पर्यायी निवडणूक पद्धती 

सध्या राज्यसभेचे एकतृतियांश सभासद दर दोन वर्षांनी आपला सहा वर्षांचा कार्यकाल पुरा करतात आणि त्यांची जागा नवे (किंवा कदाचित पुन्हा तेच!) सभासद भरून काढतात. त्यामुळे राज्यसभा कधीच विसर्जित होत नाही. हीच बाब आपण लोकसभेबाबतही करूया एवढेच मी सुचवतो आहे. लोकसभाही यापुढे कधीच विसर्जित होणार नाही अशी आपण व्यवस्था निर्माण करू. काय हरकत आहे? फरक एवढाच करावा लागेल की आत्ताच्या लोकसभेला जशी पंधरावी लोकसभा म्हणतात तसा क्रमांक या पुढच्या कोणत्याच लोकसभेला देता येणार नाही वा द्यावाही लागणार नाही. कारण ती देखील राज्यसभेसारखी पण दरवर्षी स्वतःचे एक पंचमांश सदस्य पुनर्जिवित करून घेणारी चिरंजीव यंत्रणा असेल.

पण यातून एक फरक मात्र नक्कीच होईल की दरवर्षीच सुमारे शे-सव्वाशे निवडणूकांना तोंड द्यावे लागणार असल्याने, म्हणजे दरवर्षीच मतदारांना तोंड लागणार असल्याने आणि त्यावर दरवर्षीच लोकसभेतील पक्षीय बलाबल वा शासनाचे भविष्य नव्याने ठरणार असल्याने, इच्छा असो वा नसो, शासनाला कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त बनावेच लागेल!

एकदा निवडून आल्यावर पुढील पाच वर्षे तरी आपल्याला कसलाच धोका नाही याची मनोमन खात्री असल्याने, निवडून आलेले शासनकर्ते पहिली चार वर्षे अक्षरशः मनमानी करतात. जनतेवर करांचा बोजा वाढवतात, उधळपट्टी करतात, महागाईला, गुन्हेगारीला अथवा बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी काहीही उपाय योजत नाहीत, विकासकामांकडे दुर्लक्ष करून केवळ स्वतःचे खिसे भरण्यावर लक्ष केद्रित करतात, आपण जनतेचे सेवक नसून मालक असल्यासारखे उर्मटासारखे आणि बेबंद वागतात. पण मजा म्हणजे चार-साडेचार वर्षे असा उतल्या-मातल्याप्रमाणे मनसोक्त धिंगाणा घातल्यावर शेवटच्या वर्ष-सहा महिन्यांत मात्र, - म्हणजेच निवडणूका जवळ आल्यावर मात्र श्रावणात जसे पट्टीचे बेवडेसुध्दा एकदम ‘सोबर’ बनतात तसा शासनकर्त्यांच्या वागण्यातही एकदम फरक पडतो. बोलण्या-वागण्यात मार्दव येते. त्यांना एकाएकी जनतेचा पुळका येतो. विकास योजनांवरची धूळ झटकली जाते. अडवलेल्या फायली थोड्या उदार घासाधिशीने का होईना पण ‘क्लिअर’ केल्या जातात, सबसिडीच्या सिलिंडर्सची संख्या वाढते, रेशनवर रॉकेल, साखर उपलब्ध होते. लँड अॅक्व्हिझिशन, फूड सिक्युरिटी इतकेच काय पण लुळेलंगडे लोकपाल विधेयकही त्वरेने पास होते. गुन्हेगारांनाही निवडणूकीला उभे राहण्याला परवाना देणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा जाहीरपणे फाडला जातो, वीजेचे दर कमी होतात, प्रॉव्हिडंट फंडाचा व्याजदर वाढतो, ‘आदर्श’सारख्या आधी घेतलेल्या निर्णयांचा पुर्नविचार होतो. वगैरे वगैरे! थोडक्यात म्हणजे शासन हे कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त असलेच पाहिजे; आणि त्यासाठीच जनतेने आपल्याला निवडून दिले आहे याचा शासनकर्त्यांना एकाएकी साक्षात्कार होतो!  

कशामुळे? केवळ निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे!

असे असेल तर लोकसभेचा कार्यकाल सध्याप्रमाणेच पाच वर्षांचा ठेऊनही, शासनाला मात्र दरवर्षीच संपूर्ण देशभर लोकसभेच्या किमान एक पंचमांश जागांसाठी (म्हणजे  दरवर्षी सरळसरळ 108 ते 110 जागांसाठी) निवडणूकांना तोंड द्यावे लागेल अशी व्यवस्था निर्माण केली की आपोआपच सर्वच्या सर्व पाची वर्षे लोकप्रतिनिधींना सदा सर्वकाळ नाक मुठीत धरून वागावे/वाकावे लागेल. शासनकर्त्यांना आपला कारभार कार्यक्षम, जवाबदेही, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त ठेवावाच लागेल. कारण दरवर्षी विद्यमान पाचशे बेचाळीस खासदारांमधील शे-सव्वाशे जण ‘कार्यकाल’ पुरा करणार आणि दरवर्षी त्यांची जागा नवे शेसव्वाशे जण भरून काढणार म्हटले की; नव्याने निवडून येणाऱ्यांमध्ये आपल्या पक्षाचे बहुसंख्येने असावेत याची दक्षता राज्यकर्त्यांना घेणेच भाग आहे. कारण त्यावरच त्यांचे सभागृहातील बलाबल वा शासनाचे भविष्य नव्याने ठरणार असल्याने, राज्यकर्ते आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना आपले वर्तन आणि धोरण सदैव स्वच्छ, कार्यक्षम आणि जनताभिमुख ठेवावेच लागेल.

