंत ठेवली. पण त्याचवेळी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने झालेल्या कराचं काय, याचं ‘यानंतर तरी  नक्कीच नाही’ असं अर्धवट उत्तर दिलं आणि आधीच आकारलेल्या कराच्या प्रकरणांसाठी एक समिती नेमली. हे उत्तर पुरेसं नाही हे जेटलींना माहीत आहे. पण तरीही त्यांनी ते दिलं. या उत्तरानं कुठलाच प्रश्न सुटला नाही. पण अनेक नवे प्रश्न उभे मात्र केले. ज्या कंपन्यांनी पूर्वलक्ष्यी करआकारणीविरोधात सरकारला कोर्टात खेचले आहे, त्यांच्या या  खटल्यांचे आणि त्यात अडकलेल्या चार लाख कोटी रुपयांचे काय होणार हा एक तुलनेनं गौण प्रश्न. पण अर्थसंकल्पात जेटलींनी विमा आणि संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवली. स्वतः जेटली ज्या करआकारणीपद्धतीची संभावना ‘अत्यंत मागास’ अशा शेलक्या शब्दात करतात, तीच कर आकारणी स्वतः अर्थमंत्री झाल्यावर ते रद्द करू शकत नाहीत हे पाहिल्यावर कोणता परकीय गुंतवणूकदार इथे पैसा गुंतवायला धजेल? भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटायला ही कर आकारणी जबाबदार आहे. जेटली यात काय करू इच्छितात हे ते सांगत नाहीत. बाजाराला या वकिली चातुर्याचा काय उपयोग आहे?

जेटलींनी क्रूड तेलाच्या चढ्या भावांवरून जनतेला धोक्याचा इशारा दिला. पण गेली अनेक वर्षे पडून असलेल्या पेट्रोलमध्ये १०% इथेनॉलचं मिश्रण करण्याच्या योजनेचं काय झालं हे कुणालाही कळू दिलं नाही. या अवस्थेत त्यांचा परकी चलन परिस्थितीबद्दलचा धोक्याचा बावटा आपण किती गांभीर्यानं घ्यायचा?

तीच गोष्ट आर्थिक तुटीची. यावर्षी अर्थसंकल्पीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.१ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. पण हे कसं करणार यावर मौन पाळलं. गेलेल्या सरकारनं, अर्थसंकल्पात दाखवलेले आणि संसदेनं मान्य केलेले खर्चही पुढे ढकलायचे किंवा कमी करायचे असा विकासाला सर्वस्वी घातक असणारा मार्ग यासाठी निवडला होता. आता मागच्या सरकारनं घेतलेल्या कर्जांची फेड आणि व्याज जेटली नाकारू शकत नाहीत आणि अनुदानांना हात लावण्याची हिंमत ते दाखवू शकलेले नाहीत. मग आर्थिक तूट रोखायला कोणते मार्ग उरतात? संरक्षण खर्च कमी करायचा का विकास योजनांना कात्री लावायची? संरक्षण खर्च कमी करणं आजघडीला अशक्य आहे. आणि विकास कामे पुढे ढकलायची तर येत्या दोन वर्षात आर्थिक तूट ३.६ टक्के करण्याचा आणि विकासाचा दर ८ टक्क्यांवर नेण्याचा विडाही त्यांनी उचलला आहे. आता या सगळ्याचा मेळ कसा घालायचा?

