५ ऑगस्ट आणि पाकिस्तानी वृत्तपत्रे

भारतीय राज्यघटनेचे ३७० आणि ३५ए ही कलमे मोदी सरकारने निष्प्रभ केली या घटनेला आज ५ ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षात पाकिस्तानच्या इम्रानखान सरकारने काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा ज्वलंत प्रश्न म्हणून जगभर नेण्याचा प्रयत्न केला. इम्रानखान यांचे संयुक्त राष्ट्रसंघातले भाषण या एकाच विषयाला वाहिले होते आणि दिलेल्या वेळेच्या तिप्पट वेळेतही ते संपले नाही. पाकने संयुक्त राष्ट्रसंघातला राजदूत बदलला, काश्मीरच्या  प्रश्नाला जगभर नेण्यासाठी एक समिती बनवली. पण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीत एका बंद दारामागच्या चर्चेशिवाय पदरात काही पडले नाही. त्या चर्चेचे सार काय होते याबद्दल अजून कुणी काही सांगितलेले नाही. तरी सध्या बरीचशी पाकिस्तानी वृत्तपत्रे ‘५५ वर्षांनंतर प्रथमच सुरक्षा परिषदेत या विषयावर चर्चा झाली’ अशा गर्जना करीत आपल्या सरकारची पाठ थोपटण्यात मग्न आहेत. आज ३७० आणि ३५ए कलमांच्या वर्षश्राद्धाच्या निमित्ताने तरी निदान पाक वृत्तपत्रांनी बरीच आदळआपट केली असेल अशा अपेक्षेने गेला आठवडाभर मी पाकिस्तानची इंग्रजीतून प्रकाशित होणारी वृत्तपत्रे पहात होतो. पाकची बहुसंख्य वृत्तपत्रे अधूनमधून काश्मिरी कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतातच. ‘डॉन’ने गतवर्षी २ आणि ९ डिसेंबरला अमेरिका आणि भारतातल्या माजी पाकिस्तानी राजदूतांचे काश्मीरवरचे लेख प्रकाशित केले होते. परंतू गेल्या आठवड्यात म्हणजे दि. १ ऑगस्टपर्यन्त तरी ३७० आणि ३५ए कलमांच्या गच्छंतीला वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पाक वृत्तपत्रांनी फार आरडाओरड केलेली दिसत नाही. याला अपवाद ‘द नेशन’ या वृत्तपत्राचा. त्याने गेल्या एका आठवड्यात ५ ऑगस्टच्या वर्षपूर्तीसाठी ७ लेख छापले आहेत. तरीही साधारण डझनभर इंग्रजी वृत्तपत्रे चालवणार्‍या पाकिस्तानात ५ ऑगस्टचा असा इतका अनुल्लेख मला जरा आश्चर्यकारकच वाटला. विशेषतः मोहम्मद अली जिना यांनी स्थापन केलेल्या डॉन वृत्तपत्राचे मौन फारच आश्चर्यकारक वाटले हे कबूल करायला हवे.

‘द नेशन’ वृत्तपत्राने वर म्हटल्याप्रमाणे गेल्या ८-१० दिवसांत ७ लेख प्रकाशित केले आहेत. त्यात मुहम्मद झहीद रिफत यांचेच दोन लेख आहेत. याआधीही डिसेंबर महिन्यात असाच एक संतप्त लेख लिहून त्यांनी १६ डिसेंबर हा सरकारने ‘राष्ट्रीय शोक दिन’ म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी केली होती. आता २७ जुलैच्या लेखात त्यांनी भारतीय काश्मीरचे रक्त वहात (IOK continues to bleed) असल्याबद्दल शोक केला आहे. भारतीय ताब्यातल्या काश्मीरला पाकी India-occupied Kashmir म्हणजे भारतव्याप्त काश्मीर असे म्हणतात. काश्मीरमध्ये नवा इतिहास लिहिला जात आहे. भारतीय सुरक्षादलांच्या रूपाने पारतंत्र्याच्या (पायी असलेल्या) बेड्यांचा काश्मीरी जनता ज्या शौर्य-धैर्य-निर्धारयुक्त आणि बलिदानपूर्वक सामना करते आहे ती या इतिहासातली चांगली (positive) प्रकरणे आहेत. उलटपक्षी वाईट (negative) प्रकरणे भारतीय सुरक्षादले दडपशाही आणि क्रौर्य, काश्मीरी स्त्री-पुरुष-मुलांच्या हत्या या प्रकारे लिहीत आहेत. पण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसारचा आपला  हक्क मिळेपर्यंत लढण्याची काश्मीरी जनतेची तयारी आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. यात रक्त सांडल्याने त्यांच्या लढ्याला गती मिळते अशी कैफियत ते सांगतात.

सर्वच पाकिस्तान्यांचा असतो त्याप्रमाणे रिफत यांचाही फाळणीनंतरच्या घटनांवर खूप राग आहे. पण या रागावेगात तेही इतर पाकिस्तान्यांप्रमाणेच विनोदी लिहून जातात. भारताच्या फाळणीचा आधार व्दिराष्ट्र सिध्दांत होता. लोकांनी (म्हणजे मुस्लिमांनी) त्यांचे मत स्पष्ट व्यक्त केले होते. हिंदू-बहुल भाग भारत आणि मुस्लिम-बहुल भाग पाकिस्तान होणे गृहीत होते. पण भारताने हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीरसारखे प्रदेश बेकायदा व्यापल्यामुळे हे चित्र फारच बदलले असे ते लिहितात. हे लिहिताना हिंदू-बहुल भाग भारतात येणे अपेक्षित होते हेही ते म्हणतात आणि हैदराबाद-जुनागड भारताने व्यापणे बेकायदा आहे असे मतही ते ठोकून देतात. सर्वात कडी म्हणजे मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या बाजूने दिलेला कौल हाच हिंदूंचा कौलही होता आणि कॉंग्रेसचेही असेच मत होते अशा थाटात त्यांची लेखणी चालते. कॉंग्रेसने व्दिराष्ट्र सिद्धांताला कधीच मान्यता दिली नव्हती. त्यांनी फक्त फाळणी आणि तीही नाईलाजाखातर पत्करली होती याची या गृहस्थाला जाणीव नाही. इंग्रज इतिहासतज्ञ अॅलिस्टर लॅम्ब ‘The Birth of Tragedy’ या पुस्तकात सामीलनाम्यावर सह्या होण्याआधीच भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पोचले होते असे मत दिले आहे याकडे त्यांचे लक्ष आहे. परंतू भारताशी सामीलनामा निदान काश्मीरमध्ये चर्चेत तरी होता. पाकिस्तानी टोळीवाले आणि त्यांच्यासह सैन्य मात्र सामीलीकरणाचा प्रश्नच नसताना ऑक्टोबर ’४७ मध्ये काश्मीरमध्ये काय करीत होते याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. नेहेमीचे यशस्वी आरोप करायला मात्र ते शेवटी विसरत नाहीत. भारत काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली करीत आहे, जग काश्मीरच्या निःशस्त्र स्वातंत्र्यलढ्याकडे डोळेझाक करते आहे, पाकिस्तान काश्मिरी लोकांना नैतिक, राजकीय आणि राजनैतिक पाठिंबा देत आहे वगैरे वगैरे.

३१ जुलैच्या Another dark day in Kashmir’s history या लेखातही त्यांनी आधीची बरीचशी रेकॉर्ड पुन्हा एकदा वाजवली आहे. फक्त दोन मुद्दे नवे आहेत. २७ ऑक्टोबर हा काश्मीर आणि सर्वच स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांसाठी काळा दिवस आहे. १९४७ साली याच दिवशी भारताने काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवून काश्मीरचा बळजोरीने ताबा घेतला. पण २०१९पासून ५ ऑगस्ट हाही काश्मीरचा काळा दिवस असणार. याच दिवशी भारताने ३७० आणि ३५ए कलमे रद्द  करून काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलिनीकरण केले. या कृत्याला विरोध होण्याच्या शक्यता काश्मीरमध्ये संपूर्ण दळणवळण ठप्प करून मोडून काढल्या. आजही ही परिस्थिती कायम आहे हा त्यांचा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमा आखणारे सिरील रॅडक्लिफ आणि माऊंटबॅटन यांनी संगनमताने मुस्लिमबहुल असूनही गुरुदासपूर हा जिल्हा भारताच्या हवाली केला असा त्यांनी मांडला आहे. इथेही शेवटी नेहमीप्रमाणेच आज ना उद्या काश्मीर भारताच्या जाचातून मुक्त होईल असा आशावाद त्यांनी गायला आहे.

याच ३१ जुलैच्या अंकात मलिक मुहम्मद अश्रफ यांचा Crimes against humanity हा लेख आहे. त्यांनी भारतीय सुरक्षा दलांवर हत्या, पळवून नेणे, अत्याचार, बलात्कार आणि इतर अनेक नृशंस गुन्हे नोंदवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची रोम नियमावली जबरी नाहीसे करण्याच्या गुन्ह्याला मानवतेविरूद्धचा गुन्हा मानते असे ते सांगतात. सामुदायिक हत्यांच्या २७००पेक्षा जास्त घटना जम्मू काश्मीर राज्य मानवी हक्क आयोगाने २००९मध्ये नोंदवल्या होत्या. पण राज्य सरकारने अशा काही गोष्टींचे अस्तित्वच नाकारले. त्याविरुध्द काही करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही असा त्यांचा दावा आहे. मानवी हकांचे पाठीराखे म्हणवणार्‍या देशांचा विवेक कुठे आहे असा प्रश्न ते शेवटी विचारतात. इथेही पुन्हा तशाच प्रकारचे प्रश्न वाचताना आपल्यासमोर उभे रहातात. २००९ साली काश्मीर सरकार स्थानिक पक्षांचेच होते. त्यांनीही सर्व आरोप नाकारले आहेत. याचे काय उत्तर आहे? सर्वात महत्वाचे म्हणजे एका देशाच्या ताब्यातला प्रदेश ‘मुक्त’ करण्यासाठी दुसर्‍या देशात संघटना स्थापन केल्या जातात, निधी गोळा केले जातात, सर्वसामान्य लोकांना युद्धात सामील होण्यासाठी हाका दिल्या जातात हे सर्व जगात फक्त एकाच देशात घडते. भारताच्या लोकसभेत भारत आणि पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्यांकाचे १९४७चे आणि २०११चे तुलनात्मक आकडे मांडले जातात. भारतात अल्पसंख्यांकांची केवळ लोकसंख्या नव्हे तर लोकसंख्येतले त्यांचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते. पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांचे लोकसंख्येतले प्रमाण मात्र फाळणीच्या वेळी असलेल्या प्रमाणाच्या १०-१२% उरते. पण पाक स्तंभलेखक कहाण्या सांगत असतात भारतात अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या. जे नजरेला स्पष्टपणे दिसते आहे अशा कशाचीही दखल न घेता काश्मीरचा लढा स्थानिकांचा न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा असल्याचे केवळ वावदूक दावे केले गेले तर त्यावर बहुसंख्य मुस्लिम देशसुध्दा विश्वास ठेवू इच्छित नाहीत. मग इतर देशांची गोष्टच दूर. बहुसंख्य पाक स्तंभलेखक मात्र या कशाचीही दखल न घेता आपल्याच विश्वात दंग असलेले दिसून येतात.