निवडणूका अशा प्रकारे विभागून घेण्यासाठी सध्याचीच निवडणूक यंत्रणा वापरता येईल, कोणताही नवा खर्च तर करावा लागणार नाही; उलट संपूर्ण देशभरात केवळ एका महिन्यात जवळजवळ साडेपाचशे ठिकाणी निवडणूका सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यायांवर सध्या येणारा असहî ताण काही वर्षांनी एका क्षणात 80 टक्क्यांनी कमी होईल.

कोणताही बदल करायचा म्हटले की त्यात कांही अडचणी येतात, काही गैरसोयीही असतात, सुरुवातीला कडाडून विरोध होतो, पण एकदा आपला इरादा पक्का असेल तर अशी दांत येतानाची दुखणी (Teething Trouble) डेन-टॉनिक्स देऊन बरी करता येतात; किंवा बहुतेक वेळी तर आपोआपच बरी होतात. त्यामुळे या विरोधाचा वा अडचणींचा फार बाऊ करण्याचे खरेच काही कारण नाही.

दोन हजार चौदा सालच्या मे महिन्यात सोळाव्या लोकसभेवर निवडून येणाऱ्या पाचशे बेचाळीस पैकी एकशेदहा खासदारांचे सदस्यत्व चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर म्हणजे दोन हजार आठरा सालच्या मे महिन्यात सक्तीने विसर्जित करायचे. निवडून आलेल्या प्रत्येक पक्षाने आपापल्या खासदारांपैकी ज्यांचे कार्य पुरेसे समाधानकारक वाटत नसेल अशा कोणत्याही एक पंचमांश खासदारांना निवृत्त करावे. कोणाला निवृत्त्त करायचे हा त्या त्या पक्षाचा निर्णय असेल. त्या जागांवर नव्याने निवडणूका होतील आणि त्या खासदारकीचा कालावधी मात्र संपूर्ण पाच वर्षांचा म्हणजे मे दोन हजार तेवीस पर्यंत असेल. पक्षाची इच्छा असेल तर तो खासदार त्या मतदारसंघातून पक्षातर्फे वा स्वतंत्रपणे पुन्हाही उभा राहू शकेल. दोन हजार एकोणीस सालच्या मे महिन्यात लोकसभेच्या (फक्त सोय म्हणून हिला सतरावी लोकसभा म्हणू) नव्याने केवळ चारशे बत्तीस जागांची निवडणूक होईल व त्यातील एकशे दहा जण त्यांची चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर म्हणजे मे दोन हजार तेवीसमध्ये रिटायर होतील. लोकसभेच्या पुढच्या पाच निवडणूकात या पध्दतीने चक्रीय पघ्दतीने एकपंचमांश सदस्य रिटायर होत गेले तर एकशे दहा मतदारसंघांचा एक गट या प्रमाणे, एकोणीसाव्या/विसाव्या लोकसभेअखेर सर्वच मतदारसंघांचे दर पाच वर्षांचे पण इतर चार गटांपेक्षा वेगळ्या वर्षाचे वेळापत्रक कायमसाठी तयार होईल.

उघडच आहे की या प्रयोगातील पहिल्या म्हणजे सोळाव्या लोकसभेतील ज्या एकशेदहा खासदारांना असे सक्तीने रिटायर केले जाईल त्यांचे नुकसान होईल म्हणून त्यांचा कडाडून विरोध होईल. पण अशांचा प्रश्न विविध पातळीवरून सोडवता येईल. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करताना जी पघ्दत वापरली गेली होती तिचेच थोडे रुपांतर करूनही हा प्रश्न सोडवता येईल. जिला आपण केवळ सोईसाठी सतरावी, आठरावी, एकोणीसावी आणि विसावी लोकसभा म्हणणार आहोत, त्या प्रत्येक लोकसभेतील 110 खासदार असेच सक्तीने रिटायर करावे लागणार आहेत. पण एक तर त्यासाठी त्यांची मानसिक तयारी झाली असेल. आपल्यापैकी काही जणांची टर्म चार वर्षांचीच असणार आहे हे त्यांच्याकडून आपोआपच मनोमन स्वीकारले जाईल. त्यामुळे त्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम क्रमशः कमी कमीही ठरवता येईल. समजा तसे केले नाही तरीही जर हा प्रयोग जनताभिमुख शासनाची शक्यता वाढवत असेल तर त्यासाठी अशा वेळी त्या खासदारांना द्यावे लागणाऱ्या पुरेपूर नुकसान भरपाईचा खर्चही तुलनेने थोडाच मानावा लागेल.

