सोपीकरणाचा हव्यास

कुठल्याही गोष्टीचे बटबटीत सोपीकरण (simplification) करण्याची एक पद्धत असते. 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या दि. ७ मे च्या अंकातला ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक’ हा डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचा लेख हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक अशा स्वरूपाच्या निवडणूक आणि निवडणुकीशी संबंधित विषयांवर लिहिताना अधिक जबाबदारीच नव्हे तर अधिक समतोल आणि वस्तुनिष्ठ (fact-based) विवेचनाची अपेक्षा आहे. पण निरीक्षण आणि निष्कर्ष हा सामान्य क्रम उलटवून निष्कर्ष आणि त्याला उपयोगी निरीक्षणे या मार्गाने जायचे ठरवले की रस्त्यात असे खाच-खळगे येणे अपरिहार्य होउन बसते. या लेखाचेही असेच झाले आहे. 

  

हा लेख म्हणजे 'आधी कळस मग पाया रे' याचा अगदी अस्सल नमुना आहे. त्यामुळे सत्याचा अपलाप आणि सोम्याच्या अपराधासाठी गोम्याला फाशी देण्याचे प्रसंग इथे पूर्ण लेखभर भरपूर पहायला मिळतात. या वेळची निवडणूक ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी’ आहे हा याचा पहिला नमुना. देशातल्या सर्व लोकशाही प्रक्रियेचे, संस्थांचे आणि व्यवस्थांचे पद्धतशीर खच्चीकरण काँग्रेसने केले. माझ्या लहानपणी वर्षानुवर्षे दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या बातम्यांची सुरवात ‘प्रधानमंत्रीने कहा है’ या वाक्याने होत असे. ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ हा नारा, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीने ठरवण्याची पद्धत, राजकीय विरोधकांमागे सीबीआय लावणे, इतर पक्ष फोडून सत्ता मिळवणे (काश्मीरचे जी. एम. शाह आठवतात?) ही त्यांची पद्धत. एका महान राष्ट्रपतींनी पदावर असताना ‘इंदिराजींनी सांगितले तर मी झाडूही मारेन’ असे बाणेदार उद्गार काढलेले जोशींना बहुधा आठवत नसतील. अशा गणंगांचा  गोतावळा जमा करायचा आणि यशवंतराव चव्हाणांना पदोपदी अपमानित करायचे हे काय भाजपाने केले का नरेंद्र मोदींनी केले? लोकशाहीला सत्ताधारी पक्षाच्या दारातल्या भिकारणीची कळा इंदिराजी,

 राजीवजी आणि त्यांच्या काँग्रेसच्या कंपूने आणली. त्यामुळे पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक या वर्णनाला पात्र असणारी पहिली निवडणूक आजची नव्हे, इंदिराजींनी काँग्रेस फोडून जिंकलेली १९७१ सालची निवडणूक आहे. आणि दुसर्‍या काँग्रेस फुटीनंतर ‘न जातपर, न पातपर,  इंदिराजीकी बातपर, मुहर लगेगी हाथपर’ अशी घोषणा असलेली १९८०ची निवडणूकही तशीच आहे. इतिहास पहायचा तर निदान जसा आहे तसा पहावा.

‘आपल्या कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांना पूर्ण तिलांजली देऊन खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे काँग्रेस राबवित होती’ हा दूसरा नमुना. वास्तविक काँग्रेस यापैकी काहीच कारण नव्हती. ती फक्त सत्ताकारण करीत होती. त्यासाठी सोयिस्कर असतील ती कॉँग्रेसची धोरणे. कधी कधी तर ‘गरीबी हटाव’सारख्या घोषणाच फक्त. धोरणे नाहीतच. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे यात कल्याणकारी काय होते किंवा आर्थिक फायदा कोणता होता? हा ढोल वाजविण्याचा भागच फक्त होता ना! संस्थानिकांना मिळणारा फुकटचा पैसा बंद झाला याचे कुणाला काहीच दु:ख असण्याचे कारण नाही. पण त्याचे जेवढे ढोल वाजवले गेले तेवढे त्यात काही नव्हते हाच फक्त मुद्दा आहे. आणि या तथाकथित कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांचा नेमका परिणाम काय होता? मूठभर उद्योगपती आणि सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला राहणारे काही कावळे आणि कबुतरे यांची अमाप धन आणि बाकी सर्व जनतेमध्ये दारिद्र्याचे समान वाटप  हाच ना? खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे काँग्रेस राबवीत नव्हती. कर्ज मिळण्यासाठी ती धोरणे राबवायला काँग्रेसला भाग पाडण्यात आले. आणि ही धोरणे काही काळ तरी राबवली गेल्यानंतरच भारतीय उद्योग जगात ताठ मानेने उभे राहू शकले. जगात कुठेही ज्या उत्पादनक्षमतेची यंत्रसामुग्री उपलब्धच नव्हती अशा उत्पादनक्षमतेचे परवाने कारखाना उभा करणाऱ्यांना वाटायचे आणि लाच दिल्याशिवाय पानाचा ठेलासुद्धा टाकता येत नाही अशी व्यवस्था निर्माण करायची यात सरकारे आणि त्यांच्या व्यवस्था तरबेज झाल्या होत्या. भारतीय उद्योगांना वर्षानुवर्षे तीच ती जुनाट उत्पादने सुखाने विकता येत होती. १९९०पूर्वीच्या २० वर्षांत बजाज ऑटोने आपल्या स्कूटरच्या डिझाईनमध्ये किती सुधारणा केल्या आणि १९९० ते २०१०या २० वर्षांत त्याच स्कूटरचे काय झाले याची तुलना करणे सुद्धा अशक्य आहे. भारतीय उद्योगांनी जगात कंपन्या विकत घ्याव्या ही गोष्ट पहिल्यांदा झाली ती १९९०पासून कल्याणकारी, समाजवादी अर्थकारणाच्या धोरणांना पूर्ण तिलांजली देऊन खाजगीकरण, उदारीकरण बळकट करणारी धोरणे राबवायला सुरवात झाल्यानंतरच. जगात सर्वत्र सरसहा मिळणारी उत्पादने भारतीय ग्राहकांच्या मात्र हातापलीकडे असायलाही या काळात मूठमाती मिळाली. यातल्या नेमक्या कुठल्या गोष्टींनी जोशींचे पोट दुखते आहे?