हां, कांही संशय त्यांनी निर्माण केले आहेत. भारतात खतांच्या अनुदानाचा सर्वात मोठा वाटा युरियाला मिळतो. (बांगला देशात युरियाची किंमत भारतातल्या किंमतीच्या तिप्पट आहे.) त्याचा परिणाम म्हणजे स्वस्त मिळतो म्हणून गरज नसतानाही युरियाचा भरमसाठ वापर आपले शेतकरी करतात. त्यामुळे एकीकडून जमिनीला मिळणाऱ्या पोषक द्रव्यांत असंतुलन निर्माण होऊन शेतीची उत्पादकता घटते आणि दुसरीकडून पर्यावरणाचेही नुकसान होते. पण अनुदाने कमी करून किंमत वाढवायची तर शेतकऱ्याला युरियाचा वापर गरजेपेक्षा जास्त आहे हे आधी पटवून तर द्यायला हवे. जेटलींनी देशभरात माती परीक्षण प्रयोगशाळांची एक साखळी उभारण्यासाठी ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद फार कमी आहे हे उघड आहे. एवढ्या पैशात फारतर एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच प्रयोगशाळा उभ्या करता येतील. पण टप्प्याटप्प्याने या प्रयोगशाळांना मातीच्या परीक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये युरियाचा वापर कमी करवण्याचे हत्यार बनवणे शक्य आहे. मग तीन वर्षात जेटली या मार्गाने खत अनुदाने कमी करू इच्छितात का? अशक्य नाही, पण आज तरी सांगता येत नाही.

जेटलींनी खर्चाचा जो कार्यक्रम आखला आहे त्याचा एक स्वागतार्ह पैलू म्हणजे त्यात दीर्घ काळ उपयोगी पडणाऱ्या पायाभूत सोयींवर मोठा भर आहे. पंतप्रधान सिंचन योजना, माती परीक्षण प्रयोगशाळा, शेतमालासाठी गोदामे, ग्रामीण वीजपुरवठा योजना, रस्ते बांधण्याचे वार्षिक उद्दिष्ट, नवे मेट्रो प्रकल्प अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केला. या गोष्टींच्या गरजा पुन्हा अधोरेखित करण्याची खरं म्हणजे काही गरजच नाही. जेटलींनी येत्या वर्षात, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या सर्व ३७,८०० कोटी रुपयांचे रस्ते बांधून दिले आणि साडे- अकरा हजार कोटी रुपयांचा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण राबवला तरी स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातले ते एक चांगले अर्थमंत्री ठरतील. प्राथमिकतेचा दुसरा मुख्य विषय सामाजिक सुविधा हा झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियान, नवी एम्स रुग्णालये, युवकांसाठी कौशल्य विकास, ‘मुली वाचवा – मुली शिकवा’ मोहीम, गृहनिर्माण योजना, गंगा नदी विकास, महिला सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, नव्या उच्च शिक्षण संस्था, ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तीवेतन अशा योजनांवर त्यांनी भरीव तरतूद केली ही चांगली गोष्ट आहे. त्याच वेळी अन्न सुरक्षा योजनेसारख्या घिसाडघाईने बनवलेल्या आणि फक्त भ्रष्टाचाराची सोय करणाऱ्या योजनेबद्दल ते काहीही बोलले नाहीत. हे सर्व उत्तम आहे. अडचणीच्या दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे या सर्व योजनांबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे कळायला या अर्थसंकल्पात मार्ग नाही. अनेक योजनांसाठी सरसकट १०० कोटी, ५०० कोटी अशा ठोकळ तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी इतक्या अपुऱ्या आहेत की सरकार खरंच त्या गंभीरपणे घेत आहे का अशी शंका यावी. दुसरी अडचण अशी आहे की अशा तरतुदी इतक्या मोठ्या संख्येत आहेत की हा सर्व पैसा येणार कुठून असा प्रश्न पुन्हा पुन्हा मनात येत रहातो. हे पुन्हा एकदा आर्थिक तूट मर्यादेत राखण्यासारखंच होतंय नाही का? मग शेवटी हीच शंका शिल्लक रहाते की यातल्या काही तरतुदी प्रत्यक्षात खर्च करण्यासाठी नसून आर्थिक तूट मर्यादेत राखण्याची सोय म्हणून रद्द करण्यासाठीच आहेत की काय? चिदंबरमसाहेबांनी हा मार्ग पूर्वीच दाखवून दिला आहे. आता जेटलीसुद्धा?