या सगळ्या लिखाणात दोनच लेख थोडे वेगळे दिसतात. ३ जुलैला मलिक मुहम्मद अश्रफ यांचा ‘Pursuing the Israeli model in IOJK’ हा लेख आला आहे. योगायोग नाही अशी शंका येणारी एक गोष्ट म्हणजे गेल्या १ एप्रिललाच काश्मीर टाइम्स या श्रीनगरच्या दैनिकाच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांचा लेख अल जझीराने प्रकाशित केला होता. त्याचेही शीर्षक ‘Bringing the Israeli model to Kashmir’ असेच होते. या दोन्ही लेखांचे प्रतिपादनही एकसारखेच होते. (भसीन यांच्या लेखाला ६ जुलै रोजी माझ्या ब्लॉगवर प्रत्युत्तर दिले आहे. http://dgprasadn.blogspot.com/ इथे ते पाहता येईल.) अथपासून इतिपर्यंत अर्धसत्यांनी, तथ्यहीन कल्पनांनी आणि तर्कदुष्टतेने भरलेले असे या दोन्ही लेखांचे वर्णन करावे लागेल. या दोन्ही लेखकांचा १ एप्रिल २०२०पासून अंमलात आलेल्या नव्या जम्मू-काश्मीर अधिवास नियमांवर अतिशय राग आहे. हे नवे नियम इस्रायलने पॅलेस्टाईनची भूमी बळकावण्यासाठी वापरलेल्या पद्धतींसारखेच आहेत असे या दोघांचे म्हणणे आहे. जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी ठरण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये १५ वर्षे रहिवास किंवा ७ वर्षे शिक्षण आणि १०वी /१२वीची परीक्षा राज्यातून देणे यापैकी किमान एक अट पूर्ण करावी लागेल. १० वर्षे राज्य शासनात काम केलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांची मुलेही स्थानिक रहिवासी ठरू शकतील. हे नियम उधृत करून अश्रफ लिहितात, ‘मुले कधीही काश्मीरमध्ये राहिली नसली तरी नियम त्यांना लागू आहे.’ या नव्या नियमाचा उद्देश काश्मीरमधला लोकसंख्येचा तोल बदलणे हाच आहे असे अश्रफ यांचे म्हणणे आहे. पण हे म्हणताना अश्रफ आणि भसीन दोघेही अडचणीच्या काही गोष्टी सोयिस्करपणे दडवीत आहेत. भारतीय घटनेच्या कलम ३५एच्या संरक्षणाखाली जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेने राज्याचे कायमचे निवासी याची व्याख्या १४ मे १९५४ रोजी ‘प्रजा’ असलेले लोक अशी केली होती. या तारखेला काश्मीरचा रहिवासी असणारा त्यानंतर काश्मीरमध्ये राहिला की नाही याचा संबंध नियमांमध्ये नव्हता. काश्मीरी राज्यघटनेचे हे कर्तृत्व हा न्याय आणि भारत सरकारचा नियम हा अन्याय असे या लेखकव्दयांचे म्हणणे आहे. यावर कहर म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रहिवासाचे नियम १९७५मध्येच बदलले गेले आहेत आणि तिथे कुणीही पाकिस्तानी जाऊन राहू शकतो, जमीन-जुमला घेऊ शकतो, व्यवसाय-उद्योग करू शकतो हे या दोन्ही थोर लोकांनी लपवूनच ठेवले आहे. काश्मीरमध्ये जन्मलेले कॅनेडियन नागरीक बॅरिस्टर हमीद बशाणी यांनी भारताच्या अधिवास नियमांच्या विरोधात आघाडी उघडणार्‍यांची ‘फासिस्ट’ अशा शेलक्या विशेषणाने केलेली संभावना योग्य आहे असेच दिसते. पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरमध्ये आणि इस्राईलने पॅलेस्टाईन प्रदेशात येऊ आणि राहू इच्छिणार्‍या लोकांसाठी कोणत्याही किमान रहिवासाची अट घातली नव्हती, पण भारतीय काश्मीरमध्ये रहिवासाच्या दाखल्यासाठी अशा अटी आहेत याची दखल घेणेच दोन्ही लेखकांनी टाळले आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एक ऑगस्टच्या बातमीनुसार जुलैअखेर सुमारे ४ लाख अधिवास प्रमाणपत्रे काश्मीरमध्ये दिली गेली आहेत. त्यात काश्मीरसाठी ८० हजारांच्या आसपास तर बाकी सर्व जम्मू भागात आहेत. ही प्रमाणपत्रे मिळणारे सगळेच्या सगळे आधीच वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये रहात आहेत. यात मुख्यतः फाळणीचे शरणार्थी आणि गोरखा माजी सैनिक यांचा समावेश आहे. श्रीमती भसीन आणि श्री अश्रफ यांनी जी बाहेरच्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्रे मिळण्यामुळे स्थानिकांच्या हक्कांचा संकोच होण्याची भीती व्यक्त केली आहे ती अजूनपर्यंत तरी निराधारच ठरलेली दिसते. अधिवास प्रमाणपत्रे मिळणारे पहिले चार लाख लोक तर ‘आतले’च आहेत, ‘बाहेरचे’ कुणी नाहीत. स्थानिकांच्या ज्या गटाचे न्याय्य हक्क ३५ए कलमामुळे वर्षानुवर्षे डावलले गेले होते त्यांचे हक्क आताच प्रस्थापित होत आहेत आणि वरच्या लेखकव्दयांची खरी पोटदुखी तीच असावी असे दिसते. सत्य आणि न्याय गेले चुलीत! वाटेल त्या उपायाने, पण काश्मीर कायमचा मुस्लिमबहुलच राहिला पाहिजे, तिथली सत्यस्थिती कधीच उजेडात येता कामा नये असा हट्ट धरणार्‍यांना नव्या अधिवास नियमांमुळे मिरच्या झोंबल्या असतील तर ते अगदी स्वाभाविक आहे. हेच अश्रफ आणि भसीन यांचे झालेले दिसते.

२९ जुलैच्या अंकात उसामा निझमानी यांचा ‘Paving the path to a plebiscite’ या नावाचा लेख आला आहे. त्यांनीही उपरोक्त लेखकव्दयांची री ओढत अधिवासाच्या नव्या नियमांवर मनसोक्त आगपाखड केली आहे. इतर राज्यांतील लोक आता काश्मीरमध्ये वसवले जातील आणि त्यांची संख्या पुरेशी मोठी होऊन लोकसंख्येचा तोल भारताच्या बाजूने झुकल्यानंतर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार सार्वमत घ्यायला तयार होईल असा या लेखकाचा दावा आहे. तसे खरेच घडले तर ते पाकिस्तानचे सर्वात मोठे दुर्दैव असेल हे खरे आहे. तोंडापुरतेच का होईना, त्यावेळीही पाकिस्तानला न्यायाला धरून बोलावे तर लागेलच. त्यामुळे त्या वेळी त्यांना फार तर असे म्हणता येईल की १९४८नंतर काश्मीरमध्ये आलेले लोक सार्वमतातून वगळले जावेत. तशा परिस्थितीत मग मतदानाला फारसे लोक उरणारच  नाहीत आणि पाकिस्तानने १९७५नंतर आणलेले लोकही वगळावे लागतील. पण त्यानंतरही काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे रहाणारे गोरखा आणि हिंदू मतदानाला पात्र ठरतीलच. ३५Aनुसारची मतदार यादी तरीही मिळू शकणार नाहीच. त्यामुळे दुसरा मार्ग हाच राहील की सार्वमताचे नाव काढणे बंद करावे. पाकिस्तानची कोंडी होण्याचीच मोठी शक्यता आहे.

मी या लिखाणासाठी १ ऑगस्टपर्यंतचेच अंक बघू शकलो आहे हे आधीच सांगितले. त्यात मला एकच बोध झाला आहे. ३५ए आणि ३७०च्या गच्छंतीमुळे पाकिस्तान चांगलाच पेचात सापडला आहे. ५५ वर्षांनंतर सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावर पुन्हा चर्चा झाल्याचे कितीही ढोल बडवले तरी भारताने केलेले बदल आणि सुरक्षा परिषदेतल्या चर्चेचे फलित या दोन्हीं गोष्टींचा ताळा, सुरक्षा परिषदेने आदळआपट करणार्‍या हट्टी मुलाच्या समजुतीखातर काही नाटक केले, यापलीकडे जात नाही. नजीकच्या भविष्यात या परिस्थितीत फार मोठा बदल होण्याची काही चिन्हेही दिसत नाहीत. गेल्या ५ ऑगस्टला अनेक पाकिस्तानी विश्लेषकांनी ‘काश्मीर आता कायमचा हातातून गेला’ असे म्हटले होते. सध्याच्या अवस्थेत तरी ते खरे ठरण्याचीच फार मोठी शक्यता दिसते आहे. पण एवढेच घडले असते तर पाकिस्तानने जी वस्तुस्थिती आहे ती स्वीकारावी लागली म्हणून स्वतःचे सांत्वन करून घेतले असते. मोठी अडचण ही आहे की जे घडले आहे ते तेवढेच नाही. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानची मुस्लिम देशांमधली विश्वासार्हता कमीच झाली, वाढली नाही. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी पाकचे संबंध बिघडले पण भारताचे सुधारले. मलेशिया आणि तुर्कस्तानने  पाकिस्तानचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अंगलट आला. त्यामुळे मलेशियाला तोंड मिटून गप्प बसावे लागले. इस्लामिक चॅनेल आणि इस्लामोफोबियाविरुध्द सहकार्याचे पाकिस्तान-तुर्की-मलेशियाचे इरादे हवेत विरल्यातच जमा आहेत. उलट प्रत्यक्षात घडले ते एवढेच की सल्तनते उस्मानियाचे २०२३नंतर पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे एर्दोगान आणि तुर्कस्तानबद्दल अरब जग साशंक झाले आणि त्याचेच पडसाद लिबिया-सिरियामध्ये उमटले. आजघडीला पाकिस्तानचे लाडके स्वप्न असलेला मुस्लिम उम्मा सौदी, तुर्की आणि इराणी अशा तीन गटांत विभागला गेला आहे. खुद्द पाकिस्तानात उघुर मुस्लिमांबद्दल जे मौन सरकारी पातळीवर बाळगले जाते त्याविरुद्ध आवाज उठत आहे आणि बलुचिस्तानची चळवळ कमी होण्याचे नावच घेत नाही. त्यामुळे सध्या तरी सर्व जगातला मुस्लिम उम्मा एक करण्यासाथी धडपडण्यापेक्षा पाकिस्तानने आपला देश एकसंध राहील याकडे लक्ष दिले तर तेच जास्त उपयोगी पडेल असे दिसते.