‘व्यक्ती अगोदर, जाहीरनामा नंतर' या धोरणाने लोकशाहीलाच मोठी दुखापत संभवते’ हा तिसरा नमुना. लोकशाहीला दुखापत जाहीरनाम्यात एक आश्वासन द्यायचे आणि सत्ता मिळाल्यानंतर ‘हे शक्य होणार नाही’ असे सांगायचे याने होते की नाही? ते पाप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मनमोहन सिंह यांनी केले. आपल्या तात्कालिक स्वार्थासाठी कसलाही विधीनिषेध न बाळगता वेळप्रसंगी देशविरोधी हिंसाचाराला उत्तेजन द्यायचे याने लोकशाहीलाच मोठी दुखापत संभवते की नाही? भिंद्रनवाले यांच्या रूपाने इंदिराजी आणि झैलसिंग यांनी हे केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देशाचे परराष्ट्रीय हितसंबंध हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवण्याचे फक्त एकच उदाहरण आहे आणि ते आहे इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची गुप्त भारत भेट हा भाषणाचा मुद्दा करणार्‍या इंदिरा गांधी. याने लोकशाहीचे कोणते कल्याण इंदिराजी करू इच्छीत होत्या?

प्रामाणिकपणे मूल्यमापन करायचे तर देशातल्या सर्व दुरवस्थेला ९०% काळ सत्ता राबवणारी काँग्रेसच जबाबदार आहे. काल्पनिक गोष्टींची भीती हाच अडवाणी, मोदी आणि इतर नेत्यांच्या मूल्यमापनातला अडथळा आहे. उरला प्रश्न मूठभरांना हव्या असणार्‍या राजकीय चोचल्यांचा. इथे एक योगायोग नमूद करावा म्हणतो. सर्वसामान्य जनता विरुद्ध थोरांचे चोचले हा वाद यापूर्वीही एकदा खेळला गेलेला आहे. आणीबाणीच्या समर्थनासाठी ज्या थोरामोठ्यांनी आपली बुद्धी खर्च केली त्यांच्यापैकी एका जाणत्या राजानेच ‘सर्वसामान्य लोकांना भाकरीची चिंता आहे. पोट भरलेल्या लोकांचेच स्वातंत्र्य हे चोचले आहेत’ अशा आशयाचे विधान केले होते. सुदैवाने स्वातंत्र्य नसते तेव्हा भाकरी मागायचीही सोय उरत नाही, हे सामाजिक घटनांचे भाष्यकार म्हणवणार्‍या लोकांना न कळणारे सत्य भाकरीची चिंता करणार्‍या सर्वसामान्य लोकांना कळले आणि त्यांनी मतपेटीतून पुन्हा असा उद्दामपणा कुणी करू नये याची सोय केली. आणीबाणीच्या अक्षरशः चिंध्या करणारी जनता नरेंद्र मोदींसारख्या लोकांना मनमानी करू देईल असे मानणे हा त्या गरीब भाकरीची चिंता करणार्‍या जनतेचा अपमान आहे अशी माझी नम्र समजूत आहे. दुसर्‍या बाजूने घटनेची, मूलभूत गाभा बदलणारी मोडतोड सर्वोच्च न्यायालय हात बांधून बघत स्वस्थ राहील अशी अपेक्षा करणे हाही सुविद्य, ज्ञानी आणि कार्यकुशल बुद्धिजीवी वर्गाचा उपमर्द होतो अशीही माझी भावना आहे. त्यामुळे भाकरीची चिंता करणार्‍या गरीब जनतेपासून सुविद्य, ज्ञानी आणि कार्यकुशल बुद्धिजीवी वर्गापर्यन्त सर्वच समाजाचा अधिक्षेप करणारी ही ‘पक्षाकडून व्यक्तीकडे जाणारी निवडणूक’ छाप भाष्ये स्पष्टपणे पूर्वग्रहदूषित आहेत हे स्पष्टच आहे. पण काँग्रेसची तळी उचलायची असे आधी ठरवून मग लेख लिहायला घेतला की अशा गोष्टी होणारच. आपण त्यांच्या वतीने ईश्वराकडे क्षमा मागावी का?