रणजीत देसाई यांच्या ‘श्रीमान योगी’ कादंबरीच्या प्रस्तावनेवरून अलीकडच्या काळात बरीच चर्चा झाली आहे आणि अजूनही कुठे कुठे होत आहे. याचे मुख्य कारण हेच  आहे की सध्या बाजारात असलेल्या आणि मेहता प्रकाशनाकडून प्रकाशित झालेल्या श्रीमान योगीच्या प्रतीला जी प्रस्तावना आहे तिचे स्वरूप पत्राचे आहे. पुस्तकांची प्रस्तावना अशा नसतात. दुसरे म्हणजे ही प्रस्तावना काही मुद्देसूद सांगते आहे असेही दिसत नावही. पण याचे खरे कारण हेच आहे की छापलेली प्रस्तावना ही खरे तर  प्रस्तावनाच  नाही. श्रीमान योगीच्या विषयावर श्री देसाई यांचे चिंतन चालू असताना त्यांची आणि कै. प्रा. नरहर कुरूंदकर यांची एकदा भेट झाली. या भेटीत श्रीमान योगीच्या विषयावर चर्चा झाली. त्या चर्चेला अनुलक्षून कुरूंदकरांनी एक पत्र देसाई यांना नांदेडहून पाठवले. ते पत्रच मेहता यांनी प्रस्तावना म्हणून छापले आहे. ही प्रस्तावना नाही. परंतु ‘श्रीमान योगी’ला कुरूंदकरांची प्रस्तावना आहे हे खरे आहे. फक्त ती प्रस्तावना श्रीमान योगीच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशक कै. रा. ज. देशमुख यांच्यासाठी लिहिली होती. त्या प्रस्तावनेचे हक्क मेहतांना मिळाले नसावेत. पण श्रीमान योगीची कुरूंदकरांची प्रस्तावना ही अतिशय सुविख्यात प्रस्तावना आहे. त्यामुळे ती पूर्णपणे वगळून पुस्तकाची नवी आवृत्ती प्रकाशित करणे मेहतांना अडचणीचे वाटले असावे. त्यामुळे त्यांनी हा मधला मार्ग काढून कुरूंदकरांनी देसाईंना लिहिलेले पत्रच प्रस्तावना म्हणून छापले. मुळातल्या पहिल्या आवृत्तीला जी प्रस्तावना होती ती मी वाचलेली आहे आणि ती पुस्तकाचे लेखन पूर्ण झाल्यानंतर लिहिलेली होती. त्यामुळे त्यात कादंबरीचे काही मूल्यमापनही समाविष्ट होते. हे सगळे मी अनेक वेळा लिहिले असले तरी मूळची प्रस्तावना पुस्तकप्रेमींना कशी मिळणार हा प्रश्न मला सतावत होताच. परवाच सुदैवाने हा प्रश्न सुटला, म्हणून ही पोस्ट.

देशमुख आणि कंपनीने कुरूंदकरांनी लिहीलेल्या प्रस्तावना आता संकलित करून दोन भागात प्रकाशित केल्या आहेत. त्यातल्या पहिल्या भागाची (निवडक नरहर कुरूंदकर खंड : दोन ग्रंथवेध भाग :एक) सुरवातच ‘श्रीमान योगी’च्या प्रस्तावनेने होते. प्रयासाने आणि दीर्घ काळाने उपलब्ध झालेली ही प्रस्तावना सर्वांनी आवर्जून वाचावी अशी आहे. सध्याच्या श्रीमान योगीमधले कुरूंदकरांचे पत्र म्हणजे प्रस्तावना नव्हे हे पुन्हापुन्हा का जाणवते आणि सांगावेसे वाटते याचे उत्तर त्यात सापडेल अशी माझी खात्री आहे.

कुरूंदकरांच्या पत्रात शिवाजी या व्यक्तिमत्वाची, त्यातल्या ऐतिहासिक सत्याची, ते सत्य कुठे आणि कसे शोधायचे याची सखोल आणि विस्तृत चर्चा आहे. शिवाजीच्या व्यक्तित्वाचे विविध पैलू कुठे कुणी आणि कसे उलगडून दाखवले आहेत याचे संदर्भ त्यात आहेत. पण प्रस्तावनेत त्यापेक्षा काहीतरी वेगळे आहे. ते पत्र (सध्याच्या श्रीमान योगीची प्रस्तावना) आणि आता या पुस्तकात समाविष्ट असणारी मुळातली प्रस्तावना यांच्यात चार महत्वाचे फरक सहजपणे कळू शकतील इतके स्पष्ट आहेत. पहिला आणि सर्वात महत्वाचा फरक म्हणजे पत्र सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे. साधारणपणे ‘शिवाजीच्या व्यक्तिमत्वाचे आकलन’ असा त्याचा विषय म्हणता येईल. पण शिवाजी हे एक नाव सोडल्यास या पत्राला बाकी काही संदर्भ नाहीत. म्हणजे कुरूंदकरांच्या या पत्राला विषय आहे पण संदर्भचौकट नाही असे म्हणता येईल. या उलट पुस्तकातल्या प्रस्तावनेला ‘श्रीमान योगी ही कादंबरी’ अशी संदर्भचौकट आहे. ती संदर्भचौकट सोडून प्रस्तावना कुठे भरकटत नाही. जे काही म्हणायचे आहे ते ती कादंबरीच्या संदर्भातच म्हणते. ही चौकट पडण्याचे आणि कुरूंदकरांनी ती मान्य करण्याचे कारण हेच आहे की प्रस्तावना कादंबरीचे लेखन पूर्ण झाल्यावर कादंबरीचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी म्हणून जन्माला आली आहे. याउलट पत्र कादंबरीलेखनाच्या बर्‍याच आधीचे असल्याने त्याला संदर्भाची कुठली चौकट नाही.

दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे एका कादंबरीचा संदर्भ या प्रस्तावनेला असल्यामुळे तिची सुरवात ‘ऐतिहासिक कादंबरी’ या वाङ्मयप्रकाराबद्दलच्या चर्चेने होते. या चर्चेमुळे आता प्रस्तावनेला संदर्भाचा आणखी एक अक्ष जोडला जातो. म्हणजे प्रस्तावनेला कथा आणि कथानायकाचे व्यक्तिमत्व हा एक आणि साहित्यप्रकाराचा एक असे संदर्भाचे दोन अक्ष संदर्भासाठी स्वीकारले जातात आणि त्या चौकटीत प्रस्तावना वावरते. मराठी साहित्यात ऐतिहासिक कादंबर्‍यांचा मुख्य प्रवाह, त्याची लक्षणे आणि त्या संदर्भात शिवाजीबद्दल देसाईंच्या आकलनाचे महत्व अशा गोष्टींची चर्चा प्रस्तावनेत येते ती त्यासाठी.

तिसरा मोठा फरक हाही प्रस्तावना कादंबरीलेखनानंतरची असल्यामुळे पडतो. प्रस्तावना लिहिताना कादंबरी समोर असल्यामुळे प्रस्तावनेत कादंबरीचे काही मूल्यमापनही येते. कुरूंदकरांनी हे मूल्यमापन मुख्यतः तीन कसोट्यांवर मांडले आहे. एक म्हणजे शिवाजी या व्यक्तीचे देसाईंना झालेले आकलन, दुसरे म्हणजे मराठी ऐतिहासिक कादंबरीच्या प्रांतात या कादंबरीने घातलेली भर आणि तिसरे म्हणजे या कादंबरीचे एक कलाकृती म्हणून व्यक्तिमत्व कसे दिसते. शिवाजीच्या मृत्युला ऐतिहासिक प्रथा आणि परंपरा बाजूला सारून रणजित देसाईंनी दिलेला न्याय आणि स्वामीसारख्या कादंबर्‍या आणि श्रीमान योगी यातला फरक ही या मूल्यमापनाची अप्रतिम उदाहरणे आहेत. शिवाजी-तुकाराम भेट आणि मनोहारी ही व्यक्तिरेखा याबद्दलची कुरूंदकरांची निरीक्षणे आणि मते यांची त्यात भर घातली तर या प्रस्तावनेचे महत्व स्पष्ट अधोरेखित होईल.

मला अतिशय मौल्यवान वाटणार्‍या कुरूंदकरांच्या प्रस्तावनांमध्ये श्रीमान योगीच्या या प्रस्तावनेचा समावेश आहे हे मी याआधीही अनेकदा सांगितले आहे. आता ही प्रस्तावना पुस्तकात आली या निमित्ताने तिच्याकडे पुस्तकप्रेमी मित्रांचे लक्ष वेधावे एवढाच सध्या हेतु आहे. 

