५ ऑगस्ट आणि पाकिस्तानी वृत्तपत्रे

भारतीय राज्यघटनेचे ३७० आणि ३५ए ही कलमे मोदी सरकारने निष्प्रभ केली या घटनेला आज ५ ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षात पाकिस्तानच्या इम्रानखान सरकारने काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा ज्वलंत प्रश्न म्हणून जगभर नेण्याचा प्रयत्न केला. इम्रानखान यांचे संयुक्त राष्ट्रसंघातले भाषण या एकाच विषयाला वाहिले होते आणि दिलेल्या वेळेच्या तिप्पट वेळेतही ते संपले नाही. पाकने संयुक्त राष्ट्रसंघातला राजदूत बदलला, काश्मीरच्या  प्रश्नाला जगभर नेण्यासाठी एक समिती बनवली. पण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीत एका बंद दारामागच्या चर्चेशिवाय पदरात काही पडले नाही. त्या चर्चेचे सार काय होते याबद्दल अजून कुणी काही सांगितलेले नाही. तरी सध्या बरीचशी पाकिस्तानी वृत्तपत्रे ‘५५ वर्षांनंतर प्रथमच सुरक्षा परिषदेत या विषयावर चर्चा झाली’ अशा गर्जना करीत आपल्या सरकारची पाठ थोपटण्यात मग्न आहेत. आज ३७० आणि ३५ए कलमांच्या वर्षश्राद्धाच्या निमित्ताने तरी निदान पाक वृत्तपत्रांनी बरीच आदळआपट केली असेल अशा अपेक्षेने गेला आठवडाभर मी पाकिस्तानची इंग्रजीतून प्रकाशित होणारी वृत्तपत्रे पहात होतो. पाकची बहुसंख्य वृत्तपत्रे अधूनमधून काश्मिरी कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतातच. ‘डॉन’ने गतवर्षी २ आणि ९ डिसेंबरला अमेरिका आणि भारतातल्या माजी पाकिस्तानी राजदूतांचे काश्मीरवरचे लेख प्रकाशित केले होते. परंतू गेल्या आठवड्यात म्हणजे दि. १ ऑगस्टपर्यन्त तरी ३७० आणि ३५ए कलमांच्या गच्छंतीला वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पाक वृत्तपत्रांनी फार आरडाओरड केलेली दिसत नाही. याला अपवाद ‘द नेशन’ या वृत्तपत्राचा. त्याने गेल्या एका आठवड्यात ५ ऑगस्टच्या वर्षपूर्तीसाठी ७ लेख छापले आहेत. तरीही साधारण डझनभर इंग्रजी वृत्तपत्रे चालवणार्‍या पाकिस्तानात ५ ऑगस्टचा असा इतका अनुल्लेख मला जरा आश्चर्यकारकच वाटला. विशेषतः मोहम्मद अली जिना यांनी स्थापन केलेल्या डॉन वृत्तपत्राचे मौन फारच आश्चर्यकारक वाटले हे कबूल करायला हवे.

‘द नेशन’ वृत्तपत्राने वर म्हटल्याप्रमाणे गेल्या ८-१० दिवसांत ७ लेख प्रकाशित केले आहेत. त्यात मुहम्मद झहीद रिफत यांचेच दोन लेख आहेत. याआधीही डिसेंबर महिन्यात असाच एक संतप्त लेख लिहून त्यांनी १६ डिसेंबर हा सरकारने ‘राष्ट्रीय शोक दिन’ म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी केली होती. आता २७ जुलैच्या लेखात त्यांनी भारतीय काश्मीरचे रक्त वहात (IOK continues to bleed) असल्याबद्दल शोक केला आहे. भारतीय ताब्यातल्या काश्मीरला पाकी India-occupied Kashmir म्हणजे भारतव्याप्त काश्मीर असे म्हणतात. काश्मीरमध्ये नवा इतिहास लिहिला जात आहे. भारतीय सुरक्षादलांच्या रूपाने पारतंत्र्याच्या (पायी असलेल्या) बेड्यांचा काश्मीरी जनता ज्या शौर्य-धैर्य-निर्धारयुक्त आणि बलिदानपूर्वक सामना करते आहे ती या इतिहासातली चांगली (positive) प्रकरणे आहेत. उलटपक्षी वाईट (negative) प्रकरणे भारतीय सुरक्षादले दडपशाही आणि क्रौर्य, काश्मीरी स्त्री-पुरुष-मुलांच्या हत्या या प्रकारे लिहीत आहेत. पण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसारचा आपला  हक्क मिळेपर्यंत लढण्याची काश्मीरी जनतेची तयारी आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. यात रक्त सांडल्याने त्यांच्या लढ्याला गती मिळते अशी कैफियत ते सांगतात.