उद्योजकांना हा अर्थसंकल्प आशादायी वाटावा याची व्यवस्था जेटली करतील अशी अपेक्षा तर होतीच. पण तिथेही अनेक घोषणा आणि दिशादर्शनाबद्दल ‘धुके दाटलेले, उदास उदास’ अशी अवस्था आहे. सेझना पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्याची घोषणा आहे. पण सर्व जगाचीच अर्थव्यवस्था मंदीत सापडली असताना सेझमध्ये काय बनवणार आणि ते कुठे विकणार? गेल्या दोन दशकांत, भूसंपादनापासून औद्योगिक परवान्यांपर्यंत जे अडथळे सेझना त्रास द्यायचे त्यांचं काय? मोदींच्या गुजरातमधल्या एक खिडकी योजनेचा देशभरात विस्तार ही मात्र निःसंशय चांगली घोषणा आहे. पण ती पुरेशी आहे का?

आणि एका चांगल्या गोष्टीला नजर लागू नये म्हणूनच की काय जेटलींनी सरदार पटेलांचे स्मारक, राष्ट्रीय पोलीस स्मारक, प्रिन्सेस पार्कमध्ये युद्धस्मारक अशी स्मारकांची उधळण केली आहे. जणू सरदार पटेलांचे सर्वोत्कृष्ट स्मारक, दहशतवाद आणि नक्षलवाद ठामपणे हाताळणे हेच आहे, हे सरकारला कळतच नाही. असल्या दिखाऊपणाला जेटली भुलले नसते तर जास्त बरे झाले असते. काश्मीरी विस्थापितांसाठीच्या तरतुदीचीही तीच कहाणी आहे. तिचा वापर कसा करायचा आहे आणि विस्थापितांच्या प्रश्नावर हा तोडगा ठरू शकतो काय याचे उत्तर जेटली देत नाही आहेत. का?

अर्थव्यवहाराला गती देण्यात जेटलींना मर्यादा पडताहेत हे दिसतंच आहे. अर्थव्यवस्थेची आजची अवस्था (आणि पावसाने दिलेला ताण) पाहता यंदा आर्थिक वाढ पाच टक्क्यांच्या आतच राहील असे स्पष्ट दिसते आहे. तरीही जेटली या वर्षी करांच्या उत्पन्नात जवळपास १७ टक्के वाढीची अपेक्षा करीत आहेत. गेल्या वर्षी ही वाढ १० टक्क्यांच्या आसपास होती. त्यामुळे जेटलींच्या आशावादाला फारसा आधार दिसत नाही. अर्थातच उत्त्पन्न कशा प्रकारे वाढेल ही जेटलींची मुख्य चिंता असणार. अशा अवस्थेत वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्याचा एकच मार्ग त्यांना उपलब्ध आहे- निर्गुंतवणुकीचा. त्याचं उद्दिष्ट यंदा  त्यांनी ५८,४२५ कोटी रुपयांचं ठरवलं आहे. त्यापैकी ४३,४२५ कोटी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून येतील आणि उरलेले १५,००० कोटी सरकारी कंपन्यांच्या भागविक्रीमधून उभे करायचे आहेत. इच्छा असेल तर जेटली हे करू शकतात. पण याचा परिणामही त्यांनी लक्षात घेतलेला बरा. गेल्या कांही वर्षांत आपल्या भांडवल बाजारातून गुंतवणूकदार ही जमात गायबच झाली आहे. नव्या सरकारच्या आगमनानंतर हे चित्र थोडं थोडं बदलायला लागलंय. त्यामुळे बऱ्याच कंपन्यांनी बाजारात उतरायची तयारी केली आहे. सेबीकडे सध्या सुमारे ३२०० कोटी रुपयांच्या भांडवली विक्रीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. शिवाय सेबीकडे प्रस्ताव दाखल करण्याच्या तयारीत असणार्‍या इतर कंपन्याही जवळपास १५,००० कोटी रुपये बाजारातून उभे करू इच्छितात. पण सरकारच जर साठ हजार कोटी गोळा करायला बाजारात उतरलं तर या कंपन्यांचं काही खरं नाही. बाजारातून आजच्या अवस्थेत किती पैसा उभा करता येईल याचा अंदाज फार मोठ्या रकमेचा नाही. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट गाठलं जाणं जरा कठीणच वाटतं. जेटली काय काय आणि कसं कसं जमवणार याच्या उत्तराची वाट पहावी लागेल.

