धुक्यातून विकासाच्या ताऱ्याकडे ?

फार फार पूर्वीची गोष्ट आहे. आपल्या देशात मुंबई नावाचं एक औरस-चौरस विस्तृत राज्य होतं. पण लोकांना मोठ्या राज्यापेक्षा आपल्या भाषेचं राज्य पाहिजे होतं. मग त्या मुंबई राज्यात भलं मोठं आंदोलन झालं आणि मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचं महाराष्ट्र हे एक वेगळं राज्य झालं. त्या राज्याला अनेक मुख्यमंत्री मिळाले. पण यशवंतराव चव्हाण हे त्यातले सर्वात चांगले मुख्यमंत्री होते असं जाणते लोक म्हणतात. यशवंतरावांना लोकांच्या प्रश्नांची आणि गरजांची चांगली जाण होती. पण हा त्यांच्या जाणतेपणाचा फक्त अर्धा भाग झाला. उरलेला अर्धा भाग हा की आपण नेता म्हणून काय करायला हवं हेही त्यांना माहिती होतं. त्यांचा एक फार लाडका सिद्धांत होता. ‘काम न करणारा आणि चुकीचं काम करणारा यांच्यात निवड करायची झाली तर मी चुकीचं काम करणाऱ्याची निवड करेन. या गोष्टीचं कारण अगदी साफ आहे. चुकीचं काम करणाऱ्याला समजावून सांगून, योग्यायोग्य दाखवून देउन बरोबर मार्गावर आणता येतं. काम न करणाऱ्याला काय करायचं?’ पण पुढे काळ बदलला. काम करण्याच्या व्याख्याही बदलल्या. त्यामुळे अर्थातच लोकांच्या आवडी-निवडीही बदलल्या. एक वेळ अशी आली की त्रास न देणारा माणूस चांगला वाटू लागला. मग तो इतर काहीही न का करेना! गेल्या १० जुलैला अशा त्रास न देणाऱ्या आणि शक्य असलेली कामेही न करणाऱ्या चांगल्या माणसांच्या यादीत आणखी एक नाव जोडलं गेलं-नवे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं. यशवंतरावांची आठवण येण्याचं खरं कारण ते.

यावेळी अर्थसंकल्पाशी अर्थमंत्र्यांपेक्षाही पंतप्रधानांचंच नाव जास्त जोडलं गेलं होतं. आता हे नरेंद्र मोदींच्या प्रचार मोहिमेचं फलितही  असेल. पण याचा परिणाम असा झाला होता की ‘अच्छे दिन’ १० जुलैपासूनच येणार आहेत असं वातावरण देशात तयार झालं होतं. सरकारलाही हा फुगा जाणवतच असणार. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्पाबाहेर भाडेवाढ करून चुणूक दाखवली. मग रेल्वे अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकांना ‘वाsss’ असं वाटायला लावणाऱ्या सगळ्या गोष्टी कटाक्षानं टाळल्या. यातून अर्थसंकल्प कदाचित कठोर असेल अशी शक्यता दाखवली आणि मग अर्थसंकल्प सादर केला. आता लोकसभेत सादर होणाऱ्या या गोष्टीला ‘अर्थसंकल्प’ असं नाव असतं हे खरं. पण म्हणून त्यात फक्त ‘संकल्प’च असावेत आणि ‘कसे?’ या प्रश्नाचं उत्तर नसावं अशी काही सक्ती नाही. जेटलींनी मात्र सर्वांना थोडा थोडा दिलासा वाटला, पण  संकल्पांपैकी कशाचीही दिशा मात्र दाखवली नाही.