Blood, bluffs and (some) bullshit

India is a unique country, at least on one count. It harbours more enemies and very less friends. Moreover, many times, enemies are seen in friendly disguise. But India is habituated to accept enemies dressed as enemies even. The enemies in this case, have many names viz. media, channels, infotainment and so on.

Al Jazeera can’t be called our friend, by any stretch of imagination. And as has to be expected, it has been engaged in twisting facts, stretching meanings of the normal words and even forcing ulterior agenda. A recent case is their reporting of Kashmir issue and the most unfortunate part of the episode is the association of our learned elites from Kashmir with Al Jazeera.

On 1^st April this year, (coincidentally the April Fool’s Day) one Anuradha Bhasin, the Executive Editor of Kashmir Times, made her appearance in Al Jazeera and cried on India’s attempts in ‘bringing the Israeli model to Kashmir’. The problem with these self-proclaimed voices of Kashmiris is that they, many times, don’t realise that they are exposing themselves, in an attempt to call others. This Anuradha Bhasin, in her article, has deplored the demise of Article 370 and Article 35A. She describes Article 370 as the one ‘…which gave the state its special status and excluded it from the application of various constitutional provisions’ while article 35A, she says, was one ‘… which limited certain residency rights to the local population and granted them certain protections’. She agrees that ‘with the abrogation of Article 370 and the removal of its status as a state, the region was fully integrated.’ But top to bottom, the whole article doesn’t have a single word on why the constitutional provisions that are applicable to every single citizen of India outside J&K, shouldn’t have been made applicable to J&K population. What’s so bad about the provisions after all? As a matter of rule, shouldn’t all citizens be equal? Why not, if not? What could be the justification for not allowing political reservations for STs in J&K? She has cried a lot that the change was brought in ‘…without fulfilling the constitutional requirement of participation of the state legislature,’ but doesn’t utter even a word on why the successive assemblies didn’t bring in these pragmatic changes for over 70 years, so as to deny any justification to the ruling elite to scrap the articles.

But the worse is to follow. Ms. Bhasin says, these ‘articles had guaranteed that the right to buy and own land or apply for government jobs was the sole prerogative of those who had inherited permanent residency by descent.’ What world is she in? A right ‘inherited by descent’? In 2020? What kind of a system is she longing for? And still, this is not complete account of everything that she stands for. J&K has been a full state for 70 years now. But at no point of time, they looked like trying to bring a better and modern system. After the changes were forced on them, she is so much worried on the removal of both the articles that put ‘a bar on business investments by outsiders or attempts by monopolistic companies to take control of J&K's lands and economy’. But for 7 decades, nobody was talking about putting brakes on any of the existing monopolies in the state. What prevented the state from creating a law that prevented any person – individual or legal – from holding land beyond the threshold decided by the state? The answer is simple. They were never interested in any better system of rules and laws. Even today they are not. All that they desire is protecting the system that offers everything by decent and allows inheritance even of the rights of non-existing population at the expense of the living folks.

Shall we ask her who are these outsiders who should be prevented from having the right to buy and own land or apply for government jobs? I may not agree, if she means somebody who was born and brought-up in Mumbai, Pune, Delhi, Lucknow, Bangalore, Hyderabad and so on. But at least I can understand. I can see the logic in the demand and argue on how could the best of both worlds can be married. In the present situation, that is not possible. Ms. Bhasin wants to prevent even those who were born and brought up in valley, but have no 100-year-old roots there. Even they are ‘outsiders’. Worst of all, even those who came in J&K during the partition or during the war of 1947-48 and who belong to some other part of the undivided J&K of the Maharaja regime are also outsiders. She deserves to listen to Barrister Hamid Bashani, a Kashmiri Muslim himself, who quipped, ‘Pakistan scrapped restrictions on settling in Gilgit-Baltistan during 1975 itself. So, a lot of ‘outsiders’, without any requirement of minimum stay, have already settled, bought lands and set-up their businesses in Kashmir. But nobody called it demographic change……. On the other hand, Indians are not doing any demographic change at all. Kashmiris decided of not doing a few menial jobs themselves and brought poor people from outside to get them done. It was understood ab initio that these people will be in Kashmir for generations, so that fresh search will not be required again. In spite of that, if you say that these people have no right on the jobs and property in Kashmir, that’s a very fascist way of thinking. It cannot be called demographic change’. Bashani is right. The Union Government has notified the rules for domicile certificates where the entitlement comes only with a minimum 15 years stay in J&K. If this is wrong, what’s right? Denying residency right to those who are in Kashmir for generations together, but allowing it for a fraction that may or may not have stayed in Kashmir even for three or four or five years out of last 70 years- is that what Ms. Bhasin thinks right? Looks like. Further down, she again calls everyone, who can get domiciled status in new rules, as outsiders. In the same article, she says, ‘The new domicile rule …… stirred up anxieties, particularly among the J&K youth, irrespective of their ethnic and communal identities or their political ideologies, as it meant they would be losing government jobs, they earlier had a monopoly over, to outsiders.’ So people who were brought in to do menial or ‘dirty’ jobs, should do those jobs for generations together. Never ever should they aspire to do anything better, because they do not inherit the right for ‘better’ jobs. What could be more horrific than this approach?

Al Jazeera, followed this with news items that kept harping upon the demographic shift theme, equating the new domicile rules with Israel’s efforts in Gaza strip. They have, however, overlooked completely that Israel’s invitation to come to Gaza strip has no minimum residency tag. Barrister Bashani has stated vary categorically in his video that he would have called it an attempt of changing the demography, had India extended an invitation to any and every Indian to come and settle in Kashmir. But that’s not the case. So, nobody is trying to force a demographic change in the valley. What’s actually happening, is correction of a deliberate mischief, created for suppressing the actual demography of Kashmir. What’s on in J&K is the restoration of justice, by overturning deliberate injustice.

Never in the whole 4500+ words-article, Ms. Bhasin talks of the ‘insiders’ who were driven out of the state at gunpoint. Al Jazeera also is completely silent on the rights of these Pandits that were forcibly driven out. Looks like Al Jazeera and its columns have only one lens to their glasses and therefore can see only one set of population of Kashmir- the set that is in minority, but had been enjoying majority artificially, by misusing rules and laws. How should the other elements of the population exercise their ‘inherited right’ on the government jobs? No replies! Ma’am, whatever you say and however hard you try to fool everybody around, your ‘right’ is not right. If that is your attitude and you think only inheritance is right, well, the only reply could be- thank God, we are not on the right side.

https://www.facebook.com/vikas.sane.5/posts/2724998047535656

या ब्लॉगच्या सुरवातीला दिलेली लिंक फेसबुकवरचे माझे आदरणीय मित्र आणि ज्येष्ठ सहकारी श्री. विकास साने यांच्या पोस्टची आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नथुराम गोडसे याने केलेल्या हत्येच्या संबंधात ही पोस्ट आहे. गांधीजींची हत्या करणे गोडसे यांना का भाग पडले याची दिवंगत राष्ट्रीय कीर्तनकार आफळे गुरुजी यांनी ऐकवलेली कथा त्यात दिलेली आहे. कथेच्या तपशीलात जाण्याआधी मी दोन गोष्टींची फक्त नोंद करतो की फाळणीच्या वेळची परिस्थिती (आणि अधिक अचूकपणे म्हणायचे तर फाळणीमुळे पाकिस्तानातल्या हिंदूंची झालेली ससेहोलपट) वर्णन करण्यासाठी यात न्यायमूर्ती कपूर यांचा हवाला दिला आहे. पण पुढे दिलेल्या कथेतले कोणते तपशील न्या. कपूरांचे आहेत आणि कोणते इतर ठिकाणचे हे स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय ‘सिंधू नदी फाडून सगळ प्रकरण संपल्यावर..’ यातले सिंधु नदी फाडून म्हणजे नेमके काय हेही कुठे स्पष्ट होत नाही. पण या तुलनेने सामान्य गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा मी फार करणार नाही. नथुराम, गांधीहत्येचा हेतु आणि त्याचे परिणाम यावरच मी लक्ष केन्द्रित करणार आहे.