अर्थात याला उलटसुलट खूप बाजू असू शकतील. पण त्या सर्वांवर विचार करायचा आणि उपाय सुचवायचा मक्ता मी एकट्याने थोडाच घेतला आहे? समस्या आपल्या सर्वांची आहे. तेव्हा या ‘ब्रेन-स्टॉर्मिंग’ मध्ये आपण सर्वांनीच सामिल होणे आवश्यक आहे. अखेर ‘कलेक्टिव्ह विझडम’ हेच तर लोकशाहीचे खरे रुप असते.

रवींद्र देसाई

प्रिय श्री देसाई,

तुमची मेल परवाच मिळाली. त्यामुळे आजचे उत्तर बरेचसे प्रथमदर्शनी आहे. पण वेळ लावायचा आणि काही व्हायचे मात्र नाही यापेक्षा एक उत्तर आज पाठ्वावे आणि काही शिल्लक राहिले तर नंतर पुन्हा लिहावे असा पर्याय मी निवडतो आहे. त्यामुळे कदाचित आणखी एखादी मेल मी नंतर लिहीन हे मनात असू द्या.

तुमचा विचार साधारण तीसपस्तीस वर्षांपूर्वी एकदा वाचल्याचे मला आठवते. पण तो कुणीमांडला होता आणि त्याचे पुढे काय झाले हे काही मला आता आठवत नाही. त्यामुळे त्या खोलात जाणे आत्ता तरी   शक्य नाही. पण मला या विचारात  अनेक त्रुटी जाणवतात. एक म्हणजे माझी अशी समजूत आहे की दर वर्षी निवडणूक झाली तर पाच वर्षांच्या निवडणूकांचा एकूण खर्च पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या खर्चापेक्षा जास्त असेल. याचे कारण अगदी उघड आहे. काही प्रशासकीय खर्च निवडणूक एकदा घेतली काय किंवा अनेकदा घेतली काय, करावाच लागतो. आजही स्वतंत्र घटक म्हणून विचार केला तर एका जागेच्या पोटनिवडणुकीचा खर्च त्याच जागेच्या निवडणूक खर्चापेक्षा जास्त असतो हे तुम्हाला माहीतच आहे. त्यामुळे तुमच्या पद्धतीने निवडणूक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.

दुसरा मुद्दा हा की आजच्या परिस्थितीचा विचार करता सुरक्षितता हा निवडणुकीत एक मोठा प्रश्न असतो हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातली सर्वात मोठी गोष्ट अशी असते की घातपात करणे या गोष्टीला मर्यादा असतात. सर्व देशभर एकाच वेळी घातपात करणे कठीण असते. पण १००-१२५ जागांवर घातपात ही तुलनेने सोपी असणारी गोष्ट आहे. अशा घातपातांना रोखणे फार मोठे आव्हान ठरू शकते. दुर्दैवाने घातपात करणार्‍यांना अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि ते सर्व रोखणे कधीकधी अशक्यप्राय होऊन बसते हे आपण पाहतोच आहोत. अशावेळी हा नवा पर्याय आपण कसा स्वीकारणार?

तिसरा एक मुद्दा आचारसंहितेचा येईल. आजच्या परिस्थितीत निवडणुकीची व्यवस्था आचारसंहितेने काही प्रमाणात तरी स्वच्छ राखली आहे. तरीही आजसुद्धा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सोयीचे प्रशासकीय निर्णय पूर्ण करण्यासाठी सरकारांची कशी धडपड चाललेली असते आपण पहातोच आहोत. तुमच्या व्यवस्थेत आचारसंहिता ही गोष्टच रद्द होऊन जाईल. त्यामुळे काही काळ तरी सर्व पक्षांना जे समतोल अंगण (Level Playing Field) मिळते ते नाहीसे होऊन जाईल आणि आपण 1980च्या पूर्वीच्या - निवडणुका आल्या की शिलान्यासांना ऊत येण्याच्या - जमान्यात जाऊन बसू.

चौथा आणि माझ्या स्वतःच्या मते सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की अशा वार्षिक निवडणुकांमुळे सरकारची निर्णयप्रक्रियाच बाधित होईल. जर दर वर्षी सरकारला लोकांना सामोरे जावे लागले तर आज पाच वर्षांनी येणारी स्थिती कायमचीच चालू राहील. आजही आपण हेच पाहतो की चार वर्षे काहीतरी काम सरकारे करतात. पण पाचव्या वर्षी निर्णयप्रक्रियाच थंडावून जाते. निवडणुकांच्या आधी ‘अप्रिय पण आवश्यक’ निर्णय खुशाल पुढे ढकलले जातात. मला वाटते दर वर्षी निवडणुकांच्या जमान्यात किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासारखे किंवा खतांवरची अनुदाने कमी करण्याचे निर्णय होऊच शकणार नाहीत. हा फार मोठा घटक ठरेल अशी मला भीती वाटते. विशेषतः आपल्या देशासारख्या लोकशाहीत लोकहित आणि लोकानुनय यांत नेहेमीच गोंधळ असतो. त्यामुळे लोकहिताच्या नावाखाली लोकानुनयाचे निर्णय घेतले जातील आणि कठोर, कडक पण आवश्यक निर्णय मागे पडत जातील. जी काही थोडीबहुत आर्थिक आणि आजकीय सुधारणा आज होते आहे तीही यात वाहून जाईल असे मला वाटते. विचार करा की नरसिंह राव सरकारला दर वर्षी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले असते, तर मनमोहन सिंह आणि स्वतः राव यांना काय करता आले असते आणि आज आपली परिस्थिती काय असती.

