काश्मीरच्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह

 

भारतीय राज्यघटनेची ३७० आणि ३५ए कलमे केंद्र सरकारने संवैधानिक मार्गाने प्रभावहीन केल्याला या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यापाठोपाठ लगेच काश्मीरी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाचा मोठा घटक असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी (गुलछबू) मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांची प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेमधूनही मुक्तता झाली. सोशल मीडियावर सध्या त्या निमित्ताने फारूक आणि ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अशा अनेक नेत्यांचे बरेचसे व्हिडिओज फिरत आहेत. यातले काही लक्षवेधक व्हिडिओज पाहिल्यानंतर मी गेल्या पाच-एक वर्षांतले कांही जुने व्हिडिओजही पाहिले. या पाहण्यातून एक झाले. पूर्वीपासून माझ्या मनात, काश्मीरचा मुख्य राजकीय प्रवाह म्हटला जाणारा बहुतेक समूह राज्यघटनेची ३५ए आणि ३७० कलमे हटवण्याच्या विरोधात आहे, अशी एक कल्पना होती. पुढे जाण्याआधीच इथे सुरवातीला एक गोष्ट संपूर्णपणे स्पष्ट करून सांगायला हवी. जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात मी साधारणतया अब्दुल्ला कुटुंबियांची नॅशनल कॉन्फ्ररन्स, मुफ्ती मंडळींची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP), हुर्रियत कॉन्फ्ररन्सच्या छत्राखालचे सगळे लोक, जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, सध्या जवळपास अस्तित्वहीन झालेली भीमसिंग यांची पॅंथर्स पार्टी, कॉंग्रेस आणि भाजप या सर्वांचा समावेश करतो. या मुख्य प्रवाहाकडे बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. प्रयागच्या त्रिवेणी संगमापासून पुढे बर्‍याच अंतरापर्यंत यमुना आणि गंगा यांचे प्रवाह वेगळे दिसतात. पण त्यात सरस्वतीही अदृश्य रूपाने आहे असे मी ऐकले आहे. काश्मीरचा हा मुख्य राजकीय प्रवाहही काहीसे तसेच रूप दाखवतो असे वाटते. काश्मीर खोरे आणि जम्मू यांचे प्रवाह वेगवेगळे स्पष्ट दिसतात आणि लडाखचा प्रवाह तर गुप्तच आहे. बहुधा त्यामुळेच केंद्रातील भाजपचे सरकार गेल्या वर्षी लडाख सहजच वेगळा काढू शकले. असो. या चर्चेपुरते ‘काश्मीर’ या शब्दाने मला मुख्यतः काश्मीर खोरे अभिप्रेत आहे. इतर भागांसाठी जम्मू आणि लडाख असे स्वतंत्र शब्द आपण गरजेनुसार वापरू.