Originally published on 8th August 2020. Updated today.

 

काश्मीरच्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह

 

भारतीय राज्यघटनेची ३७० आणि ३५ए कलमे केंद्र सरकारने संवैधानिक मार्गाने प्रभावहीन केल्याला या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यापाठोपाठ लगेच काश्मीरी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाचा मोठा घटक असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी (गुलछबू) मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांची प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेमधूनही मुक्तता झाली. सोशल मीडियावर सध्या त्या निमित्ताने फारूक आणि ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अशा अनेक नेत्यांचे बरेचसे व्हिडिओज फिरत आहेत. यातले काही लक्षवेधक व्हिडिओज पाहिल्यानंतर मी गेल्या पाच-एक वर्षांतले कांही जुने व्हिडिओजही पाहिले. या पाहण्यातून एक झाले. पूर्वीपासून माझ्या मनात, काश्मीरचा मुख्य राजकीय प्रवाह म्हटला जाणारा बहुतेक समूह राज्यघटनेची ३५ए आणि ३७० कलमे हटवण्याच्या विरोधात आहे, अशी एक कल्पना होती. पुढे जाण्याआधीच इथे सुरवातीला एक गोष्ट संपूर्णपणे स्पष्ट करून सांगायला हवी. जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात मी साधारणतया अब्दुल्ला कुटुंबियांची नॅशनल कॉन्फ्ररन्स, मुफ्ती मंडळींची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP), हुर्रियत कॉन्फ्ररन्सच्या छत्राखालचे सगळे लोक, जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, सध्या जवळपास अस्तित्वहीन झालेली भीमसिंग यांची पॅंथर्स पार्टी, कॉंग्रेस आणि भाजप या सर्वांचा समावेश करतो. या मुख्य प्रवाहाकडे बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. प्रयागच्या त्रिवेणी संगमापासून पुढे बर्‍याच अंतरापर्यंत यमुना आणि गंगा यांचे प्रवाह वेगळे दिसतात. पण त्यात सरस्वतीही अदृश्य रूपाने आहे असे मी ऐकले आहे. काश्मीरचा हा मुख्य राजकीय प्रवाहही काहीसे तसेच रूप दाखवतो असे वाटते. काश्मीर खोरे आणि जम्मू यांचे प्रवाह वेगवेगळे स्पष्ट दिसतात आणि लडाखचा प्रवाह तर गुप्तच आहे. बहुधा त्यामुळेच केंद्रातील भाजपचे सरकार गेल्या वर्षी लडाख सहजच वेगळा काढू शकले. असो. या चर्चेपुरते ‘काश्मीर’ या शब्दाने मला मुख्यतः काश्मीर खोरे अभिप्रेत आहे. इतर भागांसाठी जम्मू आणि लडाख असे स्वतंत्र शब्द आपण गरजेनुसार वापरू.

तर हा काश्मीरी मुख्य राजकीय प्रवाह राज्यघटनेतून ३७० आणि ३५ए कलमे हटवण्याच्या विरोधात आहे, याची मला पूर्वीपासूनच कल्पना होती. तरीही या वेळी थोडेसे काही जास्तच घडले. या वेळी सगळे व्हीडिओ पाहताना पश्चातबुद्धीच्या फायद्यामुळे काही गोष्टी लक्षात येत होत्या. एक म्हणजे सर्व काश्मीरी पक्षांचे या गोष्टीवर एकमत आहे की सातंत्र्यानंतरचे संस्थानांचे विलीनीकरण ही एक एकसंध (unified) प्रक्रिया नाही. महाराजा हरीसिंग यांच्या मनात काश्मीर स्वतंत्र राखायचे होते ही भारतातली लोकप्रिय समजूत असली तरी उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता संस्थानांना स्वतंत्र रहाण्याचा पर्याय होता असे फारसे दिसत नाही. त्यांना असणारा पर्याय भारतात जायचे की पाकिस्तानात एवढाच होता असे साधारण चित्र दिसते. दुसरी बाब अशी की फाळणी ही उघडउघड एक धर्माधिष्ठित प्रक्रिया होती. मुस्लिम हे एक राष्ट्र आणि हिंदू हे एक राष्ट्र हाच फाळणीचा पाया होता. त्यामुळे पाकिस्तान काय आणि कसे राष्ट्र असेल याबद्दल जिना काहीही म्हणत असले तरी मुस्लिम लीगचे नेतृत्व या बाबीवर निःशंक होते आणि पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र बनणार हे स्पष्ट दिसणारे सत्य होते. त्यामुळे फाळणीचा निकष काटेकोरपणे लावला असता तर जम्मू-लडाखचा भाग भारतात तर काश्मीर खोरे पाकिस्तानात गेले असते. म्हणजेच बंगाल आणि पंजाबप्रमाणेच काश्मीरचीही फाळणी करावी लागली असती. त्याऐवजी संपूर्ण काश्मीर संस्थानचे भवितव्य एकत्रच ठरवायचे असते तर महाराजा हरिसिंग यांनीच केलेल्या नागरीकत्वाच्या नियमांमुळे काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य ठरले असते आणि पाकिस्तानात गेले असते. हाच मुद्दा समोर ठेवून काश्मीरी पक्ष असे सांगत आहेत की भारतात विलीन झालेली इतर सगळी संस्थाने आणि काश्मीर या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. इतर संस्थाने हिंदुबहुल होती आणि त्यामुळे त्यांनी भारतात विलीन होणे हे तर्काला धरून होते. काश्मीर हे एकच संस्थान मुस्लिमांच्या बहुसंख्येचे होते. त्यामुळे ते धार्मिक आधार न घेता भारतात विलीन झाले तर ती सामान्य गोष्ट नाही- एक विशिष्ट गोष्ट आहे. आणि ही गोष्टच इतरांपेक्षा वेगळी असल्यामुळे तिचे इतरांपेक्षा वेगळे असे काही आधारही आहेत. हे इतरांपेक्षा वेगळे आधारच कलम ३७० मध्ये ग्रथित करून स्वीकारले गेले होते. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर कलम ३७०मध्ये नोंदलेल्या अटींवर काश्मीर भारतात सामील झाले होते. अटी मोडल्या की विलिनीकरण मोडले- फारच सोपी गोष्ट! उद्या सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करायची वेळ आली तर आपल्या या सांगण्याला पुरावा म्हणून हे लोक काय दाखवणार आहेत हा प्रश्न मला अजून सुटलेला नाही. सरकारदप्तरी उपलब्ध असणारे संस्थानांच्या विलीनीकरणाचे सर्वच फॉर्म्स एकसारखे आहेत. म्हैसूर, बडोदे, ग्वाल्हेर आणि जम्मू-काश्मीर यांच्या सामीलनाम्यांत तारखा, सह्या आणि नावे सोडल्यास विरामचिन्हाचाही फरक नाही आहे हे सर्वश्रुतच आहे. अशा अवस्थेत विलीनीकरण अटींवर झाल्याचा मुद्दा सिद्ध करायला पुरावा काय आहे? आणि जर पुरावा देता आला नाही तर संस्थानांचे विलीनीकरण ही एक एकसंध प्रक्रिया नाही असे म्हणायचे तरी कसे? पण हा सर्व नंतरचा प्रश्न आहे. सध्या फक्त महबूबा मुफ्तीच स्पष्टपणे सांगत आहेत की मुस्लिमबहुल असूनही पाकिस्तान ही नैसर्गिक निवड डावलून काश्मीर भारतातच सामील झाले याचे कारण भारताने काश्मीरींच्या अटी मान्य केल्या. या अटी कुणी कुणाला  घातल्या आणि कुणी त्या मान्य केल्या याबद्दल काही खुलासा अद्याप तरी कुणी केलेला नाही. या अटींची काही कागदपत्रे असतील तर त्याचीही काही माहिती अजून बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल काही युक्तिवाद होतील का आणि झाले तर ते कशाच्या आधारे होतील – नेहमीसारखे ‘काश्मीरची घटनासमिती अस्तित्वात नसल्यामुळे तिची परवानगी मिळण्याचा प्रश्नच नाही आणि घटनासमितीची परवानगी नसल्यामुळे ३७० कलमात काही फेरफार होऊ शकत नाही’ या आधारे होतील की ‘३७० कलमाचे स्वरूप अटी आणि करार असे असल्यामुळे कोणताही पक्ष त्यात एकतर्फी बदल करू शकत नाही आणि केले तर त्याच्या परिणामी करार रद्द होईल’ असे म्हटले जाईल – याची उत्सुकता माझ्या मनातही आहे. या संदर्भात लक्षात येणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे डॉ. फारूक अब्दुल्ला ‘सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल’ असा विश्वास बोलून दाखवीत असले तरी अन्य कुणी अजूनपर्यन्त असे काही म्हटलेले नाही.

सर्वच काश्मीरी पक्षांचे संपूर्णपणे एकमत असणारा दुसरा मुद्दा गेल्या ७०-७२ वर्षांमधल्या कलम ३७०च्या वाटचालीचा आहे. केंद्र सरकारने गेल्या ७० वर्षांत ३७० कलमातल्या अनेक तरतुदी कमी केल्या, बदलल्या किंवा कमी परिणामकारक केल्या. त्यामुळे काश्मीरची मूळ स्वायत्तता दिवसेंदिवस संकुचित होत गेली असे त्यांचे सांगणे आहे. आज एवीतेवी काश्मीर प्रश्न ऐरणीवर आलाच आहे तर याही मुद्द्याला हात घालून काश्मीर १९५२च्या अवस्थेतच घेऊन जाऊ असेही त्यांचे म्हणणे आहे. १९५२च्या अवस्थेत याचा अर्थ केवळ स्वतंत्र ध्वज आणि पंतप्रधान असणे एवढेच नव्हे तर भारतीय कायदे नाकारण्याचा अधिकार काश्मीरला असणे हेही त्यात अपेक्षित आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्यवहारातः त्याचा अर्थ हा होईल की काश्मीरमध्ये भारतीय केंद्र शासनाचे अधिकार फार मर्यादित असतील. काश्मीरचे प्रमुख पक्ष हे घडवू इच्छितात. त्यामुळे माझ्यासमोरचा विचार करण्याचा प्रश्न हा आहे की काश्मीरी पक्षांचे हे तर्कशास्त्र कुठून आले आहे आणि ते काय दर्शवते.