मला तुमच्या या पद्धतीऐवजी निवडणुकांची द्विस्तरीय पद्धत जास्त उपयोगी पडेल असे वाटते. माझ्या कल्पनेतल्या द्विस्तरीय निवडणुकांमध्ये निवडणुकीची पहिली फेरी फक्त पक्षीय पातळीवरच होईल. ही निवडणूक लढवण्याची परवानगी सर्वच पक्षांना असेल. निवडणूक ज्या संदर्भाची असेल त्या संदर्भाचे भान यात महत्वाचे असेल. पक्षीय पातळीवरच्या निवडणुकीत पहिल्या दोन स्थानांवर येणार्‍या पक्षांमध्ये दुसरी आणि अंतिम फेरी होईल. ही फेरी आजच्या निवडणुकीसारखी उमेदवार उभे करून असेल. यात ‘पक्षीय पातळीवरच्या निवडणुकीत पहिल्या दोन स्थानांवर येणार्‍या पक्षांमध्ये’ याचा संदर्भ लक्षात घ्या. निवडणूक जर लोकसभेची असेल, तर देशपातळीवर पहिले दोन पक्ष पहायचे. निवडणूक जर विधानसभेची असेल, तर राज्यपातळीवरचे पहिले दोन पक्ष पहायचे. म्हणजे आजच्या संदर्भात बोलायचे तर लोकसभेची निवडणूक फक्त कॉँग्रेस आणि भाजपा याच दोन पक्षांत होईल. विधानसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात कधी कॉँग्रेस विरुद्ध शिवसेना तर कधी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस विरुद्ध शिवसेना किंवा कधी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस विरुद्ध कॉँग्रेस अशी होईल. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांसाठी कॉँग्रेसचे आणि भाजपाचे उमेदवार असतील, कारण देशपातळीवर हे पक्षच निवडणूक लढवायला पात्र असतील. विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र उमेदवार समाजवादी पक्ष आणि बसपाचे असू शकतील. विधानसभेच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीच्या निकालात भाजपा किंवा कॉँग्रेस पहिल्या दोन स्थानांत आले तर दुसर्‍या फेरीत त्यांचेही उमेदवार असू शकतील. मला यात दिसणारा सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे सरकारचे स्थैर्य कधीच गडबडणार नाही. ज्यांना देशपातळीवर विचार करण्याचा वकूब नाही असे द्रमुक किंवा झामुमो सारखे पक्ष लोकसभेपुरते नाहीसेच होतील आणि ठार तत्वनिष्ठ असणारे डावे पक्ष त्यांच्या खर्‍या म्हणजे प्रादेशिक पातळीवरच उरतील. खिचडी सरकार ही गोष्ट इतिहासजमा होईल. धोरणे आणि जाहीरनामे यांना जरा वजन येईल आणि बाहुबली उमेदवारांवर राष्ट्रीय पक्षांचीही जी भिस्त असते तिला (गरज नसल्यामुळे) आळा बसेल. अपक्ष उमेदवार अस्तित्वात नसतील. बंडखोरी आणि देवाण-घेवाण यांची गरज अतिशय कमी होईल. पहा विचार करून कसा वाटतो हा पर्याय.

जी. एन. देशपांडे

टोलधाड, टोलफोड वगैरे वगैरे

महाराष्ट्रात सध्या ‘टोल’ हा पेटलेला मुद्दा आहे. आता कुणी त्याला ‘पेटलेला’ म्हणायला आक्षेप घेतला आणि ‘पेटवलेला’ असा शब्द वापरला तर मी या मुद्द्यावरून राडा करण्याचा विचार करणार नाही. निवडणुका जवळ आल्या की सर्वांचेच हात काही ना काही पेटवण्यासाठी शिवशिवायला लागतात हा आपला नेहमीचाच अनुभव आहे. आणि टोलच्या बाबतीत आतापर्यंत इतके आक्षेप घेऊन आणि फेटाळून झाले आहेत की पेटवायला तो सर्वात सोपा मुद्दा ठरला तर काही आश्चर्य वाटण्याचे कारणच नाही. पण आश्चर्य याचे आहे की ‘टोल नको’ आणि ‘टोलला पर्याय नाही’ अशा दोन्ही गोटांचे प्रश्न टाळण्याच्या बाबतीत आश्चर्यजनक एकमत आहे. टोलविरोधक टोल नको तर काय हवे आणि पैसे कुठून आणायचे याचे उत्तर देत नाहीत. उलट टोलसमर्थक टोलचा कारभार पारदर्शीपणे का होत नाही याचे उत्तर देत नाहीत. आज इथे माझा प्रयत्न ही कोंडी फोडण्याचा आहे. पारदर्शी आणि समाधानकारक पद्धतीने टोलचा कारभार करता येईल का हे शोधायचा प्रयत्न करणे हा इथे उद्देश आहे.