तर हा काश्मीरी मुख्य राजकीय प्रवाह राज्यघटनेतून ३७० आणि ३५ए कलमे हटवण्याच्या विरोधात आहे, याची मला पूर्वीपासूनच कल्पना होती. तरीही या वेळी थोडेसे काही जास्तच घडले. या वेळी सगळे व्हीडिओ पाहताना पश्चातबुद्धीच्या फायद्यामुळे काही गोष्टी लक्षात येत होत्या. एक म्हणजे सर्व काश्मीरी पक्षांचे या गोष्टीवर एकमत आहे की सातंत्र्यानंतरचे संस्थानांचे विलीनीकरण ही एक एकसंध (unified) प्रक्रिया नाही. महाराजा हरीसिंग यांच्या मनात काश्मीर स्वतंत्र राखायचे होते ही भारतातली लोकप्रिय समजूत असली तरी उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता संस्थानांना स्वतंत्र रहाण्याचा पर्याय होता असे फारसे दिसत नाही. त्यांना असणारा पर्याय भारतात जायचे की पाकिस्तानात एवढाच होता असे साधारण चित्र दिसते. दुसरी बाब अशी की फाळणी ही उघडउघड एक धर्माधिष्ठित प्रक्रिया होती. मुस्लिम हे एक राष्ट्र आणि हिंदू हे एक राष्ट्र हाच फाळणीचा पाया होता. त्यामुळे पाकिस्तान काय आणि कसे राष्ट्र असेल याबद्दल जिना काहीही म्हणत असले तरी मुस्लिम लीगचे नेतृत्व या बाबीवर निःशंक होते आणि पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र बनणार हे स्पष्ट दिसणारे सत्य होते. त्यामुळे फाळणीचा निकष काटेकोरपणे लावला असता तर जम्मू-लडाखचा भाग भारतात तर काश्मीर खोरे पाकिस्तानात गेले असते. म्हणजेच बंगाल आणि पंजाबप्रमाणेच काश्मीरचीही फाळणी करावी लागली असती. त्याऐवजी संपूर्ण काश्मीर संस्थानचे भवितव्य एकत्रच ठरवायचे असते तर महाराजा हरिसिंग यांनीच केलेल्या नागरीकत्वाच्या नियमांमुळे काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य ठरले असते आणि पाकिस्तानात गेले असते. हाच मुद्दा समोर ठेवून काश्मीरी पक्ष असे सांगत आहेत की भारतात विलीन झालेली इतर सगळी संस्थाने आणि काश्मीर या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. इतर संस्थाने हिंदुबहुल होती आणि त्यामुळे त्यांनी भारतात विलीन होणे हे तर्काला धरून होते. काश्मीर हे एकच संस्थान मुस्लिमांच्या बहुसंख्येचे होते. त्यामुळे ते धार्मिक आधार न घेता भारतात विलीन झाले तर ती सामान्य गोष्ट नाही- एक विशिष्ट गोष्ट आहे. आणि ही गोष्टच इतरांपेक्षा वेगळी असल्यामुळे तिचे इतरांपेक्षा वेगळे असे काही आधारही आहेत. हे इतरांपेक्षा वेगळे आधारच कलम ३७० मध्ये ग्रथित करून स्वीकारले गेले होते. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर कलम ३७०मध्ये नोंदलेल्या अटींवर काश्मीर भारतात सामील झाले होते. अटी मोडल्या की विलिनीकरण मोडले- फारच सोपी गोष्ट! उद्या सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करायची वेळ आली तर आपल्या या सांगण्याला पुरावा म्हणून हे लोक काय दाखवणार आहेत हा प्रश्न मला अजून सुटलेला नाही. सरकारदप्तरी उपलब्ध असणारे संस्थानांच्या विलीनीकरणाचे सर्वच फॉर्म्स एकसारखे आहेत. म्हैसूर, बडोदे, ग्वाल्हेर आणि जम्मू-काश्मीर यांच्या सामीलनाम्यांत तारखा, सह्या आणि नावे सोडल्यास विरामचिन्हाचाही फरक नाही आहे हे सर्वश्रुतच आहे. अशा अवस्थेत विलीनीकरण अटींवर झाल्याचा मुद्दा सिद्ध करायला पुरावा काय आहे? आणि जर पुरावा देता आला नाही तर संस्थानांचे विलीनीकरण ही एक एकसंध प्रक्रिया नाही असे म्हणायचे तरी कसे? पण हा सर्व नंतरचा प्रश्न आहे. सध्या फक्त महबूबा मुफ्तीच स्पष्टपणे सांगत आहेत की मुस्लिमबहुल असूनही पाकिस्तान ही नैसर्गिक निवड डावलून काश्मीर भारतातच सामील झाले याचे कारण भारताने काश्मीरींच्या अटी मान्य केल्या. या अटी कुणी कुणाला  घातल्या आणि कुणी त्या मान्य केल्या याबद्दल काही खुलासा अद्याप तरी कुणी केलेला नाही. या अटींची काही कागदपत्रे असतील तर त्याचीही काही माहिती अजून बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल काही युक्तिवाद होतील का आणि झाले तर ते कशाच्या आधारे होतील – नेहमीसारखे ‘काश्मीरची घटनासमिती अस्तित्वात नसल्यामुळे तिची परवानगी मिळण्याचा प्रश्नच नाही आणि घटनासमितीची परवानगी नसल्यामुळे ३७० कलमात काही फेरफार होऊ शकत नाही’ या आधारे होतील की ‘३७० कलमाचे स्वरूप अटी आणि करार असे असल्यामुळे कोणताही पक्ष त्यात एकतर्फी बदल करू शकत नाही आणि केले तर त्याच्या परिणामी करार रद्द होईल’ असे म्हटले जाईल – याची उत्सुकता माझ्या मनातही आहे. या संदर्भात लक्षात येणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे डॉ. फारूक अब्दुल्ला ‘सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल’ असा विश्वास बोलून दाखवीत असले तरी अन्य कुणी अजूनपर्यन्त असे काही म्हटलेले नाही.