‘पं. नेहरू – एक मागोवा’ या पुस्तकात आणि पां. वा. गाडगीळ यांच्या ‘शांतीदूत नेहरू’ या  पुस्तकाच्या परीक्षणात कै. नरहर कुरूंदकर यांनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काही पैलूंचा थोडासा परामर्श घेतला आहे. त्यांच्या प्रतिपादनाचा सारांश असा की स्वातंत्र्यसंग्रामात सुरवातीच्या काळातले कॉंग्रेसचे नेतृत्व संघराज्याचे आग्रही होते. संरक्षण, दळणवळण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन यासारख्या काही महत्वाच्या बाबी फक्त केंद्राच्या हाती असाव्यात आणि बाकीचे सर्व अधिकार प्रांतांना असावेत असे त्यांना वाटे. मोर्ले-मिंटो किंवा माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणांवर गोखले आणि त्यांचे सहकारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू यांचे लिखाण पाहिल्यास हे स्पष्ट होते. (कॉंग्रेस पक्षातले विचारमंथन आणि पक्षाची वाटचाल पाहता मौलाना आझाद,  राजेंद्रप्रसाद, सरदार पटेल आणि त्याआधीच्या पिढीतले लोकमान्य टिळक आणि दादाभाई नौरोजी यांचाही याच गटात समावेश करणे रास्त होईल.) कॉंग्रेसनेतृत्वाची ही विचारसरणी, मुस्लिम लीगचा पवित्रा आणि ब्रिटिश सरकारचा दृष्टीकोन या सर्वांचा परिणाम स्वातंत्र्याचे आंदोलन अंतिम टप्प्यात असताना कॅबिनेट मिशन योजनेच्या स्वरुपात समोर आला होता.

नकाशा १: कॅबिनेट योजनेतले प्रांतांचे तीन गट आणि संस्थाने असे स्वरूप दाखवणारा नकाशा

या योजनेचे स्वरूप दाखवणारा नकाशा सोबत दिलेला आहे. पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रांत आणि सिंध या प्रांतांचा एक गट, बंगाल आणि आसाम यांचा दुसरा गट, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, मुंबई आणि मद्रास या प्रांतांचा तिसरा गट असे स्वायत्त गट असावेत, देश एकसंध रहावा, संस्थानांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे. आधी म्हटल्याप्रमाणे चार विषय केंद्र शासनाकडे आणि बाकी सर्व विषय प्रांतांकडे असावे अशी ही योजना होती. यात एकसंध देशाचा कॉंग्रेसचा आणि मुस्लिमांना स्वतंत्र शासन मिळण्याचा लीगचा असे दोन्ही आग्रह समाविष्ट होते. कॉंग्रेसमधून राजेंद्रबाबू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मौ. आझाद आणि कार्यकारिणीने ही योजना स्वीकारली होती. मुस्लिम लीग आणि जिना यांनीही तिला मान्यता दिली होती. पण विस्कळितपणा आणि फुटीरपणा हाच स्थायीभाव असलेला भारत दुर्बल केंद्र, स्वायत्त प्रांत, काश्मीर आणि हैदराबाद अशी प्रबळ संस्थाने, विभक्त मतदारसंघ अशा रचनेत टिकूच शकणार नाही, दशकभराच्या अवधीतच त्याचे अनेक तुकडे उडतील हे भान असणारे गांधी-नेहरू हेच दोघे या योजनेच्या ठाम विरोधात होते. त्यांच्यामुळे कॅबिनेट मिशन योजना अपयशी झाली आणि फाळणी निश्चित झाली हा इतिहास आहे. परंतु जिना आणि त्यांची मुस्लिम लीग कॅबिनेट मिशन योजनेच्या बाजूने होते. जिनांना हवेच असणारे पूर्ण पंजाब आणि पूर्ण बंगाल मुस्लिमबहुल गटात येत होते आणि तिथे सत्ता मिळण्याचीही जिनांना खात्री होती. त्यामुळे विस्ताराने जवळपास भारताइतकेच मोठे असलेले पाकिस्तान निर्माण करण्याची सोय आणि उसंत जिनांना मिळाली असती आणि पूर्ण तयारीनंतर जिना ‘प्रत्यक्ष कृती’ची हाक त्यांच्या सोयीने कधीही देऊ शकले असते. या पध्दतीने संपूर्ण भारत जिनांच्या दावणीला बांधायची गांधी-नेहरूंची तयारी नव्हती हे फाळणीचे कारण होते.

नकाशा २: फाळणीपूर्व भारतातील लोकसंख्येचे विभाजन (distribution)

जिनांच्या अपेक्षा प्रामुख्याने तत्कालीन भारताच्या लोकसंख्येच्या विभागणीवर आधारलेल्या होत्या. तत्कालीन लोकसंख्येच्या वाटणीचाही नकाशा सोबत दिला आहे. त्यावर एक नजर  टाकली तरी काही गोष्टी सहज दिसतात. एक म्हणजे पंजाबचा काही हिंदुबहुल भाग सर्वच बाजूंनी मुस्लिमबहुल भागाने वेढलेला आहे. हा भाग व्यवहारतः मुस्लिम पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या लीगच्याच हाती असणार होता. दुसरे म्हणजे पूर्ण मुस्लिमबहुल बंगाल लीगच्या सत्तेखाली असेल तर गैरमुस्लिम असलेल्या सिक्कीम आणि असमशी उर्वरित हिंदुबहुल देश थेट संपर्क ठेवू शकत नाही. कॅबिनेट मिशन योजना राबवली गेली असती तर मुस्लिमबहुल भागांबरोबर काही गैरमुस्लिम भागही आपसूक लीगच्या हाती पडला असता. याचसाठी लीग आणि जिनांना कॅबिनेट मिशन योजना हवी होती व नेहरू-गांधी त्याला तयार नव्हते. अशी गोष्ट नंतर काश्मीरबाबत पुन्हा घडलेली दिसते. नेहरूंच्या राजकारणाचे व्यासंगी अभ्यासक डॉ. न. गो. राजूरकर आणि नरहर कुरूंदकर यांनी ‘शेख अब्दुल्लांच्या इच्छेप्रमाणे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची नेहरूंची तयारी नव्हती. आरंभापासून भारतीय राजकारण प्रबळ प्रांतवादी होते. त्या भारतात संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता असणारे काश्मीर ही शेख अब्दुल्लांची भूमिका होती. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचे प्रमाण काय या मुद्द्यावर नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांचे मतभेद होते’ असाच निर्वाळा दिला आहे. या सर्व गोष्टींचा एकूण हिशोब काय येतो?

फाळणीपूर्व मुस्लिम लीगची ही विचारसरणी आणि कार्यपध्दती आणि आजचे काश्मीरी पक्ष जी भाषा बोलत आहेत आणि जे घडवू पहात आहेत त्यांची तुलना केली तर ही गोष्ट पूर्ण  स्पष्ट होऊन जाते की हे पक्ष फाळणीपूर्व मुस्लिम लीगच्या विचारसरणीचा वारसा चालवत आहेत, तिचे प्रतिनिधित्व करताहेत. भारत आणि काश्मीरच्या दरम्यान कॅबिनेट मिशनच्या पध्दतीचीच रचना किंवा वर दिलेल्या राजुरकर-कुरूंदकरांच्या भाषेत म्हणजे ‘संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता असणारे काश्मीर’ निर्माण करू इच्छीत आहेत. या दृष्टीने काश्मीरी नेत्यांचे सर्व व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहिले तर त्यांचा भाजप सरकारवर राग आहे हे उघडच दिसते. जो पक्ष ७० वर्षे कलम ३७०च्या विरोधात प्रचार करीत होता आणि ज्या सरकारने काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर निर्णायक घाव घातला त्या भाजपबद्दल नेत्यांच्या मनात कितीही राग असणे समजू शकते. पण व्हीडिओंवरून त्यांच्या मनात कॉंग्रेसबद्दलही रागच आहे हे उघड होते. याचे कारण असे दिसते की संसदेत ३७० कलम निष्प्रभ करणार्‍या विधेयकावर जी वादळी चर्चा झाली त्यात काही कॉंग्रेस सदस्यांनी ‘३७० कलम आधीच ९०% पातळ झाले होते तर ते रद्द करायची काय गरज आहे’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचा हेतू काय होता सांगणे कठीण आहे. कदाचित ३७० कलम हटवण्याचे संपूर्ण श्रेय भाजपला मिळायला नको असाही तो असेल. परंतू त्या नादात कॉंग्रेस मनापासून या कलमाचे समर्थन करीत नव्हती असा संदेश काश्मीरी पक्षांपर्यन्त पोचवण्यात ते यशस्वी झाले. शेख अब्दुल्ला वर्षानुवर्षे जे तुरुंगात राहिले त्याचे कारण या मार्गाने आपोआप काश्मीरी पक्षांपर्यंत पोचले. कलम ३७० सौम्य करीत नेण्याची प्रक्रिया नेहरूंच्याच काळापासून सुरू झाली होती, ती इंदिरा गांधींनी आणखी पुढे नेली आणि नावापुरतेच उरलेले कलम अखेर भाजपने रद्द केले हे लोकसभेत चर्चेच्या ओघात स्पष्ट झाले आणि काश्मीरी पक्षांना भाजप आणि कॉंग्रेस नावापुरते वेगळे आहेत, ३७० बाबत त्यांच्या भूमिकेत फारसा फरक नाही हे कळून चुकले. म्हणून काश्मीरी पक्ष आज ‘आपली भूमिका कलम ३७० परत आणण्याची आहे’ एवढेच बोलत आहेत. परंतू परत येणारे कलम ३७० कशा स्वरूपात परत येणार – ४ ऑगस्ट २०१९च्या स्वरूपात, १ फेब्रुवारी १९७५च्या स्वरूपात, १ जुलै १९५२च्या स्वरूपात की कोणत्या वेगळ्याच स्वरूपात याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप कुणीही काश्मीरी नेत्याने केलेला नाही. याच आठवड्यातल्या एका महत्वपूर्ण घडामोडीत राहुल-सोनियांच्या कॉंग्रेसनेही सगळ्या काश्मीरी पक्षांच्या सुरात सूर मिसळून ३७० कलम पुनर्स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे. पण या पुनर्स्थापित ३७० कलमाचे निश्चित स्वरूप त्यांनीही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे सध्यापुरतेच बोलायचे तर राहुलनी आपल्या आजी आणि पणजोबांच्या चुकीची अप्रत्यक्ष कबुली देऊन त्या चुका दुरुस्त करण्याची तयारी दाखवली आहे, तपशील नंतर ठरेल असे म्हणता येईल.