सुरवातीला एक गोष्ट स्पष्टपणे मान्य करायला हवी. ती म्हणजे टोलला सोपा, सुटसुटीत पर्याय आज तरी दिसत नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे ते स्विस बँकातला पैसा परत आणणे असे खूप पर्याय टोलला सुचवले गेलेले आहेत हे खरे. पण यातला एकही पर्याय ताबडतोब अंमलात आणणे शक्य नाही. त्यामुळे रस्ते, पूल आणि इतर सुविधा पुढच्या शतकात बनल्या तरी हरकत नाही हे मान्य असेल तरच या पर्यायांवर विचार होऊ शकतो. माझा सध्या असा विचार नसल्यामुळे सध्या मी जास्त सोप्या आणि लवकर अंमलात आणण्यासारख्या उपायांचाच विचार करू इच्छितो. आणि आज असा उपाय सहजपणे दिसत नसल्यामुळे मी आजच्या परिस्थितीत आणि पायाभूत सुविधा लवकर निर्माण करण्यासाठी टोलला पर्याय नाही हे मान्य करू इच्छितो.

एकदा ही गोष्ट मान्य करून झाल्यावर मात्र टोलच्या कारभाराचा विचार करण्यावाचून आपल्याला काही दुसरा मार्ग नाही. टोलच्या कारभारावरचा सर्वात मोठा आक्षेप कामाची किंमत आणि वसूली याची काहीही माहिती कुणाला कळत नाही हा आहे. कामाची किंमत कशी ठरवली जाते हा दुसरा महत्वाचा आक्षेप आहे. माझ्या समजुतीप्रमाणे या दोन आक्षेपांचे निराकरण करता आले - बर्‍याच प्रमाणात जरी करता आले – तरी टोल लोकांच्या पचनी पडणे पुष्कळच सहजसाध्य होईल. अर्थात या दोन गोष्टींचा विचार उलट्या क्रमाने करणे जास्त सोपे आहे. त्यामुळे कामाची किंमत ठरवणे याचा विचार आधी करता येईल.

टोलच्या माध्यमातून होणारी कामे ही सार्वजनिक सुविधांची असणे क्रमप्राप्त आहे. अनेक लोकांना वापराव्या लागतील अशा सुविधांवरच टोल लावणे शक्य असते हे उघडच आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल यांसारख्या गोष्टीच टोलच्या क्षेत्रात असतात. या सुविधा अनेकांच्या वापरासाठीच असतात. याचा अर्थच हा की त्या बनण्यात आणि चांगल्या बनण्यात सर्वसामान्य लोकांचे हितसंबंध असतात. या परिस्थितीत त्या बनवण्याची माहिती लोकांपासून दूर ठेवण्याचे काही कारणच नाही. त्यामुळे अशा सर्व कामांची तांत्रिक आणि आर्थिक मंजूरी देण्यासाठी समिती बनवता आली आणि या समितीवर नामवंत स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सेवाकार्ये करणार्‍या संस्था (charity trusts) यांनाही जर स्थान देता आले तर आशा निर्णयांची विश्वासार्हता वाढेल. मात्र कोणत्या संस्थांना समितीवर येऊ द्यायचे याचे निकष काळजीपूर्वक ठरवावे लागतील. ज्यांनी किमान कामाच्या रकमेइतकी सेवेची कामे किंवा दान केले आहे त्यांनाच असे स्थान द्यावे लागेल. टाटा किंवा गोदरेज यांच्यासारख्या उद्योगांशी संबंधित संस्था, अंध आणि अपंग यांच्यासाठी काम करणार्‍या संस्था यांचामुळे मंजूरी देणार्‍या समितीचे वजन वाढू शकेल. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी दूरान्वयानेही संबंध असणार्‍या सर्वांना समितीचे दार पूर्ण बंदच असायला हवे. कोणत्याही कामाला मान्यता देताना त्याला येणारा संभाव्य खर्च समितीने पडताळून पहावा आणि सर्व निर्णय सर्वसंमतीने व्हावेत, सरकारी प्रतिनिधी मुख्यतः समितीच काम चालवण्यापुरताच असावा अशी काही आणखीही बंधने विचारात घ्यायला हरकत नाही. मुद्दा कामाचा तपशील, त्याची संभाव्य किंमत, करण्याचा दर्जात्मक तपशील आणि काम घेणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेची योग्यता तपासण्याचा आहे हे प्रमुख!

एकदा काम कोण करणार, कशा पद्धतीने करणार (कामाचा दर्जा, वापरायचे साहित्य वगैरे), किती काळात पूर्ण करणार या गोष्टी एकदा निश्चित झाल्या की टोलचा प्रश्न उभा राहील. तो सोडवणे आणि पारदर्शक मार्गाने सोडवणे याची एक संभाव्य पद्धत मी इथे सुचवू इच्छितो. खाजगीकरणाचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे कामात सरकारचा काहीही पैसा खर्च होत नाही. अशा परिस्थितीत कामाला लागणारे पैसे उभे रहाण्याचे दोनच मार्ग उरतात. एक म्हणजे काम घेणार्‍या कंत्राटदाराचा स्वतःचा पैसा आणि कर्ज. खाजगीकरणातून केल्या गेलेल्या आणि आज चालू असणार्‍या कामांना याच दोन मार्गांनी अर्थपुरवठा झाला आहे. सामान्यपणे कामाचे कंत्राट मिळाल्यावर कंत्राटदार त्या कामाचा आणि टोलच्या कराराचा तपशील घेऊन बँकेकडे जातात आणि कर्जाची विनंती करतात. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते बँकेच्या पद्धतीने दिले जाते आणि काम ठरल्याप्रमाणे केले जाते. काम पूर्ण होताना टोल सुरू होतो आणि त्या उत्पन्नातून बँकेचे कर्ज फेडले जाते. कर्ज फेडले जातानाचा हिशोब बँक करते आणि टोलच्या बाकीच्या उत्पन्नाचा हिशोब कंत्राटदार करतात.