अर्थसंकल्पातल्या सवलती तर सर्वज्ञात आहेत. प्राप्तीकरावर सगळ्या देशाचं लक्ष होतं. जेटलींनी कराचे दर तेच ठेवले, पण करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून  नोकरदारांना चुचकारलं. शिवाय पुढच्या वेळी कदाचित दर कमी होतील अशी लालूच जिवंत ठेवली. पण त्याचवेळी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने झालेल्या कराचं काय, याचं ‘यानंतर तरी  नक्कीच नाही’ असं अर्धवट उत्तर दिलं आणि आधीच आकारलेल्या कराच्या प्रकरणांसाठी एक समिती नेमली. हे उत्तर पुरेसं नाही हे जेटलींना माहीत आहे. पण तरीही त्यांनी ते दिलं. या उत्तरानं कुठलाच प्रश्न सुटला नाही. पण अनेक नवे प्रश्न उभे मात्र केले. ज्या कंपन्यांनी पूर्वलक्ष्यी करआकारणीविरोधात सरकारला कोर्टात खेचले आहे, त्यांच्या या  खटल्यांचे आणि त्यात अडकलेल्या चार लाख कोटी रुपयांचे काय होणार हा एक तुलनेनं गौण प्रश्न. पण अर्थसंकल्पात जेटलींनी विमा आणि संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवली. स्वतः जेटली ज्या करआकारणीपद्धतीची संभावना ‘अत्यंत मागास’ अशा शेलक्या शब्दात करतात, तीच कर आकारणी स्वतः अर्थमंत्री झाल्यावर ते रद्द करू शकत नाहीत हे पाहिल्यावर कोणता परकीय गुंतवणूकदार इथे पैसा गुंतवायला धजेल? भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटायला ही कर आकारणी जबाबदार आहे. जेटली यात काय करू इच्छितात हे ते सांगत नाहीत. बाजाराला या वकिली चातुर्याचा काय उपयोग आहे?

जेटलींनी क्रूड तेलाच्या चढ्या भावांवरून जनतेला धोक्याचा इशारा दिला. पण गेली अनेक वर्षे पडून असलेल्या पेट्रोलमध्ये १०% इथेनॉलचं मिश्रण करण्याच्या योजनेचं काय झालं हे कुणालाही कळू दिलं नाही. या अवस्थेत त्यांचा परकी चलन परिस्थितीबद्दलचा धोक्याचा बावटा आपण किती गांभीर्यानं घ्यायचा?

तीच गोष्ट आर्थिक तुटीची. यावर्षी अर्थसंकल्पीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.१ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. पण हे कसं करणार यावर मौन पाळलं. गेलेल्या सरकारनं, अर्थसंकल्पात दाखवलेले आणि संसदेनं मान्य केलेले खर्चही पुढे ढकलायचे किंवा कमी करायचे असा विकासाला सर्वस्वी घातक असणारा मार्ग यासाठी निवडला होता. आता मागच्या सरकारनं घेतलेल्या कर्जांची फेड आणि व्याज जेटली नाकारू शकत नाहीत आणि अनुदानांना हात लावण्याची हिंमत ते दाखवू शकलेले नाहीत. मग आर्थिक तूट रोखायला कोणते मार्ग उरतात? संरक्षण खर्च कमी करायचा का विकास योजनांना कात्री लावायची? संरक्षण खर्च कमी करणं आजघडीला अशक्य आहे. आणि विकास कामे पुढे ढकलायची तर येत्या दोन वर्षात आर्थिक तूट ३.६ टक्के करण्याचा आणि विकासाचा दर ८ टक्क्यांवर नेण्याचा विडाही त्यांनी उचलला आहे. आता या सगळ्याचा मेळ कसा घालायचा?

हां, कांही संशय त्यांनी निर्माण केले आहेत. भारतात खतांच्या अनुदानाचा सर्वात मोठा वाटा युरियाला मिळतो. (बांगला देशात युरियाची किंमत भारतातल्या किंमतीच्या तिप्पट आहे.) त्याचा परिणाम म्हणजे स्वस्त मिळतो म्हणून गरज नसतानाही युरियाचा भरमसाठ वापर आपले शेतकरी करतात. त्यामुळे एकीकडून जमिनीला मिळणाऱ्या पोषक द्रव्यांत असंतुलन निर्माण होऊन शेतीची उत्पादकता घटते आणि दुसरीकडून पर्यावरणाचेही नुकसान होते. पण अनुदाने कमी करून किंमत वाढवायची तर शेतकऱ्याला युरियाचा वापर गरजेपेक्षा जास्त आहे हे आधी पटवून तर द्यायला हवे. जेटलींनी देशभरात माती परीक्षण प्रयोगशाळांची एक साखळी उभारण्यासाठी ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद फार कमी आहे हे उघड आहे. एवढ्या पैशात फारतर एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच प्रयोगशाळा उभ्या करता येतील. पण टप्प्याटप्प्याने या प्रयोगशाळांना मातीच्या परीक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये युरियाचा वापर कमी करवण्याचे हत्यार बनवणे शक्य आहे. मग तीन वर्षात जेटली या मार्गाने खत अनुदाने कमी करू इच्छितात का? अशक्य नाही, पण आज तरी सांगता येत नाही.