हे पहाताना ‘नथुरामजीनी त्याच वेळी ठरवलं’ यातला नथुरामचा आदरार्थी उल्लेखही दुर्लक्षित करायची माझी तयारी आहे. पण ‘…कोर्टानेसुद्धा मान्य केलय की नथुराम खर बोलतोय’ हे वाक्य कशाच्या आधारावर आहे हे मला समजत नाही. अशी प्रमाणपत्रे वाटणे हे कोर्टाचे कामही नाही आणि ती त्यांची पद्धतही नाही. एखादी साक्ष कोर्टाला अविश्वासार्ह वाटली तर त्याची तशी नोंद होते. पण ‘ही साक्ष खरी आहे’ अशी नोंद केली जात नाही. कोर्टाने नथुरामची साक्ष अविश्वासार्ह ठरवली नाही याचा अर्थ त्यांनी नथुराम खर बोलतोय असे मान्य केले आहे हे केवळ अज्ञानाचे लक्षण म्हणावे लागेल. त्याची साक्ष खोटी ठरवण्याजोगा कोणताही पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही एवढेच त्यातले जास्तीतजास्त तथ्य आहे. अगदी राहुल गांधींच्या पंक्तीत जाऊन ‘कोर्टानेसुद्धा मान्य केलंय की चौकीदार चोर आहे’च्या चालीवर कोर्टानेसुद्धा मान्य केलं की नथुराम खरं बोलतोय याची गरज नाही आहे. कोर्टाने अशी नोंद केलेली माझ्या पाहण्यात नाही. कुणाच्या असेल तर त्याने तो विशिष्ट संदर्भ (specific reference) द्यावा.

नथुरामच्या कोर्टातल्या भाषणाचे मात्र पृथक्करण केलेच पाहिजे. त्यातल्या हैदराबाद प्रांतात निजामाचे सैन्य आणि रझाकार यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या वर्णनात जाण्याचे आणि त्यातले तथ्य तपासण्याचेही काही कारण मला दिसत नाही. अमानुष म्हणण्यासारखे अत्याचार या काळात हैदराबाद राज्यात होत होते हे असंख्य ठिकाणी मान्य झालेले आहे आणि तेवढे मान्य करून व्यक्तीगत तपशील सोडून द्यायला काही हरकार नाही. त्यामुळे नथुरामला २७ फटके मारले की २५ अशा मूर्खपणाच्या वादात मी जाणार नाही. पण त्याच्या बाकीच्या भूमिकेचे काय?

पोस्टमध्ये ही भूमिका मांडली आहे ती अशी. ‘जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटले आणि हैद्राबाद संस्थान आम्हीच भारतात विलीन करणार नाही आम्हाला भारतात राहून स्वायत्त राज्य बनवण्याची मागणी केलीये. आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे हि जर मागणी शासनाने नाकारली तर फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा गांधींचं दुसरं उपोषण सुरु होणार आणि दुसरं पाकिस्तान आपल्या पोटात जन्माला येणार हैदराबाद. आता पर्यंतचा इतिहास पाहता हैद्राबादला ते नाही म्हणतील हे शक्यच नव्हत .....’ यात मी मूळ पोस्टमधल्या शब्दांत विरामचिन्हांचासुद्धा बदल केलेला नाही. जसेच्या तसे ते कॉपी-पेस्ट केलेले आहे. याचा तलास मात्र आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय संघराज्य बनण्यात अडथळा बनलेली संस्थाने मुख्यतः तीन. जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर. भोपाळ, त्रावणकोर यांचा प्रतिकार तुलनेने दुर्बल होता आणि तो चटकन संपुष्टात आला. नथुरामने आपल्या बचावाच्या भाषणात त्यापैकी हैदराबादचा उल्लेख केला आहे. यात नथुराम ज्या काळाचा उल्लेख करतो आहे तो जानेवारी १९४८चा काळ आहे. वर म्हटलेल्या तीनही संस्थानाचा प्रश्न या वेळेपर्यंत सुटलेला नाही. पण भारत सरकार कोणत्या दिशेने विचार करते आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. श्रीनाथ राघवन, याकूबखान बंगश यांच्यासारखे ‘आतले’ आणि स्टीफन कोहेन, फ्रांसिस पाईक यांच्यासारखे ‘बाहेरचे’ अशा अनेक अभ्यासकांनी तपशिलाने या काळाचा अभ्यास मांडला आहे. (हे सर्व संदर्भ एकविसाव्या शतकातले आहेत. ‘संदर्भ फार जुने असल्यामुळे पाहता आले नाहीत’ असे म्हणण्याची सोय उपलब्ध नाही.) हा अभ्यास असे सांगतो की जुनागढने ब्रिटिश जाणार हे ठरल्यापासून आणि फाळणीची चाहूल लागल्यापासूनच पाकिस्तानात जाण्याची तयारी केली होती. फाळणीची चाहूल १९३५च्या कायद्याचे जे काही बरेवाईट झाले तेव्हापासूनच लागत होती हे लक्षात घेतले तर जुनागढच्या नबाबाच्या पाठीशी किमान एका दशकाची तयारी होती हे स्पष्ट आहे. भारतीय नेतृत्वही तेव्हापासून यावर विचार करीत होते हेही इथे उघडच आहे. सप्टेंबर १९४७मध्येच भारतीय नेतृत्वाने वादग्रस्त संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न लोकेच्छा याच तत्वाच्या आधारे सोडवला गेला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती आणि त्यात वेळोवेळी सोयीप्रमाणे तपशील भरले होते. आत्ता जुनागढच्या संदर्भापुरते बोलायचे तर आधी आपण सार्वमत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीत घेण्याची तयारी दाखवली, नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांना येऊ देऊ असे म्हटले आणि अखेर सरकारने स्वतःच सार्वमत घेऊन प्रश्न संपवून टाकला. या दरम्यान भारताने जुनागढमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला असल्याची तक्रार पाकिस्तानने केली आणि भारत सरकारने ती फेटाळून लावली. याच काळात मुंबईत एक ‘जुनागढ राज्य सरकार’ स्थापन झाले होते. या सरकारने जुनागढ संस्थानच्या सरहद्दीवरचा प्रदेश ताब्यात घ्यायला सुरवात केली होती. याला भारत सरकारची फूस असल्याचेही आरोप झाले आणि सरकारने ते लगेच फेटाळले. सप्टेंबर १९४७ ते नोव्हेंबर १९४७ या काळात चाललेल्या या सर्व उद्योगांना गांधीजींनी एका शब्दानेही आक्षेप घेतला नाही. आणखी थोडे सांगू का? मुंबईत स्थापन झालेल्या जुनागढ राज्य सरकारचे नेतृत्व महात्मा गांधींचे पुतणे शामळदास गांधी हेच करीत होते. त्यांनाही गांधींनी कुठे थांबवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.

दुसरे त्रासदायक संस्थान काश्मीर. गांधींचा पहिला काश्मीर दौरा १९४७च्या ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला झाला. या दौर्‍यात त्यांना जे जाणवले ते पुढे त्यांनी नेहरू-पटेल यांना कळवले. त्यांचा संदेश ‘the result of the free vote of the people, whether on the adult franchise or on the existing register, would be in favour of Kashmir joining the [Indian] Union provided of course that Sheikh Abdullah and his co-prisoners were released...” असा होता. तिथे पाकिस्तानच्या समर्थक टोळीवाल्यांचे आक्रमण झाले सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९४७मध्ये आणि ऑक्टोबरच्या शेवटी हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारतीय सैन्य काश्मिरमध्ये पोचले. सूर्यकांत नाथ या अभ्यासकांनी या प्रक्रियेचे वर्णन निःसंदिग्ध शब्दांत दिलेले आहे. ते म्हणतात ‘Kept fully in picture by Patel, Nehru and Abdullah, Gandhi gave ‘tacit consent’ to the dispatch of Indian troops to Kashmir.’ गांधींच्या भूमिकेचा पुढचा अंक पाहायचा असेल तर त्यांचे ४ जानेवारी १९४८चे भाषण पूर्णच वाचायला पाहिजे. त्या संपूर्ण भाषणात गांधीजींनी एका शब्दानेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. इथेच स्पष्टपणे हे समजून घेतले की पाहिजे या सगळ्या गोष्टी नथुरामच्या म्हणण्यानुसार जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटण्याच्या आधी घडलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींची माहिती नथुरामला होती असा दावा करणे कठीण आहे. माहितीचे जे मार्ग त्यावेळी सामान्य लोकांना उपलब्ध होते त्यांचा विचार करता नथुरामला ही सर्व माहिती नसेल हे शक्य आहे. नथुरामच्या चरित्राचा विचार करता तो गांधीजींच्या संध्याकाळच्या प्रार्थनेला नियमितपणे जाणारा माणूस असण्याची शक्यता शून्यवत आहे. त्यामुळे गांधींच्या द्वेषाने पछाडलेल्या त्या वेळच्या टोळक्यात राहून नथुराम सारासार विचार गमावून बसला असण्याची शक्यता मी नाकारीत नाही. परंतू तरीही संस्थानांच्या आणि मुख्यतः त्रासदायक संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या संबंधातली गांधीजींची एकही कृती भारतविरोधी नसतानाही नथुराम ‘आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे’ म्हणताना कोणत्या इतिहासाबद्दल बोलत होता हे समजणे मात्र कठीण आहे. गांधींजींचा आतापर्यंतचा कोणता इतिहास नथुरामच्या डोळ्यांसमोर होता आणि तो इतिहास त्याला कुठून कळला होता? हिंदूमहासभेत काही विचारमंथन होत असे का आणि असेल तर तेही संघातल्या बौद्धिकांप्रमाणेच इतिहास ते विज्ञान यातल्या कोणत्याही ज्ञानशाखेची पत्रास न बाळगणारे असेल का?