कलम ३७० पातळ करायची सुरवात स्वतः नेहरुंनीच केली होती आणि इंदिराजींनी त्याचीच री ओढली हा इतिहास दस्तांकित असताना काश्मीरी पक्षांना आज कॉंग्रेसचा एवढा राग का यावा हा मोठा प्रश्न आहे. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचे प्रमाण काय असावे या मुद्द्यावर नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांचे मतभेद होते हे वरती म्हटलेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर घटना बनत असताना त्यात नेहरूंची भूमिका महत्वाची होती हेही सर्वश्रुत आहे. ही भूमिकाही राजुरकर-कुरूंदकरांनी स्पष्ट केली आहे. ते म्हणतात, ‘फाळणी झाल्यावर त्यांनी केंद्र प्रबळ केले व इतिहासाचा एक धडा मान्य केला. १९१९पासून सदैव मान्य असलेले विभक्त मतदारसंघ रद्द करून टाकले आणि लखनौ कराराच्या मागे नेहरू आले. संघराज्य भाषेच्या मुद्द्यावर मौलानांचा हिंदीला प्रकट विरोध होता. नेहरूंचा खराखुरा विरोध असता तर देवनागरी लिपी असणारी हिंदी राष्ट्रभाषा कधी झाली नसती हे सांगावे लागावे काय?’ नेहरूंचा दृष्टिकोन हे गुपित १९४८पासून उघड होते आणि १९५२पासून ते स्पष्ट कागदांवरही उतरलेले होते. तरी काश्मिरी पक्षांना कॉंग्रेसचा राग यायला २०१९ उजाडावा लागावा याला बौध्दिक दिवाळखोरी नाही तर दुसरे काय म्हणावे?

काश्मीरी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात पाकिस्तानचाही एक पाय गुंतला आहे. त्यामुळे हा प्रवाह आकलनात घेताना पाकिस्तानलाही विचारात घेतल्याविना गत्यंतर नाही. पाकिस्तान उघडउघड धर्माच्या आधारावर बनलेला देश आहे. ‘ला इलाहा इल्लिल्ला’ हाच पाकिस्तानचा अर्थ आहे यावर पाकिस्तानात सर्वच जण निःशंक आहेत. पाकिस्तानच्या टेलेव्हिजन आणि इंटरनेट या दोन्ही माध्यमांवरच्या कार्यक्रमांत हा मुद्दा कधी सौम्य तर कधी तीव्र शब्दांत पण स्पष्ट बोलला जातो. पाक लोकमानस काश्मीर प्रश्नाकडे मुस्लिम लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या हक्काचा प्रश्न म्हणूनच पाहते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात जाण्याऐवजी भारत पत्करलेल्या मुस्लिमांच्या आजच्या पिढीला या निर्णयाचा फोलपणा कळलेला आहे हा पाक टीव्हीवरच्या चर्चांचा एक नेहमीचा निष्कर्ष असतो. त्यामुळे पाकिस्तानी विचारवंतांचा मोठा गट काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय मुसलमानांच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसलेला असतो. पण ही आपली समजूत आहे असे म्हणण्याऐवजी काश्मीरची ही वस्तुस्थिती आहे असे म्हणणे त्यांना आवडते. एक साधे उदाहरण द्यायचे तर पाकिस्तानात प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या ‘जमाना गवाह है’ या कार्यक्रमाचा २२०वा भाग नुकताच Beirut Explosion, Pak Saudi Relations & Ram Mandir Construction या विषयावर झाला. या कार्यक्रमात भाग घेताना पाकिस्तानी विचारवंत ओरया मकबूल जान यांनी ‘गुदिश्ता १० सालों से कश्मीरियों का इमान हो गया है, कि हमें आझादी सिर्फ भारत के मुसलमान दिला सकते है, अगर वो खडे हो जायें हमारे साथ’ असे विधान केले. पुढे त्यांनी याच्या पलीकडे जाऊन ‘पाकिस्तान आपण काश्मीर प्रश्नाकडे मानवाधिकारांचा किंवा जनतेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न म्हणून नव्हे तर मुस्लिम प्रश्न म्हणून पाहतो असे स्पष्टपणे का म्हणत नाही?’ असा प्रश्नही उपस्थित केला. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येइतकीच मुस्लिम लोकसंख्या भारतातही आहे. त्यांची मदत झाली तर आपण भारताला टक्कर देण्याइतके सामर्थ्य कदाचित उभे करू शकू. काश्मीरची समस्या पाकिस्तानला पाहिजे त्या प्रकारे सुटण्याचा सध्याच्या परिस्थितीत हाच एक मार्ग दिसतो आहे ही पाक सुशिक्षितांची आशा यातून दिसते. या आशेतले घटक काही थोड्याशा प्रमाणात जरी खरे असले तरी मग काश्मीरी पक्षांपैकी काही लोकांच्या पाकिस्तानकडे डोळे लावून बसण्याच्या सवयीचाही उलगडा होतो. मिरवाईज, यासीन मलिक यांचा पाकिस्तानशी संवाद साधण्यावर एवढा भर का याचे उत्तर यातून मिळू शकेल.

एवढे सगळे रामायण होऊनही दोन प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. एक प्रश्न हा की वर पाहीलेल्या सर्व गोष्टी जमेला धरल्या तर इंदिरा गांधींपर्यंतचे सर्व कॉंग्रेस पंतप्रधान भाजप आज जी भूमिका घेऊन उभे आहे त्याच भूमिकेचा पाठपुरावा करीत होते. मतभेद फार तर एवढाच होता की कलम ३७० हटवण्याचे काम कोणत्या पध्दतीने व्हावे आणि किती वेगाने व्हावे. पण २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कॉंग्रेसने असे वचन दिले होते की ते कलम ३७० हटवण्याचे कोणतेही प्रयत्न करणार नाहीत आणि कुणाला करूही देणार नाहीत. त्याच पद्धतीने कॉंग्रेस २०२४च्या निवडणुकांच्या वेळी ‘आम्ही कलम ३७० पुनर्स्थापित करू असे आश्वासन देणार का, दिले तर कलम ३७०चे कोणते स्वरूप त्यांच्यासमोर आहे हेही स्पष्ट सांगणार का? असे आश्वासन देणे कॉंग्रेसने टाळले, पण त्यांना निवडणुकीत सत्ता मिळाली तर ते सत्तेवर आल्यावर कलम ३७० पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणार का? कॉंग्रेसचे विचारसूत्र काय रहाणार? दुसरा प्रश्न असा की सत्ता पुन्हा भाजपच्याच हाती आली, त्यांची आणि काश्मिरी पक्षांची भूमिका आज आहे तशीच राहिली तर काय? आजच्या आकड्यांची बेरीज असे सांगते की काश्मीरमध्ये काश्मीरी पक्षांच्या पाठीमागे संपूर्ण बहुमत आहे. प्रश्न हा आहे की जर काश्मीरमधले बहुमत विरुध्द देशातले बहुमत अशा स्वरुपात संघर्ष आला तर पुढे काय? एका प्रदेशात किंवा राज्यात प्रबळ प्रांतवादी पक्ष पूर्ण बहुमतात आहेत तर देशात प्रबळ केंद्रवादी पक्ष पूर्ण बहुमतात आहे, तर कथेचा शेवट काय असणार? मला या प्रश्नांचे भय वाटते आहे. जनतेचा विचार काय असेल?

                        Kashmir- as it is today

These days, I have seen scores of stories in Indian media on Kashmir and the abrogation of article 370 and the killing of article 35A and the year passed after all that happened in August and October last year and so on. But essentially, all the stories were made by talking to those who were on the losing side. I don’t know how the main-stream journalists see it. But as I see it, I am sure there is a void in the political space of Kashmir as of now. It should be more than clear that the void has been created by the Union Government, through its actions on 5^th Aug. 2019. On that day, it must have felt like an earthquake. The so-called mainstream politics became irrelevant instantaneously. For last 70 years, only two sets of people were vocal in Kashmir. One was the separatists who wanted to break away from India and whose feeling can be summarised by one very famous quote saying that we (meaning they) will not be happy, even if the Government of India constructs roads made-up of gold in Kashmir. The second set was the three political outfits- the Abdullas, the Muftis and the Hurriyat, all of whom used to hold a gun on the head of the Union and would say, ‘सो जा. बेटा सो जा नही तो सेपरेटिस्ट आ जाएगा.” All the three always blackmailed India saying that if you don’t listen to us, the separatists will prevail. The current Central Government is the first one to call the bluff. For the very first time, somebody had the courage and who dared to say that we will deal with the separatists separately; but we won’t allow your blackmail to go on. As a result, the mainstream politics has been made irrelevant now. Nothing else was allowed to grow for 7 decades, hence this void. No wonder!

 I’m sure you will agree that people who have created this void deliberately and knowingly, must have thought about it also. If they were aware that a void will be created, in all probability, they have thought of how to fill it. The new domicile laws, is the first step in this direction. Over next year or a little more than that, totally new outfits would spring in Kashmir. These will be the outfits talking on behalf of the SC-STs who got political reservations for the first time; outfits talking for the migrants of partition who came to valley in the aftermath of partition and who have settled there since then for last three or four generations, who have seen no other place or have no other home on earth, but who were denied any respectful existence over last 70+ years; outfits speaking the woes of the workers who were imported to Kashmir for doing menial work and were allowed to settle in the valley - but without any official existence and denying them any dream of a better tomorrow. I want to hear the voice of these people today, if it’s possible. They are the ones who were denied all human dignity for 70+ years and who are the targets of the new system that the Central Government is looking to set-up in J&K. If everybody goes to the beneficiaries of article 35A and asks them how they feel, the answer will only stories of deprivation and unrest. You can’t go to a critical diseases hospital and ask the patients how they feel and still hope to hear any positive stories. We have to reach those deprived people who got their forhold for the first time in valley and ask them also.