जेटलींनी खर्चाचा जो कार्यक्रम आखला आहे त्याचा एक स्वागतार्ह पैलू म्हणजे त्यात दीर्घ काळ उपयोगी पडणाऱ्या पायाभूत सोयींवर मोठा भर आहे. पंतप्रधान सिंचन योजना, माती परीक्षण प्रयोगशाळा, शेतमालासाठी गोदामे, ग्रामीण वीजपुरवठा योजना, रस्ते बांधण्याचे वार्षिक उद्दिष्ट, नवे मेट्रो प्रकल्प अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केला. या गोष्टींच्या गरजा पुन्हा अधोरेखित करण्याची खरं म्हणजे काही गरजच नाही. जेटलींनी येत्या वर्षात, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या सर्व ३७,८०० कोटी रुपयांचे रस्ते बांधून दिले आणि साडे- अकरा हजार कोटी रुपयांचा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण राबवला तरी स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातले ते एक चांगले अर्थमंत्री ठरतील. प्राथमिकतेचा दुसरा मुख्य विषय सामाजिक सुविधा हा झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियान, नवी एम्स रुग्णालये, युवकांसाठी कौशल्य विकास, ‘मुली वाचवा – मुली शिकवा’ मोहीम, गृहनिर्माण योजना, गंगा नदी विकास, महिला सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, नव्या उच्च शिक्षण संस्था, ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तीवेतन अशा योजनांवर त्यांनी भरीव तरतूद केली ही चांगली गोष्ट आहे. त्याच वेळी अन्न सुरक्षा योजनेसारख्या घिसाडघाईने बनवलेल्या आणि फक्त भ्रष्टाचाराची सोय करणाऱ्या योजनेबद्दल ते काहीही बोलले नाहीत. हे सर्व उत्तम आहे. अडचणीच्या दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे या सर्व योजनांबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे कळायला या अर्थसंकल्पात मार्ग नाही. अनेक योजनांसाठी सरसकट १०० कोटी, ५०० कोटी अशा ठोकळ तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी इतक्या अपुऱ्या आहेत की सरकार खरंच त्या गंभीरपणे घेत आहे का अशी शंका यावी. दुसरी अडचण अशी आहे की अशा तरतुदी इतक्या मोठ्या संख्येत आहेत की हा सर्व पैसा येणार कुठून असा प्रश्न पुन्हा पुन्हा मनात येत रहातो. हे पुन्हा एकदा आर्थिक तूट मर्यादेत राखण्यासारखंच होतंय नाही का? मग शेवटी हीच शंका शिल्लक रहाते की यातल्या काही तरतुदी प्रत्यक्षात खर्च करण्यासाठी नसून आर्थिक तूट मर्यादेत राखण्याची सोय म्हणून रद्द करण्यासाठीच आहेत की काय? चिदंबरमसाहेबांनी हा मार्ग पूर्वीच दाखवून दिला आहे. आता जेटलीसुद्धा?

उद्योजकांना हा अर्थसंकल्प आशादायी वाटावा याची व्यवस्था जेटली करतील अशी अपेक्षा तर होतीच. पण तिथेही अनेक घोषणा आणि दिशादर्शनाबद्दल ‘धुके दाटलेले, उदास उदास’ अशी अवस्था आहे. सेझना पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्याची घोषणा आहे. पण सर्व जगाचीच अर्थव्यवस्था मंदीत सापडली असताना सेझमध्ये काय बनवणार आणि ते कुठे विकणार? गेल्या दोन दशकांत, भूसंपादनापासून औद्योगिक परवान्यांपर्यंत जे अडथळे सेझना त्रास द्यायचे त्यांचं काय? मोदींच्या गुजरातमधल्या एक खिडकी योजनेचा देशभरात विस्तार ही मात्र निःसंशय चांगली घोषणा आहे. पण ती पुरेशी आहे का?