एकूणात पाहता प्रत्येकाला काहीतरी मिळाल्यासारखं वाटावं आणि दोन-चार गोष्टी खरंच देता नाही आल्या तरी फार गदारोळ होऊ नये अशा सावध धोरणानं तयार झाल्यासारखाच हा अर्थसंकल्प दिसतो. देशाची आर्थिक अवस्था आजच्या घडीला फारशी चांगली नाही, अर्थमंत्र्यांचं अनेक गोष्टींवर लक्ष आहे आणि बऱ्याच काळानंतर सरकार आणि रिझर्व बँक धोरणात्मक लढाईच्या पवित्र्यात दिसत नाहीत एवढ्या तीनच गोष्टी या अर्थसंकल्पावरून ठामपणे सांगता येतील. बाकीच्या गोष्टींसाठी आपल्याला ‘ब्रेक के बाद’ परत यावं लागेल. अशा ब्रेक्सची आपणही सवय करून घेतलेली बरी. काय म्हणता?

आणखी २६ 'लवासां'चे पवारांना स्वप्न!

लोकसत्ता पुणे     Published: Tuesday, June 24, 2014

'कोणताही नवीन प्रकल्प आला की दुसरीकडे त्याला विरोध करणारी समितीही तयार होते. राज्यातील २६ ठिकाणे लवासासारखेच पर्यटकांचे केंद्र म्हणून विकसित करता येतील. परंतु त्यासाठी मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे,' असे मत व्यक्त करीत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी 'प्रसारमाध्यमांनी विकासप्रक्रिया गांभीर्याने घेऊन विकासविरोधी घटकांना प्रसिद्धी देऊ नये,' असा सल्लाही दिला.

'मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर'ला ८० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात 'असोचेम' या संस्थेचे अध्यक्ष राणा कपूर यांना पवार यांच्या हस्ते विशेष पुरस्कार प्रदान करून गौरवण्यात आले. एमसीसीआयएचे अध्यक्ष एस. के. जैन, महासंचालक अनंत सरदेशमुख, महापौर चंचला कोद्रे आदी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी पवार बोलत होते.

पवार म्हणाले, "पश्चिम महाराष्ट्राच्या- विशेषत: सह्य़ाद्रीच्या रांगांमधील अनेक ठिकाणी सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या भागातून लोकसंख्येचे दुसरीकडे स्थलांतर झाले आहे. पण तिथे पाणी आहे, भरपूर टेकडय़ाही आहेत. मग इंग्लंडच्या धर्तीवर या ठिकाणांचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास का होऊ नये? लवासा हे असेच एक उदाहरण आहे. लवासात भूसंपादनाचा कोणताही प्रश्न नसतानाही काही लोकांनी लवासाच्या विरोधात एक समिती स्थापन केली. यात ३ ते ४ वर्षे गेली. परंतु आज लवासा पर्यटकांचे केंद्र झाले असून, दर शनिवार-रविवारी लाखो लोक लवासाला भेट देतात. तिथे उत्तम शाळा आणि आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयेही आहेत. राज्यात लवासासारख्या २६ जागा आहेत. या ठिकाणी लोकसंख्या नगण्य असून, भरपूर पाणी आहे. या जागाही पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करता येतील. पण यासाठी आपल्याला मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. विशेषत: प्रसारमाध्यमांनी विकासाची ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेऊन विकासविरोधी घटकांना प्रसिद्धी देता कामा नये."
पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बाबतीतही पवार यांनी हाच मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुण्याला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु जेव्हा सरकार एखादी जागा निश्चित करते तेव्हा काही लोक त्याला विरोध करून भूसंपादनाच्या कामात अडथळे आणतात."