सर्वच काश्मीरी पक्षांचे संपूर्णपणे एकमत असणारा दुसरा मुद्दा गेल्या ७०-७२ वर्षांमधल्या कलम ३७०च्या वाटचालीचा आहे. केंद्र सरकारने गेल्या ७० वर्षांत ३७० कलमातल्या अनेक तरतुदी कमी केल्या, बदलल्या किंवा कमी परिणामकारक केल्या. त्यामुळे काश्मीरची मूळ स्वायत्तता दिवसेंदिवस संकुचित होत गेली असे त्यांचे सांगणे आहे. आज एवीतेवी काश्मीर प्रश्न ऐरणीवर आलाच आहे तर याही मुद्द्याला हात घालून काश्मीर १९५२च्या अवस्थेतच घेऊन जाऊ असेही त्यांचे म्हणणे आहे. १९५२च्या अवस्थेत याचा अर्थ केवळ स्वतंत्र ध्वज आणि पंतप्रधान असणे एवढेच नव्हे तर भारतीय कायदे नाकारण्याचा अधिकार काश्मीरला असणे हेही त्यात अपेक्षित आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्यवहारातः त्याचा अर्थ हा होईल की काश्मीरमध्ये भारतीय केंद्र शासनाचे अधिकार फार मर्यादित असतील. काश्मीरचे प्रमुख पक्ष हे घडवू इच्छितात. त्यामुळे माझ्यासमोरचा विचार करण्याचा प्रश्न हा आहे की काश्मीरी पक्षांचे हे तर्कशास्त्र कुठून आले आहे आणि ते काय दर्शवते.

‘पं. नेहरू – एक मागोवा’ या पुस्तकात आणि पां. वा. गाडगीळ यांच्या ‘शांतीदूत नेहरू’ या  पुस्तकाच्या परीक्षणात कै. नरहर कुरूंदकर यांनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काही पैलूंचा थोडासा परामर्श घेतला आहे. त्यांच्या प्रतिपादनाचा सारांश असा की स्वातंत्र्यसंग्रामात सुरवातीच्या काळातले कॉंग्रेसचे नेतृत्व संघराज्याचे आग्रही होते. संरक्षण, दळणवळण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन यासारख्या काही महत्वाच्या बाबी फक्त केंद्राच्या हाती असाव्यात आणि बाकीचे सर्व अधिकार प्रांतांना असावेत असे त्यांना वाटे. मोर्ले-मिंटो किंवा माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणांवर गोखले आणि त्यांचे सहकारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू यांचे लिखाण पाहिल्यास हे स्पष्ट होते. (कॉंग्रेस पक्षातले विचारमंथन आणि पक्षाची वाटचाल पाहता मौलाना आझाद,  राजेंद्रप्रसाद, सरदार पटेल आणि त्याआधीच्या पिढीतले लोकमान्य टिळक आणि दादाभाई नौरोजी यांचाही याच गटात समावेश करणे रास्त होईल.) कॉंग्रेसनेतृत्वाची ही विचारसरणी, मुस्लिम लीगचा पवित्रा आणि ब्रिटिश सरकारचा दृष्टीकोन या सर्वांचा परिणाम स्वातंत्र्याचे आंदोलन अंतिम टप्प्यात असताना कॅबिनेट मिशन योजनेच्या स्वरुपात समोर आला होता.

