असंगाशी संग आणि चीनशी व्यापार

मी शिक्षण संपवून नवीनच कामाच्या शोधात होतो तेव्हाची गोष्ट आहे. तेव्हा या शोधासाठी बरेच हिंडणे व्हायचे. त्या काळात प्रवासात अनेकदा ट्रक समोर येत. या ट्रकच्या मागे कधी कधी काही छान वाक्ये लिहिलेली असायची. त्यातले एक अनेकदा दिसणारे अत्यंत लोकप्रिय वाक्य म्हणजे "शब्द हे शस्त्र आहे, जपून वापरा." स्वतः ट्रकवाले ते किती पाळायचे ते सोडून द्या. पण आज हे वाक्य आठवले ते भारत आणि चीन या दोन देशातल्या व्यापाराच्या संबंधात. फक्त परिस्थितीत थोडा फरक झाला आहे. चीनने आपल्या देशाला शिकवलेले वाक्य आहे, "व्यापार हे शस्त्र आहे, बिनदिक्कत वापरा". तसे पाहता भारत आणि चीनमधला व्यापार भारताच्या फ़ायद्याचा सहसा कधी नव्हताच. पण आता हा प्रश्न ऐरणीवर येऊ पाहतो आहे. चीनचे नुकतेच भारताच्या दौऱ्यावर आलेले प्रधानमंत्री ली केकियांग आणि भारतीय नेते यांच्या भेटीत तर हा एक महत्वाचा मुद्दा होताच. पण त्या पाठोपाठ भारताचे एक शिष्टमंडळ चीन दौऱ्यावर गेले; त्यांचाही चर्चेचा मुख्य प्रश्न हाच होता. यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यायला हरकत नाही.

आपल्या आयात-निर्यात व्यापाराची २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीची तपशीलवार आकडेवारी आता उपलब्ध आहे. या आकड्यांनुसार एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१२ या सहा महिन्यांच्या काळात भारताने साधारण २३५ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण आयातीपैकी तब्बल ८० अब्ज डॉलर्स फक्त तेल आणि तेलजन्य पदार्थांच्या आयातीवर खर्च केले. याचा अर्थ हा की आपला एक तृतीयांशापेक्षा जास्त खर्च फक्त तेल आयातीवरच झाला. त्या पाठोपाठ नंबर लागला सोने-चांदी, मोती आणि इतर मौल्यवान खड्यांचा. हौसेला मोल नसल्यामुळे आपण या खरेदीसाठी ३१ अब्ज डॉलर्स मोजले. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेतल्या ११ अब्ज डॉलर्सच्या. त्यात मुख्यतः मोबाईल फोन, संगणक आणि त्याचे भाग, दूरचित्रवाणी संच अशा वस्तूंचा समावेश होता. या तुलनेत अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री, लोखंड-पोलाद आणि रसायने वगळून इतर सर्व औद्योगिक वापराच्या गरजांची आपली खरेदी आपण सुमारे ५५ अब्ज डॉलर्समध्ये आटोपली. सोने-चांदीच्या आयातीत मागच्या वर्षाच्या तुलनेत घट होऊनही परिस्थिती अशी होती.

आता हे आकडे चांगले का वाईट, अर्धा देश दुष्काळात होरपळत असताना आपण जवळपास एक सप्तमांश परकी चलन सोने आयातीवर घालवणे हा कोणता शहाणपणा आहे असे अडचणीचे प्रश्न आपण सध्यापुरते बाजूला ठेवू. पण हे आकडे पहाता आपण सर्वात जास्त आयात कोणाकडून करत असू असा अंदाज करता येईल? म्हणजे यात देशांचा गट विचारात घ्यायचा नाही. देशांचा गटही एकत्र धरला तर या प्रश्नाचे उत्तर ओपेक (OPEC) हेच येणार हे अगदी उघड आहे. म्हणून एकेक देश मोजायचा. तर काय अंदाज असेल? अमेरिका? जपान? इराण?