सर्वच पाकिस्तान्यांचा असतो त्याप्रमाणे रिफत यांचाही फाळणीनंतरच्या घटनांवर खूप राग आहे. पण या रागावेगात तेही इतर पाकिस्तान्यांप्रमाणेच विनोदी लिहून जातात. भारताच्या फाळणीचा आधार व्दिराष्ट्र सिध्दांत होता. लोकांनी (म्हणजे मुस्लिमांनी) त्यांचे मत स्पष्ट व्यक्त केले होते. हिंदू-बहुल भाग भारत आणि मुस्लिम-बहुल भाग पाकिस्तान होणे गृहीत होते. पण भारताने हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीरसारखे प्रदेश बेकायदा व्यापल्यामुळे हे चित्र फारच बदलले असे ते लिहितात. हे लिहिताना हिंदू-बहुल भाग भारतात येणे अपेक्षित होते हेही ते म्हणतात आणि हैदराबाद-जुनागड भारताने व्यापणे बेकायदा आहे असे मतही ते ठोकून देतात. सर्वात कडी म्हणजे मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या बाजूने दिलेला कौल हाच हिंदूंचा कौलही होता आणि कॉंग्रेसचेही असेच मत होते अशा थाटात त्यांची लेखणी चालते. कॉंग्रेसने व्दिराष्ट्र सिद्धांताला कधीच मान्यता दिली नव्हती. त्यांनी फक्त फाळणी आणि तीही नाईलाजाखातर पत्करली होती याची या गृहस्थाला जाणीव नाही. इंग्रज इतिहासतज्ञ अॅलिस्टर लॅम्ब ‘The Birth of Tragedy’ या पुस्तकात सामीलनाम्यावर सह्या होण्याआधीच भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पोचले होते असे मत दिले आहे याकडे त्यांचे लक्ष आहे. परंतू भारताशी सामीलनामा निदान काश्मीरमध्ये चर्चेत तरी होता. पाकिस्तानी टोळीवाले आणि त्यांच्यासह सैन्य मात्र सामीलीकरणाचा प्रश्नच नसताना ऑक्टोबर ’४७ मध्ये काश्मीरमध्ये काय करीत होते याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. नेहेमीचे यशस्वी आरोप करायला मात्र ते शेवटी विसरत नाहीत. भारत काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली करीत आहे, जग काश्मीरच्या निःशस्त्र स्वातंत्र्यलढ्याकडे डोळेझाक करते आहे, पाकिस्तान काश्मिरी लोकांना नैतिक, राजकीय आणि राजनैतिक पाठिंबा देत आहे वगैरे वगैरे.

३१ जुलैच्या Another dark day in Kashmir’s history या लेखातही त्यांनी आधीची बरीचशी रेकॉर्ड पुन्हा एकदा वाजवली आहे. फक्त दोन मुद्दे नवे आहेत. २७ ऑक्टोबर हा काश्मीर आणि सर्वच स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांसाठी काळा दिवस आहे. १९४७ साली याच दिवशी भारताने काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवून काश्मीरचा बळजोरीने ताबा घेतला. पण २०१९पासून ५ ऑगस्ट हाही काश्मीरचा काळा दिवस असणार. याच दिवशी भारताने ३७० आणि ३५ए कलमे रद्द  करून काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलिनीकरण केले. या कृत्याला विरोध होण्याच्या शक्यता काश्मीरमध्ये संपूर्ण दळणवळण ठप्प करून मोडून काढल्या. आजही ही परिस्थिती कायम आहे हा त्यांचा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमा आखणारे सिरील रॅडक्लिफ आणि माऊंटबॅटन यांनी संगनमताने मुस्लिमबहुल असूनही गुरुदासपूर हा जिल्हा भारताच्या हवाली केला असा त्यांनी मांडला आहे. इथेही शेवटी नेहमीप्रमाणेच आज ना उद्या काश्मीर भारताच्या जाचातून मुक्त होईल असा आशावाद त्यांनी गायला आहे.