आता यापद्धतीत बँकेने किती कर्ज दिले, त्यावर किती व्याज घेतले, परतफेड कशी झाली, इतरही कोणते आणि किती चार्जेस कर्जदाराला भरावे लागले याचा तपशील बँकेकडे नेहमी असतोच आणि गरज पडल्यास योग्य त्या मार्गाने तो उघडकीलाही आणता येतो. कर्जाचा हिशोब समजून घ्यायला तुलनेने सोपा असतो. पण स्वतःच्या खिशातून कंत्राटदाराने किती पैसे खर्च केले आणि ते कुठून उभे केले हे मात्र समजणे कठीण जाते. (अर्थातच आपण फक्त कामावर झालेल्या खर्चाचा विचार करणार आहोत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. काम मिळवण्यासाठी होणारा खर्च आपल्या विचारकक्षेच्या बाहेर आहे.) यातला कुठून उभे केले हा भाग जरी सोडून दिला तरी कंत्राटदाराने किती खर्च स्वतः केला आणि त्या पैशावर त्याला किती परतावा (किंवा नफा) मिळाला हा भागही महत्वाचा आहे ही गोष्ट इथे नीट समजून घ्यायला हवी. काम सर्वांच्या उपयोगाचे असल्याने त्याच्या तपशीलावरही सर्वांचा हक्क आहे हा यातला तत्वाचा भाग झाला. शिवाय या व्यवहारात नक्की किती फायदा आहे हे जर सर्वांना कळले तर आर्थिक स्रोत उपलब्ध असलेले अधिकाधिक लोक अशा कामांमध्ये रुची घेतील आणि स्पर्धा वाढून कामाचा खर्च कमी होईल हा प्रत्यक्ष उपयोगाचा भाग झाला. पण या सर्व गोष्टींपालीकडे जाऊन, ज्या कामाचा खर्च उद्या प्रत्यक्षपणे माझ्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे त्या कामाबद्दलचा सर्व तपशील मला हवा असेल तर मिळाला पाहिजे असा विचारही माझ्या मनात आल्याशिवाय रहात नाही. त्यामुळे एकूण कामाचा खर्च, त्यातला कंत्राटदाराचा भाग आणि कर्जाचा भाग आणि या दोन्ही रकमांवर मिळणारा साधारण परतावा याचा हिशोब माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत सार्वजनिक माहितीमध्ये (Public domainमध्ये) यायलाच हवा असा आग्रह धरला जायला हवा असे मला अत्यंत ठामपणे वाटते.

याच आग्रहाची दुसरी बाजू वसूल झालेल्या पैशाचा तपशील ही आहे. कामावर खर्च झालेल्या रकमेपैकी किती भाग वसूल झाला आणि तो कसा आणि कधी याचाही तपशील संबंधित व्यक्ती म्हणून मला मिळणे हा माझा हक्क आहे अशी माझी ठाम समजूत आहे. कामाच्या खर्चाचा काही वाटा उचलत नाहीत त्या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि नेते यांनी माझ्या खिशामधून किती पैसे उचलले जाणे न्याय्य आहे हे ठरवावे या गोष्टीला काही अर्थ नाही. जो पैसे खर्च करतो आहे त्याला आपल्याला त्या पैशाचा योग्य मोबदला मिळतो आहे की नाही हे समजलेच पाहिजे. यातही आणखी एक बाजू लक्षात घ्यायला हवी. सरकार माझ्या मतावरच निवडून येते ही गोष्ट अगदीच खरी आहे. पण माझ्या वतीने सर्व बाबींमध्ये योग्य-अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे असा याचा अर्थ होत नाही ही गोष्ट समजून-उमजून मान्य करायला हवी. मतदान -निवडणूक ही माध्यमे फार मर्यादित अधिकारांपुरती आहेत आणि काही ठराविक निर्णयांपुरता हा अधिकार आहे ही गोष्टही स्पष्टपणे कबूल करायला हवी. त्यामुळे माझ्या पैशाचा मला मिळणारा मोबदला योग्य आहे की नाही हे मीच ठरवायला हवे, सरकारने नाही.