प्रत्यक्षात भारताची सर्वात जास्त आयात होते चीनकडून. २०१२-१३ च्या पहिल्या सहामाहीत आपण 'हिंदी-चीनी भाई भाई' चा नारा देत चीनकडून २८ अब्ज डॉलर्सची आयात केली. आपल्या सहामाही आयातीत चीनचा वाटा होता जवळ जवळ १२ टक्के. संयुक्त अरब अमिराती (१९.६ अब्ज डॉलर्स, ८.३४%) , सौदी अरबस्तान (१६ अब्ज डॉलर्स, ६.८१%), अमेरिका (१२.२ अब्ज डॉलर्स, ५.२०%) आणि स्वित्झर्लंड (१०.७ अब्ज डॉलर्स, ४.५ ५%) हे नंतरचे चार क्रमांक होते. याच सहामाहीत आपली चीनला झालेली निर्यात संपूर्ण ६.४ अब्ज डॉलर्सची होती आणि आपल्या एकून निर्यातीत चीनचा वाटा साडेचार टक्क्यांपेक्षा कमीच होता. आणि या सर्व उद्योगात आपला तोटा होता साडेएकवीस अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त.

वरची आकडेवारी पाहता चीनबरोबरच्या व्यापाराची अवस्था हा भारताच्या चिंतेचा विषय आहे यात काहीच आश्चर्य नाही. चिंतेची दुसरी बाब ही आहे की भारत-चीन व्यापारातली वाढ इतक्या झपाट्याने झाली आहे की सरकारी गतीने त्यावर काही उपाय करण्याइतका वेळही आपल्याला मिळाला नाही. डम्पिंगविरोधी कर लावण्यासारख्या काही मलमपट्ट्या लावण्याचा प्रयत्न आपण कधी कधी करून पाहिला हे खरे. पण त्याने फार काही साध्य झाले नाही. त्यामुळे १९९०-९१ मध्ये ५ कोटी डॉलर्सच्याही आतच थबकलेला भारत-चीन व्यापार  २००६-०७ मध्ये साडेपंचवीस अब्ज डॉलर्सच्याही पलीकडे पोचला. याचा अर्थ हा की सुमारे १७ वर्षात भारत आणि चीन यांच्यातला व्यापार ५२२ पट वाढला. धरण फुटून पाण्याचा लोंढा यावा तसा हा प्रकार झाला. याचा घातक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्यच होते. कारण या सतरा वर्षांपैकी पंधरा वर्षे भारताने चीनबरोबरच्या व्यापारात तोटाच सोसला आणि १९९०-९१  मध्ये सव्वा कोटी डॉलर्सच्या घरात असणारा हा तोटा २००६-०७ मध्ये ९ अब्ज डॉलर्सच्याही पलीकडे पोचला. आज उपलब्ध प्राथमिक अंदाजांनुसार २०११-१२ मध्ये आपण चीनशी ७३.३३ अब्ज डॉलर्सच्या व्यवहारात सुमारे २४ अब्ज डॉलर्सचा तर २०१२-१३ मध्ये ६७.८३ अब्ज डॉलर्सच्या उलाढालीत जवळपास ४१ अब्ज डॉलर्सचा घाटा केला. या अतिरक्तस्रावाने अर्थव्यवस्था अशक्त होण्याच्या मार्गाला लागण्याआधीच काहीतरी करणे भारताला गरजेचे होते. या वर्षीच्या मे महिन्यात अखेर ही पावले उचलली गेली.

मे महिन्याच्या उत्तरार्धात भारत दौऱ्यावर आलेल्या चिनी प्रधानमंत्र्यांकडे भारताने हा विषय उपस्थित केला आणि त्यांच्याकडून चीनच्या बाजारपेठा भारतीय मालासाठी अधिक स्वागतोत्सुक करण्याचे आश्वासनही मिळवले. "दोन्ही बाजूंना फायदेशीर आणि स्थिर व्यापारी संबंधांचे महत्व चीन जाणतो. त्याचबरोबर स्थिर, शांत आणि प्रगतिशील दक्षिण आशिया हाच चीनच्या हिताचा आहे हेही आम्ही मानतो" अशा शब्दात चिनी पंतप्रधान ली केकियांग यांनी भारताला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. पाठोपाठ भारताचे वाणिज्य सचिव एस. आर. राव यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मेच्या शेवटच्या आठवड्यात बीजिंगला गेले. त्यांनी चीनचे वाणिज्य सचिव, चिनी योजना आयोगाचे अधिकारी आणि चीनच्या उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. मुख्यतः भारताचे शक्तिस्थान असलेल्या औषधे आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांची दारे भारतीय कंपन्यांसाठी उघडण्याचा विचार करू असे आश्वासन चिनी बाजूकडून मिळवण्यात भारताला यश आले खरे. पण हे यश मर्यादितच म्हणावे लागेल.