आणि एका चांगल्या गोष्टीला नजर लागू नये म्हणूनच की काय जेटलींनी सरदार पटेलांचे स्मारक, राष्ट्रीय पोलीस स्मारक, प्रिन्सेस पार्कमध्ये युद्धस्मारक अशी स्मारकांची उधळण केली आहे. जणू सरदार पटेलांचे सर्वोत्कृष्ट स्मारक, दहशतवाद आणि नक्षलवाद ठामपणे हाताळणे हेच आहे, हे सरकारला कळतच नाही. असल्या दिखाऊपणाला जेटली भुलले नसते तर जास्त बरे झाले असते. काश्मीरी विस्थापितांसाठीच्या तरतुदीचीही तीच कहाणी आहे. तिचा वापर कसा करायचा आहे आणि विस्थापितांच्या प्रश्नावर हा तोडगा ठरू शकतो काय याचे उत्तर जेटली देत नाही आहेत. का?

अर्थव्यवहाराला गती देण्यात जेटलींना मर्यादा पडताहेत हे दिसतंच आहे. अर्थव्यवस्थेची आजची अवस्था (आणि पावसाने दिलेला ताण) पाहता यंदा आर्थिक वाढ पाच टक्क्यांच्या आतच राहील असे स्पष्ट दिसते आहे. तरीही जेटली या वर्षी करांच्या उत्पन्नात जवळपास १७ टक्के वाढीची अपेक्षा करीत आहेत. गेल्या वर्षी ही वाढ १० टक्क्यांच्या आसपास होती. त्यामुळे जेटलींच्या आशावादाला फारसा आधार दिसत नाही. अर्थातच उत्त्पन्न कशा प्रकारे वाढेल ही जेटलींची मुख्य चिंता असणार. अशा अवस्थेत वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्याचा एकच मार्ग त्यांना उपलब्ध आहे- निर्गुंतवणुकीचा. त्याचं उद्दिष्ट यंदा  त्यांनी ५८,४२५ कोटी रुपयांचं ठरवलं आहे. त्यापैकी ४३,४२५ कोटी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून येतील आणि उरलेले १५,००० कोटी सरकारी कंपन्यांच्या भागविक्रीमधून उभे करायचे आहेत. इच्छा असेल तर जेटली हे करू शकतात. पण याचा परिणामही त्यांनी लक्षात घेतलेला बरा. गेल्या कांही वर्षांत आपल्या भांडवल बाजारातून गुंतवणूकदार ही जमात गायबच झाली आहे. नव्या सरकारच्या आगमनानंतर हे चित्र थोडं थोडं बदलायला लागलंय. त्यामुळे बऱ्याच कंपन्यांनी बाजारात उतरायची तयारी केली आहे. सेबीकडे सध्या सुमारे ३२०० कोटी रुपयांच्या भांडवली विक्रीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. शिवाय सेबीकडे प्रस्ताव दाखल करण्याच्या तयारीत असणार्‍या इतर कंपन्याही जवळपास १५,००० कोटी रुपये बाजारातून उभे करू इच्छितात. पण सरकारच जर साठ हजार कोटी गोळा करायला बाजारात उतरलं तर या कंपन्यांचं काही खरं नाही. बाजारातून आजच्या अवस्थेत किती पैसा उभा करता येईल याचा अंदाज फार मोठ्या रकमेचा नाही. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट गाठलं जाणं जरा कठीणच वाटतं. जेटली काय काय आणि कसं कसं जमवणार याच्या उत्तराची वाट पहावी लागेल.

एकूणात पाहता प्रत्येकाला काहीतरी मिळाल्यासारखं वाटावं आणि दोन-चार गोष्टी खरंच देता नाही आल्या तरी फार गदारोळ होऊ नये अशा सावध धोरणानं तयार झाल्यासारखाच हा अर्थसंकल्प दिसतो. देशाची आर्थिक अवस्था आजच्या घडीला फारशी चांगली नाही, अर्थमंत्र्यांचं अनेक गोष्टींवर लक्ष आहे आणि बऱ्याच काळानंतर सरकार आणि रिझर्व बँक धोरणात्मक लढाईच्या पवित्र्यात दिसत नाहीत एवढ्या तीनच गोष्टी या अर्थसंकल्पावरून ठामपणे सांगता येतील. बाकीच्या गोष्टींसाठी आपल्याला ‘ब्रेक के बाद’ परत यावं लागेल. अशा ब्रेक्सची आपणही सवय करून घेतलेली बरी. काय म्हणता?