तीच गोष्ट पाकिस्तानला दिलेल्या ५५ कोटींची. नेहरू-पटेल गांधीशी बोलताना काहीही म्हणाले तरी फाळणीच्या करार-मदारांचा विचार करता पाकिस्तानला पैसे देणे हे जसे भारताचे दायित्व होते तसे दुस-या महायुद्धाच्या वेळी उभ्या केलेल्या ११० कोटीच्या कर्जाचा वाटा घेणे पाकिस्तानचे दायित्व नव्हते. तत्कालीन वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांची अनेक आत्मकथने आणि आठवणी आता प्रकाशित झाल्या आहेत आणि आज हे पुराव्यांनिशी पुरेसे स्पष्ट झाले आहे की गांधींच्या उपोषणाचा आणि पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा काहीच संबंध नव्हता. पाकिस्तानला पैसे देण्याचा निर्णय गांधींनी उपोषणाबद्दल अवाक्षरही बोलण्याआधीच झाला होता. तरीही गांधीजी उपोषणाला का बसले याचाच अधिक अभ्यास होण्याची गरज आहे. त्याची कारणे कुठेतरी अन्यत्रच सापडण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे नथुरामला माहीत असणे कठीण आहे हेही मान्य करायला पाहिजे.

इथे थेट संबंध नसला तरी एका गोष्टीचा उल्लेख केल्यावाचून रहावत नाही. फेसबुकवर (आणि कदाचित इतर समाजमाध्यमांवरही) काही काळापूर्वी गांधीजी दीर्घकाळ जगले असते तर भारताच्या मध्यातून कसा पाकिस्तानला रस्ता दिला गेला असता आणि पाकिस्तानऐवजी भारतच कसा दोन तुकड्यांत विभागला गेला असता अशा पोस्ट्सचा महापूर आला होता. सत्याचे इतके निर्लज्ज आणि नीच विद्रूपीकरण फार फार क्वचित पाहायला मिळते. सत्य हे आहे की जिनांनी असा दोन्ही पाकिस्तानना जोडणारा रस्ता मागितला होता आणि गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने तो कधीच मान्य केला नाही. उलट जिनांची आयुष्याच्या अखेरपर्यंत ही तक्रार राहिली की त्यांना त्यांनी मागितलेले पाकिस्तान मिळण्याऐवजी ‘कसरीने खाल्लेले पाकिस्तान’ मिळाले. काश्मीर प्रश्नावर विचार करणार्‍या पाकिस्तानी चिंतकांचे विचार पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर होणार्‍या कार्यक्रमातून ऐकता येतात. (यातले बरेचसे कार्यक्रम आता YouTube वरही उपलब्ध आहेत.) या सर्व अभ्यासकांचे एका गोष्टीवर एकमत आहे की काश्मीर प्रश्न पाकिस्तानच्या बाजूने सुटण्यातला सर्वात मोठा अडथळा स्वातंत्र्याच्या वेळीच निर्माण झाला होता आणि तो हा रॅडक्लिफ निवाडा. पंजाबच्या फाळणीसंबंधात असलेल्या या  निवाड्यामुळे गुरुदासपूर जिल्हा मुस्लिमबहुल असूनही भारताला मिळाला आणि त्यामुळे पठाणकोट ते जम्मू हा काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा खुष्कीचा मार्ग भारताला उपलब्ध झाला. १९५०च्या दशकातच भारताने हा रस्ता विकसित केला आणि त्यामुळेच काश्मीर पाकिस्तानच्या हातून निसटला. हे झाले नसते तर पाकिस्तानातून काश्मीरला जमिनी रस्ता असणे आणि भारतातून तो नसणे याचा परिणाम म्हणून काश्मीरवर कब्जा करणे पाकिस्तानला सहजसाध्य झाले असते. रॅडक्लिफ आयोगासमोर भारतातर्फे केलेले निवेदन आणि त्यातला गांधींचा हात या सिद्ध असलेल्या गोष्टी आहेत. आपण कुणाबद्दल, कशाबद्दल, काय आणि कशाच्या आधारे बोलतो आहोत याची काही शुद्ध या लोकांना आहे काय?

नथुरामला गांधीहत्येचा – होय हत्येचाच, वधाचा नव्हे – निर्णय घेताना यातल्या अनेक गोष्टींची माहिती नसणे शक्य आहे. गांधीहत्येमागचा हेतु व्यक्तीगत स्वार्थाचा नव्हता हेही नथुरामच्या बाजूने मान्य करता येईल आणि या सर्वांचे जे काही श्रेय असेल तेवढे त्याला द्यायला कुणाची काही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण यातल्या सगळ्या गोष्टी आज सिद्ध झालेल्या असताना आणि जिज्ञासा असलेल्या कुणालाही त्या खात्री करून घेण्यासाठी उपलब्ध असतानाही इतिहासाचे असे कुटिल विद्रूपीकरण हेतुपुरस्सर करणार्‍यांना काय म्हणायचे?

It changes before you look…

Today morning, an article appeared in Pakistani newspaper ‘The Dawn’. The link for the article is also provided below. During the day, I could collect a few more threads also. The prominent of them are summarised below.

a) China, as appeared in the article of ‘The Dawn’, is going to invest $290 billion in the petroleum sector and another $120 billion in infrastructure sector on Iran. It also will have the first right of refusal on all projects in Iran and a 12 per cent guaranteed discount on energy imports from there.

b) India had taken up development of Chabahar port to serve as the land-gateway to middle east in general and Afghanistan in the immediate short run. It always had its ups and downs. But presently the work has slowed down significantly.

c) As of late April, India had dropped its dependency on Iranian oil from about 2.5 billion tonnes a month to 1 million tonnes a month, the Economic Times reported on 24th May, 2019.

d) India has been consistently opposing CPEC, because it passes through Gilgit-Baltistan. There has been an opposition to this ambitious project in Baluchistan also. Baloch rebels have been attacking the worksites of the project. Pakistani analysts are actually divided on the benefits, particularly financial, arising from this project to them. But China is pushing it in spite of all odds.

e) There has been a widespread feeling in the subcontinent, that after the virtual abrogation of article 370 by India, POK could turn out to be the centre stage of next action. The feeling, at present, seems to be only a popular sentiment. But Kashmir is an unpredictable area.

f) There was a widespread scepticism in India that her efforts in the recreation of Afghanistan have been ditched by the peace negotiations between the Taliban and the US government. The negotiations neither included India nor appeared to have addressed India’s concerns about post-US Afghanistan. However, the process has abruptly been called off. The US President has declared that the process is ‘dead’ and US would not allow a free hand to Taliban in Afghanistan.

g) It appears that the US President is creating a calculated confusion on his stand on Kashmir. He has been a cause of contradictory statements on this matter.

h) It is rumoured that Indian Defence Minister, during his visit to South Korea, has requested Korean companies to pack up from POK and Gilgit-Baltistan.

The threads have just been collected and posted as they appeared from time to time. I get a strong feeling that these threads are interconnected in some way or the other. The link, however, is not catchable so far, at least to me.