चीनशी व्यवहार करण्यात आपल्या काही अडचणी आहेत, पण त्या आर्थिक कमी आणि  व्यावहारिक जास्त आहेत. इतर देशांशी वागण्याची चीनची एक पद्धत असते. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातल्या सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीजमधले चीन विषयक प्राध्यापक श्री. गो. पु. देशपांडे यांनी एक छान निरीक्षण नोंदवले आहे. ते म्हणतात, "चीनबरोबर कुणालाही संघर्ष घेता येत नाही, कोणतेही दावे संघर्षाने मिटवता येत नाहीत. रशियाचा चीनबरोबर सीमावाद होता. त्यात रशियाने बरीच आदळ आपट केली. पण शेवटी चीनचीच भूमिका रशियाला मान्य करावी लागली. आग्नेय आशियात चीनबरोबर संघर्ष घेणारांनाही अद्याप तरी माघारच घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे आपण या देशाबरोबरचे संबंध फार काळजीपूर्वक प्रस्थापित केले पाहिजेत." चीन आजही आग्नेय आशियात कडोनिकडीच्या संघर्षात गुंतला आहे. त्याचे नेमके काय फलित निघेल आज सांगणे कठीणच आहे.

आपला स्वतःचा अनुभव जमेला धरायचा तर स्थिती आणखीनच कठीण होते. ज्या भारताकडून आत्ताच संपलेल्या वर्षात आपण चाळीस अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा मिळवला त्या भारतावर नंतरच्या दीडच महिन्यात बेधडक आक्रमण करताना चीनला काहीही वाटत नाही. याचे कारण बहुधा हे नसावे की चीनच्या विदेश व्यापारात भारत फार महत्वाचा भागीदार नाही. २०११ या कॅलेंडर वर्षात चीनने युरोपशी ५६७ अब्ज डॉलर्सचा, अमेरीकेशी ४४७ अब्ज डॉलर्सचा, आसियान देशांशी ३६३ अब्ज डॉलर्सचा, जपानशी ३४३ अब्ज डॉलर्सचा, हॉंगकॉंगशी २८३.५ अब्ज डॉलर्सचा (हॉंन्गकॉंन्गशी 'एक देश, दोन व्यवस्था' अशा नावाने चीन डॉलर्समध्येही व्यापार करतो), दक्षिण कोरियाशी २४६ अब्ज डॉलरचा, तैवानशी १६० अब्ज डॉलर्सचा तर भारताशी फक्त ७४ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार केला. पण व्यापारातले कमी महत्वाचे स्थान हे काही या प्रश्नाचे उत्तर नसावे. भारताच्या कितीतरी वर असलेल्या जपान, कोरिया किंवा तैवानशी तरी चीनचे नाते प्रेमाचे कुठे आहे? जपानशी रोजच आणि कोरियाशी अधून मधून त्याच्या कुरबुरी चालूच असतात. वरच्या यादीतल्या, चीनचाच भाग असलेल्या, हॉंन्गकॉंन्गचा अपवाद वगळल्यास चीनचे प्रेमाचे तर सोडाच, पण समजुतदारपणाचेही संबंध कुणाशीच नाहीत. हे दृश्य पाहता फक्त एकच निष्कर्ष निघू शकतो. आपले वर्चस्व मान्य न करणाऱ्या कुणाशीही चीन समंजसपणाने राहू शकत नाही, राहणार नाही.

हे असे वागण्यात चीनला एक फायदा नक्कीच मिळतो. चीनची राजकीय व्यवस्था अशी आहे की चिनी नेतृत्व कुणाचीही पत्रास न बाळगण्याचा विचार करू शकते. या 'कुणाचीही'मध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जनतेचाही समावेश आहे. हा फायदा भारत, जपान, अमेरिका या कुणालाच उपलब्ध नाही. कुणालाही कोणताही प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसणे ही गोष्ट फक्त चीनमध्येच शक्य आहे. ल्हासापासून हार्बिनपर्यंत कुणीच याला अपवाद नाही. (हार्बिन हे चीनचे सर्वात उत्तरपूर्वेचे शहर आहे.) त्यामुळे चीनच्या सत्तेवर कोणताही बाह्य अंकुश तर चालत नाहीच, पण अंतर्गत जोरही तिथे फारसे नाहीत. प्रख्यात कादंबरीकार जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या १९८४ या गाजलेल्या कादंबरीतल्यासारखी अवस्था चीनमध्ये प्रत्यक्ष अस्तित्वात असू शकते. या एकाच गोष्टीमुळे चीन अत्यंत बेभरवशाचा आणि अंदाज घ्यायला किंवा विश्वास टाकायला कठीण होतो. ही अवस्था कशी समजणार?