मुख्यतः सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित असणारी ही तत्वे एकदा मान्य केली की अंमलबजावणी ही अडचणीची ठरणार नाही. हव्या त्या प्रकारचे गुंतागुंतीचे गणित सोपे करणारे संगणक उपलब्ध असताना वर दिलेल्या कोणत्याही प्रकारातला कोणताही तपशील कोणत्याही क्षणी आपल्या हाताशी असणे मुळीच कठीण नाही. फक्त कोणतीही आकडेवारी बनवण्यासाठी आधी सुरवात करायला हवी हाच यातला महत्वाचा भाग आहे. तिथे इच्छाशक्ती दाखवली तर काहीच कठीण जाणार नाही. हे गणित कसे असू शकेल ही गोष्ट डोळ्यांसमोर स्पष्ट होण्यासाठी एक व्यावहारिक उदाहरण घेऊन चर्चा केली तर मुद्दा समजणेही सोपे जाईल आणि इच्छाशक्ती असेल तर हे करणे मुळीच अशक्य नाही हेही स्पष्ट होऊ शकेल. म्हणून एक उदाहरणच घेऊ.

समजा, वीस किलोमीटरचा एक रस्ता बनवायचा आहे. साधारणपणे रस्ता बनवण्याचा सर्वसामान्य खर्च एका किलोमीटरला एक कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ हा वीस किलोमीटरचा रस्ता बनवायला सुमारे वीस कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पण हा रस्ता काही विशेष दर्जाचा बनवायचा आहे, त्यामुळे खर्च सुमारे वीस टक्के वाढणार आहे. म्हणजे या नव्या मानकांनुसार रस्ता बनवण्याचाच खर्च वीसऐवजी चोवीस कोटी रुपये असेल. आता हा रस्ता बनवण्याचे कंत्राट देतानाच रस्ता कसा बनणार आहे, सर्वसामान्यपणे रस्ता बनताना किती खर्च येतो आणि या खर्चाचे प्रमुख घटक काय असतात, या रस्त्याला अधिक खर्च का अपेक्षित आहे आणि तो वीस टक्के जास्त का आहे असा सर्व तपशील एखाद्या संकेतस्थळावर (websiteवर) उपलब्ध करून दिला तर सर्वांना पहायला तो तयार असेल आणि कुणालाही काही शंका असतील तर त्याचे निराकरणही करता येईल.

एकदा ठराविक काळ हा तपशील सर्वांना पाहायला ठेवला की त्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. कंत्राट दिले गेले की दिलेल्या कंत्राटाचाही तपशील अशाच प्रकारे संकेतस्थळावर देता येईल आणि त्यामुळे कंत्राटदाराची सर्व माहिती सर्वांना मिळू शकेल. कामासाठी पैसा उभारण्याच्या कामाला साधारण किती वेळ लागावा याचा काही अंदाज आता सर्वांनाच आहे. त्यामुळे कंत्राटातली कामे साधारण कधी सुरू होतील हे समाजाने फार अवघड नाही. पण तरी बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज दाखल केल्यापासून त्यातली प्रगती वेळोवेळी संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे कठीण असू नये. एका अर्थाने यात सार्वजनिक महत्वाची कामे बँका काय गतीने करतात याचीही लोकांना ओळख होईल. मात्र कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित मंजूरीपत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेच पाहिजे. कर्जाच्या सर्व अटी सर्व जनतेला कळायला हव्यातच.

आता पुन्हा आपल्या उदाहरणाकडे वळता येईल. रस्त्याचा अपेक्षित खर्च चोवीस कोटी आहे असे गृहीत धरल्यावर आपण असेही गृहीत धरू की यापैकी पंधरा कोटी कर्ज आणि नऊ कोटी स्वतःचे असे चोवीस कोटी रुपये कंत्राटदार कामावर खर्च करणार आहे. याशिवाय आपण असेही गृहीत धरू की कर्जावर बँक १५ टक्के व्याज आकारणार आहे. याशिवाय कंत्राटदाराच्या पैशांवर १६ टक्के या दराने परतावा अपेक्षित आहे असेही समजू. दोन वेगळे दर गृहीत धरण्यामागे गोंधळ टाळणे हाच हेतू आहे. अनपेक्षित अडचणींसाठी म्हणून कंत्राटाच्या रकमेत काही तरतूद केलेली  असतेच. पण तरी त्याशिवाय १० टक्के अधिक तरतूद व्याजासाठीही आपण मान्य करू. या सर्व गोष्टींची एकत्र गोळाबेरीज आता अशी होईल. कंत्राटाची एकूण किंमत २४ कोटी, त्या १५ कोटी हे १५ + (१५ x १०%) १६.५% टक्के दराचे कर्ज आणि ९ कोटी हे (१६ + (१६ x १०%) १७.६ टक्के दराचे कंत्राटदाराचे पैसे. आता टोलची सुरवात रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावरच होते, निदान तशी ती होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे टोल सुरू करताना आपल्याला माहीत आहे की एकूण किती रक्कम खर्च झाली आहे आणि त्यावर किती परतावा दिला जाणार आहे. आता समजा की टोल सुरू होतानाची तारीख १९ जानेवारी आहे आणि पैशांची परिस्थिती अशी आहे:

            एकूण प्रकल्पाचा खर्च       - रु. २४ कोटी

            आजवर प्रत्यक्ष झालेला खर्च - रु. २२.४८ कोटी

आता आपल्याला हिशोब मांडण्याची तरतूद अशा पद्धतीने केली पाहिजे की कंत्राटदारावर अन्याय कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये. अन्यथा कोणीही अशी कामे घेण्यासाठी तयारच होणार नाही. अव्वाच्या सव्वा फायदा नको पण कसलाही तोटा तर नकोच नको अशा पद्धतीने आपल्याला हिशोब मांडावा लागणार आहे. नव्या सरकारी नियमांनुसार टोलनाक्यावर खर्चाचा तपशील देणारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लावणे आवश्यक आहे. आजकाल आशा सर्व बोर्डांवर ते संगणकाला जोडण्याची तरतूद असतेच. नाक्यावर असणार्‍या संगणकात या रकमेचा असा हिशेब ठेवता येईल.