Top of Form

https://www.dawn.com/news/1505306/china-strikes-back

काश्मीर, काळ आणि विचारवंत

माणसांच्या वाढीची एक नैसर्गिक प्रक्रिया असते आणि एक नैसर्गिक मर्यादाही असते. त्या प्रक्रियेनुसार वयाच्या सुरवातीला माणूस सर्व अंगांनी बहरत असतो. त्याचे ज्ञान, आकलन आणि प्रतिक्रिया अधिक धारदार, अधिक आश्वासक होत जातात. मग काही काळ तो या पातळीवर स्थिर रहातो. नंतर मात्र हळूहळू प्रतिक्रिया मंदावत जातात आणि ज्ञान-आकलन आग्रह आणि हट्ट असे रूप घेऊ लागतात. मग सचिन आणि कपिलदेव हळूहळू आवडेनासे होतात, सेरेना विल्यम्स आणि फेडरर पराभूत होताना दिसतात, अरुंधती रॉय यांचे विचार पाकिस्तान-चीनलाच आवडतात आणि इंग्रजी माध्यमे आणि वस्तुस्थिती यांच्यात विसंवाद दिसू लागतो. मर्यादा ही असते की महामानव जरी झाला तरी तो काही सर्वच क्षेत्रांत तज्ञ नसतो. सर्वच विषय मेंदूच्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि त्यामुळे हुशार माणसाला कुठल्याही गोष्टी आकलनाला सोप्या होतात हे खरे, पण तरी पूर्णपणे खरे नाही हेही खरे. कलास्वाद, राजकारण आणि अंतराळविज्ञान हे सगळे कुणा एकाला सारख्याच सहजपणे समजेल असे नाही. त्यामुळेच आपल्याला अनेकदा असे दिसते की एकेकाळी आपल्या आकलनाने अनेक सहजासहजी न दिसणाऱ्या गोष्टी समजून घेणारे लोक उत्तरायुष्यात हट्टी, दुराग्रही आणि दिशाच चुकलेले वाटू लागतात. आता सांगून टाकतो. नमनाला हे घडा भरून तेल वाहण्याचे आजचे कारण प्रख्यात फ्रीलान्स पत्रकार निळू दामले आणि १० ऑगस्टच्या ‘मटा’मधला त्यांचा ‘काश्मिर. उघड्यापाशी नागडं गेलं...’ अशा नावाचा लेख हे आहे.

या चर्चेत सुरवातीलाच आपण हे मान्य करू की कुणाही व्यक्तीला आपले आकलन दुसऱ्या कुणाच्या आकलनापेक्षा वेगळे असण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्या अवस्थेत आपण आपले आकलन वेगळे का हे सांगता यायला हवे आणि जर दुसऱ्याने त्याच्या आकलनासाठी काही आधार दिले असतील तर त्याचे खंडन करता यायला हवे. मटामधल्या लेखात मात्र दामले ही अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत. लेखाच्या सुरवाईलाच ते म्हणतात, ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं.’ आता तत्वतः हे कुणीच नाकारलेले नाही. त्याच्यावर प्रश्न मात्र प्रत्येकाने उपस्थित केले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनीच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा किंवा शिक्षण हक्काचा कायदा काश्मीरमध्ये लागू नसल्याचे सांगितले. त्यानंतरही अनेकांनी बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यापासून भारतीय दंडविधानापर्यंत अनेक कायद्यांची उदाहरणे दिली आणि जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतात हेही सांगितले. एवढे सगळे झाल्यानंतर यातल्या कशाबद्दल अवाक्षरही न बोलता फक्त ‘काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं’ असे सर्वसाधारण विधानच पुन्हा करण्याचा काय उपयोग? अशाने एवढेच होते की ‘काश्मिर हा भारताचाच भाग होता. झेंडा वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं’ हे पुढचे विधानही एक सहज-सामान्य विधान ठरते. मग अमित शहांपासून अनेकांनी विचारलेला ‘फक्त काश्मीरबद्दल तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे पुन्हापुन्हा का सांगावे लागत होते?’ किंवा ‘काश्मीरइतकी धग अन्य कुठल्या सीमावर्ती आणि बंडखोरीचा उपद्रव असलेल्या राज्यातही का दिसत नाही?’हा प्रश्न डावलला गेला तर त्यात आश्चर्य काय? काश्मीरचाच कशाला, कुठलाही झेंडा प्रतीकात्मकच असतो. काश्मिरचा झेंडाही प्रतीकात्मकच होता हे सर्वांनाच माहीत आहे. तो कशाचे प्रतीक होता हा प्रश्न आहे. त्या प्रतीकाला फारसा अर्थ नसेल तर तो गेल्याबद्दल इतका आक्रोश का?

दामले यांचे दुसरे विधान तर याहून जास्त आश्चर्यजनक आहे. काश्मीरचा ‘भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा राजकीय पक्षांनी केली नाही’ असे ते लिहितात. ही तर फारच मोठी गंमत आहे. ‘... पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला’ हे त्यांना मान्य आहे. मग सरकारने किंवा राजकीय पक्षांनी भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट कशा प्रकारे करायला हवी होती? भारत सरकारने या प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न केले आणि त्यापैकी तीन प्रयत्न (अगदी शेवटचा प्रयत्न मुशर्रफ आणि वाजपेयी यांच्यातला) जवळपास निर्णयापर्यंत आले होते, परंतु काश्मीर संपूर्ण आपला आहे आणि तो तसाच व्हायला हवा या हट्टापोटी पाक लष्कराने दरवेळी यात मोडता घातला हे अनेक लोकांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. याहून जास्त काय करायला हवे होते? भारतीय बाजूने काश्मिरींना समजावण्यासाठी पाक-पुरस्कृत दहशतवादाच्या वातावरणात तिथे जाहीर सभा घ्यायला हव्या होत्या का दर आठवड्याला पत्रक काढायला हवे होते? काय करायला हवे होते हे दामले यांनी नेमकेपणाने सांगितले असते तर बरे झाले असते. काश्मीरमध्ये सलग एक महिना शांतता राहिली की पाक बेचैन होत असे. ४८, ६५ आणि ९९ या तीनही प्रयत्नांमध्ये काश्मीर हाच पाक लष्कराचा रोख होता आणि ते प्रयत्न उधळले गेले तेव्हाच हाफीज सईदसारखे लोक पाक लष्कराने हाताशी धरले. ‘हाफीज सईद आमचा राष्ट्रीय हिरो होता’ हे मुशर्रफनी अनेकदा उघडपणे सांगितले आहे. अशा अवस्थेत ‘समजावण्याचे प्रयत्न’ कसे करायचे? दामले यांचे यानंतरचे ‘बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला’ हे विधान तर भयंकरच म्हणावे लागेल. भारताने बळाचा वापर कशासाठी केला? अशांतता दडपण्यासाठी की दुरावा दडपण्यासाठी? दुरावा दडपण्याचे प्रयत्न करायला आपल्याला वेळ तरी मिळाला का? आणि दुरावा दडपण्याचे आपले प्रयत्न दामले यांना कुठे दिसले? भारत सरकार आणि काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यात अखेरचा करार झाला १९७५मध्ये. त्या वेळचे गृह सचिव श्री. माधव गोडबोले यांच्या म्हणण्यानुसार या करारामध्ये ‘....कलम-३७० यापुढेही चालू राहील हे मान्य करण्यात आले, १९५३ नंतर घटनेच्या समावर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल, हे मान्य करण्यात आले आणि केंद्र-राज्य संबंधांतील उर्वरित अधिकार (रेसिडय़ुअल पॉवर्स) जम्मू-काश्मीर शासनाकडेच राहतील, हेही मान्य करण्यात आले.’ ही १९७५ची गोष्ट आहे. आता यात तथाकथित ‘दुरावा दडपण्याचे प्रयत्न’ कुठे दिसतात? वस्तुस्थिती तर ही आहे की १९४८ साली पाकिस्तानने काश्मीरमधील सार्वमतासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने घातलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, १९६५मध्ये ऑपरेशन जिब्राल्टरद्वारे काश्मीरमध्ये अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न करून राष्ट्रसंघाचा ठराव पूर्णच निकालात काढला आणि फक्त जगभर सार्वमताचा अप्रामाणिक घोष चालू ठेवला. खरा प्रश्न हा आहे की १९६५ मधील कुरापतीनंतर भारताने कलम ३७० रद्द करण्याचे प्रयत्न का केले नाहीत. उलट आपण ३७० कलम तात्पुरते आहे असे म्हणत ते चालूच ठेवले. भारत सरकार अनावश्यक मवाळपणाने वागले.