गो. पु. देशपांडे यांचे या संदर्भात मत लक्षणीय आहे. त्यांच्या मते चीनच्या लेखी कोणत्याही देशाशी असणाऱ्या संबंधात स्वतंत्र, वेगवेगळे किंवा सुटेसुटे विषय किंवा विचार असे काही नसतात. "उदाहरणच द्यायचे तर (भारताच्या मते द्विपक्षीय ठरणाऱ्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त) भारत-अमेरिका संबंध कसे असावेत याचीही चीनची काही एक अपेक्षा असते. भारत, रशिया, चीनच्या रणनीतीविषयक भूमिका परस्परपूरक असाव्यात अशी अपेक्षा चीन करतो. …… त्यामुळेच अशी परस्परपूरक भूमिका न घेतल्यास आपण काय करू शकतो हे चीन अशा आगळिकीतून दाखवून देतो." चिनी पद्धतीनुसार याही नियमाला कोणी अपवाद नाही. त्यामुळे सीमारेषेबद्दल आपले मत मान्य न करणाऱ्या भारताला चीन जबरदस्त दबाव आणून व्हिएतनामबरोबरच्या तेल उत्खननातून माघार घ्यायला भाग पाडतो. तसाच पूर्व चिनी समुद्रातल्या बेटांवर चीनचा अधिकार मान्य न करणाऱ्या जपानला धडा शिकवण्यासाठी, जपानबरोबरच्या व्यापाराचाच वापर करतो. जपानच्या मालाची चीन ही जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचा व्यवस्थित उपयोग करून जपानवर दबाव आणण्यासाठी चीनने गेल्या सप्टेंबरपासून जपानी मालावर अघोषित बहिष्कारच टाकला आहे. "व्यापार ही बाब चीनसाठी फक्त आर्थिक नसून, आपले भू-सामरिक हितसंबंध आणि महत्वाकांक्षा साध्य करण्याचा मार्गच आहे" हे विख्यात सैद्द्धान्तिक तज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी यांचे मत चीनच्या या पद्धतीवर अचूक बोट ठेवते. चीन जेव्हा आयात करत असतो तेव्हा तो वेळप्रसंगी निर्यातदार देशाचा गळाही धरू शकतो आणि जेव्हा तो निर्यात करत असतो तेव्हा आपला स्वस्त माल वापरणाऱ्या देशाने आपल्या ताटाखालचे मांजर म्हणून वावरले पाहिजे अशी त्याची अपेक्षा असते. जग एककेंद्रिक असायला चीनची काहीच हरकत नाही. फक्त जगाचे ते केंद्र अमेरिका नव्हे तर चीन असले पाहिजे एवढीच त्याची माफक अपेक्षा आहे.