********** ########## **********

भ्रष्टत्वाचा महामेरू | बहुत जनांचा धि:क्कारू |

अखंड ‘खादी’चा निर्धारू | श्रीमंत रोगी  ||

लवासा स्वप्नांच्या राशी | अनंत पडती जयासी |

तयाच्या भ्रष्टत्वासी | तुळणा कैसी?  ||

कूटमति दगामती | खंजीरमती सत्तामती |

धनमती बारामती | सदा सर्वकार्यी  ||

बळिवंत लाचवंत | उद्धट आणि बेमुर्वत |

जनसंपत्तीनाशवंत | नागडा राजा  ||

सहकाराचे मेरूमणी | लावाया आपुले भजनी |

सहकारी बँक लुटोनी | साखरकारखाने केले  ||

यथाकाल कारखाने | गचकले देहावसाने |

तदा सत्यासत्य नावाने | तेचि केले आपुले  ||

नीती, मूल्ये सर्व मिथ्य | धन-दौलत हेचि तथ्य |

हवाल्याचे शाश्वत सत्य | हृदयी धरलेले  ||

आचारहीन, विचारहीन | दानहीन, धर्महीन |

सर्वज्ञपणे शीलहीन | सकळा ठायी  ||

जातीयतेची गुंगी | आरक्षणाची पुंगी |

ऐषा नाना कळा-रंगी | भुलावा देई  ||

किती येक संहारिला | किती लोक तळतळवला |

कित्येकांस धाक सुटला | या काकनजरेचा  ||

धरण-कालवे फस्त केले | कारखाने गट्ट झाले |

जलसंधारणाचे दिवाळे | शिमगा देशी  ||

करण्यास्तव हाहा:कार | सार्वजनिक धन स्वाहाकार |

उदरस्थ झाला वैश्वानर | प्रेरणा केली  ||

या भूमंडळाचे ठायी | सर्वभक्षी ऐसा नाही |

महाराष्ट्र देशोधडी लागला पाही | तुम्हा (काका-पुतण्या) कारणे  ||

वनसंपदेचा महार्‍हास | शेतीजलाचा सर्वनाश |

बळीराजामुखी मृत्तिकाघास | तुम्ही दिला  ||

स्वविकासाचा निदिध्यास | अमाप संपत्तीची आस |

परी कोण्या नियमाची पत्रास | तुम्हास नाही  ||

तुमचे 'लवासी कर्तृत्व' पाहिले | तेणे मन तळमळले |

ऋणानुबंधे भोगणे आले | यातना हृदयी  ||

सव्वीस लवासांचे स्वप्न पडले | तुम्हांस – ऐसे समजले |

त्याचिया धास्तीने लिहिले | हे न केले पाहिजे  ||

संतांवरील श्रद्धेला सोशल मीडियावरून ठेच न पोचविण्यासाठी सायबर कायदा – तावडे

लोकसत्ता   पुणे     Published: Thursday, June 26, 2014

बातमी

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संतांवरील श्रद्धेला ठेच पोचू नये, यासाठी आमच्या पक्षाचे सरकार आल्यावर नवा सायबर कायदा आणू, असे आश्वासन भाजपचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी दिले.

विनोद तावडे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहल्यात सहभागी झाले होते. जेजुरी ते वाल्हे प्रवासात दौंडज खिंडीजवळ त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. दोन्ही नेते यावेळी टाल मृदंगाच्या गजरात तल्लीन झाले होते.