केंद्रात दीर्घकाळ सत्ता राबवणाऱ्या काँग्रेसचे काश्मीरमधले राजकीय व्यवहार साफ नव्हते हे दामले यांचे मत मात्र मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. जी एम शहा प्रकरणात पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भूमिका हा विधिनिषेधशून्य राजकारणाचा कळस होता. काँग्रेसने सत्तेचे राजकारण करताना काश्मीरच्या संवेदनशीलतेकडे साफ दुर्लक्ष केले, स्वार्थासाठी काय वाटेल ते करताना मागेपुढे पाहिले नाही आणि या स्वार्थी-भ्रष्ट व्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी भावनात्मक मुद्दे सतत लोकमानसात जिवंत ठेवले.

काश्मीरमध्ये शांतता कधी येणार हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे हे निर्विवाद. पण दामले यांचे ‘नजीकच्या काळात कठीण दिसतंय’ हे मत मात्र मी थोडे सावधपणे घेईन. काश्मीरचे विकासाचे प्रारूप कदाचित पर्यटनावर आधारित असेलही. पण त्यासाठी सध्यातरी आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रालाच पुढाकार घ्यावा लागेल असे दिसते. आज अस्तित्वात असलेल्या सर्व पर्यटन सुविधा पूर्णपणे वापरल्या गेल्या तरी काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला पुष्कळच आधार मिळेल. पण हे सर्व व्हायला थोडा वेळ लागेल. चालू वर्षात फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही हे खरे आहे. पण म्हणून ‘उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर हिवानं मेलं?’ मला दिसत नाही असे काहीही अस्तित्वातच नाही असे दामले समजताहेत असे मानल्याशिवाय त्यांच्या या शेऱ्याचा अर्थ लागत नाही. ‘भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या आहेत, त्यात काश्मिर सामील होतंय’ हे खरे आहे. पण तरीही काश्मीरच्या अडचणी कमीच होणार आहेत. स्वतः दामल्यांच्याच मते काश्मिर आधीही भारतीय व्यवस्थेनुसारच चालत होतं. त्यातच केंद्रातल्या बेमुर्वतखोर सत्तेने आपली भर घातली होती. फक्त ही केंद्रीय भर जरी कमी झाली तरी काश्मीरला बरेच वाटेल. बाकी मराठी आणि गुजराती-पंजाबी यांच्यात असलेल्या नात्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी जी राज-ठाकरे-छाप शेरेबाजी केली आहे तिच्यात दाखल घेण्यासारखे फारसे काही नाही. ती मी सोडून देतो आहे. परंतू दखल घ्यायला हवी ती ‘काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल ..... तर संचारबंदी लादायची पाळी सरकारवर कां यावी?’ या प्रश्नाची. याचे उत्तर खरे तर सर्वाना माहीत आहे आणि त्यात दामले यांचाही समावेश आहे. नेहरू, इंदिराजी किंवा मोदी यांच्यासारख्या सर्व लोकांच्यात अमाप लोकप्रिय असणाऱ्या नेत्यांना सुरक्षा कशाला लागते? सर्वसामान्य जनता जर शांतीप्रिय असते तर पोलीस कशाला लागतात? खोऱ्यातल्या लोकांना हा निर्णय मान्य असेल तरी त्यांच्यात एकही गुन्हेगार लपलेला नसेल असे सांगता येईल? देशातल्या करोडो लोकांना प्रिय असणाऱ्या नेत्याला होत्याचा नव्हता करायला एक गोळी पुरते. शांततेने चालू असणारे व्यवहार देशोधडीला लावायला मूठभर अतिरेकी पुरे होतात. काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे अशांतता माजवणारा मसूद अझर फक्त ४-५ लोकांनी सोडवून नेला होता या गोष्टी दामले यांना माहित नाहीत असे थोडेच आहे? त्यांना हे सगळे माहित आहे. पण त्यांना काहीतरी करून सरकारला दोष द्यायचाच आहे. त्यामुळे आत्ताच्या या क्षणी डोळ्यांना दिसेल तेवढेच जमेला धरून ते बिनतोड तर्क उभे केल्याचा आव आणताहेत. आपण जे बोलतो आहोत ते खरे तर व्यर्थ आहे हे त्यांनाही माहित आहे. याहून वेगळे याला काय उत्तर देणार?

(श्री. निळू दामले यांच्या मूळ लेखाची लिंक)
https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/cityspace/kashmir-issue-2/

अंधत्वी निज शैशवास जपणे....

जी. एन देशपांडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना किती शत्रू आहेत हे सांगणे कठीण आहे. देशात आणि देशाबाहेरही मोदींना अनेक शत्रू आहेत हे उघड आहे. पण दिलदार आणि योग्यतेचे शत्रू किती आहेत, ज्यांच्याशी शत्रुत्वाचे का होईना पण नाते असल्याबद्दल धन्यता वाटावी असे शत्रू किती आहेत हे मात्र सहज सांगता येईल. ‘एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेही नाहीत’ हे त्याचे उत्तर आहे. आणि दुर्दैवाने हे उत्तर फक्त राजकीय नेतृत्वाची आकांक्षा असणाऱ्या नेत्यांपुरते मर्यादित नाही; वैचारिकतेचा वसा मिरवणाऱ्या राजकीय निरीक्षकांचाही समावेश त्यातच आहे. याचे कारण बहुधा हे दिसते की मोदींशी शत्रुत्व हे काही साधेसुधे काम नाही. मोदी हा बहुशः चाकोरीबाहेर (out of the box) विचार करणारा नेता आहे. त्यांची विचार करण्याची पद्धत अनेकदा समजत नाही. त्यांचे थेट जनतेशी इतके घट्ट नाते असण्याचे रहस्य उलगडत नाही. मग असे निरीक्षक हतबुद्ध होतात. याच्या जोडीला राजकीय घटना अशा का घडल्या असतील याचे काही स्पष्टीकरण देण्याची एक निरीक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे हे मनोमन अमान्य केले की काम आणखी सोपे होते आणि प्रवाहाचे आकलन न होणे यात दोष आपला नसून प्रवाहाचा आहे असे सांगता येते. माझे वैचारिक गुरु कै. प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी कै. वि. स. खांडेकरांच्या ‘ययाती’ कादंबरीच्या संदर्भात मराठी समीक्षकांवर असा आरोपच केला आहे. ही कादंबरी इतकी वाचकप्रिय का याचे उत्तर देण्याची समीक्षकांची जबाबदारी होती, पण समीक्षकांनी ती साफ धुडकावून लावली असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. राजकीय क्षेत्रातही अशा समीक्षकांची काही वानवा नाही असे दिसते. दै. महाराष्ट्र टाईम्सच्या रविवार दि. ३० जून २०१९च्या अंकातला श्री. जम्मू आनंद यांचा ‘२०१९चा निकाल धक्कादायक कसा म्हणायचा ?’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकाचा लेख वाचला की याची खात्री पटते.

मी अगदीच अज्ञ माणूस आहे. त्यामुळे हे ‘जम्मू आनंद’ नाव खरे आहे की खरी ओळख लपवण्यासाठीचे इथून माझी सुरवात आहे. पण त्यावर एक तर लेखक किंवा प्रकाशक हेच दोघे काहीतरी प्रकाश टाकू शकतील. त्यामुळे हा विषय इतकाच चालवणे शक्य आहे. पण श्री. आनंद यांचे मुद्दे मात्र तसे नाहीत. उदाहरणार्थ मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात समाजाचा कोणताही घटक संतुष्ट होण्यासारखे काही झालेच नाही असा त्यांचा दावा आहे. याला आधार म्हणून ‘रोजगारनिर्मिती नाही, महागाईवर नियत्रंण नाही, अर्थव्यवस्था सुरळीत नाही, शेती व्यवसाय संकटात आणि या सर्वांवर वरताण म्हणजे नोटबंदी. व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी उद्ध्वस्त केले’ असा ताळेबंद त्यांनी मांडला आहे. यापैकी ‘महागाईवर नियंत्रण नाही’ हे हास्यास्पद आहे. रिझर्व बँकेने पतधोरणात रेपो दर घटवताना जे तर्क दिले आहेत ते पाहिले तरी ही गोष्ट पुरेशी स्पष्ट होते. राहुलनी जसे निवडणूक प्रचाराच्या ओघात कोर्टाने चौकीदार चोर असल्याचे मान्य केले असे म्हटले होते तसेच वादाच्या ओघात श्री. आनंद हे म्हणत आहेत असे आपण समजू आणि हा मुद्दा सोडून देऊ.