नकाशा १: कॅबिनेट योजनेतले प्रांतांचे तीन गट आणि संस्थाने असे स्वरूप दाखवणारा नकाशा

या योजनेचे स्वरूप दाखवणारा नकाशा सोबत दिलेला आहे. पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रांत आणि सिंध या प्रांतांचा एक गट, बंगाल आणि आसाम यांचा दुसरा गट, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, मुंबई आणि मद्रास या प्रांतांचा तिसरा गट असे स्वायत्त गट असावेत, देश एकसंध रहावा, संस्थानांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे. आधी म्हटल्याप्रमाणे चार विषय केंद्र शासनाकडे आणि बाकी सर्व विषय प्रांतांकडे असावे अशी ही योजना होती. यात एकसंध देशाचा कॉंग्रेसचा आणि मुस्लिमांना स्वतंत्र शासन मिळण्याचा लीगचा असे दोन्ही आग्रह समाविष्ट होते. कॉंग्रेसमधून राजेंद्रबाबू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मौ. आझाद आणि कार्यकारिणीने ही योजना स्वीकारली होती. मुस्लिम लीग आणि जिना यांनीही तिला मान्यता दिली होती. पण विस्कळितपणा आणि फुटीरपणा हाच स्थायीभाव असलेला भारत दुर्बल केंद्र, स्वायत्त प्रांत, काश्मीर आणि हैदराबाद अशी प्रबळ संस्थाने, विभक्त मतदारसंघ अशा रचनेत टिकूच शकणार नाही, दशकभराच्या अवधीतच त्याचे अनेक तुकडे उडतील हे भान असणारे गांधी-नेहरू हेच दोघे या योजनेच्या ठाम विरोधात होते. त्यांच्यामुळे कॅबिनेट मिशन योजना अपयशी झाली आणि फाळणी निश्चित झाली हा इतिहास आहे. परंतु जिना आणि त्यांची मुस्लिम लीग कॅबिनेट मिशन योजनेच्या बाजूने होते. जिनांना हवेच असणारे पूर्ण पंजाब आणि पूर्ण बंगाल मुस्लिमबहुल गटात येत होते आणि तिथे सत्ता मिळण्याचीही जिनांना खात्री होती. त्यामुळे विस्ताराने जवळपास भारताइतकेच मोठे असलेले पाकिस्तान निर्माण करण्याची सोय आणि उसंत जिनांना मिळाली असती आणि पूर्ण तयारीनंतर जिना ‘प्रत्यक्ष कृती’ची हाक त्यांच्या सोयीने कधीही देऊ शकले असते. या पध्दतीने संपूर्ण भारत जिनांच्या दावणीला बांधायची गांधी-नेहरूंची तयारी नव्हती हे फाळणीचे कारण होते.

नकाशा २: फाळणीपूर्व भारतातील लोकसंख्येचे विभाजन (distribution)

जिनांच्या अपेक्षा प्रामुख्याने तत्कालीन भारताच्या लोकसंख्येच्या विभागणीवर आधारलेल्या होत्या. तत्कालीन लोकसंख्येच्या वाटणीचाही नकाशा सोबत दिला आहे. त्यावर एक नजर  टाकली तरी काही गोष्टी सहज दिसतात. एक म्हणजे पंजाबचा काही हिंदुबहुल भाग सर्वच बाजूंनी मुस्लिमबहुल भागाने वेढलेला आहे. हा भाग व्यवहारतः मुस्लिम पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या लीगच्याच हाती असणार होता. दुसरे म्हणजे पूर्ण मुस्लिमबहुल बंगाल लीगच्या सत्तेखाली असेल तर गैरमुस्लिम असलेल्या सिक्कीम आणि असमशी उर्वरित हिंदुबहुल देश थेट संपर्क ठेवू शकत नाही. कॅबिनेट मिशन योजना राबवली गेली असती तर मुस्लिमबहुल भागांबरोबर काही गैरमुस्लिम भागही आपसूक लीगच्या हाती पडला असता. याचसाठी लीग आणि जिनांना कॅबिनेट मिशन योजना हवी होती व नेहरू-गांधी त्याला तयार नव्हते. अशी गोष्ट नंतर काश्मीरबाबत पुन्हा घडलेली दिसते. नेहरूंच्या राजकारणाचे व्यासंगी अभ्यासक डॉ. न. गो. राजूरकर आणि नरहर कुरूंदकर यांनी ‘शेख अब्दुल्लांच्या इच्छेप्रमाणे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची नेहरूंची तयारी नव्हती. आरंभापासून भारतीय राजकारण प्रबळ प्रांतवादी होते. त्या भारतात संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता असणारे काश्मीर ही शेख अब्दुल्लांची भूमिका होती. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचे प्रमाण काय या मुद्द्यावर नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांचे मतभेद होते’ असाच निर्वाळा दिला आहे. या सर्व गोष्टींचा एकूण हिशोब काय येतो?