  आजवर झालेला बँक रकमेचा खर्च                  - रु. १४.७५०० कोटी

               कंत्राटदाराचा खर्च                   - रु.  ७.७३०० कोटी

  आजपासून महिनाअखेरला असणारा काळ            - १२ दिवस

  १२ दिवसांचे बँकेचे व्याज                         - रु. ८,००,१३७

  १२ दिवसांचे कंत्राटदाराचे व्याज                    - रु. ४,४७,२८१

  जानेवारी महिनाअखेरला चुकती करायची एकूण रक्कम - रु. २२.६०४७ कोटी

संगणक ही रक्कम आपण ठरवू त्यापद्धतीने (म्हणजे लाखात किंवा कोटीत) एकूण प्रकल्प खर्च म्हणून दाखवेल. टोलनाक्यावर वसूल केल्या जाणार्‍या टोलची रक्कमही स्वतंत्रपणे पण संगणकात मोजली जाईल. समजा एखाद्या दिवशी १५६७ वाहने टोलनाक्यावरून गेली आणि प्रत्येक वाहनाचा टोल २० ते ६० रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर वसूल केलेल्या प्रत्येक टोलबरोबर आजच्या वसूलीची रक्कम बदलत जाईल. मध्यरात्री दिवसभरातली एकूण रक्कम रु. ७६,७८० होती असे समजू. आता तारीख बदलताना संगणक ही रक्कम जानेवारी-अखेरच्या रकमेतून वजा करील आणि ‘प्रकल्पातून चुकती करायची रक्कम’ या शीर्षकाखाली सकाळपासून दिसत असलेल्या ‘रु. २२.६०४७ कोटी’ अशा रकमेऐवजी ‘रु. २२.५९७० कोटी’ अशी रक्कम दाखवू लागेल. ३१ जानेवारीच्या रात्री याच न्यायाने फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटची रक्कम मोजली जाईल आणि ‘प्रकल्पातून चुकती करायची रक्कम’ या शीर्षकाखाली बोर्डवर एक तारखेपासून ती रक्कम दिसू लागेल. या पद्धतीत आपण कंत्राटदाराला एका वेळी जास्तीतजास्त एका महिन्याच्या रकमेइतकाच वाढावा मिळू शकेल अशी तरतूद केली आहेच. शिवाय ही रक्कम सर्व गणित करून दाखवायची असल्यामुळे कर्जाचे खाते केव्हा बंद झाले, कशा कशा पद्धतीने रक्कम खर्च होत गेली या सर्वांची नोंद ठेवत बसण्याची गरज नाही. यात कंत्राटदाराला ठरवलेल्या १६% पेक्षा जास्त दराने परतावा मिळेल हेही उघड आहे. पण तरीही तो अतिरेकी किंवा अव्वाच्या सव्वा म्हणण्यासारखा नसेल. प्रत्यक्षात प्रकल्पातली गुंतवणूक, वापर केलेली रक्कम, त्यानुसार लागणारे व्याज आणि कर या सर्व गोष्टी प्रत्येक कंत्राटात निरनिराळ्या पद्धतीने होतील. त्यामुळे त्या उदाहरणासाठीच्या गणितात अंतर्भूत केलेल्या नाहीत. त्याऐवजी टोल वसूलीच्या वेळची परिस्थिती हीच आधारभूत घेतली आहे. आणि या सर्व मर्यादा असूनही टोलचा काळ आणि त्याचे पैसे ही गोष्ट अगदी मर्यादेत राहील हेही पाहिले आहे.

माझ्या मते ही टोल पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याची फक्त सुरवात आहे. संगणक हाताशी असेल तर गणित हवे तितके गुंतागुंतीचे बनवता येईल आणि कंत्राटदाराचा मानवी सहभाग जितका कमी असेल तितक्या प्रमाणात हे पारदर्शक गणित अधिक अवलंबता येईल. त्यासाठी प्रकल्पावर खर्च होणार्‍या रकमेच्या प्रमाणात प्रकल्पाच्या हिशेबांची तपासणी वेगवेगळ्या दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडून करण्याची व्यवस्थाही करावी लागेल. २५ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च असणारे प्रकल्प चार्टर्ड अकौंटंटही तपासू शकेल. २५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे प्रकल्प कॅगने तपासावे अशी तरतूद सहज सुचते आहे. इच्छा असेल तर टोलच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणणे कठीण नाही इतकाच मुद्दा आहे. हा विचार जमेल तितका पुढे नेला जावा असे आवाहन मात्र करावेसे वाटते.