नोटबंदीवरचा त्यांचा राग मात्र अनावर आहे. ‘व्यापारीवर्ग आणि लहान उद्योगांना नोटाबंदीने अगदी उद्ध्वस्त केले’ हे त्यांचे मत गांभीर्याने घेऊन ‘डावे विचारवंत व्यापारीवर्गाचे समर्थक कोणत्या सुमुहूर्तावर झाले?’ असा प्रश्न आपण विचारला तर श्री. आनंद काय उत्तर देतील हे कोडे मला अजून उलगडलेले नाही. त्यामुळे मी तात्पुरते त्याकडे दुर्लक्ष करणार आहे. पण एक हिशोब मांडणे गरजेचे आहे. नोटबंदी झाली नोव्हेंबर २०१६मध्ये. त्यापाठोपाठ २०१७ या वर्षात उत्तर प्रदेशसह एकूण ७ राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि पंजाबचा अपवाद सोडून सर्व राज्यांत भाजप सत्तेत आला. २०१८मध्ये ८ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि तीन सोडता सर्व राज्यांत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. (मिझोरम, मेघालय या छोट्या राज्यांमध्ये फक्त स्थानिक पक्ष प्रभावी ठरले.) यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. एक म्हणजे २०१७च्या तुलनेत २०१८मध्ये भाजपचा आलेख घसरला. दुसरी म्हणजे २०१७ आणि २०१८ वर्षे मिळून देशात अर्ध्याहून जास्त राज्यांत निवडणुका झाल्या आणि त्यांत भाजपला एकूण मतदानापैकी सुमारे निम्मे मतदान झाले. उत्तर प्रदेशाने भाजपला तीन चतुर्थांश बहुमत दिले आणि राजस्थान-मध्यप्रदेशात भाजप पराभूत झाला याचाच अर्थ नोटबंदीच्या नजीक भाजपला प्रचंड यश मिळाले आणि नोटबंदीपासून दूर जावे तसतसा त्यांचा आलेख घसरला. भाजपच्या यशात कमी-अधिक समजू शकते. पण नोटबंदीचा -म्हणजे अनेक लोकांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या एका मनमानी कृतीचा- परिणाम भाजपला अतिप्रचंड यश देण्यात होतो यावर श्री. आनंद यांच्यासकट एकाही बोलक्या-लिहित्या राजकीय निरीक्षकाने ‘असे’ कसे आणि का घडले असावे यावर मेंदू शिणवल्याचे माझ्या पाहण्यात आले नाही. विधानसभा ते लोकसभा सर्वत्र जनतेने नोटबंदीविरोधी प्रचार पूर्णपणे ठोकरून लावला आहे हे जर श्री. आनंद यांना अजूनही कळत नसेल तर कधी कळणार? आणि खरे तर त्याहूनही मोठा प्रश्न हाच आहे की जे घडले ते कसे याचे स्पष्टीकरण कोण देणार? काही थोडे प्रयत्न आता कुठे होत आहेत. शेखर गुप्ता, करण थापर आणि त्यांच्या कार्यक्रमात चर्चा करणारे श्री. दीपांकर गुप्ता असे काही प्रयत्न लक्षवेधी आहेत. मला स्वतःला नोटबंदीबद्दलचे दोन निष्कर्ष सर्वात महत्वाचे दिसतात. निव्वळ आर्थिक आणि प्रशासकीय अंगानेच नोटबंदीचा विचार करणारे सर्वजण अर्धाच विचार करीत होते हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. नोटबंदी हा थोडा आर्थिक आणि बराचसा नैतिक प्रयत्न होता. ‘मी प्रयत्न करतो आहे, यश येते का पाहू. अर्थात एका प्रयत्नात इतका जुना रोग जाणे कठीण आहे’ हीच मोदींची तुकड्या-तुकड्यांनी वेगवेगळ्या वेळी सांगितलेली भूमिका होती. लोकांनी त्यांच्या प्रयत्नाला, त्यातल्या प्रामाणिकपणालाच दाद दिली आणि आजच्या अपयशाला उद्याच्या यशाचा पहिला प्रयत्न म्हणून मान्य केले. हेतूला परिणामापेक्षा जास्त महत्व दिल्यामुळेच लोकांनी नोटबंदी आपली मानली आणि नैतिक अर्थाने तिचा विचार केला. दुसरा मुद्दा जास्त सखोल आणि मूलगामी आहे. नोटबंदी हा देशातल्या ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गांमधल्या लढ्यातला एक भाग होता. मोदींनी नोटबंदीमुळे ‘आहे रे’ वर्गाला काही काळासाठी तरी ‘नाही रे’ वर्गाच्या बरोबरीला आणून बसवले आणि यावर ‘नाही रे’ वर्ग बेहद्द खुश झाला. मोदींनी हेही हेरले आणि ‘नामदार’ विरुद्ध ‘कामदार’ या मांडणीतून त्याला जिवंत रूप दिले. हे रूप ‘नाही रे’ वर्गाने ताबडतोब उचलून धरले आणि आपल्या हितशत्रूंना अद्दल घडवल्याबद्दल मोदींना भरघोस पाठींबा दिला. ही मीमांसा बरोबर आहे काय हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण मला स्वतःलाही नोटबंदीनंतर हैदराबादमध्ये दोन तास रांगेत उभा असूनही आणि नंबर यायला अजून वेळ असूनही हसत असणारा एक तरुण अभियंता भेटला होता. ‘तुम्हाला याचा राग येत नाही काय?’ या माझ्या प्रश्नाला त्याने स्पष्ट नकारार्थी उत्तर दिले आणि त्याचे कारण विचारता ‘मेरा बॉस और भी पीछे खडा है’ असे उत्तर दिले. तेव्हा मला या उत्तराचे आश्चर्य वाटले होते आणि हा गृहस्थ माझीच फिरकी घेतो आहे असे वाटले होते. पण त्याचे उत्तर एका वर्गाचे उत्तर होते असे आता दिसते आहे. हेच एकमेव उत्तर असेल असे आज म्हणता येत नाही. पण उपलब्ध पुरावा पाहून काही निरीक्षक विश्लेषणाचे प्रयत्न करताहेत. उलट आनंद यांचासारखे लोक फक्त तक्रारी करताहेत.

श्री. आनंद यांनी अशा तक्रारींची जंत्रीच दिली आहे. या यादीच्या शेवटी त्यांचा निष्कर्ष हा आहे की ‘पाच वर्षांत मोदी सरकारची जमेची बाजू वा उपलब्धी अशी काहीच नसताना ....... भाजपला या निवडणुकीत भरघोस यश मिळाले’. भरीत भर म्हणून त्यांनी ‘सगळेच जाणून होते की, २०१९च्या निवडणुकीच्या वेळी २०१४सारखी मोदी लाट नव्हती’ असेही म्हटलेले आहे. मला आता हेच कळेनासे झाले आहे की त्यांची (आणि त्यांच्यासारखे आकलन असणाऱ्यांची) लाटेची व्याख्या तरी काय आहे? माझी आजतागायत अशी समजूत होती की जेव्हा लोक कुणा नेत्याच्या विरुद्ध सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टी नजरेआड करून त्याला, तटस्थ निरीक्षकांनाही आश्चर्य वाटेल इतका भरघोस पाठींबा देतात, तेव्हा त्याला त्या नेत्याची ‘लाट’ असे म्हणतात. त्यामुळे तीन डझन राजकीय पक्षांची मोहीम नजरेआड करून लोकांनी मोदींना आणि भाजपला २०१४पेक्षाही मोठे बहुमत दिले, या घटनेचा अर्थ ‘२०१४मध्ये मोदी लाट होती, पण २०१९मध्ये नव्हती’ असा होऊच शकत नाही. आनंद यांच्यासारखे लोक जेव्हा अशी निरीक्षणे देतात तेव्हा त्याचा ‘पाहणारा जन्मांध आहे’ एवढा एक आणि एकच अर्थ होतो. राजदीप सरदेसाईने किमान निवडणुकीनंतर तरी मान्य केले की मोदी लाट होती आणि दिसतही होती. बाकीचे आपल्या अंधत्वाचे सत्य केव्हा पाहणार?