Will any mainframe journalist venture it? I am willing to be a voluntary support. Or am wiiling to do this story, with a proper support.

रणजीत देसाई यांच्या ‘श्रीमान योगी’ कादंबरीच्या प्रस्तावनेवरून अलीकडच्या काळात बरीच चर्चा झाली आहे आणि अजूनही कुठे कुठे होत आहे. याचे मुख्य कारण हेच  आहे की सध्या बाजारात असलेल्या आणि मेहता प्रकाशनाकडून प्रकाशित झालेल्या श्रीमान योगीच्या प्रतीला जी प्रस्तावना आहे तिचे स्वरूप पत्राचे आहे. पुस्तकांची प्रस्तावना अशा नसतात. दुसरे म्हणजे ही प्रस्तावना काही मुद्देसूद सांगते आहे असेही दिसत नावही. पण याचे खरे कारण हेच आहे की छापलेली प्रस्तावना ही खरे तर  प्रस्तावनाच  नाही. श्रीमान योगीच्या विषयावर श्री देसाई यांचे चिंतन चालू असताना त्यांची आणि कै. प्रा. नरहर कुरूंदकर यांची एकदा भेट झाली. या भेटीत श्रीमान योगीच्या विषयावर चर्चा झाली. त्या चर्चेला अनुलक्षून कुरूंदकरांनी एक पत्र देसाई यांना नांदेडहून पाठवले. ते पत्रच मेहता यांनी प्रस्तावना म्हणून छापले आहे. ही प्रस्तावना नाही. परंतु ‘श्रीमान योगी’ला कुरूंदकरांची प्रस्तावना आहे हे खरे आहे. फक्त ती प्रस्तावना श्रीमान योगीच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशक कै. रा. ज. देशमुख यांच्यासाठी लिहिली होती. त्या प्रस्तावनेचे हक्क मेहतांना मिळाले नसावेत. पण श्रीमान योगीची कुरूंदकरांची प्रस्तावना ही अतिशय सुविख्यात प्रस्तावना आहे. त्यामुळे ती पूर्णपणे वगळून पुस्तकाची नवी आवृत्ती प्रकाशित करणे मेहतांना अडचणीचे वाटले असावे. त्यामुळे त्यांनी हा मधला मार्ग काढून कुरूंदकरांनी देसाईंना लिहिलेले पत्रच प्रस्तावना म्हणून छापले. मुळातल्या पहिल्या आवृत्तीला जी प्रस्तावना होती ती मी वाचलेली आहे आणि ती पुस्तकाचे लेखन पूर्ण झाल्यानंतर लिहिलेली होती. त्यामुळे त्यात कादंबरीचे काही मूल्यमापनही समाविष्ट होते. हे सगळे मी अनेक वेळा लिहिले असले तरी मूळची प्रस्तावना पुस्तकप्रेमींना कशी मिळणार हा प्रश्न मला सतावत होताच. परवाच सुदैवाने हा प्रश्न सुटला, म्हणून ही पोस्ट.

देशमुख आणि कंपनीने कुरूंदकरांनी लिहीलेल्या प्रस्तावना आता संकलित करून दोन भागात प्रकाशित केल्या आहेत. त्यातल्या पहिल्या भागाची (निवडक नरहर कुरूंदकर खंड : दोन ग्रंथवेध भाग :एक) सुरवातच ‘श्रीमान योगी’च्या प्रस्तावनेने होते. प्रयासाने आणि दीर्घ काळाने उपलब्ध झालेली ही प्रस्तावना सर्वांनी आवर्जून वाचावी अशी आहे. सध्याच्या श्रीमान योगीमधले कुरूंदकरांचे पत्र म्हणजे प्रस्तावना नव्हे हे पुन्हापुन्हा का जाणवते आणि सांगावेसे वाटते याचे उत्तर त्यात सापडेल अशी माझी खात्री आहे.

कुरूंदकरांच्या पत्रात शिवाजी या व्यक्तिमत्वाची, त्यातल्या ऐतिहासिक सत्याची, ते सत्य कुठे आणि कसे शोधायचे याची सखोल आणि विस्तृत चर्चा आहे. शिवाजीच्या व्यक्तित्वाचे विविध पैलू कुठे कुणी आणि कसे उलगडून दाखवले आहेत याचे संदर्भ त्यात आहेत. पण प्रस्तावनेत त्यापेक्षा काहीतरी वेगळे आहे. ते पत्र (सध्याच्या श्रीमान योगीची प्रस्तावना) आणि आता या पुस्तकात समाविष्ट असणारी मुळातली प्रस्तावना यांच्यात चार महत्वाचे फरक सहजपणे कळू शकतील इतके स्पष्ट आहेत. पहिला आणि सर्वात महत्वाचा फरक म्हणजे पत्र सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे. साधारणपणे ‘शिवाजीच्या व्यक्तिमत्वाचे आकलन’ असा त्याचा विषय म्हणता येईल. पण शिवाजी हे एक नाव सोडल्यास या पत्राला बाकी काही संदर्भ नाहीत. म्हणजे कुरूंदकरांच्या या पत्राला विषय आहे पण संदर्भचौकट नाही असे म्हणता येईल. या उलट पुस्तकातल्या प्रस्तावनेला ‘श्रीमान योगी ही कादंबरी’ अशी संदर्भचौकट आहे. ती संदर्भचौकट सोडून प्रस्तावना कुठे भरकटत नाही. जे काही म्हणायचे आहे ते ती कादंबरीच्या संदर्भातच म्हणते. ही चौकट पडण्याचे आणि कुरूंदकरांनी ती मान्य करण्याचे कारण हेच आहे की प्रस्तावना कादंबरीचे लेखन पूर्ण झाल्यावर कादंबरीचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी म्हणून जन्माला आली आहे. याउलट पत्र कादंबरीलेखनाच्या बर्‍याच आधीचे असल्याने त्याला संदर्भाची कुठली चौकट नाही.

दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे एका कादंबरीचा संदर्भ या प्रस्तावनेला असल्यामुळे तिची सुरवात ‘ऐतिहासिक कादंबरी’ या वाङ्मयप्रकाराबद्दलच्या चर्चेने होते. या चर्चेमुळे आता प्रस्तावनेला संदर्भाचा आणखी एक अक्ष जोडला जातो. म्हणजे प्रस्तावनेला कथा आणि कथानायकाचे व्यक्तिमत्व हा एक आणि साहित्यप्रकाराचा एक असे संदर्भाचे दोन अक्ष संदर्भासाठी स्वीकारले जातात आणि त्या चौकटीत प्रस्तावना वावरते. मराठी साहित्यात ऐतिहासिक कादंबर्‍यांचा मुख्य प्रवाह, त्याची लक्षणे आणि त्या संदर्भात शिवाजीबद्दल देसाईंच्या आकलनाचे महत्व अशा गोष्टींची चर्चा प्रस्तावनेत येते ती त्यासाठी.

तिसरा मोठा फरक हाही प्रस्तावना कादंबरीलेखनानंतरची असल्यामुळे पडतो. प्रस्तावना लिहिताना कादंबरी समोर असल्यामुळे प्रस्तावनेत कादंबरीचे काही मूल्यमापनही येते. कुरूंदकरांनी हे मूल्यमापन मुख्यतः तीन कसोट्यांवर मांडले आहे. एक म्हणजे शिवाजी या व्यक्तीचे देसाईंना झालेले आकलन, दुसरे म्हणजे मराठी ऐतिहासिक कादंबरीच्या प्रांतात या कादंबरीने घातलेली भर आणि तिसरे म्हणजे या कादंबरीचे एक कलाकृती म्हणून व्यक्तिमत्व कसे दिसते. शिवाजीच्या मृत्युला ऐतिहासिक प्रथा आणि परंपरा बाजूला सारून रणजित देसाईंनी दिलेला न्याय आणि स्वामीसारख्या कादंबर्‍या आणि श्रीमान योगी यातला फरक ही या मूल्यमापनाची अप्रतिम उदाहरणे आहेत. शिवाजी-तुकाराम भेट आणि मनोहारी ही व्यक्तिरेखा याबद्दलची कुरूंदकरांची निरीक्षणे आणि मते यांची त्यात भर घातली तर या प्रस्तावनेचे महत्व स्पष्ट अधोरेखित होईल.

मला अतिशय मौल्यवान वाटणार्‍या कुरूंदकरांच्या प्रस्तावनांमध्ये श्रीमान योगीच्या या प्रस्तावनेचा समावेश आहे हे मी याआधीही अनेकदा सांगितले आहे. आता ही प्रस्तावना पुस्तकात आली या निमित्ताने तिच्याकडे पुस्तकप्रेमी मित्रांचे लक्ष वेधावे एवढाच सध्या हेतु आहे. 

Blood, bluffs and (some) bullshit

India is a unique country, at least on one count. It harbours more enemies and very less friends. Moreover, many times, enemies are seen in friendly disguise. But India is habituated to accept enemies dressed as enemies even. The enemies in this case, have many names viz. media, channels, infotainment and so on.

Al Jazeera can’t be called our friend, by any stretch of imagination. And as has to be expected, it has been engaged in twisting facts, stretching meanings of the normal words and even forcing ulterior agenda. A recent case is their reporting of Kashmir issue and the most unfortunate part of the episode is the association of our learned elites from Kashmir with Al Jazeera.

On 1^st April this year, (coincidentally the April Fool’s Day) one Anuradha Bhasin, the Executive Editor of Kashmir Times, made her appearance in Al Jazeera and cried on India’s attempts in ‘bringing the Israeli model to Kashmir’. The problem with these self-proclaimed voices of Kashmiris is that they, many times, don’t realise that they are exposing themselves, in an attempt to call others. This Anuradha Bhasin, in her article, has deplored the demise of Article 370 and Article 35A. She describes Article 370 as the one ‘…which gave the state its special status and excluded it from the application of various constitutional provisions’ while article 35A, she says, was one ‘… which limited certain residency rights to the local population and granted them certain protections’. She agrees that ‘with the abrogation of Article 370 and the removal of its status as a state, the region was fully integrated.’ But top to bottom, the whole article doesn’t have a single word on why the constitutional provisions that are applicable to every single citizen of India outside J&K, shouldn’t have been made applicable to J&K population. What’s so bad about the provisions after all? As a matter of rule, shouldn’t all citizens be equal? Why not, if not? What could be the justification for not allowing political reservations for STs in J&K? She has cried a lot that the change was brought in ‘…without fulfilling the constitutional requirement of participation of the state legislature,’ but doesn’t utter even a word on why the successive assemblies didn’t bring in these pragmatic changes for over 70 years, so as to deny any justification to the ruling elite to scrap the articles.