फाळणीपूर्व मुस्लिम लीगची ही विचारसरणी आणि कार्यपध्दती आणि आजचे काश्मीरी पक्ष जी भाषा बोलत आहेत आणि जे घडवू पहात आहेत त्यांची तुलना केली तर ही गोष्ट पूर्ण  स्पष्ट होऊन जाते की हे पक्ष फाळणीपूर्व मुस्लिम लीगच्या विचारसरणीचा वारसा चालवत आहेत, तिचे प्रतिनिधित्व करताहेत. भारत आणि काश्मीरच्या दरम्यान कॅबिनेट मिशनच्या पध्दतीचीच रचना किंवा वर दिलेल्या राजुरकर-कुरूंदकरांच्या भाषेत म्हणजे ‘संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता असणारे काश्मीर’ निर्माण करू इच्छीत आहेत. या दृष्टीने काश्मीरी नेत्यांचे सर्व व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहिले तर त्यांचा भाजप सरकारवर राग आहे हे उघडच दिसते. जो पक्ष ७० वर्षे कलम ३७०च्या विरोधात प्रचार करीत होता आणि ज्या सरकारने काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर निर्णायक घाव घातला त्या भाजपबद्दल नेत्यांच्या मनात कितीही राग असणे समजू शकते. पण व्हीडिओंवरून त्यांच्या मनात कॉंग्रेसबद्दलही रागच आहे हे उघड होते. याचे कारण असे दिसते की संसदेत ३७० कलम निष्प्रभ करणार्‍या विधेयकावर जी वादळी चर्चा झाली त्यात काही कॉंग्रेस सदस्यांनी ‘३७० कलम आधीच ९०% पातळ झाले होते तर ते रद्द करायची काय गरज आहे’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचा हेतू काय होता सांगणे कठीण आहे. कदाचित ३७० कलम हटवण्याचे संपूर्ण श्रेय भाजपला मिळायला नको असाही तो असेल. परंतू त्या नादात कॉंग्रेस मनापासून या कलमाचे समर्थन करीत नव्हती असा संदेश काश्मीरी पक्षांपर्यन्त पोचवण्यात ते यशस्वी झाले. शेख अब्दुल्ला वर्षानुवर्षे जे तुरुंगात राहिले त्याचे कारण या मार्गाने आपोआप काश्मीरी पक्षांपर्यंत पोचले. कलम ३७० सौम्य करीत नेण्याची प्रक्रिया नेहरूंच्याच काळापासून सुरू झाली होती, ती इंदिरा गांधींनी आणखी पुढे नेली आणि नावापुरतेच उरलेले कलम अखेर भाजपने रद्द केले हे लोकसभेत चर्चेच्या ओघात स्पष्ट झाले आणि काश्मीरी पक्षांना भाजप आणि कॉंग्रेस नावापुरते वेगळे आहेत, ३७० बाबत त्यांच्या भूमिकेत फारसा फरक नाही हे कळून चुकले. म्हणून काश्मीरी पक्ष आज ‘आपली भूमिका कलम ३७० परत आणण्याची आहे’ एवढेच बोलत आहेत. परंतू परत येणारे कलम ३७० कशा स्वरूपात परत येणार – ४ ऑगस्ट २०१९च्या स्वरूपात, १ फेब्रुवारी १९७५च्या स्वरूपात, १ जुलै १९५२च्या स्वरूपात की कोणत्या वेगळ्याच स्वरूपात याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप कुणीही काश्मीरी नेत्याने केलेला नाही. याच आठवड्यातल्या एका महत्वपूर्ण घडामोडीत राहुल-सोनियांच्या कॉंग्रेसनेही सगळ्या काश्मीरी पक्षांच्या सुरात सूर मिसळून ३७० कलम पुनर्स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे. पण या पुनर्स्थापित ३७० कलमाचे निश्चित स्वरूप त्यांनीही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे सध्यापुरतेच बोलायचे तर राहुलनी आपल्या आजी आणि पणजोबांच्या चुकीची अप्रत्यक्ष कबुली देऊन त्या चुका दुरुस्त करण्याची तयारी दाखवली आहे, तपशील नंतर ठरेल असे म्हणता येईल.