त्यामुळे आजचा खरा तातडीचा प्रश्न 'उद्याचे काय' असा नाहीच. आधी मूळ मुद्दा आहे तो चीनच्या आश्वासनांचे काय करायचे हा आहे. या वेळी भारताने व्यापारी तोट्याचा प्रश्न जरा जोरकसपणे विचारला हे खरे. पण हा प्रश्न आपण आज पहिल्यांदाच उपस्थित करतो आहोत अशी स्थिती नाही. २००१-०२ पासून म्हणजे आपला तोटा सुमारे एक अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असल्यापासून आपण चीनचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधायला बघतो आहोत आणि वेळोवेळी चीनने या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची आश्वासनेही आपल्याला दिली आहेत. पण आजपर्यंत तरी त्याचा काही फायदा झालेला दिसत नाही. आपला तोटा वाढतच गेला आहे. म्हणजेच अंमलबजावणी होईपर्यंत चीनच्या आश्वासनांचे काही खरे नाही. या वेळची आश्वासने सर्वोच्च पातळीवरून आली आहेत हे खरे, पण एका तोंडाने आश्वासने येताना दुसऱ्या तोंडाने काही अचाट तर्कशास्त्रही समोर येत आहे. Chinese Academy of International Trade and Economic Co-operation या चीनच्या सरकारी संस्थेतले सहयोगी संशोधक श्री. मेई झिन्यू यांच्या मते, चीनला भरघोस नफा मिळवून देणारा चीनचा भारताबरोबरचा व्यापार, हा खरे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा फायदाच करून देतो आहे. "संरक्षक धोरणांमुळे बाहेरच्या उद्योगांना भारतात पाय रोवता येत नाही. यामुळे भारतीय उद्योगांना मोजक्याच प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करावा लागतो. पण त्यामुळे स्थानिक कंपन्याना उत्पादनांचा दर्जा वाढवण्यासाठी उत्तेजन मिळत नाही. चीनच्या स्वस्त वस्तूंसाठी बाजारपेठ खुली केल्यामुळे निकोप स्पर्धा येईल. त्यामुळे भारतीय उत्पादक क्षेत्राचा दर्जा उंचावेल.………… आपण हे विसरू नये की चीनमधून येणारा माल म्हणजे तयार वस्तू नव्हेत तर स्वस्त कच्चा माल आहे. भारतीय उत्पादनांची किंमत स्वीकार्य पातळीवर राहते ती त्यांच्याचमुळे," असा झिन्यू यांचा युक्तिवाद आहे. या तर्काला हसावे की रडावे हे कळणे मोठेच कठीण आहे. आपल्या देशाच्या वागण्याची तरफदारी करणे समजू शकते. पण ते करताना वस्तुस्थितीचा धडधडीत विपर्यास करणे हे चिनी विचारवंतच करू शकतात. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या डाटाबेसमधले आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आकडे काही निराळीच कथा सांगतात. श्री. तोर्स्तेन कुंझ यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारताच्या चीनला होणाऱ्या निर्यातीपैकी ५८% निर्यात कच्ची खनिजे (मुख्यतः लोहखनिज) आणि उद्योगांचा शेवटी उरणारा साका आणि राख (slag and ashes) यांची होते. कापूस आणि सेंद्रिय रसायने (Organic Chemicals) यांचा वाटा अनुक्रमे ८% आणि ५% आहे. क्षार, गंधक, चुनखडी, सिमेंट यांचा वाटा आहे ३% आणि इतर सर्व वस्तू मिळून २६% निर्यात होते. याउलट चीनकडून भारत जी आयात करतो त्यात २७% वाटा असतो इलेक्ट्रोनिक आणि विजेच्या उपकरणांचा. (आपल्याला मिळणारे स्वस्तात स्वस्त मोबाईल फोन याच गटात येतात.) १९% भाग यंत्रसामुग्री, बॉयलर, अणुवीज निर्मितीसाठी लागणारे यंत्रे, उपकरणे आणि त्यांचे सुटे भाग, संगणक यांचा असतो. १५% आयात लोखंड आणि पोलाद, रसायने यांची असते. वंगणे आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थ ५% असतात आणि इतर सर्व पदार्थ ३४% आयातीचे घटक असतात. हा अभ्यास २००८-०९ च्या आयात-निर्यातीच्या आकड्यांवर आधारलेला आहे हे खरे! पण गेल्या तीन वर्षात या परिस्थितीत फार मोठा गुणात्मक बदल झाला असेल असे मानायला फारशी जागा नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे भारत-चीन व्यापारातली वस्तुस्थिती श्री झिन्यू सांगतात त्याच्या बरोबर उलट आहे. सरकारी क्षेत्रातले चिनी तज्ञच जर अशी स्वच्छ दिशाभूल करू पहात असतील तर चिनी आश्वासनांवर आपण किती विश्वास ठेवणार?

उलट Chinese Academy of Social Sciences चे संशोधक श्री. लिऊ झिओझू ‘चायना डेली’ या चिनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टच सांगतात की चीन आणि भारत यांच्यातल्या व्यापाराचे सध्याचे स्वरूप लक्षात घेतल्यास त्यात संतुलन आणणे हे चटकन शक्य होईल असे दिसत नाही. त्यांच्या मते खऱ्या अर्थाने या व्यापारात संतुलन यायला किमान आठ ते दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांची गरज आहे. चिनी पंतप्रधानांबरोबर भारतात आलेले 'तज्ञ' संशोधक वस्तुस्थितीची मोडतोड करून भारताला चिनी आयातीची उपयुक्तता पटवून देण्यासाठी आपली बुद्धी राबवतात आणि चीनमधले दुसरे तितकेच 'तज्ञ' संशोधक आहे या परिस्थितीत बदल होणे संभवत नाही असे सांगत असतात, याचा आपल्यासारख्या पामरांनी काय अर्थ घ्यायचा?