तावडे म्हणाले, सध्याचे राज्य सरकार वारकरयांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन आहे. जेजुरीजवळ एमआयडीसीची २५ एकर जमीन असतानाही पालखी तळासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जात नाही. सरकारमधील जो तो पैशांच्या मागे लागला आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकरही यावेळी उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया

 एन  from BANGALORE

फारच छान! विचार अधिक मोकळेपणे वाहू देण्याऐवजी त्यांना बंदिस्त करू पहाणारे सरकार येणार का? मग काय! अच्छे दिन येणारच. 'बुरे' हा शब्द सार्वजनिक व्यवहारात वापरता येणार नाही असा कायदा केला कि झाले! किती सोपे आहे!!!

 paddy 

मुर्खा, श्रद्धेमुळे विचार चांगले होतात.विचारामुळे श्रद्धा वाढत नाही तर ती डगमगते.श्रद्धेने विचार केला तर प्रेम निर्माण होते.विचाराने श्रद्धा केली तर वासना निर्माण होते.श्रद्धेमुळे नाती निर्माण होतात.तर विचारामुळे संबंध तयार होतात,जे विचार बदलला कि संपतात. श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा नसावी.

माझे मत

ही आणखी एक अंधश्रद्धा. श्रद्धेमुळे विचार किती चांगले होतात ते 'मुर्खा' सारख्या संबोधनांमधून दिसतेच आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा हा एक अस्तित्वात नसलेला भेद काही जणांनी निर्माण केला आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातला फरक कुणालाही आजवर सांगता आलेला नाही. बाकी सारी वाक्ये ही टाळ्या पिटण्यापुरतीच आहेत. त्याचा वास्तवाशी काही संबंध नाहीच आहे. शब्द नुसते फेकायचे आणि सिद्ध काहीच करायचे नाही असा सगळा प्रकार! धन्य आहे!!

सोपीकरणाचा हव्यास

कुठल्याही गोष्टीचे बटबटीत सोपीकरण (simplification) करण्याची एक पद्धत असते. 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या दि. ७ मे च्या अंकातला ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक’ हा डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचा लेख हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक अशा स्वरूपाच्या निवडणूक आणि निवडणुकीशी संबंधित विषयांवर लिहिताना अधिक जबाबदारीच नव्हे तर अधिक समतोल आणि वस्तुनिष्ठ (fact-based) विवेचनाची अपेक्षा आहे. पण निरीक्षण आणि निष्कर्ष हा सामान्य क्रम उलटवून निष्कर्ष आणि त्याला उपयोगी निरीक्षणे या मार्गाने जायचे ठरवले की रस्त्यात असे खाच-खळगे येणे अपरिहार्य होउन बसते. या लेखाचेही असेच झाले आहे. 

  

हा लेख म्हणजे 'आधी कळस मग पाया रे' याचा अगदी अस्सल नमुना आहे. त्यामुळे सत्याचा अपलाप आणि सोम्याच्या अपराधासाठी गोम्याला फाशी देण्याचे प्रसंग इथे पूर्ण लेखभर भरपूर पहायला मिळतात. या वेळची निवडणूक ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी’ आहे हा याचा पहिला नमुना. देशातल्या सर्व लोकशाही प्रक्रियेचे, संस्थांचे आणि व्यवस्थांचे पद्धतशीर खच्चीकरण काँग्रेसने केले. माझ्या लहानपणी वर्षानुवर्षे दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या बातम्यांची सुरवात ‘प्रधानमंत्रीने कहा है’ या वाक्याने होत असे. ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ हा नारा, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीने ठरवण्याची पद्धत, राजकीय विरोधकांमागे सीबीआय लावणे, इतर पक्ष फोडून सत्ता मिळवणे (काश्मीरचे जी. एम. शाह आठवतात?) ही त्यांची पद्धत. एका महान राष्ट्रपतींनी पदावर असताना ‘इंदिराजींनी सांगितले तर मी झाडूही मारेन’ असे बाणेदार उद्गार काढलेले जोशींना बहुधा आठवत नसतील. अशा गणंगांचा  गोतावळा जमा करायचा आणि यशवंतराव चव्हाणांना पदोपदी अपमानित करायचे हे काय भाजपाने केले का नरेंद्र मोदींनी केले? लोकशाहीला सत्ताधारी पक्षाच्या दारातल्या भिकारणीची कळा इंदिराजी,