कलम ३७० पातळ करायची सुरवात स्वतः नेहरुंनीच केली होती आणि इंदिराजींनी त्याचीच री ओढली हा इतिहास दस्तांकित असताना काश्मीरी पक्षांना आज कॉंग्रेसचा एवढा राग का यावा हा मोठा प्रश्न आहे. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचे प्रमाण काय असावे या मुद्द्यावर नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांचे मतभेद होते हे वरती म्हटलेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर घटना बनत असताना त्यात नेहरूंची भूमिका महत्वाची होती हेही सर्वश्रुत आहे. ही भूमिकाही राजुरकर-कुरूंदकरांनी स्पष्ट केली आहे. ते म्हणतात, ‘फाळणी झाल्यावर त्यांनी केंद्र प्रबळ केले व इतिहासाचा एक धडा मान्य केला. १९१९पासून सदैव मान्य असलेले विभक्त मतदारसंघ रद्द करून टाकले आणि लखनौ कराराच्या मागे नेहरू आले. संघराज्य भाषेच्या मुद्द्यावर मौलानांचा हिंदीला प्रकट विरोध होता. नेहरूंचा खराखुरा विरोध असता तर देवनागरी लिपी असणारी हिंदी राष्ट्रभाषा कधी झाली नसती हे सांगावे लागावे काय?’ नेहरूंचा दृष्टिकोन हे गुपित १९४८पासून उघड होते आणि १९५२पासून ते स्पष्ट कागदांवरही उतरलेले होते. तरी काश्मिरी पक्षांना कॉंग्रेसचा राग यायला २०१९ उजाडावा लागावा याला बौध्दिक दिवाळखोरी नाही तर दुसरे काय म्हणावे?