याच ३१ जुलैच्या अंकात मलिक मुहम्मद अश्रफ यांचा Crimes against humanity हा लेख आहे. त्यांनी भारतीय सुरक्षा दलांवर हत्या, पळवून नेणे, अत्याचार, बलात्कार आणि इतर अनेक नृशंस गुन्हे नोंदवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची रोम नियमावली जबरी नाहीसे करण्याच्या गुन्ह्याला मानवतेविरूद्धचा गुन्हा मानते असे ते सांगतात. सामुदायिक हत्यांच्या २७००पेक्षा जास्त घटना जम्मू काश्मीर राज्य मानवी हक्क आयोगाने २००९मध्ये नोंदवल्या होत्या. पण राज्य सरकारने अशा काही गोष्टींचे अस्तित्वच नाकारले. त्याविरुध्द काही करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही असा त्यांचा दावा आहे. मानवी हकांचे पाठीराखे म्हणवणार्‍या देशांचा विवेक कुठे आहे असा प्रश्न ते शेवटी विचारतात. इथेही पुन्हा तशाच प्रकारचे प्रश्न वाचताना आपल्यासमोर उभे रहातात. २००९ साली काश्मीर सरकार स्थानिक पक्षांचेच होते. त्यांनीही सर्व आरोप नाकारले आहेत. याचे काय उत्तर आहे? सर्वात महत्वाचे म्हणजे एका देशाच्या ताब्यातला प्रदेश ‘मुक्त’ करण्यासाठी दुसर्‍या देशात संघटना स्थापन केल्या जातात, निधी गोळा केले जातात, सर्वसामान्य लोकांना युद्धात सामील होण्यासाठी हाका दिल्या जातात हे सर्व जगात फक्त एकाच देशात घडते. भारताच्या लोकसभेत भारत आणि पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्यांकाचे १९४७चे आणि २०११चे तुलनात्मक आकडे मांडले जातात. भारतात अल्पसंख्यांकांची केवळ लोकसंख्या नव्हे तर लोकसंख्येतले त्यांचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते. पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांचे लोकसंख्येतले प्रमाण मात्र फाळणीच्या वेळी असलेल्या प्रमाणाच्या १०-१२% उरते. पण पाक स्तंभलेखक कहाण्या सांगत असतात भारतात अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या. जे नजरेला स्पष्टपणे दिसते आहे अशा कशाचीही दखल न घेता काश्मीरचा लढा स्थानिकांचा न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा असल्याचे केवळ वावदूक दावे केले गेले तर त्यावर बहुसंख्य मुस्लिम देशसुध्दा विश्वास ठेवू इच्छित नाहीत. मग इतर देशांची गोष्टच दूर. बहुसंख्य पाक स्तंभलेखक मात्र या कशाचीही दखल न घेता आपल्याच विश्वात दंग असलेले दिसून येतात.