 राजीवजी आणि त्यांच्या काँग्रेसच्या कंपूने आणली. त्यामुळे पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक या वर्णनाला पात्र असणारी पहिली निवडणूक आजची नव्हे, इंदिराजींनी काँग्रेस फोडून जिंकलेली १९७१ सालची निवडणूक आहे. आणि दुसर्‍या काँग्रेस फुटीनंतर ‘न जातपर, न पातपर,  इंदिराजीकी बातपर, मुहर लगेगी हाथपर’ अशी घोषणा असलेली १९८०ची निवडणूकही तशीच आहे. इतिहास पहायचा तर निदान जसा आहे तसा पहावा.

‘आपल्या कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांना पूर्ण तिलांजली देऊन खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे काँग्रेस राबवित होती’ हा दूसरा नमुना. वास्तविक काँग्रेस यापैकी काहीच कारण नव्हती. ती फक्त सत्ताकारण करीत होती. त्यासाठी सोयिस्कर असतील ती कॉँग्रेसची धोरणे. कधी कधी तर ‘गरीबी हटाव’सारख्या घोषणाच फक्त. धोरणे नाहीतच. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे यात कल्याणकारी काय होते किंवा आर्थिक फायदा कोणता होता? हा ढोल वाजविण्याचा भागच फक्त होता ना! संस्थानिकांना मिळणारा फुकटचा पैसा बंद झाला याचे कुणाला काहीच दु:ख असण्याचे कारण नाही. पण त्याचे जेवढे ढोल वाजवले गेले तेवढे त्यात काही नव्हते हाच फक्त मुद्दा आहे. आणि या तथाकथित कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांचा नेमका परिणाम काय होता? मूठभर उद्योगपती आणि सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला राहणारे काही कावळे आणि कबुतरे यांची अमाप धन आणि बाकी सर्व जनतेमध्ये दारिद्र्याचे समान वाटप  हाच ना? खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे काँग्रेस राबवीत नव्हती. कर्ज मिळण्यासाठी ती धोरणे राबवायला काँग्रेसला भाग पाडण्यात आले. आणि ही धोरणे काही काळ तरी राबवली गेल्यानंतरच भारतीय उद्योग जगात ताठ मानेने उभे राहू शकले. जगात कुठेही ज्या उत्पादनक्षमतेची यंत्रसामुग्री उपलब्धच नव्हती अशा उत्पादनक्षमतेचे परवाने कारखाना उभा करणाऱ्यांना वाटायचे आणि लाच दिल्याशिवाय पानाचा ठेलासुद्धा टाकता येत नाही अशी व्यवस्था निर्माण करायची यात सरकारे आणि त्यांच्या व्यवस्था तरबेज झाल्या होत्या. भारतीय उद्योगांना वर्षानुवर्षे तीच ती जुनाट उत्पादने सुखाने विकता येत होती. १९९०पूर्वीच्या २० वर्षांत बजाज ऑटोने आपल्या स्कूटरच्या डिझाईनमध्ये किती सुधारणा केल्या आणि १९९० ते २०१०या २० वर्षांत त्याच स्कूटरचे काय झाले याची तुलना करणे सुद्धा अशक्य आहे. भारतीय उद्योगांनी जगात कंपन्या विकत घ्याव्या ही गोष्ट पहिल्यांदा झाली ती १९९०पासून कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांना पूर्ण तिलांजली देऊन खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे राबवायला सुरवात झाल्यानंतरच. जगात सर्वत्र सरसहा मिळणारी उत्पादने भारतीय ग्राहकांच्या मात्र हातापलीकडे असायलाही या काळात मूठमाती मिळाली. यातल्या नेमक्या कुठल्या गोष्टींनी जोशींचे पोट दुखते आहे?