But the worse is to follow. Ms. Bhasin says, these ‘articles had guaranteed that the right to buy and own land or apply for government jobs was the sole prerogative of those who had inherited permanent residency by descent.’ What world is she in? A right ‘inherited by descent’? In 2020? What kind of a system is she longing for? And still, this is not complete account of everything that she stands for. J&K has been a full state for 70 years now. But at no point of time, they looked like trying to bring a better and modern system. After the changes were forced on them, she is so much worried on the removal of both the articles that put ‘a bar on business investments by outsiders or attempts by monopolistic companies to take control of J&K's lands and economy’. But for 7 decades, nobody was talking about putting brakes on any of the existing monopolies in the state. What prevented the state from creating a law that prevented any person – individual or legal – from holding land beyond the threshold decided by the state? The answer is simple. They were never interested in any better system of rules and laws. Even today they are not. All that they desire is protecting the system that offers everything by decent and allows inheritance even of the rights of non-existing population at the expense of the living folks.

Shall we ask her who are these outsiders who should be prevented from having the right to buy and own land or apply for government jobs? I may not agree, if she means somebody who was born and brought-up in Mumbai, Pune, Delhi, Lucknow, Bangalore, Hyderabad and so on. But at least I can understand. I can see the logic in the demand and argue on how could the best of both worlds can be married. In the present situation, that is not possible. Ms. Bhasin wants to prevent even those who were born and brought up in valley, but have no 100-year-old roots there. Even they are ‘outsiders’. Worst of all, even those who came in J&K during the partition or during the war of 1947-48 and who belong to some other part of the undivided J&K of the Maharaja regime are also outsiders. She deserves to listen to Barrister Hamid Bashani, a Kashmiri Muslim himself, who quipped, ‘Pakistan scrapped restrictions on settling in Gilgit-Baltistan during 1975 itself. So, a lot of ‘outsiders’, without any requirement of minimum stay, have already settled, bought lands and set-up their businesses in Kashmir. But nobody called it demographic change……. On the other hand, Indians are not doing any demographic change at all. Kashmiris decided of not doing a few menial jobs themselves and brought poor people from outside to get them done. It was understood ab initio that these people will be in Kashmir for generations, so that fresh search will not be required again. In spite of that, if you say that these people have no right on the jobs and property in Kashmir, that’s a very fascist way of thinking. It cannot be called demographic change’. Bashani is right. The Union Government has notified the rules for domicile certificates where the entitlement comes only with a minimum 15 years stay in J&K. If this is wrong, what’s right? Denying residency right to those who are in Kashmir for generations together, but allowing it for a fraction that may or may not have stayed in Kashmir even for three or four or five years out of last 70 years- is that what Ms. Bhasin thinks right? Looks like. Further down, she again calls everyone, who can get domiciled status in new rules, as outsiders. In the same article, she says, ‘The new domicile rule …… stirred up anxieties, particularly among the J&K youth, irrespective of their ethnic and communal identities or their political ideologies, as it meant they would be losing government jobs, they earlier had a monopoly over, to outsiders.’ So people who were brought in to do menial or ‘dirty’ jobs, should do those jobs for generations together. Never ever should they aspire to do anything better, because they do not inherit the right for ‘better’ jobs. What could be more horrific than this approach?

Al Jazeera, followed this with news items that kept harping upon the demographic shift theme, equating the new domicile rules with Israel’s efforts in Gaza strip. They have, however, overlooked completely that Israel’s invitation to come to Gaza strip has no minimum residency tag. Barrister Bashani has stated vary categorically in his video that he would have called it an attempt of changing the demography, had India extended an invitation to any and every Indian to come and settle in Kashmir. But that’s not the case. So, nobody is trying to force a demographic change in the valley. What’s actually happening, is correction of a deliberate mischief, created for suppressing the actual demography of Kashmir. What’s on in J&K is the restoration of justice, by overturning deliberate injustice.

Never in the whole 4500+ words-article, Ms. Bhasin talks of the ‘insiders’ who were driven out of the state at gunpoint. Al Jazeera also is completely silent on the rights of these Pandits that were forcibly driven out. Looks like Al Jazeera and its columns have only one lens to their glasses and therefore can see only one set of population of Kashmir- the set that is in minority, but had been enjoying majority artificially, by misusing rules and laws. How should the other elements of the population exercise their ‘inherited right’ on the government jobs? No replies! Ma’am, whatever you say and however hard you try to fool everybody around, your ‘right’ is not right. If that is your attitude and you think only inheritance is right, well, the only reply could be- thank God, we are not on the right side.

https://www.facebook.com/vikas.sane.5/posts/2724998047535656

या ब्लॉगच्या सुरवातीला दिलेली लिंक फेसबुकवरचे माझे आदरणीय मित्र आणि ज्येष्ठ सहकारी श्री. विकास साने यांच्या पोस्टची आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नथुराम गोडसे याने केलेल्या हत्येच्या संबंधात ही पोस्ट आहे. गांधीजींची हत्या करणे गोडसे यांना का भाग पडले याची दिवंगत राष्ट्रीय कीर्तनकार आफळे गुरुजी यांनी ऐकवलेली कथा त्यात दिलेली आहे. कथेच्या तपशीलात जाण्याआधी मी दोन गोष्टींची फक्त नोंद करतो की फाळणीच्या वेळची परिस्थिती (आणि अधिक अचूकपणे म्हणायचे तर फाळणीमुळे पाकिस्तानातल्या हिंदूंची झालेली ससेहोलपट) वर्णन करण्यासाठी यात न्यायमूर्ती कपूर यांचा हवाला दिला आहे. पण पुढे दिलेल्या कथेतले कोणते तपशील न्या. कपूरांचे आहेत आणि कोणते इतर ठिकाणचे हे स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय ‘सिंधू नदी फाडून सगळ प्रकरण संपल्यावर..’ यातले सिंधु नदी फाडून म्हणजे नेमके काय हेही कुठे स्पष्ट होत नाही. पण या तुलनेने सामान्य गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा मी फार करणार नाही. नथुराम, गांधीहत्येचा हेतु आणि त्याचे परिणाम यावरच मी लक्ष केन्द्रित करणार आहे.

हे पहाताना ‘नथुरामजीनी त्याच वेळी ठरवलं’ यातला नथुरामचा आदरार्थी उल्लेखही दुर्लक्षित करायची माझी तयारी आहे. पण ‘…कोर्टानेसुद्धा मान्य केलय की नथुराम खर बोलतोय’ हे वाक्य कशाच्या आधारावर आहे हे मला समजत नाही. अशी प्रमाणपत्रे वाटणे हे कोर्टाचे कामही नाही आणि ती त्यांची पद्धतही नाही. एखादी साक्ष कोर्टाला अविश्वासार्ह वाटली तर त्याची तशी नोंद होते. पण ‘ही साक्ष खरी आहे’ अशी नोंद केली जात नाही. कोर्टाने नथुरामची साक्ष अविश्वासार्ह ठरवली नाही याचा अर्थ त्यांनी नथुराम खर बोलतोय असे मान्य केले आहे हे केवळ अज्ञानाचे लक्षण म्हणावे लागेल. त्याची साक्ष खोटी ठरवण्याजोगा कोणताही पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही एवढेच त्यातले जास्तीतजास्त तथ्य आहे. अगदी राहुल गांधींच्या पंक्तीत जाऊन ‘कोर्टानेसुद्धा मान्य केलंय की चौकीदार चोर आहे’च्या चालीवर कोर्टानेसुद्धा मान्य केलं की नथुराम खरं बोलतोय याची गरज नाही आहे. कोर्टाने अशी नोंद केलेली माझ्या पाहण्यात नाही. कुणाच्या असेल तर त्याने तो विशिष्ट संदर्भ (specific reference) द्यावा.

नथुरामच्या कोर्टातल्या भाषणाचे मात्र पृथक्करण केलेच पाहिजे. त्यातल्या हैदराबाद प्रांतात निजामाचे सैन्य आणि रझाकार यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या वर्णनात जाण्याचे आणि त्यातले तथ्य तपासण्याचेही काही कारण मला दिसत नाही. अमानुष म्हणण्यासारखे अत्याचार या काळात हैदराबाद राज्यात होत होते हे असंख्य ठिकाणी मान्य झालेले आहे आणि तेवढे मान्य करून व्यक्तीगत तपशील सोडून द्यायला काही हरकार नाही. त्यामुळे नथुरामला २७ फटके मारले की २५ अशा मूर्खपणाच्या वादात मी जाणार नाही. पण त्याच्या बाकीच्या भूमिकेचे काय?