काश्मीरी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात पाकिस्तानचाही एक पाय गुंतला आहे. त्यामुळे हा प्रवाह आकलनात घेताना पाकिस्तानलाही विचारात घेतल्याविना गत्यंतर नाही. पाकिस्तान उघडउघड धर्माच्या आधारावर बनलेला देश आहे. ‘ला इलाहा इल्लिल्ला’ हाच पाकिस्तानचा अर्थ आहे यावर पाकिस्तानात सर्वच जण निःशंक आहेत. पाकिस्तानच्या टेलेव्हिजन आणि इंटरनेट या दोन्ही माध्यमांवरच्या कार्यक्रमांत हा मुद्दा कधी सौम्य तर कधी तीव्र शब्दांत पण स्पष्ट बोलला जातो. पाक लोकमानस काश्मीर प्रश्नाकडे मुस्लिम लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या हक्काचा प्रश्न म्हणूनच पाहते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात जाण्याऐवजी भारत पत्करलेल्या मुस्लिमांच्या आजच्या पिढीला या निर्णयाचा फोलपणा कळलेला आहे हा पाक टीव्हीवरच्या चर्चांचा एक नेहमीचा निष्कर्ष असतो. त्यामुळे पाकिस्तानी विचारवंतांचा मोठा गट काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय मुसलमानांच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसलेला असतो. पण ही आपली समजूत आहे असे म्हणण्याऐवजी काश्मीरची ही वस्तुस्थिती आहे असे म्हणणे त्यांना आवडते. एक साधे उदाहरण द्यायचे तर पाकिस्तानात प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या ‘जमाना गवाह है’ या कार्यक्रमाचा २२०वा भाग नुकताच Beirut Explosion, Pak Saudi Relations & Ram Mandir Construction या विषयावर झाला. या कार्यक्रमात भाग घेताना पाकिस्तानी विचारवंत ओरया मकबूल जान यांनी ‘गुदिश्ता १० सालों से कश्मीरियों का इमान हो गया है, कि हमें आझादी सिर्फ भारत के मुसलमान दिला सकते है, अगर वो खडे हो जायें हमारे साथ’ असे विधान केले. पुढे त्यांनी याच्या पलीकडे जाऊन ‘पाकिस्तान आपण काश्मीर प्रश्नाकडे मानवाधिकारांचा किंवा जनतेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न म्हणून नव्हे तर मुस्लिम प्रश्न म्हणून पाहतो असे स्पष्टपणे का म्हणत नाही?’ असा प्रश्नही उपस्थित केला. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येइतकीच मुस्लिम लोकसंख्या भारतातही आहे. त्यांची मदत झाली तर आपण भारताला टक्कर देण्याइतके सामर्थ्य कदाचित उभे करू शकू. काश्मीरची समस्या पाकिस्तानला पाहिजे त्या प्रकारे सुटण्याचा सध्याच्या परिस्थितीत हाच एक मार्ग दिसतो आहे ही पाक सुशिक्षितांची आशा यातून दिसते. या आशेतले घटक काही थोड्याशा प्रमाणात जरी खरे असले तरी मग काश्मीरी पक्षांपैकी काही लोकांच्या पाकिस्तानकडे डोळे लावून बसण्याच्या सवयीचाही उलगडा होतो. मिरवाईज, यासीन मलिक यांचा पाकिस्तानशी संवाद साधण्यावर एवढा भर का याचे उत्तर यातून मिळू शकेल.

एवढे सगळे रामायण होऊनही दोन प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. एक प्रश्न हा की वर पाहीलेल्या सर्व गोष्टी जमेला धरल्या तर इंदिरा गांधींपर्यंतचे सर्व कॉंग्रेस पंतप्रधान भाजप आज जी भूमिका घेऊन उभे आहे त्याच भूमिकेचा पाठपुरावा करीत होते. मतभेद फार तर एवढाच होता की कलम ३७० हटवण्याचे काम कोणत्या पध्दतीने व्हावे आणि किती वेगाने व्हावे. पण २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कॉंग्रेसने असे वचन दिले होते की ते कलम ३७० हटवण्याचे कोणतेही प्रयत्न करणार नाहीत आणि कुणाला करूही देणार नाहीत. त्याच पद्धतीने कॉंग्रेस २०२४च्या निवडणुकांच्या वेळी ‘आम्ही कलम ३७० पुनर्स्थापित करू असे आश्वासन देणार का, दिले तर कलम ३७०चे कोणते स्वरूप त्यांच्यासमोर आहे हेही स्पष्ट सांगणार का? असे आश्वासन देणे कॉंग्रेसने टाळले, पण त्यांना निवडणुकीत सत्ता मिळाली तर ते सत्तेवर आल्यावर कलम ३७० पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणार का? कॉंग्रेसचे विचारसूत्र काय रहाणार? दुसरा प्रश्न असा की सत्ता पुन्हा भाजपच्याच हाती आली, त्यांची आणि काश्मिरी पक्षांची भूमिका आज आहे तशीच राहिली तर काय? आजच्या आकड्यांची बेरीज असे सांगते की काश्मीरमध्ये काश्मीरी पक्षांच्या पाठीमागे संपूर्ण बहुमत आहे. प्रश्न हा आहे की जर काश्मीरमधले बहुमत विरुध्द देशातले बहुमत अशा स्वरुपात संघर्ष आला तर पुढे काय? एका प्रदेशात किंवा राज्यात प्रबळ प्रांतवादी पक्ष पूर्ण बहुमतात आहेत तर देशात प्रबळ केंद्रवादी पक्ष पूर्ण बहुमतात आहे, तर कथेचा शेवट काय असणार? मला या प्रश्नांचे भय वाटते आहे. जनतेचा विचार काय असेल?