अर्थात जगाच्या बाजारात कोणतेही सोंग फार दीर्घकाळ घेता येत नाही. २०१३-१४ मध्ये या परिस्थितीत बदल होऊ लागल्याच्या काही खुणा दिसताहेत. आपल्या उत्पादनांच्या किंमती कृत्रीमरीत्या खाली ठेवणे आता ड्रगनला अवघड व्हायला लागले आहे असे दिसते. कागद आणि स्टेशनरी, धागे, खेळणी, विजेशी संबंधित वस्तू अशा अनेक क्षेत्रात चिनी वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत आणि त्यात चीनला फायद्याची असणारी अवस्था कमी होते आहे. गेली दोन वर्षे आयटीसी ही कंपनी कागद, पेन्सिली, कंपास पेट्या अशा वस्तूंची आपली संपूर्ण गरज चीनमधून भागवत होती. यावर्षी मात्र आयटीसीची चिनी आयात ५० टक्क्यांनी कमी होईल. भारताच्या खेळण्यांच्या बाजारातला चिनी हिस्सा गेल्या वर्षीच्या ७०% या पातळीवरून या वर्षी ५०% टक्क्यांवर घसरेल. चिनी कापड आणि धागे यांची आयात गेल्या वर्षीपेक्षा दहा टक्के कमी होईल आणि विजेच्या माळा, सीएफ़एल दिवे या क्षेत्रात तर चीनचा भारतीय बाजारपेठेतला हिस्सा ५० टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत घसरेल अशी लक्षणे दिसताहेत.

याच्याच जोडीला चीनच्या आर्थिक चमत्काराचा फुगाही आता मर्यादेपलीकडे फुगला आहे आणि तो कोणत्याही क्षणी फुटू शकतो असा इशारा त्या क्षेत्रातले तज्ञ देत आहेत. २०१२च्या उत्तरार्धात चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग जवळपास ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला याचा हवाला काही लोक देत आहेत. चिनी उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार आणि घटती मागणी यांनी आता अर्थव्यवस्थेला ग्रासायला सुरुवात केली आहे अशा बातम्या येत आहेत. Standard and Poorचे हॉंगकॉंगचे प्रतिनिधी ऱ्यान त्सांग यांच्या मते चीनमधल्या ३८०० बँका वेगाने वाढणाऱ्या अनुत्पादक कर्जांमुळे हवालदिल झाल्या आहेत. चनोज या युरोपियन अर्थतज्ञाच्या मते तर चिनी आर्थिक अवस्थेचा खरा चेहरा दिसू शकला तर त्याच्यासमोर ग्रीस आणि स्पेन म्हणजे पोरखेऴच वाटेल. या परिस्थितीत भारताने चीनच्या सद्भावनेवर विश्वास टाकण्यापेक्षा आणि भारताकडून मिळणाऱ्या व्यापारी फायद्यामुळे चीनची कृतज्ञताबुद्धी जागी होण्याची वाट पहात बसण्यापेक्षा काही ठोस उपाय करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे डम्पिंगविरोधी कराचे अस्त्र वापरले जायला हवे. त्यायोगे चीनचा भारतीय बाजारपेठेतला वावर ताबडतोब कमी करता येईल. याच्याच जोडीला एक दीर्घकालीन उपाय म्हणून ज्या वस्तू जगात चीनखेरीज कुणी फारसे बनवीतच नाही अशा वस्तू आपल्या देशात बनवल्या जाव्यात यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अशा क्षेत्रात चिनी वस्तूंवर भारतीय उत्पादक सर्वस्वी अवलंबून असणे हे मध्यम आणि दीर्घ कालावधीत अत्यंत अडचणीचे ठरू शकते. आणि तिसरी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 'व्यापार हे शस्त्र आहे; बिनदिक्कत वापरा' हा चीनने घालून दिलेला धडा आपण सहीसही गिरवायला हवा. सीमाप्रश्न आणि चीनमधून वहात येणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याचा प्रश्न हा व्यापाराशी बांधल्याखेरीज सुटण्याची चिन्हे आज तरी दिसत नाहीत याची नोंद आपल्या मनाशी असू द्यावी. दुसरा एखादा सोपा उपाय सापडला तर छानच! पण तोपर्यंत हातावर हात धरून स्वस्थ बसण्याची काय जरूर आहे?