श्री. आनंद यांच्या सर्वच प्रतिपादनाला सविस्तर उत्तर द्यायचे तर हा लेख त्यांच्या लेखापेक्षाही मोठा होईल. कारण मूळ लेखात श्री. आनंद यांनी केवळ दुगाण्या झाडल्या आहेत. आकडेवारी आणि ठोस निरीक्षणे कुठेही दिलेली नाहीत. (अर्थात त्यामुळेच महागाईसारखे मुद्दे येतात.) पण काही ठळक गोष्टींचा प्रतिवाद व्हायलाच हवा. सांप्रदायिकतेचा जुनाट राग त्यांनी पुन्हा गायला आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांत पक्षाला नव्या जोमाने पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वांत जास्त श्रम घेतलेत ते फक्त राहुल गांधींनी’ असे प्रशस्तीपत्र देत तरीही त्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही याबद्दलची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसला उभे करण्याचे प्रयत्न म्हणजे मोठा देशसेवेचा वसा आहे अशी आनंद यांची भावना दिसते. त्यांनी लोकांसमोर कोणते चित्र ठेवले होते आणि ते कितपत विश्वासार्ह होते याबद्दल मात्र श्री. आनंद अवाक्षरही लिहीत नाहीत. १५ लाखांचा मुद्दा 'जुमला' म्हणून निकालात काढला गेला आहे याचे त्यांना वाईट वाटते आहे असे दिसते. पण प्रचार आणि वस्तुस्थिती यांचा ताळमेळ तपासणाऱ्या किमान अर्धा डझन लोकांनी (त्यात आपला पुण्याचा दै. सकाळ आहे) मोदींच्या भाषणाच्या चित्रफिती आणि वृत्तांत पाहून मोदींनी कधीही प्रत्येकी १५ लाख देण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते असा निष्कर्ष नोंदवला आहे याकडे ते दुर्लक्ष करतात. ‘हिंदुराष्ट्रवादाची वकिली करणारा आरएसएस उघडपणे सांगू शकत नाही की त्यांना संविधान का मान्य नाही’ असे म्हणताना संघ आणि भाजप यांचे ऐक्य ते गृहीत धरतात आणि कोणत्याही पुराव्याविना भाजपला संविधान मान्य नसल्याचेही गृहीत धरतात. काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या सत्तेच्या काळात संविधानात झालेल्या दुरुस्त्यांची वार्षिक सरासरी जरी आनंद यांनी पाहिली तरी काँग्रेसपेक्षाही भाजपच संविधानाशी जास्त एकनिष्ठ राहिल्याचे त्यांना दिसून येईल. ‘डाव्यांनी दुसऱ्या यूपीए सरकारमधून आपले समर्थन काढून घेतल्यामुळे भारतीय राजकारणात भाजपच्या मार्ग अधिकच मोकळा, सोपा व सुकर झाला’ हे त्यांना मान्य आहे. पण डाव्यांनी ज्या मुद्द्यांवर यूपीए सरकारचे समर्थन मागे घेतले त्यात तत्व आणि देशहित कुठे आणि कोणते होते ते सांगणे त्यांना जमलेले नाही. ‘दबंग जातींची राजकारणातील पकड ढिली झाली आणि त्यांच्यावर आधारलेले पक्ष हळूहळू काठावर येऊन ठेपले’ असे मत मांडताना सर्वात तळागाळातल्या जातींचा राजकारणातला प्रभाव आणि वाटा वाढवण्याचे प्रशस्तीपत्रच आपण मोदींना देत आहोत याचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. भाजपच्या निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये कुणी मुस्लीम नाही याचा अर्थ ‘सबका साथ-सबका विकासमध्ये देशातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्यांक समुदायाला भाजप सामील करू इच्छित नाही’ असा त्यांनी काढला आहे. पण आरिफ मोहम्मद खान यांनी याच तर्कशास्त्रावर ‘फक्त मुस्लिमच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, फक्त हिंदूच हिंदूंचे प्रतिनिधी असतात असे आपण मानणार काय? आणि तसे असेल तर त्याचा अर्थ आपण मागच्या दाराने जीनांचा द्विराष्ट्र सिद्धांतच स्वीकारत नाही काय? खासदार आपल्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी असतो की मतदारसंघातल्या त्याच्या धर्माच्या लोकांचा?’ असे प्रश्न उभे केले आहेत हे आनंद यांच्या गावीही नाही. लोकांची विचार करण्याची पद्धत आणि त्यांच्या प्राथमिकता बदलत आहेत या गोष्टीचा काही थांगपत्ता श्री. आनंद यांना असल्याचे दिसत नाही.

श्री. शेखर गुप्ता यांनी निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना ‘स्कीम्सच्या नावाखाली काँग्रेस पक्षाने लोकांना वर्षानुवर्षे मूर्ख बनवले’ असा शेरा दिला आहे आणि ‘लोक अंमलबजावणीबाबत काँग्रेसवर विश्वास टाकायला आजीबात तयार नाहीत’ असा निष्कर्ष काढला आहे. मोदी-१च्या काळात लोकांना कल्याणकारी योजना खरोखरच दारापर्यंत येऊन पोचल्याचा अनुभव प्रथमच आला आणि लाच न देताही सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो हे समोर आले. सरकारी योजनेचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोचवताना मध्यस्थीला आळा घातल्याने योजनेच्या खर्चातही बचत झाली. जातीधर्मापलीकडे जाण्याचा एक प्रयत्न लोकांना मोदी-१मध्ये दिसू शकला. देशात आणि देशाबाहेर सामर्थ्य उभे करण्याचा आणि ते लोकांना अनुभवायला मिळण्याचा एक योग फार दिवसानंतर आला. थोरांचे सगळे नातेवाईकही थोरच असतात याचा व्यत्यास डोळ्यांसमोर दिसायला लागला. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये कोणता मोठा बदल झाला नाही. पण बदलण्याचे प्रयत्न होताहेत असे वाटले. (ही सर्व निरीक्षणे वेगवेगळ्या निरीक्षकांनी गेल्या तीन महिन्यांत नोंदवली आहेत. यातल्या एकाही निरीक्षणाचे श्रेय माझे नाही. केवळ लेखनाचे शब्द माझे आहेत- मुद्दे त्यांचे.) श्री. आनंद यांना यातले काहीच दिसत नसेल तर त्याचा अर्थ गोष्टी घडल्या नाहीत असा होतो की कुणीतरी आपला अंधपणा मिरवतो आहे असा होतो हे समजणे कठीण नाही. अनेक वेळा अनेक प्रकारे बोलले गेलेले आणि कधीही नेमकेपणे कधीच सांगता न आलेले ‘विषमता शिगेला पोहोचली’ असे मोघम आरोप, वर्षानुवर्षे करदात्यांच्या पैशांची यथेच्छ उधळपट्टी होण्याबद्दल अवाक्षरही न बोलता फक्त खासगीकरणाचा दुस्वास, ‘गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी व कामकरीवर्गाची जितकी आंदोलने झालीत, तितकी स्वातंत्र्यानंतर कधीही झाली नाहीत’ अशी विधाने करताना आपण अतिव्याप्त आहोत आणि दोन स्वतंत्र राजवटींना एका विधानात बांधतो आहोत याचे सुटलेले भान अशा सगळ्या गोष्टींचा अर्थ एवढाच होतो की आपण विश्लेषण केले असा आव आणत त्यांनी फक्त पोरकट विधाने केली आहेत. लेख वाचून संपवताना श्री. आनंद यांनी लाजेकाजेखातर न लिहिलेला पण त्यांच्या मनात उमटलेला निष्कर्ष आपल्या मनाला मात्र स्पष्ट दिसू लागतो- ‘काय हे अडाणी लोक! विचारवंतांना न जुमानता काही भलतेच करत असतात. मूर्ख आहेत झालं.’ विचारांचे अंधपण आणि त्यावर फ्री मिळणारा विश्लेषणाचा पोरकटपणा याशिवाय इथे काय हाती लागले हा प्रश्नच आहे.

(ज्यांचा मूळ लेख वाचायचा राहिला असेल त्यांच्यासाठी मूळ लेखाचीही लिंक देतो आहे-

https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/ravivar-mata/loksabha-election-result-2019-why-cant-called-shocking/articleshow/70006101.cms)