पोस्टमध्ये ही भूमिका मांडली आहे ती अशी. ‘जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटले आणि हैद्राबाद संस्थान आम्हीच भारतात विलीन करणार नाही आम्हाला भारतात राहून स्वायत्त राज्य बनवण्याची मागणी केलीये. आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे हि जर मागणी शासनाने नाकारली तर फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा गांधींचं दुसरं उपोषण सुरु होणार आणि दुसरं पाकिस्तान आपल्या पोटात जन्माला येणार हैदराबाद. आता पर्यंतचा इतिहास पाहता हैद्राबादला ते नाही म्हणतील हे शक्यच नव्हत .....’ यात मी मूळ पोस्टमधल्या शब्दांत विरामचिन्हांचासुद्धा बदल केलेला नाही. जसेच्या तसे ते कॉपी-पेस्ट केलेले आहे. याचा तलास मात्र आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय संघराज्य बनण्यात अडथळा बनलेली संस्थाने मुख्यतः तीन. जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर. भोपाळ, त्रावणकोर यांचा प्रतिकार तुलनेने दुर्बल होता आणि तो चटकन संपुष्टात आला. नथुरामने आपल्या बचावाच्या भाषणात त्यापैकी हैदराबादचा उल्लेख केला आहे. यात नथुराम ज्या काळाचा उल्लेख करतो आहे तो जानेवारी १९४८चा काळ आहे. वर म्हटलेल्या तीनही संस्थानाचा प्रश्न या वेळेपर्यंत सुटलेला नाही. पण भारत सरकार कोणत्या दिशेने विचार करते आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. श्रीनाथ राघवन, याकूबखान बंगश यांच्यासारखे ‘आतले’ आणि स्टीफन कोहेन, फ्रांसिस पाईक यांच्यासारखे ‘बाहेरचे’ अशा अनेक अभ्यासकांनी तपशिलाने या काळाचा अभ्यास मांडला आहे. (हे सर्व संदर्भ एकविसाव्या शतकातले आहेत. ‘संदर्भ फार जुने असल्यामुळे पाहता आले नाहीत’ असे म्हणण्याची सोय उपलब्ध नाही.) हा अभ्यास असे सांगतो की जुनागढने ब्रिटिश जाणार हे ठरल्यापासून आणि फाळणीची चाहूल लागल्यापासूनच पाकिस्तानात जाण्याची तयारी केली होती. फाळणीची चाहूल १९३५च्या कायद्याचे जे काही बरेवाईट झाले तेव्हापासूनच लागत होती हे लक्षात घेतले तर जुनागढच्या नबाबाच्या पाठीशी किमान एका दशकाची तयारी होती हे स्पष्ट आहे. भारतीय नेतृत्वही तेव्हापासून यावर विचार करीत होते हेही इथे उघडच आहे. सप्टेंबर १९४७मध्येच भारतीय नेतृत्वाने वादग्रस्त संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न लोकेच्छा याच तत्वाच्या आधारे सोडवला गेला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती आणि त्यात वेळोवेळी सोयीप्रमाणे तपशील भरले होते. आत्ता जुनागढच्या संदर्भापुरते बोलायचे तर आधी आपण सार्वमत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीत घेण्याची तयारी दाखवली, नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांना येऊ देऊ असे म्हटले आणि अखेर सरकारने स्वतःच सार्वमत घेऊन प्रश्न संपवून टाकला. या दरम्यान भारताने जुनागढमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला असल्याची तक्रार पाकिस्तानने केली आणि भारत सरकारने ती फेटाळून लावली. याच काळात मुंबईत एक ‘जुनागढ राज्य सरकार’ स्थापन झाले होते. या सरकारने जुनागढ संस्थानच्या सरहद्दीवरचा प्रदेश ताब्यात घ्यायला सुरवात केली होती. याला भारत सरकारची फूस असल्याचेही आरोप झाले आणि सरकारने ते लगेच फेटाळले. सप्टेंबर १९४७ ते नोव्हेंबर १९४७ या काळात चाललेल्या या सर्व उद्योगांना गांधीजींनी एका शब्दानेही आक्षेप घेतला नाही. आणखी थोडे सांगू का? मुंबईत स्थापन झालेल्या जुनागढ राज्य सरकारचे नेतृत्व महात्मा गांधींचे पुतणे शामळदास गांधी हेच करीत होते. त्यांनाही गांधींनी कुठे थांबवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.

दुसरे त्रासदायक संस्थान काश्मीर. गांधींचा पहिला काश्मीर दौरा १९४७च्या ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला झाला. या दौर्‍यात त्यांना जे जाणवले ते पुढे त्यांनी नेहरू-पटेल यांना कळवले. त्यांचा संदेश ‘the result of the free vote of the people, whether on the adult franchise or on the existing register, would be in favour of Kashmir joining the [Indian] Union provided of course that Sheikh Abdullah and his co-prisoners were released...” असा होता. तिथे पाकिस्तानच्या समर्थक टोळीवाल्यांचे आक्रमण झाले सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९४७मध्ये आणि ऑक्टोबरच्या शेवटी हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारतीय सैन्य काश्मिरमध्ये पोचले. सूर्यकांत नाथ या अभ्यासकांनी या प्रक्रियेचे वर्णन निःसंदिग्ध शब्दांत दिलेले आहे. ते म्हणतात ‘Kept fully in picture by Patel, Nehru and Abdullah, Gandhi gave ‘tacit consent’ to the dispatch of Indian troops to Kashmir.’ गांधींच्या भूमिकेचा पुढचा अंक पाहायचा असेल तर त्यांचे ४ जानेवारी १९४८चे भाषण पूर्णच वाचायला पाहिजे. त्या संपूर्ण भाषणात गांधीजींनी एका शब्दानेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. इथेच स्पष्टपणे हे समजून घेतले की पाहिजे या सगळ्या गोष्टी नथुरामच्या म्हणण्यानुसार जानेवारीच्या मध्याला हैदराबादच्या निजामाचे मंत्री गांधीना भेटण्याच्या आधी घडलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींची माहिती नथुरामला होती असा दावा करणे कठीण आहे. माहितीचे जे मार्ग त्यावेळी सामान्य लोकांना उपलब्ध होते त्यांचा विचार करता नथुरामला ही सर्व माहिती नसेल हे शक्य आहे. नथुरामच्या चरित्राचा विचार करता तो गांधीजींच्या संध्याकाळच्या प्रार्थनेला नियमितपणे जाणारा माणूस असण्याची शक्यता शून्यवत आहे. त्यामुळे गांधींच्या द्वेषाने पछाडलेल्या त्या वेळच्या टोळक्यात राहून नथुराम सारासार विचार गमावून बसला असण्याची शक्यता मी नाकारीत नाही. परंतू तरीही संस्थानांच्या आणि मुख्यतः त्रासदायक संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या संबंधातली गांधीजींची एकही कृती भारतविरोधी नसतानाही नथुराम ‘आतापर्यंतच्या इतिहासप्रमाणे’ म्हणताना कोणत्या इतिहासाबद्दल बोलत होता हे समजणे मात्र कठीण आहे. गांधींजींचा आतापर्यंतचा कोणता इतिहास नथुरामच्या डोळ्यांसमोर होता आणि तो इतिहास त्याला कुठून कळला होता? हिंदूमहासभेत काही विचारमंथन होत असे का आणि असेल तर तेही संघातल्या बौद्धिकांप्रमाणेच इतिहास ते विज्ञान यातल्या कोणत्याही ज्ञानशाखेची पत्रास न बाळगणारे असेल का?

तीच गोष्ट पाकिस्तानला दिलेल्या ५५ कोटींची. नेहरू-पटेल गांधीशी बोलताना काहीही म्हणाले तरी फाळणीच्या करार-मदारांचा विचार करता पाकिस्तानला पैसे देणे हे जसे भारताचे दायित्व होते तसे दुस-या महायुद्धाच्या वेळी उभ्या केलेल्या ११० कोटीच्या कर्जाचा वाटा घेणे पाकिस्तानचे दायित्व नव्हते. तत्कालीन वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांची अनेक आत्मकथने आणि आठवणी आता प्रकाशित झाल्या आहेत आणि आज हे पुराव्यांनिशी पुरेसे स्पष्ट झाले आहे की गांधींच्या उपोषणाचा आणि पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा काहीच संबंध नव्हता. पाकिस्तानला पैसे देण्याचा निर्णय गांधींनी उपोषणाबद्दल अवाक्षरही बोलण्याआधीच झाला होता. तरीही गांधीजी उपोषणाला का बसले याचाच अधिक अभ्यास होण्याची गरज आहे. त्याची कारणे कुठेतरी अन्यत्रच सापडण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे नथुरामला माहीत असणे कठीण आहे हेही मान्य करायला पाहिजे.

इथे थेट संबंध नसला तरी एका गोष्टीचा उल्लेख केल्यावाचून रहावत नाही. फेसबुकवर (आणि कदाचित इतर समाजमाध्यमांवरही) काही काळापूर्वी गांधीजी दीर्घकाळ जगले असते तर भारताच्या मध्यातून कसा पाकिस्तानला रस्ता दिला गेला असता आणि पाकिस्तानऐवजी भारतच कसा दोन तुकड्यांत विभागला गेला असता अशा पोस्ट्सचा महापूर आला होता. सत्याचे इतके निर्लज्ज आणि नीच विद्रूपीकरण फार फार क्वचित पाहायला मिळते. सत्य हे आहे की जिनांनी असा दोन्ही पाकिस्तानना जोडणारा रस्ता मागितला होता आणि गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने तो कधीच मान्य केला नाही. उलट जिनांची आयुष्याच्या अखेरपर्यंत ही तक्रार राहिली की त्यांना त्यांनी मागितलेले पाकिस्तान मिळण्याऐवजी ‘कसरीने खाल्लेले पाकिस्तान’ मिळाले. काश्मीर प्रश्नावर विचार करणार्‍या पाकिस्तानी चिंतकांचे विचार पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर होणार्‍या कार्यक्रमातून ऐकता येतात. (यातले बरेचसे कार्यक्रम आता YouTube वरही उपलब्ध आहेत.) या सर्व अभ्यासकांचे एका गोष्टीवर एकमत आहे की काश्मीर प्रश्न पाकिस्तानच्या बाजूने सुटण्यातला सर्वात मोठा अडथळा स्वातंत्र्याच्या वेळीच निर्माण झाला होता आणि तो हा रॅडक्लिफ निवाडा. पंजाबच्या फाळणीसंबंधात असलेल्या या  निवाड्यामुळे गुरुदासपूर जिल्हा मुस्लिमबहुल असूनही भारताला मिळाला आणि त्यामुळे पठाणकोट ते जम्मू हा काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा खुष्कीचा मार्ग भारताला उपलब्ध झाला. १९५०च्या दशकातच भारताने हा रस्ता विकसित केला आणि त्यामुळेच काश्मीर पाकिस्तानच्या हातून निसटला. हे झाले नसते तर पाकिस्तानातून काश्मीरला जमिनी रस्ता असणे आणि भारतातून तो नसणे याचा परिणाम म्हणून काश्मीरवर कब्जा करणे पाकिस्तानला सहजसाध्य झाले असते. रॅडक्लिफ आयोगासमोर भारतातर्फे केलेले निवेदन आणि त्यातला गांधींचा हात या सिद्ध असलेल्या गोष्टी आहेत. आपण कुणाबद्दल, कशाबद्दल, काय आणि कशाच्या आधारे बोलतो आहोत याची काही शुद्ध या लोकांना आहे काय?

नथुरामला गांधीहत्येचा – होय हत्येचाच, वधाचा नव्हे – निर्णय घेताना यातल्या अनेक गोष्टींची माहिती नसणे शक्य आहे. गांधीहत्येमागचा हेतु व्यक्तीगत स्वार्थाचा नव्हता हेही नथुरामच्या बाजूने मान्य करता येईल आणि या सर्वांचे जे काही श्रेय असेल तेवढे त्याला द्यायला कुणाची काही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण यातल्या सगळ्या गोष्टी आज सिद्ध झालेल्या असताना आणि जिज्ञासा असलेल्या कुणालाही त्या खात्री करून घेण्यासाठी उपलब्ध असतानाही इतिहासाचे असे कुटिल विद्रूपीकरण हेतुपुरस्सर करणार्‍यांना काय म्हणायचे?