या सगळ्या लिखाणात दोनच लेख थोडे वेगळे दिसतात. ३ जुलैला मलिक मुहम्मद अश्रफ यांचा ‘Pursuing the Israeli model in IOJK’ हा लेख आला आहे. योगायोग नाही अशी शंका येणारी एक गोष्ट म्हणजे गेल्या १ एप्रिललाच काश्मीर टाइम्स या श्रीनगरच्या दैनिकाच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांचा लेख अल जझीराने प्रकाशित केला होता. त्याचेही शीर्षक ‘Bringing the Israeli model to Kashmir’ असेच होते. या दोन्ही लेखांचे प्रतिपादनही एकसारखेच होते. (भसीन यांच्या लेखाला ६ जुलै रोजी माझ्या ब्लॉगवर प्रत्युत्तर दिले आहे. http://dgprasadn.blogspot.com/ इथे ते पाहता येईल.) अथपासून इतिपर्यंत अर्धसत्यांनी, तथ्यहीन कल्पनांनी आणि तर्कदुष्टतेने भरलेले असे या दोन्ही लेखांचे वर्णन करावे लागेल. या दोन्ही लेखकांचा १ एप्रिल २०२०पासून अंमलात आलेल्या नव्या जम्मू-काश्मीर अधिवास नियमांवर अतिशय राग आहे. हे नवे नियम इस्रायलने पॅलेस्टाईनची भूमी बळकावण्यासाठी वापरलेल्या पद्धतींसारखेच आहेत असे या दोघांचे म्हणणे आहे. जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी ठरण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये १५ वर्षे रहिवास किंवा ७ वर्षे शिक्षण आणि १०वी /१२वीची परीक्षा राज्यातून देणे यापैकी किमान एक अट पूर्ण करावी लागेल. १० वर्षे राज्य शासनात काम केलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांची मुलेही स्थानिक रहिवासी ठरू शकतील. हे नियम उधृत करून अश्रफ लिहितात, ‘मुले कधीही काश्मीरमध्ये राहिली नसली तरी नियम त्यांना लागू आहे.’ या नव्या नियमाचा उद्देश काश्मीरमधला लोकसंख्येचा तोल बदलणे हाच आहे असे अश्रफ यांचे म्हणणे आहे. पण हे म्हणताना अश्रफ आणि भसीन दोघेही अडचणीच्या काही गोष्टी सोयिस्करपणे दडवीत आहेत. भारतीय घटनेच्या कलम ३५एच्या संरक्षणाखाली जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेने राज्याचे कायमचे निवासी याची व्याख्या १४ मे १९५४ रोजी ‘प्रजा’ असलेले लोक अशी केली होती. या तारखेला काश्मीरचा रहिवासी असणारा त्यानंतर काश्मीरमध्ये राहिला की नाही याचा संबंध नियमांमध्ये नव्हता. काश्मीरी राज्यघटनेचे हे कर्तृत्व हा न्याय आणि भारत सरकारचा नियम हा अन्याय असे या लेखकव्दयांचे म्हणणे आहे. यावर कहर म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रहिवासाचे नियम १९७५मध्येच बदलले गेले आहेत आणि तिथे कुणीही पाकिस्तानी जाऊन राहू शकतो, जमीन-जुमला घेऊ शकतो, व्यवसाय-उद्योग करू शकतो हे या दोन्ही थोर लोकांनी लपवूनच ठेवले आहे. काश्मीरमध्ये जन्मलेले कॅनेडियन नागरीक बॅरिस्टर हमीद बशाणी यांनी भारताच्या अधिवास नियमांच्या विरोधात आघाडी उघडणार्‍यांची ‘फासिस्ट’ अशा शेलक्या विशेषणाने केलेली संभावना योग्य आहे असेच दिसते. पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरमध्ये आणि इस्राईलने पॅलेस्टाईन प्रदेशात येऊ आणि राहू इच्छिणार्‍या लोकांसाठी कोणत्याही किमान रहिवासाची अट घातली नव्हती, पण भारतीय काश्मीरमध्ये रहिवासाच्या दाखल्यासाठी अशा अटी आहेत याची दखल घेणेच दोन्ही लेखकांनी टाळले आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एक ऑगस्टच्या बातमीनुसार जुलैअखेर सुमारे ४ लाख अधिवास प्रमाणपत्रे काश्मीरमध्ये दिली गेली आहेत. त्यात काश्मीरसाठी ८० हजारांच्या आसपास तर बाकी सर्व जम्मू भागात आहेत. ही प्रमाणपत्रे मिळणारे सगळेच्या सगळे आधीच वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये रहात आहेत. यात मुख्यतः फाळणीचे शरणार्थी आणि गोरखा माजी सैनिक यांचा समावेश आहे. श्रीमती भसीन आणि श्री अश्रफ यांनी जी बाहेरच्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्रे मिळण्यामुळे स्थानिकांच्या हक्कांचा संकोच होण्याची भीती व्यक्त केली आहे ती अजूनपर्यंत तरी निराधारच ठरलेली दिसते. अधिवास प्रमाणपत्रे मिळणारे पहिले चार लाख लोक तर ‘आतले’च आहेत, ‘बाहेरचे’ कुणी नाहीत. स्थानिकांच्या ज्या गटाचे न्याय्य हक्क ३५ए कलमामुळे वर्षानुवर्षे डावलले गेले होते त्यांचे हक्क आताच प्रस्थापित होत आहेत आणि वरच्या लेखकव्दयांची खरी पोटदुखी तीच असावी असे दिसते. सत्य आणि न्याय गेले चुलीत! वाटेल त्या उपायाने, पण काश्मीर कायमचा मुस्लिमबहुलच राहिला पाहिजे, तिथली सत्यस्थिती कधीच उजेडात येता कामा नये असा हट्ट धरणार्‍यांना नव्या अधिवास नियमांमुळे मिरच्या झोंबल्या असतील तर ते अगदी स्वाभाविक आहे. हेच अश्रफ आणि भसीन यांचे झालेले दिसते.