‘व्यक्ती अगोदर, जाहीरनामा नंतर' या धोरणाने लोकशाहीलाच मोठी दुखापत संभवते’ हा तिसरा नमुना. लोकशाहीला दुखापत जाहीरनाम्यात एक आश्वासन द्यायचे आणि सत्ता मिळाल्यानंतर ‘हे शक्य होणार नाही’ असे सांगायचे याने होते की नाही? ते पाप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मनमोहन सिंह यांनी केले. आपल्या तात्कालिक स्वार्थासाठी कसलाही विधीनिषेध न बाळगता वेळप्रसंगी देशविरोधी हिंसाचाराला उत्तेजन द्यायचे याने लोकशाहीलाच मोठी दुखापत संभवते की नाही? भिंद्रनवाले यांच्या रूपाने इंदिराजी आणि झैलसिंग यांनी हे केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देशाचे परराष्ट्रीय हितसंबंध हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवण्याचे फक्त एकच उदाहरण आहे आणि ते आहे इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची गुप्त भारत भेट हा भाषणाचा मुद्दा करणार्‍या इंदिरा गांधी. याने लोकशाहीचे कोणते कल्याण इंदिराजी करू इच्छीत होत्या?

प्रामाणिकपणे मूल्यमापन करायचे तर देशातल्या सर्व दुरवस्थेला ९०% काळ सत्ता राबवणारी काँग्रेसच जबाबदार आहे. काल्पनिक गोष्टींची भीती हाच अडवाणी, मोदी आणि इतर नेत्यांच्या मूल्यमापनातला अडथळा आहे. उरला प्रश्न मूठभरांना हव्या असणार्‍या राजकीय चोचल्यांचा. इथे एक योगायोग नमूद करावा म्हणतो. सर्वसामान्य जनता विरुद्ध थोरांचे चोचले हा वाद यापूर्वीही एकदा खेळला गेलेला आहे. आणीबाणीच्या समर्थनासाठी ज्या थोरामोठ्यांनी आपली बुद्धी खर्च केली त्यांच्यापैकी एका जाणत्या राजानेच ‘सर्वसामान्य लोकांना भाकरीची चिंता आहे. पोट भरलेल्या लोकांचेच स्वातंत्र्य हे चोचले आहेत’ अशा आशयाचे विधान केले होते. सुदैवाने स्वातंत्र्य नसते तेव्हा भाकरी मागायचीही सोय उरत नाही, हे सामाजिक घटनांचे भाष्यकार म्हणवणार्‍या लोकांना न कळणारे सत्य भाकरीची चिंता करणार्‍या सर्वसामान्य लोकांना कळले आणि त्यांनी मतपेटीतून पुन्हा असा उद्दामपणा कुणी करू नये याची सोय केली. आणीबाणीच्या अक्षरशः चिंध्या करणारी जनता नरेंद्र मोदींसारख्या लोकांना मनमानी करू देईल असे मानणे हा त्या गरीब भाकरीची चिंता करणार्‍या जनतेचा अपमान आहे अशी माझी नम्र समजूत आहे. दुसर्‍या बाजूने घटनेची, मूलभूत गाभा बदलणारी मोडतोड सर्वोच्च न्यायालय हात बांधून बघत स्वस्थ राहील अशी अपेक्षा करणे हाही सुविद्य, ज्ञानी आणि कार्यकुशल बुद्धिजीवी वर्गाचा उपमर्द होतो अशीही माझी भावना आहे. त्यामुळे भाकरीची चिंता करणार्‍या गरीब जनतेपासून सुविद्य, ज्ञानी आणि कार्यकुशल बुद्धिजीवी वर्गापर्यन्त सर्वच समाजाचा अधिक्षेप करणारी ही ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक’ छाप भाष्ये स्पष्टपणे पूर्वग्रहदूषित आहेत हे स्पष्टच आहे. पण काँग्रेसची तळी उचलायची असे आधी ठरवून मग लेख लिहायला घेतला की अशा गोष्टी होणारच. आपण त्यांच्या वतीने ईश्वराकडे क्षमा मागावी का?