२९ जुलैच्या अंकात उसामा निझमानी यांचा ‘Paving the path to a plebiscite’ या नावाचा लेख आला आहे. त्यांनीही उपरोक्त लेखकव्दयांची री ओढत अधिवासाच्या नव्या नियमांवर मनसोक्त आगपाखड केली आहे. इतर राज्यांतील लोक आता काश्मीरमध्ये वसवले जातील आणि त्यांची संख्या पुरेशी मोठी होऊन लोकसंख्येचा तोल भारताच्या बाजूने झुकल्यानंतर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार सार्वमत घ्यायला तयार होईल असा या लेखकाचा दावा आहे. तसे खरेच घडले तर ते पाकिस्तानचे सर्वात मोठे दुर्दैव असेल हे खरे आहे. तोंडापुरतेच का होईना, त्यावेळीही पाकिस्तानला न्यायाला धरून बोलावे तर लागेलच. त्यामुळे त्या वेळी त्यांना फार तर असे म्हणता येईल की १९४८नंतर काश्मीरमध्ये आलेले लोक सार्वमतातून वगळले जावेत. तशा परिस्थितीत मग मतदानाला फारसे लोक उरणारच  नाहीत आणि पाकिस्तानने १९७५नंतर आणलेले लोकही वगळावे लागतील. पण त्यानंतरही काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे रहाणारे गोरखा आणि हिंदू मतदानाला पात्र ठरतीलच. ३५Aनुसारची मतदार यादी तरीही मिळू शकणार नाहीच. त्यामुळे दुसरा मार्ग हाच राहील की सार्वमताचे नाव काढणे बंद करावे. पाकिस्तानची कोंडी होण्याचीच मोठी शक्यता आहे.

मी या लिखाणासाठी १ ऑगस्टपर्यंतचेच अंक बघू शकलो आहे हे आधीच सांगितले. त्यात मला एकच बोध झाला आहे. ३५ए आणि ३७०च्या गच्छंतीमुळे पाकिस्तान चांगलाच पेचात सापडला आहे. ५५ वर्षांनंतर सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावर पुन्हा चर्चा झाल्याचे कितीही ढोल बडवले तरी भारताने केलेले बदल आणि सुरक्षा परिषदेतल्या चर्चेचे फलित या दोन्हीं गोष्टींचा ताळा, सुरक्षा परिषदेने आदळआपट करणार्‍या हट्टी मुलाच्या समजुतीखातर काही नाटक केले, यापलीकडे जात नाही. नजीकच्या भविष्यात या परिस्थितीत फार मोठा बदल होण्याची काही चिन्हेही दिसत नाहीत. गेल्या ५ ऑगस्टला अनेक पाकिस्तानी विश्लेषकांनी ‘काश्मीर आता कायमचा हातातून गेला’ असे म्हटले होते. सध्याच्या अवस्थेत तरी ते खरे ठरण्याचीच फार मोठी शक्यता दिसते आहे. पण एवढेच घडले असते तर पाकिस्तानने जी वस्तुस्थिती आहे ती स्वीकारावी लागली म्हणून स्वतःचे सांत्वन करून घेतले असते. मोठी अडचण ही आहे की जे घडले आहे ते तेवढेच नाही. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानची मुस्लिम देशांमधली विश्वासार्हता कमीच झाली, वाढली नाही. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी पाकचे संबंध बिघडले पण भारताचे सुधारले. मलेशिया आणि तुर्कस्तानने  पाकिस्तानचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अंगलट आला. त्यामुळे मलेशियाला तोंड मिटून गप्प बसावे लागले. इस्लामिक चॅनेल आणि इस्लामोफोबियाविरुध्द सहकार्याचे पाकिस्तान-तुर्की-मलेशियाचे इरादे हवेत विरल्यातच जमा आहेत. उलट प्रत्यक्षात घडले ते एवढेच की सल्तनते उस्मानियाचे २०२३नंतर पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे एर्दोगान आणि तुर्कस्तानबद्दल अरब जग साशंक झाले आणि त्याचेच पडसाद लिबिया-सिरियामध्ये उमटले. आजघडीला पाकिस्तानचे लाडके स्वप्न असलेला मुस्लिम उम्मा सौदी, तुर्की आणि इराणी अशा तीन गटांत विभागला गेला आहे. खुद्द पाकिस्तानात उघुर मुस्लिमांबद्दल जे मौन सरकारी पातळीवर बाळगले जाते त्याविरुद्ध आवाज उठत आहे आणि बलुचिस्तानची चळवळ कमी होण्याचे नावच घेत नाही. त्यामुळे सध्या तरी सर्व जगातला मुस्लिम उम्मा एक करण्यासाथी धडपडण्यापेक्षा पाकिस्तानने आपला देश एकसंध राहील याकडे लक्ष दिले तर तेच जास्त उपयोगी पडेल असे दिसते.

Originally published on 8th August 2020. Updated today.